वन विधेयक २०७५ माथि संसदिय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई सरसर्ति नियाल्दा

पर्यटन प्रमुख प्रशासन बिबिध लेख

नेपाल सरकारले वन विधेयक, २०७५ तयार गरी प्रतिनिधि सभामाा पेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभावाट सम्वन्धीत संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यस विधेयक माथि व्यापक छलफल ग¥यो । सो समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव समेत माग्यो अनी विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग समेत छलफल ग¥यो । विभिन्न चासोकर्ताले आफ्ना सुझाव तथा धारणाहरु राखें । दफावार छलफलवाट २०७६ को साउनको अन्तीम साता समितिले एक प्रतिवेदन तयार ग¥यो । समितिको माननिय सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रतिनिधि सभामा सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो ।

मिनि संसद पनि भनिने संसदीय समितिवाट वन विधेयक माथि केही सुधार गर्ने प्रयास भएको छ । वन विधेयकमा भएका केही अस्पष्टतालाई प्रष्ट पार्ने कोशिस गरेको छ । सरकारवाट प्रस्तुत भएको विधेयकको प्रस्तावनामा नैं परिमार्जन गरेको छ । प्रस्तावनामा वन व्यवस्थापनका सवै पद्धतीहरुको नाम राखिएको छ । त्यसै गरी प्रस्तावनामा नैं वन्यजन्तुको सदुपयोग गर्ने शव्दावली समेत समावेश भएको छ । त्यसै गरी विधेयकमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो । वन ऐन २०४९ मा समूहले मूल्य निर्धारण स्वतन्त्र रुपले गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सो “स्वतन्त्र” शव्द हटेकोमा धेरैको आपत्ति रहेको थियो । सो शव्द समिति मार्फत पुनः समावेश भएको छ ।

वन ऐन २०४९ मा सामुदायिक वन फिर्ता लिने अवस्था राखिएको थियो । सामुदायिक वन फिर्ता लिए पछि पनि पुनः सुम्पने व्यवस्था समेत व्यवस्था गरी सामुदायिक वन सवैका लागि सधैका लागि भन्ने मर्म स्थापित भएको थियो । वन विधेयक २०७५ मा भने पुनः सुम्पने व्यवस्था हटेको थियो । त्यसमा धेरैको असहमती रहेको थियो । सो कुरालाई संसदीय समिति मार्फत सच्चाउने कोशिश भएको छ । २०४९ को वन ऐन भन्दा पनि प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
वन विधेयकले वन उद्यम र पर्यापर्यटनलाई अवको सामुदायिक वनको गन्तव्य जस्तो वनाएको थियो । जुन कुरा यो विधेयक नयाँ पक्ष हो । यसमा सरकारी निकाय भन्दा वाहिरको केही भूमिका समेत उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गर्न स्पष्टीकरण भन्ने व्यवस्था राखि उद्यम भन्नाले वन्यजन्तु पालन समेतलाई जनाउने उल्लेख गरेको छ । तर पालना भन्नाले विक्रि गर्ने वा उपयोग गर्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन अन्यौल नैं छ । अहिले पनि वन्यजन्तु पालन गर्न पाइन्छ मार्न वा वेच्न पाइन्न ।

वन सेवाको पुर्नसंरचनासँगसँगै वनका जिल्ला स्तरीय संरचनाहरु प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेको र वन मुद्दा प्रदेशले चलाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वन मुद्दा कस्ले किनारा लगाउने भन्नेमा अन्यौलता थियो । सो कुरा पनि संसदीय समिति मार्फत सम्वोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । वन मुद्दा डिभिजन वन अधिकृतले हेर्ने भनिएको छ । डिभिजनल वन अधिकृत संघिय सरकार अन्तरगत हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिसकेको थियो ।
वन विधेयकमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुलाई राष्ट्रसेवक मानिने भन्ने उल्लेख थियो । यसमा धेरैको चासो थियो । स्वयंसेवी अभियानकर्मीहरु तलवी कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गरिने शव्दावली सुहाउँदैन भन्ने थियो । सो व्यवस्था नैं विधेयकवाट हटाउने भनी संसदीय समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

वन ऐन २०४९ र वन विधेयक २०७५ मा वन पैदावारको परिभाषा भित्र वन्यजन्तु, पशुपंक्षि वा वन्यजन्तुको आखेटोपहार समेत पारिएको थियो । तर संसदीय समितिले वन पैदावारको परिभाषावाट वन्यजन्तु, पशुपंक्षि वा वन्यजन्तुको आखेटोपहार झिकिदिएको छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितिवाट वन विधेयकमा केही अन्यौलालाई प्रष्टता पार्ने कोशिस भएको छ । केही प्रावधानहरुमा भने संसदीय समितिले प्रष्ट पारेको पाइन्न ।

वन विधेयक २०७५ मा समूहको आम्दानीको वाँडफाँटको विषयमा अन्यौलता रहेको छ । कार्ययोजना वमोजिम आर्जन गरेको आयको २५ प्रतिशत वन विकासमा र वाँकी रहेको ५० प्रतिशत स्थानीय तहको समन्वय र वाँकी समूहको हितमा खर्च गर्ने भन्ने उल्लेख छ । समूहका सवै आम्दानी कार्ययोजना अनुसार नैं हुने गर्दछन् तर सवै आयको यो तरिकाले खर्च गर्न सकिंदैन । यसमा वन पैदावर विक्रि वितरणवाट प्राप्त आम्दानीको यसरी वाँडफाँट गर्न राख्दा राम्रो हुने थियो ।
प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले समुदायले संरक्षण गरेको वन दिँदा समुदायलाइ नसोधे पनि हुने प्रावधान जस्ताको तस्तै रहेको छ । समुदायले विसौं वर्ष मेहनत गरेर तयार गरेको वनलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई दिँदा छलफल समेत गर्ने प्रावधान नहुनु विडम्वना नैं देखिन्छ । त्यसै गरी निजी आवादीको वन पैदावार ओसारपसारको झन्झट यथावतै छ । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निजी वन पैदावार ओसारपसार गर्दा स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय दुवैवाट अनुमती लिनु पर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसै गरी जडीवुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको पाइन्न ।

नेपाल सरकारवाट प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको वन विधेयक पेश भै सम्वन्धीत संसदीय समितिले दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन समेत तयार गरी संसदमा पेश गरिसेकेको छ । अव प्रतिनिधि सभामा छलफल गरी पारीत गर्ने कार्य वाँकी छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन पनि वाँकी नैं छ । दुवै सदनवाट पारित भए पछि मात्र राष्ट्रपतिवाट प्रमाणितका लागी जान्छ । राष्ट्रपतिवाट लालमोहर लागे पछि मात्र वन ऐनको रुपमा हामीले हेर्न पाउने छौं । नयाँ कानूनले विगतका असल अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी नयाँ गन्तव्य दिने गरी तयार हुन्छ भन्ने आशा सर्वत्र गरिएको छ । यस अर्थमा वन विधेयक माथि अझै पनि केही सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ । तथापी विधेयक सुरुको मस्यौदा अवस्था भन्दा धेरै अर्र्थमा जनमुखी भएको आंकलन गर्न सकिन्छ । अझै समुदायमुखी, जनमुखी वन कानून बनी वन क्षेत्रवाट मुलुक एवं मुलुकवासीको समृद्धीमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.