विगत ३ दशक देखि वन अभियानमा संलग्न रहेको छु । धेरै जसो सामुदायिक वन अभियानमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भैरहेको छु । कहिलेकांही सामुदायिक वन वाहेकका पद्धती केन्द्रीत छलफलमा सहभागी हुने मौका मिल्दछ । त्यहाँ पनि समुदायको भूमिका कसरी हुनसक्ला भन्ने मनमा लागि रहन्छ । गतसाता पनि सामुदायिक वन केन्द्रीत छलफलमा समुदाय स्तरमा नैं जाने मौका मिल्यो । मेरो व्यक्तिगत क्षमता विकासमा समेत योगदान गर्ने र म लामो समय नेतृत्व गरेको संस्था कफ्सन नेपालको स्थापनाको पृष्ठभूमिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था रिकफ्टले मलाई यो अवसर सिर्जना ग¥यो । अर्को संयोग यो साता सामुदायिक वन दिवस पनि छ । श्रावण २५ लाई सामुदायिक वन दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
सामुदायिक वन दिवस
आज भन्दा दुई दशक अघि तिर वन विभाग सशक्त थियो । त्यहा सामुदायिक वन तथा निजि वन महाशाखा थियो । त्यस महाशाखाले नियमित झैं सामुदायिक वन अन्तरक्रिया वैठक राख्ने गर्दथ्यो । त्यस वैठकमा सामुदायिक वन सम्वन्धी सवै अधिकारवाला तथा सरोकारवाला संस्थाको सहभागीता हुने गर्दथ्यो । ती वैठकबाट नैं सामुदायिक वनसँग सम्वन्धी धेरै सवाल उठेका र सम्वोधन भएका धेरै प्रसङ्गहरु अझै पनि मेरो मानसपटलमा ताजैछन् । ती मध्येको एक सामुदायिक वन दिवस थियो र अर्को सामुदायिक वन पत्रकारिता पुरस्कार । यो विषय कफ्सन नेपालले संस्थागत निर्णय गरेर त्यो सामुदायिक वन अन्तरक्रिया वैठकमा प्रस्ताव राखेको थियो । तर यी निर्णय हुन धेरै वर्षको मेहनत परेको छ । तथापी यी दुवै निर्णय भयो तर पत्रकारिता पुरस्कार केही वर्ष दिइयो पनि तर त्यसले निरन्तरता पाए जस्तो लागेको छैन ।
२०३० साल श्रावण २५ गते तत्कालिन सिन्धुपाल्चोक डिभिजन वन कार्यालय र ठोकर्पाका वन संरक्षण समिति विच वन संरक्षण गर्ने दोहोरो कागज भएको रहेछ । त्यसैलाई सामुदायिक वनको आधारविन्दु मानी सामुदायिक वन दिवस मनाउने निर्णय सरकारबाट भएको छ । सोही अनुसार देशव्यापी कार्यक्रम सहित सामुदायिक दिवस मनाउने गरिएको छ ।
सामुदायिक वन मार्गदर्शनहरु
नेपालमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने वन ऐन २०४९ जारी भएको दुई वर्ष पछि २०५१ साल चैत्र २० गते वन नियमावली जारी भएको थियो । यस अघि पनि सामुदायिक वन हस्तान्तरण अभ्यास भएको थियो तर ऐन र नियमावली नैं सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रकृया सहितको कानुनी प्रवन्धले वन अभियाले गति लिएको थियो । सामुदायिक वन प्रणालीलाई थप चुस्त वनाउनकालागि २०५२ सालमा सामुदायिक वन कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०५२ जारी गरिएको थियो । वन प्राविधिक कर्मचारीकालागि भनी तयार गरिएको यो मार्गदर्शन नैं पहिलो पटक जारी भएको थियो । तत्कालिन वन विभाग भित्रको सामुदायिक वन तथा निजि वन महाशाखाबाट जारी भएको थियो ।
यो मार्गदर्शनले सामुदायिक वन अभिया प्रवद्र्धनमा लागेको सरकारी वन प्राविधिकलाई पक्कै पनि सहजिकरणमा ठुलो योगदान पुग्यो होला । त्यसको परिमाण स्वरुप सामुदायिक वन हस्तान्तरणमा तिव्रता आएको थियो ।
२०५८ सालामा सामुदायि वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन पहिलो परिमार्जन भयो । खास गरी हरेक ५,५ वर्षमा हुने सामुदायिक वन सम्वन्धी राष्ट्रिय गोष्ठि तेस्रो २०५५ सालमा भएको थियो । पहिलो पटक मार्गदर्शन आए पछिको त्यो तेस्रो राष्ट्रिय गोष्ठीले सामुदायिक वनले गरिवी न्यूनीकरणमा योगदान दिनु पर्ने र त्यसकालागि सम्वन्धीत निकायहरुको भूमिका समेत किटान गरेको थियो । सो गोष्ठीको निचोडलाई कार्यान्वयन गर्नकालागि मार्गदर्शन परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था आयो । फलत २०५८मा पहिलो परिमार्जन भयो । यो पहिलो परिमार्जीत मार्गदर्शन सहजकर्ताकालागि तयार गरेको भनी मार्गदर्शन रुपी दस्तावेजको पहिलो पानामा लेखियो । जबकी २०५२ सालमा तयार भएको मार्गदर्शनमा वन प्राविधिक कर्मचारीकोलागि तयार गरिएको भनी लेखिएको थियो ।
२०६१ सालमा सम्पन्न सामुदायिक वन सम्वन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी अहिलेको संसद भवन भएको स्थानमा सञ्चालन भएको थियो । म पहिलो पटक त्यस खाले गोष्ठीमा सहभागी भएका थिएँ । पहिलो २०४४ र दोस्रो २०४९ गोष्ठीको विषयमा पढेर थाहा पाइयो । २०५५ को तेस्रो गोष्ठीमा सहभागी हुन नपाए पनि त्यसको निचोडलाई व्यापक छलफलमा लैजाने काममा भुमिका खेल्ने मौका पाइएको थियो । चौथो गोष्ठीमा चाँही म लगायत ३ जनाले संयुक्त रुपमा तयार पारेको एक कार्यपत्र पनि थियो । त्यो कार्यपत्रको सार कफ्सनको स्थापनाको पृष्ठभूमि र महत्व केन्द्रीत थियो ।
यो कार्यपत्रको लेखनको नेतृत्व तत्कालिन रिकफ्टमा कार्यरत रविनले गर्नु भएको थियो । त्यसका सहायक लेखकमा म र राजकुमार खड्का थियौं । त्यो पेपर लेखे वापत हामीले २ हजार ५ सय पाएका थियौं । त्यो पैसाले कफसनकालागि एक नोटिस बोर्ड किनेका थियौं । त्यो अहिले पनि कफसनको कार्यालयको तल्ला तलामा झुण्डिरहेको नैं छ ।
२०६१ सालमा सामुदायिक वन सम्वन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी चौथोमा सामुदायिक वनमा दोस्रो पुस्ताको सवाल भनि पहिचान गरियो । सुशासन, जीविकोपार्जन र दिगो वन व्यवस्थापनलाई सामुदायिक वनको दोस्रो पुस्ताको सवाल भनिएको थियो । चौथो राष्ट्रिय कार्यशालाको एक निचोड दोस्रो पुस्ताका सवाल सम्वोधन हुने गरी सामुदायिक वनको मार्गदर्शन परिमार्जन गर्नु पर्ने भन्ने आयो । सो कुरालाई सम्वोधनको पहिलो छलफल पनि सामुदायिक वन अन्तरक्रिया वैठकमा भयो ।
त्यो बेला सामुदायिक वन तथा नीजि वन महाशाखाको नेतृत्व डा. केशवराज कणेलले गर्नु भएको थियो । उहाँकै नेतृत्वमा वैठक वसेर सामुदायिक वन तथा नीजि वन महाशाखाका वलराम कंडेलको नेतृत्वमा वन क्षेत्रका नागरिक संगठन, पेशागत संस्था, परियोजनाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरि एक कार्यदल बनेको थियो । सो कार्यदलमा मन वहादुर खड्का, अप्सरा चापागाई, भोला खतिवडा, कमला शर्मा, डा. नेत्र तिम्सीना, रामु सुवेदी, दिनेश पौडेल, व्रम्हध्वज गुरुङ्ग, पदम वहादुर चन्द, पपुलर जेण्टिल, रामहरी खड्का रहेका थियौं । यहि मार्गदर्शन केन्द्रीत अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुको राष्ट्रिय गोष्ठी भएको थियो त्यसमा दफावार छलफल भएको थियो । त्यस गोष्ठीबाट ऋषिराम त्रिपाठी र राजदेव यादव २ जना सदस्य कार्यदलमा थपिनु भएको थियो ।
यो दोस्रो परिमार्जीत मार्गदर्शन सवैकालागि तयार गरेको भनिएको थियो । यो मार्गदर्शन तत्कालिन वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो । यो मार्गदर्शन परिमार्जन गर्नु पर्ने विषय २०६१ को राष्ट्रिय गोष्ठीबाट आरम्भ भएको भएता पनि ४ वर्षको परामर्श पछि पाँचौ गोष्ठीमा उठेका विषयवस्तु समेत समावेश भएर परिमार्जन गरिएको थियो । यो मार्गदर्शनले सामुदायिक वन अभियानलाई विपन्न केन्द्रीत, लैंङ्गिक समावेशीकरण, समावेशी नेतृत्वको सन्दर्भमा ठुलो योगदान गरेको थियो । त्यती मात्रै होइन यो मार्गदर्शन वन क्षेत्रका सवै अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुको सहमतीको दस्तावेजको रुपमा लिइएको थियो ।
धेरै वटा टोली बनाएर तत्कालिन सवै विकास क्षेत्र, तराई पहाड र हिमाली क्षेत्रमा समेत पुगी स्थानीय समुदाय र जिल्ला स्तरीय परामर्श गरी पहिलो मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यो मस्यौदा माथि पनि जिल्ला, विकास क्षेत्र स्तरीय सुझाव संकलन गरी तत्कालिन वन तथा भुसंरक्षण मन्त्री किरण गुरुङ्ग र सचिव उदय शर्मा सहित विभागीय प्रमुखसँगको परामर्शबाट उहाँहरुको सुझाव समेत समावेश गरी तयार अन्तीम मस्यौदा तयार गरी मन्त्री स्तरको निर्णय भैं स्वीकृत भएको थियो । चौथो राष्ट्रिय गोष्ठीबाट विषय उठान भैं सामुदायिक वन सम्वन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी २०६५ को सुझाव समेत सम्वोधन गरी यो मार्गदर्शन तयार भएको थियो ।
यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनकालागि हरेक विकास क्षेत्रगत रुपमा मार्गदर्शन निर्माण कार्यदलले नैं अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत गरेको थियो । सामुदायिक वन सम्वन्धी छैठौं राष्ट्रिय गोष्ठी २०७१ सालमा आयोजना गरियो । सो समेतको आधारमा सामुदायिक वन विकासको मार्गदर्शन तेस्रो संस्करण पनि जारी गरियो । यो मार्गदर्शन पनि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो । यस मार्गदर्शनमा सामुदायिक वनमा जलवायु परिवर्तनका विषयहरु समावेश भएका थिए ।
यस अवधीमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो । मुलुक संघीय संरचना अन्तरगत तिन तहका राज्य संरचनाहरु भए । समृद्धिकोलागि वन भन्ने राष्ट्रिय सोच जारी भयो । ती सवै विषयहरुलाई सम्वोधन गर्नलागि मार्गदर्शन तयार गरियो । विगतको भन्दा अलि फरक नाम दिएर ‘सामुदायिक वनको मार्गदर्शन, २०८१’ नामाकरण गरि २०८१ साल चैत्र २८ गतेका दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीद्वारा यो मार्गदर्शन स्वीकृत गरिएको छ ।
नयाँ संविधानले संघीय अभ्यासलाई वैधानिक अभ्यास गर्न थाल्यो । यस अवधीमा वन ऐन २०४९ खारेज गरी वन ऐन २०७६ जारी भयो । त्यसै गरी वन नियमावली २०७९ जारी भयो । ती सवै विषयलाई सम्वोधन गर्ने गरि पाँचौ पटक मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । यो मार्गदर्शनका वारेमा चितवनका वरण्डाभार वन संरक्षण क्षेत्र परिषदका पदाधिकारीहरु र त्यहाँ रहेको १७ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुकोलागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको थियो । यसको आयोजना तथा व्यवस्थापन परिषद् र रिकफ्ट नेपालले संयुक्त रुपमा गरेको थियो ।
