सडक निर्माणमा असावधानी

प्रमुख लेख समाचार

कमलराज राई
पछिल्लो संरचनाअनुुसार नेपालमा जिल्लाको संख्या ७७ पुगेको छ । यी सबै जिल्लाहरुमा अहिले सडक सञ्जाल पुगेको छ । यातायातको सपना नै नदेखेकाहरुको घर आँगनमा अहिले सडक संरचना बनेको छ र त्यहाँ सवारीसाधनहरु कुद्न थालेको छ । अधिकांशका लागि यो सपनाझैँ भएको छ । आफ्नो जीवनमा आफ्नो गाउँलाई सडक सञ्जालले छोला र त्यो सुविध प्रयोग गरौँला भनेर सोच्दै नसोचेका ग्रामीण भेगमा अहिले सडक पुगेको छ । यो अत्यन्तै खुसीको कुरा भएको छ । विकासको यो फड्कोलाई साधारण भनेर आँक्नु हुँदैन । यसलाई सोझै विकासको उपलब्धि भनेर भन्दा हुन्छ । यसमा शंका गर्ने ठाउँ नै छैन । जहाँ विकास हुन्छ, त्यहाँ विनाश पनि हुन्छ भन्ने कुराले पछिल्लो समय निक्कै गाँजेको छ । ग्रामीण भेगमा सडक सञ्जाल पुगेको भए पनि योसँगै विभिन्न दुर्घटना पनि भित्रिएको छ । सडक दुर्घटना पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो समस्य बनेर आएको छ ।
अहिले गाउँको विकास भन्नु नै सडक सञ्जाल भएको छ । सडक सञ्जाल नराम्रो नभए पनि सडक निर्माणको न्यूनतम सर्तहरुका बारेमा भने ज्ञान नहुँदा गाउँघरमा सडक दुर्घटना बढ्न थालेको हो । गाउँघरको सडक सञ्जाल निर्माणको सबैभन्दा बढी विज्ञ डोजर चालक बनेका छन् । अरुले बाटो देखाउने र उनै चालकले सडक बनाउँदै लगेको देखिन्छ । यसमा अलि अप्ठ्यारो भयो भने चालकले यता हुँदैन भन्दिछन् र बाटो अर्कोतिर मोडिन्छ । यसमा सवारीसाधन गुड्न सक्छ कि सक्दैन ? यसको कुनै हिसाबकिताब गरिएको हुँदैन, गाउँले र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि सडक निर्माणको प्राविकधक पक्षका बारेमा अन्योल हुने तर सडक चाहिने हुनाले ग्रामीण सडकमा बढी दुर्घटना हुने गरेको हो । बिनाप्राविधिक बनाइएको सडकले दुर्घटना निम्त्याएको हो । यसरी बिनाप्राविधिक बनाइएको सडकका टिकाउका बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ । सडक निर्माणमा सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । बिनाप्राविधिक कुनै पनि सडक सञ्जाल बनाउन नपाउने गरी कानुन नबनाउने हो भने अबका केही वर्षपछि दुर्घटना र यसबाट हुने आमयात्रुको लास गनेर बस्नुपर्ने दिन नआउन भन्न सकिँदैन । सडक दुर्घटनामा परी हरेकवर्ष सैयौँको मृत्यु भएको समाचार आउने गरेको छ । सरकारले सडक दुर्घटनालाई कम गर्न कुनै ध्यान दिन सकेको छैन । त्यसो त सरकारमा बस्नेहरूले आफ्नो मतलब पूरा गर्नमै व्यस्त हुने हुनाले सडक दुर्घटना कम गर्नेतिर ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन । सरकारले जनताको जीउ, धनको सुरक्षा गर्ने हो तर नेपालको सरकार भने यस्तो देखिएको छैन । बरु उसैले जनतालाई सकस दिने काममा अघि बढेको देखिन्छ । चाडबाडका बेला ग्रामीण क्षेत्रमा बढी सडक दुर्घटना भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दुर्घटनालाई कमी गर्नका लागि विभिन्न पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । जनताको सुरक्षाका लागि सरकारले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । यसको विकल्प पनि त छैन ।
चाडबाडमा आमनागरिक ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका हुन्छन् । यसबेला ग्रामीण सडक अत्यन्तै व्यस्त हुन्छन् । यहि बेला सार्वजनिक सवारीसाधनहरूले पनि यात्रु कोचेर बोक्ने गरेका छन् । उनीहरूले सडकको अवस्था नहेरी अत्यन्तै बढी यात्रु राखेर सवारी चलाउने गरेका छन् । सवारीले क्षमताभन्दा चौबलसम्म यात्रु राखेर सडकमा दौड्दा दुर्घटना त अवश्यम्भावी नै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सडकमा अनुगमन गर्नुपर्छ । जनतालाई सवारीसाधनहरूले गुन्द्रुक खाँदेसरह खाँदेर यात्रा गराउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा ठाउँठाउँमा सुरक्षाकर्मी, यातायात व्यवस्था कार्यालय, स्थानीय तहआदिले सवारीसाधनको अवस्था, यसको क्षमता र यसले बोकेको यात्रुहरूबारे गम्भीर भएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारीहरूले दिने थारै रकमको आसमा प्रहरी र प्रशासनका अन्य निकाय चुप बस्दा आमनागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
दसैँ सक्किनासाथ नवलपरासी९पूर्व०, सिन्धुली, काभ्रे, पर्सा र कास्कीका विभिन्न स्थानमा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा परी ७ जनाको मृत्यु भएको छ । दसैँ मनाएर कर्मक्षेत्रमा फर्किएकाहरूको मृत्युले सरकारलाई पोल्नुपर्छ । सरकारमा रहेकाहरू चिन्तित हुनुपर्छ । सडक निर्माणमा स्थानीय तहले गरेको लापरबाहीबारे सरकारले अब सोधखोज गर्नुपर्छ । प्राविधिकले स्वीकृत नदिएसम्म सडक निर्माणलाई अघि बढाउन रोक्नुपर्छ । सडक निर्माण गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदाका बारेमा प्राविधिकहरूले जाँच नगरेसम्म सडक निर्माण रोकेर सडकलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । हचुवाका भरमा बनाइएका सडकहरू दुर्घटनाका पहिलो कारक हुन् भने दोस्रो चाहिँ सार्वजनिक सवारीले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर गुडाउनु । यसका लागि सरकारले अनुगमन गरेर बढी यात्रु बोक्न निषेध पनि गर्नुपर्छ । सडक दुर्घटनाजस्तो गम्भीर कुरामा सरकारले संवेदनशील देखाउनैपर्छ । सडक निर्माण गर्दा भएको लापरबाही र सवारीसाधनले बढी कमाउनका लागि बढी यात्रु कोच्ने संस्कारप्रति सरकार आक्रमक रूपमा अघि बढेर जनताको जीउ, धनको सुरक्षामा संवेदनशील हुनुपर्छ ।
सरकारले समृद्धिको नारा घन्काएको साढे दुई वर्ष भएको छ । तर, मुलुकमा रोजगार नभएर वैदेशिक रोजगार ताक्नुको विकल्प देखिएको छैन । सरकारले सधैँ समृद्धिको कुरा गर्ने तर विकास र मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा पनि सरकारले समृद्धि कि समृद्धि भन्न छाडेको देखिएको छैन । हातमुख जोड्नका लागि मात्र भए पनि युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु अपरिहार्यजस्तै भएको छ । सरकारले मुलुकलाई औद्योगीकरण गर्न सकेको छैन । भएका उद्योग, कलकारखाना सबै बन्द गर्ने र निजी क्षेत्रका कलकारखानामा पनि मजदुर युनियको झमेला लगाएर मुलुकले केही उत्पादन गर्न सकेको छैन । यत्तिसम्म कि कुनै बेलाको कृषि प्रधान देशले आज खाद्यान्न पनि आयात गर्नुपरेको छ । औद्योगिक उत्पादन मात्र नभएर खाद्यान्न उत्पादनलाई पनि सरकारले अघि बढाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको छ ।
बेरोजगारलाई वार्षिक १२० दिन रोजगारी दिने भनेर भन्दै आएको सरकार सुस्ताउन थालेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा युवाहरू झन् पीडित भएका छन् । सरकारले कृषि उत्पादनलाई मात्र पनि नियमित गर्न नसक्दा मुलुक झन् जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । रोजगारका लागि कि त भारत पस्नुपर्ने कि त वैदेशिक रोजगारको बाटो नलिए नहुने अवस्था आएको छ । युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुभन्दा यहि देशमा सडक सञ्जाल निर्माणमा काम लगाउने कानुन बनाउनुपर्छ । युवा शक्तिलाई मुलुकले नै प्रयोग नगरी मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने हेक्का सरकारले बुझ्नुपर्छ । सडक सञ्जालमा प्राविधिकसँगै युवाहरुलाई पनि खटाउने हो भने उनीहरु आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन्छन् । उनीहरुले मुलुकमै रोजगार पाउँछन् । उनीहरु विदेशमा जानु पर्दैन । यत्ति मात्र होइन, बर्खायाममा घरमा अन्न बाली उब्जनीमा व्यस्त हुन्छन् भने हिउँद वा खेतीपाती नभएको बेला सडक निर्माणमा व्यस्त हुन्छन् । यसो गर्दा दुई वटा कुरामा मुलुक सम्पन्न हुन सक्छ । पहिलो कुरा युवाहरु स्वदेशमै व्यवस्थापन भए भने अर्कोतिर खाद्यान्न उत्पादनमा पनि युवाहरु लाग्ने भए । यसरी मुलुकले युवाहरुलाई उपयोग गर्नुपर्छ । युवाहरु नै सडक निर्माणमा लाग्दा प्राविधिकहरुले पनि काम पाउँछन् । जसले गर्दा दुर्घटनामा कमी हुन आउँछ । मुलुक समृद्ध बनाउन धेरै ठूला सपना नदेखे पनि हुन्छ, स–साना कुरामा मात्र ध्यान दिँदा पनि जनता खुसी हुन्छन् । गत वर्ष केहीलाई रोजगारीका नाममा बाटो बढार्ने र चौरको झार उखेल्ने काम गराएको सरकारले यस वर्ष यो योजनाले कसरी निरन्तरता पाउला ? यसैले सरकारले हतारोमा निर्णय गर्नुभन्दा दीर्घकालीन योजना ल्याउनु उचित हुन्छ । हरेक वर्ष श्रम बजारमा पाँच लाख युवाहरू भित्रिन्छन् । सरकारले उनीहरूलाई रोजगार दिन कुनै योजना बनाएको देखिएको छैन रु बालुवा निकालेर छोराछोरी पढाउने कि खाने रु यस्तो निम्नस्तरका जनतालाई राहत दिने काम गर्ने काम सरकारको हो । जनताले छाक काटेर तिरेको करमा लुछाचुँडी गर्ने सरकारले जनताको पक्षमा केही काम गरेको छैन । मुलुकले सियो उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले समृद्धिको नारा लगाएर जनतालाई भ्रममा पारेको देखिन्छ । जनताले सरकारसँग केही मागेका छैनन्, सरकारले मुलुकलाई औद्योगिकरण मात्र गर्ने हो भने रोजगारीका लागि विदेश हानिनुपर्दैन । युवाहरुलाई राज्यले उपयोग गर्ने हो भने युवाहरु बेरोजगार हुँदैनन् । युवाहरु मुलुक निर्माणमा लाग्ने हो भने सरकारले ल्याएको समृद्धिको नारा भेटाउनका लागि कतै भौतारिनु पर्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.