सन्दर्भ सामुदायिक वन दिवस

पर्यटन प्रमुख प्रशासन

सामुदायिक वनमा नविनतम् सोच, उत्पादन, उद्यम र समृद्धिमा जोड भन्ने नारासहित सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस, ०७६ भव्यताका साथ मनाइयो । २५ साउन ०३० मा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पामा रहेको वनको संरक्षण गर्न भनी तत्कालिन सरकारी निकायले स्थानीयबासिन्दाको वन संरक्षण समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही दिनलाई आधार मानी ४ वर्ष अघिदेखि सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस औपचारिक रुपमा मनाउन थालिएको हो । यसपटकको यो दिवस दोलखामा मनाउने अवसर मिल्यो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ दोलखा र डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले संयुक्त रुपमा एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरी २५ साउन ०७६ मा जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको सभाकक्षमा भव्यताको साथ सम्पन्न भयो । सामुदायिक वन हिजो, आज र भोलि नामक अन्तक्र्रियामा प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे, भीमेश्वर नगरप्रमुख भरत के.सी., उपप्रमुख कमला बस्नेत, कालिञ्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिनकुमार थामीलगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, डिभिजन वन कार्यालय दोलखालगायत सरकारी निकाय, सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । यस अवसरमा सामुदायिक वनका विविध पक्षहरुको बारेमा चर्चा गरिएको थियो ।

अन्तक्र्रियामा विकास र वातावरणीय पक्षलाई कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै चर्चा भएको थियो । सो अवसरमा गत वर्ष दोलखा जिल्लाका उत्कृष्ट सामुदायिक वन र कबुलियती वनलाई पुरस्कृतसमेत गरिएको थियो । प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई प्रमाण पत्र र नगद पुरस्कार उपलब्ध गराइएको थियो । सो अवसरमा सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरुले सामुदायिक वनका उपलब्धि र परेका असजिला पक्षहरुको बारेमा आफ्ना भोगाइहरु राखेका थिए । त्यसैगरी प्रमुख अतिथि सांसद पशुपति चौलागाईले सामुदायिक वनका असजिला पक्षलाई समाधान गर्न कोसिस गरिने वचन दिनु भएको थियो ।
सामुदायिक वन दिवसको पछिल्लो दिन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दोलखाले राज्यतर्फवाट लगाइएको र लगाउन खोजेको तेहोरो करको विरुद्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने काम भयो । ज्ञापन पत्रमा निम्न विषयहरु समावेश गरिएका छन् ।

वन ऐन, ०४९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सामुदायिक वनको माध्यमबाट हैसियत बिग्रिएका वन र मरुभूमी उन्मुख हुन लागेको खाली जमीनलाई वन क्षेत्रहरुलाई हराभरा बनाई ३९.६ प्रतिशत भएको वन क्षेत्रलाई ४४.७४ बनाउन सफल भएको छ । सामुदायिक वनमार्फत समुदायले नेपालको हरियाली बढाउन खेलेको भूमिकालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रि««य क्षेत्रमा सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । साथै, स्थानीय समुदायहरुले वनको संरक्षण सम्बद्र्धनसँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा पु¥याएको योगदान पनि सर्वविदितै छ । नेपालको सामुदायिक वन अभियानलाई विश्वमा अनुकरणीय कार्यक्रमको रुपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ ।
देशको गरिबी निवारणमा सामुदायिक वनको योगदान ४ प्रतिशत रहेको तथ्य हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ भने वन विनास नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान लगभग ३८ प्रतिशत रहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आदि) सामाजिक सुरक्षा (छात्रवृत्ति, सुत्केरी भत्ता, वृद्धवृद्धा सेवा, असहाय सेवा आदि) जस्ता क्षेत्रहरुमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन् । यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले आफनो सम्पूर्ण आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु स्वयंसेवी संस्थाको रुपमा काम गर्ने संस्थाहरु हुन् । सामुदायिक वनहरुले कुनै वित्तीय संस्थाको जस्तो सेयर तथा लाभांशको वितरण गर्ने काम गर्दैनन् । यस्तो स्वयंसेवी रुपमा पवित्र काम गरिरहेका सामुदायिक वनमाथि करको बोझ थप्नु भनेको नेपालको संघीयतालाई कमजोर बनाउनुको साथै सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउनु हो ।

तर विडम्बना, नेपालको हरियाली वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका तिनै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि संघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानुनहरु तर्जुमा गर्ने क्रममा कर तथा गैरकर राजस्व लिने गरी नेपाल सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेर नेपाल सरकारले सामुदायिक वन समूहको योगदानको अबमूल्यन गरेको छ । त्यत्ति मात्र होइन, कर तथा रोयल्टी शुल्कजस्ता कानुनहरुको तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरुसँग न्यूनतमरुपमा समेत परामर्श तथा छलफलहरु पनि गरिएको छैन । त्यसैगरी सरकारका अन्तर सरकारी निकायहरु बीच पनि यथेष्ट समन्वय भएको देखिँदैन जस्ले गर्दा एकै किसिमका करहरु विभिन्न तहमा (संघ, प्रदेश र स्थानीय) प्रस्ताव गरिएको छ जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन आउँछ ।

त्यसमाथि हालै केहि नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकहरुमा पनि सामुदायिक वनमा विभिन्न बहानामा कर लिने विषयमा महासंघको गम्ीभर ध्यानार्कषण भएको छ । सामुदायिक वनले संघीय कोषमा १५ प्रतिशत लगाउने कार्य विगतदेखि नैं साल र खयर प्रजातिको हकमा भइरहेको छ, प्रदेश ३ मा आन्तरिक खपतको २ प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशतमा बुझाउनु पर्ने वन विधेयकको प्रस्तावमा लेखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ संशोधन गरी स्थानीय सरकारको कोषमा १० प्रतिशत वुझाउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत छँदै छ अनी सामुदायिक वनको वचत रकममा पनि २५ प्रतिशत आयकर लगाउने कोसिस भइरहेको छ ।
यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफनो रकमलाई वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरिरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनको सबै रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएकामा सो कार्यप्रति हामी देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको गम्भीर असहमति रहेको छ ।
यसर्थ उपरोक्त समस्या समाधानका निम्ति निम्न बमोजिमका व्यवस्थाहरु गरी तत्काल लागू गर्न आग्रह निम्न २ बुँदा सिफारिस गरिएको छः
(क) सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाइँदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्कहरु हटाउने ।

(ख) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्ने ।
सरकारको यो प्रस्ताव संघिय भावना प्रतिकूल र सामुदायिक वन कार्यक्रमको मर्मविपरीत भएकोले यस प्रस्तावको अविलम्व खारेज गरी सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकार तथा योगदानको सम्मान गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जोडदार माग गर्दछ । यसरी महासंघको अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ भनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस अभियानमा सहयोग गर्न सबै सञ्चार क्षेत्र, पत्रकारहरु नागरिक समाज तथा सामुदायिक वनका अभियानकर्मीहरुसँग दोलखा फेकोफनले अनुरोध गरेको छ । दोलखा फेकोफन जगन्नाथ बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित यो ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासनमा वाचन गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.