सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भए/नभएको कुरा स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्छ

अन्तरवार्ता प्रमुख प्रशासन
मलुकको नाप नक्सा र सिमानाको क्षेत्रमा नापी विभागको प्रमुख भूमिका रहन्छ । सीमा रक्षाका निम्ति खटाउन र सीमाका पिल्लरहरु खडा गर्न नापी विभागकै ठूलो भूमिका हुन्छ । पछिल्लो समय सीमा स्तम्भहरु सारिएको र नेपाली जग्गा हडपिएका धेरै समाचारहरु बाहिरिँदै गएको पाइन्छ । यस विषयमा नापी विभागले के गरिरहेको छ ? भर्खरै भारतसँगको बैठकमा के निर्णय भयो भन्ने विषयमा आधारित भई नापी विभाग प्रमुख प्रकाश जोशीसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददाता एलबी विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
भारतमा भर्खरै सम्पन्न बैठकमा कुन कुन विषयमा छलफल भयो ? 
यो बैठक हरेक वर्ष हुन्छ । यसलाई हामीले बिडब्लुजी अर्थात बाउन्ड्री वर्किङ बैठक भन्छौँ । त्यसमा हामीले ०४० मा निर्माण भएको विडब्लुजी नेपाल भारत सीमासम्बन्धि प्राविधिक कार्यहरु गर्नका लागि निर्माण गरिएको हो । त्यसका समस्याहरु समाधान गर्न यसले सहयोग गर्दछ । त्यसअन्र्तगत रहेका एसओसी, सर्भेटी र फिल्ड टिमहरु रहेका छन् । एसओसीबाट आएका समस्याहरुलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सन्दर्भमा मात्रै भएको हो । यो सधैँ चलिरहने बैठक हो ।
प्रकाश जोशी
प्रमुख
नापी विभाग

नयाँ एजेन्डाहरु के रहे यो वर्ष ?

हाम्रो नेपाल भारत सिमानाका छ, त्यसमा हामीले स्टेट म्यापहरु तयार गरेर सीमा पिल्लरहरु छन् । नक्सामा भएका सीमा पिल्लर र पहिले नै भएका सीमा पिल्ल्लहरु १९८० देखि ०७ सम्म स्थापना भएका हुन् । कुनै ठाउँमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, बिग्रिएका,  भत्किएका थिए । त्यसलाई ०४० देखि निर्माण र पुनः निर्माण गर्दै आएका थियौँ । नेपाल भारत सीमामा निर्माण गरिएका ८ हजार ८ सय ५३ पिल्लरमध्ये हामीले बनेका पिल्लरहरुको लोकेसन नयाँ टेक्नोलोजीबाट अब जिपिएस प्रविधि (जिएनएसएस) सर्भे, सिमा स्तम्भको काम गर्नका लागि स्याटेलाइट तस्बिरको प्रयोग गर्नेछौँ । त्यस्तै ड्रोनहरु प्रयोग गरेर अझ वैज्ञानिक तरिकाले त्यसका डेटाबेसहरु तयार गर्नेलगायत फरक, नयाँ र टेक्निकल तरिकाले काम गर्ने छलफल भएको छ ।
सिमाना नेपालतर्फ सरेको भन्ने छ । यसबारेमा केही छलफल भयो की भएन ?
अहिले स्टेट म्यापहरु तयार भइसकेका छन् । स्टेट म्यापमा सीमाको लोकेसन र त्यसका कोडिनेटहरु तयार भइसकेका छन् । हामीसँग प्रत्यक पिल्लरको कोडिनेट छ । त्यो कोडिनेटको आधारमा जुनसुकै बेला पनि पिल्लर पोजिसनहरु रिलोकेड, फाइन अथवा त्यसलाइ अझ सहज तरिकाले बनाउन सक्ने हेर्न सक्ने गर्न सकिन्छ । यही भएर सीमा सर्छ वा सरेको छ भन्न सकिँदैन । तर, क्रस सिमाना छ । नेपालतिरको सिमानामा भारततर्फबाट भोग भएको र भारततिरको सिमानामा नेपालतिरबाट भोग भएको चाहिँ छ । यसलाई हामीले क्रस बोर्डर अकुपेसन भन्छौँ । यो भइरहेको छ र हामीले फिल्ड सर्भेलगायत अन्य थुप्रै कामहरु गर्दाखेरी पिल्लर पुनस्र्थापनाका काम मात्र नभई क्रसबोर्डर म्यापिङको काम पनि गरिरहेका छौँ । इन्भेन्ट्रीहरु पनि तयार गरिरहेका छौँ । जस्तै डिटाच्मेन्ट १ मा इन्पेक्सन गर्छौँ, डिटाच्मेन्ट २ मा त्यसलाई मर्मत र नयाँ पिल्लर निर्माणको काम गर्छौँ, डिटाच्मेन्ट ३ मा इन्भेन्ट्ली म्याप कति कुन ठाउँमा क्रस बोर्डर अकुपेसन कस्तो छ भनेर म्याप बनाउछौँ र डिटाच्मेन्ट ४ मा दशगजामा लोकेसन अब्जरबेशन अगाडि बढाउने कुरा गरेका छौँ । त्यही भएर सीमा सर्दैन । केही क्रस बोर्डरमा भोगका समस्या छन्, त्यसलाई नियमन गरिने छ । यो आवश्यकता पनि छ । यो समस्या मुख्यगरी व्यवस्थापनको समस्या हो । सीमा अलरेडी फिक्स छ । दुईटा पार्ट सुस्ता र कालापानी परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा जोइन्ट कमिसनबाट जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसमा आवश्यक परेको बेलामा टेक्निकल सपोर्ट गर्नेछौँ । यसपालीको फिल्ड सिजन हेर्दाखेरी एकदमै राम्रो अनुभव भयो । गत आर्थिक वर्षमा हामीले राम्रो काम गर्न सकेका थिएनौँ, केही पर्सेप्सनमा फरक थियो । सीमाको भोग र सिमा नक्साको लेआउट गर्दाखेरी समस्या थियो । अहिले काम गर्दा धेरै सहज भयो । त्यही भएर हामीले हजार नयाँ पिल्लर निर्माण गर्न सक्यौँ, विभिन्न ४ वटा सेक्टरमा गत आर्थिक वर्षमा ४ भन्दा बढी आउँदैन थियो । यो वर्ष ठ्याकै त्रिपल भएको छ । १ हजार एक पिल्लर निर्माण गर्न सक्यौँ । २ सय मर्मत सम्भार गर्न सक्यौँ । यो आर्थिक वर्षमा विगतमा भन्दा धेरै परिवर्तन गर्न सफल भएका छौँ । पर्सेप्सनमा पनि केही सुधार भएको छ । पिल्लर पोजिसन जहाँ परे पनि जसले भोग गरेको छ । उसलाई डिस्टर्ब नगर्ने र हामीले प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि कुन निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ । उत्तम विकल्प छानेर अगाडि बढ्ने छ । एसएसबीले पनि त्यसलाई डिस्टर्ब नगर्ने र यता एसएसपीले पनि त्यसलाई डिस्टर्ब नगर्ने र एपिएफले पनि त्यसलाई डिस्टर्ब नगर्ने भएको छ । हामी दुवै राज्यको तर्फबाट आ–आफ्नो राज्यमा प्रतिवेदन पेस गर्छौँ अनि त्यसलाई उत्तम विकल्प छनोट गरेर आवश्यक निर्णय गरिने छ । यो टेक्निकल कामको निर्णय मात्र हो । सीमाको नक्सा बनेकै छ । त्यसलाई अपडेट गर्ने मात्र हो ।

 

सार्वजनिक जग्गा हडप्नेको बारेमा अहिले विभिन्न कुराहरु बाहिर आएका छन् । यसबारेमा के गरिराख्नु भएको छ ?
नापी विभाग एउटा नेसनल म्यापिङ एजेन्सी हो । हामीले कित्ता नापीको काम सुरुवातदेखि नै गर्दै आएको छौँ । एकसरो नापी ग¥यौँ । ०२१ सालदेखि हामीले एकसरो नापी सुरु गरेर ०५१ सालमा सम्पन्न गर्न सफल भयौँ । त्यतिबेला सम्म आवास क्षेत्रको सम्पूर्ण नक्सा तयार ग¥यौँ । त्यसबेलाको प्रायोरिटी नै त्यही थियो । आवास क्षेत्रलाई मात्र फोकस गरेर काम गरिएको थियो । र, हामीले आवास क्षेत्रभित्र नापजाँच गर्दा विभिन्न सर्भे दल, सर्भे गोश्वाराहरुले विभिन्न जिल्लामा नाप नक्सा गरेर, त्यसमा व्यक्तिको जग्गा, सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा सबै जग्गाहरुको भूमि लगत तयार ग¥यौँ । त्यो २०।२७ करिब २४ प्रतिशत आवास क्षेत्र थियो । त्यो भित्रको सबै आवास क्षेत्रको नक्सा छ । फिल्डमा पनि कायम छ । त्यसपछि त्यो स्रेस्ता बनेको छ । स्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा छ । नक्सा नापी कार्यालयमा छ । फिल्डबुक नापी कार्यालयमा छ । पूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ । यी हामीसँग भएका व्यवस्थापनको नापीका विभिन्न चरणहरु पूरा गरिएका छन् । तर पनि जमिनको भोग संस्था वा व्यक्तिले गरेको हुन सक्छ । सरकारी सार्वजनिक जग्गा भाग गरेर आफ्नै उपयोगितामा ल्याउने कामहरु गरिरहेका छन् । हामीले हाम्रो काम गरेका छौँ । व्यस्थापकीय पाटोमा समस्या छ । यसलाई अवश्य पनि छिटो हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । व्यवस्थापनको पाटो स्थानप्य सरकारको हो । कानुनतः यो स्थानीय सरकारको जिम्मामा छ । यसैले अतिक्रमण भएको सबै सार्वजनिक जग्गा स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्छ । नक्सामा सरकारी छ । तर, आफ्नो जग्गा बढाएर, सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर वा अन्य कुनै व्यावसायिकतामा प्रयोग भएको छ । त्यहाँ स्थानीय सरकारले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले लगतमा कडाइ गर्न खोजेका छौँ । जिल्लामा भएका नक्सा र डेटाहरु केन्द्रमा पनि राख्ने काम सुरु गरेका छौँ । करिब चारपाँच महिनादेखि यस्तो कामको थालनी गरिएको हो । अल्मोस्ट हामी अभिलेख व्यवस्थापनको काम सक्ने अवस्थामा छौँ । केही स्थानमा काठमाडौंमा पोल गाडेर सरकारी जमिनलाई चिनाउने छौँ । यो काठमाडौंका अधिकांश स्थानीय गरिने छ । त्यहाँका स्थानीय तहलाई पनि हामीले समेट्ने छौँ । सातवटा ठाउँमा यो डिमार्केट गर्ने, हाम्रो काम नक्साले के गर्छ भनेर देखाइदिने हो । यसैले पाइलेटिङको रुपले यो काम हामी गर्नेछौँ । नक्साको जिम्मा हामीले लिने हो, सबै जिम्मेवारी हामीलाई छैन । नक्सामा हामीले काट्ने हो । यथार्थ ग्राउन्डमा यो उपयोग नियमन र व्यवस्थापनमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमणको बारेमा नया“ कुनै प्रावधान बनाउदै हुनुहुन्छ ?
जग्गाको भ्यालु बढ्नेबित्तिकै पैसासँग लिंक हुने भएकाले स्टेकहरु मध्य आफ्नो बेनिफिटका लागि गरेका नजिर हामीले भेट्टाइराखेका छौँ । जस्तो जालसाँझी, फ्रड, किर्तेजस्ता कामहरु भएका छन् । यसलाई हामीले थाहा पाउनेबित्तिकै कारबाही गर्छौँ । हामीलाई अरु संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन । आफ्ना कर्मचारीले गरेका गल्तीको कारबाही हामीले गर्ने गरेका छौँ । नक्सामा भने समस्या छैन । यदि त्यस्तो कुनै समस्याबारेमा खबर आउनेबित्तिकै हामीले पुनः नापी गर्ने गरेका छौँ ।
बिचौलिया व्यवस्थापनको समस्या कस्तो छ ? 
बिचौलिया व्यवस्थापनको समस्या हामी कहाँ छैन ? नापीमा वास्तवमा कसैको रोल नै हँुदैन । सेवा प्रवाह गर्दा हामी सिधै सर्वसाधारणको माझमै पुग्ने गरेका छौँ । लेखनदासको समस्या हुन सक्छ । इन्ट्री गर्दा होस् वा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा हामीकहाँ त्यस्तो छैन । बिचौलिया पनि त्यहीँ आउँछन् भन्ने छैन । पहिले घाम लागेन हामी एमोनियाँ प्रिन्ट दिन सक्दैनौँ भन्ने थियो । अहिले सबै नापी कार्यालयबाट सहज रुपमा एमोनिया प्रिन्ट पाउन सकिन्छ । करिब एक आधा घन्टामै डिजिटल प्रिन्ट निकाल्न सकिन्छ । यस्ता समस्या प्रशासन कार्यालयबाट हुने गरेका छन् । हामी विभिन्न समयमा त्यसको चपेटामा परेको अवस्था पनि छ  । यसैले हामीले मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार काम गर्ने गरेका छौँ । अहिले कडाइ गरिएको छ । उहाँहरु आफैँले समेत भित्र प्रवेश नगर्ने कर्मचारी मात्रै जान पाउने र नमुनाको रुपमा प्रविधीमैत्री बनाइएको छ । यसको प्रयोग गरेरै सुशासन कायम गर्ने गरी मन्त्रालय अगिाडि बढिरहेको छ । प्रविधिमैत्री नमुना कार्यालयहरु नापी र मालपोततिर बनिरहेका छन् । यी सबै समस्यालाई चिर्दै हामी अगाडि बढिरहेका धेरै अफिसहरु प्रविधिमैत्री बनाइसकेका छौँ । मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम आइसकेको छ ।
के के नयाँ परिवर्तन भएको छ ? 
धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । विगतको समय थियो, नक्सा पाउन पनि घाम लाग्नै पर्ने हुन्थ्यो । कित्ता पास गर्न गर्न जाँदा एकदिनमै अहिले नै पास गर्न कठिन हुन्छ । यसका लागि हामीले के किनेको हो ? त्यो जग्गा कस्तो हो ? सरकारी हो वा होइन ? कतै अर्कैको जग्गा पो बिक्री गरिएको छ की ? यी सारा धेरै कुराहरुमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । हामीले एउटा सुट र कोट किन्दा त बजार गएर आफूलाई सुट भए नभएको, फिट भए नभएको हेरिन्छ । जग्गा चेक गर्न चाहिँ किन गाह्रो ? हामी यति व्यस्त भयौँ कि जग्गा करोडौँमा किन्ने तर, हामीसँग फिल्ड जाने फुर्सद छैन । यो त हेरी, जाँची, बुझी र राम्रोसँग त्यसबारेमा जानकारी लिएर किन्नु पर्ने हुन्छ । जग्गा खोला पसेको, बाटो पसेको सबै कुरा देखिँदैन । यसैले कहिँलेकाहीँ समस्या हुन सक्छ । यो विश्वमा कहीँ पनि छैन । आजको आजै जग्गा पास गर्ने नियम बनेकै छैन ।
कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, अहिले ?
जमाना डिजिटल भइसकेको छ । विश्वले धेरै परिवर्तन गरिसकेको छ । हामीले पनि डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । डिजिटल प्रविधिबाटै सबै कामहरु गर्न थालेका छौँ । प्रिन्ट छाप्नेदेखि लिएर यस्ता थुप्रै कामहरु अहिले डिजिटल प्रविधिबाटै सुरु भइसकेको छ । विगतमा फिल्डमै पुगेर बनाउनु पर्ने नक्सालाई अहिले चीनसँगको सहकार्यमा र चीनले निःशुल्क उपलब्ध गराएको स्याटलाइट तस्बिरले सहज भएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.