काठमाडौं । सुन्न के परेको, देख्ने कै लाज पनि अब भुतुक्कै हुने गरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी एक वर्षका लागि प्रदेशको सत्ताका पद र कुर्सीमा भागबण्डा गर्दैछन् । सातै प्रवेशमा कांग्रेस, एमालेको सरकार छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई तीनै कांग्रेस, एमालेले हरेक प्रदेशमा २÷२ जना मन्त्री दिने सम्झौता गरेर केन्द्रीय सत्तामा लागेको घुन प्रदेशतिर सर्न नदिने योजना बनाएका छन् । अहिले कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले र कांग्रेस मात्र छन् अरुमा कांग्रेस छ ।
सिंहदरबारको सत्ता ५ वर्षसम्मका लागि कांग्रेस, एमालेजस्ता ठूला दलहरुका लागि सम्भव छैन । यी तीनै दल एक भएपनि १८२ जना सांसद रहेको रास्वपाको सरकार ढाल्ने सामथ्र्ये राख्दैन । तर पनि एक वर्ष बाँकी छ प्रदेशको सत्ता साझेदारमा माओवादी सहभागी भएको छ । यो जस्तो लज्जापद अरु केही हुँदैन ।
सत्ताबिना टिक्नै नसक्ने कांग्रेस र एमालेमा सर्ने नै भयो । माओवादीमा प्रचण्डलाई सरेको छ । पार्टी संगठन निमार्णमा माओवादी पनि खटेको छैन । फागुन २३ अगावै नेकपा एकिकृत समाजवादीसँग मिलेर पार्टी एकता गर्दै संसदको टिकट वितरण पनि भयो ।
कलम पार्टी र माओवादीकाबीचमा एकता भएर निर्वाचन जितेको क्षेत्र र जिल्ला छैन । संगठन माओवादीको कार्यकर्ता उसकै टिकट लिने सांसदहरु नेकपा समाजवादीका धेरै थिए । तर, माओवादीले ८ सिट प्रत्यक्ष जित्दा नेकपा एसले डोल्पाबाट धनबहादुर बुढाले चुनाव जित्दा पार्टी अस्तित्व रह्यो कि रहेन ? तर उनीहरुलाई मन्त्री पद लिन प्रदेशतिर हतार छ । एमाले, कांग्रेस आफै बदनाम छन् । तीनको बदनामीमा माओवादीका अध्यक्ष अगाडि छन् । एक वर्षे अवधि प्रदेशमा छ । यो अवधिमा हरेक प्रदेशमा २ मन्त्री र मन्त्रालय पाउने गरी भाग लगाइरहेको माओवादी किन यस्ता सत्ता लिप्सा भएको छ त्यो पनि केलाउँदै जानुपर्ने भएको छ ।
