काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटक विघटन गरेको संसद पुनस्र्थापना होला वा सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम सदरै गर्ला ? अहिले चिया पसलदेखि भट्टी पसलसम्म उठ्ने जिज्ञासा हो यो ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला एक दर्जन कदमलाई सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री (सरकार)को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पहिलो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी थिइन् । जसलाई सर्वाेच्चले उल्टाइदियो । त्यसयता कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले एकपछि अर्काे झट्का दिएको दियै छ । सर्वाेच्चको झट्काकै कारण माओवादीलाई छाडेर एमाले बनेका, सांसद पद गुमाएका सात मन्त्रीको कुर्सी खोसियो । कामचलाउको हैसियतमा पुगिसकेका ओलीले दुई पटक गरी जेठ २१ र २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार उल्टाइदियो । जसले २० मन्त्रीको पद खाइदियो । यसअघि सर्वाेच्चकै फैसलाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सत्ता ढल्यो । भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने गरी ल्याइएको भन्दै सर्वाेच्चले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यस्तै गत जेठ १० गते बसेको एमाले बैठकले कर्णालीका चार प्रदेश सांसदको कारबाही गर्ने निर्णय अस्वीकार गर्दै कारबाही गरेका सदस्यहरूलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो । यस्तै एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले नेताहरूलाई गरेको कारबाही मान्य नहुने सर्वोच्चको आदेश दिइसकेको छ ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्षको भित्रि भागमा विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन सकिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ भने युवराज कार्कीलाई राजदूत बनाउन खोज्दा सर्वाेच्चले ब्रेक लगाइदिएको छ । यस्तै बजेटमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्थालाई समेत सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको छ ।
सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यतिधेरै झट्का दिँदा प्रधानन्यायधीशसँगै जोडिएको एउटा प्रकरण भने किन सुनुवाइ नै भएन ? अहिले अदालत र प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि गम्भीररूपमा उठिरहेको प्रश्न हो । यही सातामात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा २० जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेकी छन् । यो समेत गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनाले असंवैधानिक तवरले नियुक्ति पाइसकेका छन् । यसअघि पहिलो संविधानसभा विघटन भएको मौका छोपेर ३२ जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो । दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका छोपी थप २० जनालाई नियुक्ति दिइएको हो । हतार–हतार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दुवै पटक नियुक्ति गरिएको छ । जो दुवै कदम असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्तादेखि कानुन व्यवसायीहरूले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका छन् । वरिष्ट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ती नियुक्त अवैध भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस भएलगत्तै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए । पुस १ र २ गते गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका उनीहरूले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गरेका थिए । लगत्तै समृत खरेललगायतले पुस ९ गते सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा अर्को निवेदन दर्ता गराए । यीमध्ये केहीको सुनुवाइ भएन, पेसीमात्र तोकियो । कुनै मुद्दामा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी भयो । यी नियुक्ति अवैध भएको ठहर गर्दै र शपथ रोक्न माग गर्दै परेको रिट प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना एसम्यान न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा तोके, त्यसमा कारण देखाउ आदेश मात्र दिइयो ।
जसको कारण थियो, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यको रूपमा प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना परिषद्मा छन् । पहिलो पटक भएको सो नियुक्तिमा १३ जना राणाको ‘कोटा’बाट नियुक्त भएका थिए । अदालतमा परेको मुद्दाको किनारा नलाग्दा यसरी नियुक्ति खाएकाहरूले ४५ दिन कटाए । सुनुवाइ नभएपछि ती स्वतः नियुक्त भए । राष्ट्रपति भण्डारीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेकी हुन् । अख्तियारको आयुक्तमा हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । यस्तै, लोकसेवा आयोगमा माधवप्रसाद रेग्मी अध्यक्ष तथा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारी सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका छन् । निर्वाचन आयोगमा सगुन शम्शेर जबरा आयुक्तको रूपमा नियुक्त भएका छन् उनी प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् । यस्तै अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजु माधव लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष बने । उनले नेकपा टुक्र्याएर एमाले र माओवादी अलग–अलग गराइदिएका थिए । सोही मुद्दा अहिले सर्वाेच्चमा बहस भइरहेकै छ । अहिले गम्भीर रूपमा उठेको प्रश्न चाहिँ अवैध नियुक्ति भयो भन्दै तीन पटक गरी २७ मन्त्रीको पद खाइदिएका प्रधानन्यायधीशले असंवैधानिक तवरले दुई पटक गरी नियुक्त भएका ५२ आयुक्त तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई भने किन सदर गरेको होला ? भागबण्डामा आफ्ना मान्छे पनि परेर वा अरु केही कारण छ ?
