नेपालको असुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना

प्रमुख लेख

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना उत्तरतर्फ चीनसित जोडिएको छ भने पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनतर्फ भारतसित जोडिएको छ । चीनतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना अग्ला हिमालयका चुचुराहरु, हिम शृंखलाहरु र उच्च हिमाली भञ्ज्याङहरुलाई मानिएको छ भने भरततर्फका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना हिमाली र पहाडी शृंखलाहरु, उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने नदीहरु, वनजंगल र बस्तीहरुलाई मानिएका छन् । नेपाल र भारतको दक्षिणतर्फको सीमाना विगतदेखि नै विवादित बन्दै आएको थियो भने त्यसलाई सुल्झाउनका निमित्त आधुनिक काल खण्डमा नेपाल सरकारबाट कुनै ठोस र गम्भीर प्रयासहरु कहिले भएन ।

ऐतिहासिक काल खण्डका राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले भने दक्षिणतर्फका नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई जंगे पिलरहरुको निर्माण गरी व्यवस्थित बनाएका थिए । कतै जंगल, कतै पूर्व–पश्चिम बग्ने नदीहरु र कतै मानव बस्तीहरुको श्रृंखलाले बनेको नेपाल भारतबीचका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना आधुनिक कालमा निकै संवेदनशील बन्दै गएको छ । पहिलेका प्रष्ट र निर्जन जंगलहरु आधुनिक कालमा भएका मानवीय हस्तक्षेपले गर्दा अस्पष्ट बन्दै गएका छन् । त्यस्तै मानवीय हस्तक्षेप बढेकाले गर्दा नदीहरुको धार लगातार परिवर्तन हुँदा नेपालका केहि प्रमुख बस्तीहरु पनि नेपालबाट अलगथलग हुने गरेका छन् । नेपाल भारतको दक्षिणतर्फको सीमानामा आर्थिक गतिविधि धेरै बढेकाले मानव बस्ती पनि बढेका छन् र जंगे पिलरहरुले स्पष्ट पारेको सीमानाको अतिक्रमण भएको छ ।

लामो कालदेखि नेपाल अन्तरिक राजनीतिक झमेलामा फसेको बेला पारी नेपाल भारतको दक्षिणतर्फको सीमाना अतिक्रमण गर्ने र गराउने गतिविधिहरु बढेको महसुस गरिएको छ । नेपाल भारतको दक्षिण अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा पर्ने विवादित बस्तीहरुमा सुस्ता, दोधारा–चाँदनी, टनकपुर इत्यादि पर्दछन् । पूर्व–पश्चिम बग्ने ठूला नदीहरुले बनेका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना लगातार नदीहरुले मुलधार बदल्ने गरेको हुनाले नेपालको प्रमुख बस्ती अलगथलग बन्दै आएको छ । नेपालका नेताहरु र नेपाल सरकारले यस्ता अलगथलग बनेका नेपालको मानव बस्तीहरुलाई जोड्नका निमित्त कुनै गम्भीर प्रयास कहिले पनि गरेको सुनिएको छैन । नेपाल भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई व्यवस्थित गर्न र सुरक्षित तुल्याउनका निमित्त आधुनिक कालमा बजेटको विनियोजन गरिएको र लगानी भएको देखिएको छैन । सुस्ताको विवाद लामो समयदेखि कायमै रहेको बेलामा नेपाल भारतको बीच थप सीमा विवादहरु देखिन थालेको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानानजिकै बाँधहरु बनाएर नेपालमा डुबान बढाउने र नदीको पानी भारतमा लगेर उपयोग गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

भारतको बस्तीहरुलाई जोगाउनका निमित्त नेपालको बस्तीलाई खतरामा पार्ने अनर्गल कामहरु भारतीय पक्षबाट विगतदेखि लगातार हुँदै आएको छ भने नेपालको तर्फबाट भारतको त्यस्तो अमैत्री गतिविधिहरुको रोकथाम गर्नका लागि कुनै ठोस कदमहरु चालिएको छैन । नेपालको नागरिक तहबाट नेपाल भारत सीमाना अतिक्रमणको बेलाबेलामा ठूलो अवरोध हुने गरेको भए तापनि सरकारी स्तरबाट भने चुपचाप सहेर नै बस्ने नीति लिएको हो की भन्ने भान परेको छ । परिणामस्वरुप भारतको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको अतिक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । अहिले विवादै नहुनु पर्ने ठाउँमा पनि विवाद भएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना विवाद नै हो । नेपाल, चीन र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा पर्ने यो इलाका भारत र चीनले दुईपक्षीय सहमति गरी अतिक्रमण बढाएको छ । भारतलाई आफ्नो उपनिवेश बनाएर भारतमा शासन गर्दै आएको तत्कालिन अंग्रेजको इस्ट इन्डिया कम्पनीसित भएको सुगौली सन्धिअनुसार निश्चित भएको काली नदीको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, काली नदीको उद्गम स्थल, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बस्तीलगायत सम्पूर्ण कुरामाथि अहिले ठुलो विवाद चर्केको छ । नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली भेगका सीमानामा यतिबेला अतिक्रमण बढ्न थालेको छ । उक्त इलाकाहरुमा बाक्लो मानव बस्ती छैन । निर्जन इलाका भएको हुनाले अतिक्रमण भएको खबरसम्म पनि समयमै जानकारी पाउन सम्भव छैन । यो भेग पशुपालनका लागि प्रयोग हुने हुँदा मौसमअनुसार मात्र मानव उपस्थिति हुने गरेको छ । राष्ट्रको आर्थिक अवस्थाले गर्दा नेपाल सरकारले पनि आवश्यकता अनुसार सुरक्षाको बन्दोबस्ती यस्ता निर्जन अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा गर्न सकिरहेको छैन । सदियौँदेखि नेपाल र भारतको बस्च राम्रो सम्बन्ध कायम रहेकाले गर्दा पनि नेपालका नेताहरु ढुक्क बसेकाले यस्तो सिमाना अतिक्रमण विवाद रोक्न ध्यान पुगेको छैन ।

चीनसितको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा पनि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । उत्तरतर्फ पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना अतिक्रमण बढ्न थालेको देखिन्छ त्यसैले नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर ढुक्क नबसी बेलैमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई व्यवस्थित बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल र चीनका बीचमा पनि सदियौँदेखि राम्रो सम्बन्ध भएको देखिन्छ तर त्यसो भन्दैमा नेपाल र चीन बीचका अस्पष्ट सीमानालाई अलपत्र छाड्नु हुन्न । अग्ला हिमशृंखला र चुचुराहरुलाई सीमानाको रुपमा मानिएका हुनाले नेपाल चीनका बीचका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा एकदमै निर्जन भएकाले विवादित बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ । नेपाल र चीनको व्यापार धेरै बढेकाले उत्तरी सीमानामा मानव बस्तीहरु पनि बाक्लिएको छ । यस्तो अवस्थामा मानव बस्ती र व्यापार नाकाहरुको आसपासमा सीमाना अतिक्रमण बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकार ढुक्क नबसी आफ्नो सीमाना सुरक्षित पार्न र राख्नका निमित्त भरपर्दो कदमहरु चाल्नु पर्छ । भारतलाई नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीहरुले आश्रयस्थल बनाउन सक्ने शंका छ । त्यस्तै चीनलाई पनि नेपालमार्फत चीनको भूमिमा पश्चिमाहरुले तिब्बती शरनार्थीहरुलाई उचालेर छिराउने शंका छ । दुवै शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरुको शंका निवारणका लागि नेपाल सरकारले भरपर्दो र प्रभावकारी सुरक्षाका कदमहरु नेपालमा चाल्नै पर्छ । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई अतिसुरक्षित तुल्याउनु नै पर्छ ।

हालै अमेरिकाले पनि नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको भन्दै यता अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीहरुको आक्रमण हुन सक्ने बयान जारी गरेको छ । संसारलाई सुरक्षित बनाउने नेपाली गोर्खाहरुको उद्गम स्थल नेपाल नै अहिले किन सुरक्षित छैन भन्दै विदेशीहरु यसरी कुर्लिन थालेका छन् रु यसबारे नेपाल सरकारले गम्भीर ध्यान दिन जरुरी भएको छ । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई फुलप्रुफ सुरक्षित तुल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई आस्वस्त बनाउन जरुरी छ । भारतलाई आफ्नो सुरक्षाको गम्भीर चासो रहेको हुँदा नेपालसितको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई कमजोर कडी मान्दै त्यसलाई व्यवस्थित पार्न खोज्दा सीमानाको अतिक्रमण बढ्न गएको हो भने नेपालको तर्फबाट पनि उसको साथ सहयोग दिनै पर्छ । हाल कायम रहेको सीमा विवादलाई सरकारले कूटनीतिक पहलबाट नै आपसी छलफल गरी आपसी हितलाई हेरी सौहाद्र्रपूर्ण तरिकाले नै टुंगो लगाउनु पर्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध जनता जनताको बीचमा भएको हुँदा नेताहरुले भाँड्न खोजे पनि त्यो त्यसै भाँडिनेवाला छैन । नेपाल भारतको सम्बन्ध भनेको त्यो प्राकृतिक नै हो त्यसैले यसमा कुनै बनावटी वा मिसावटी केहि छैन । विगतमा अंग्रेजले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गरी नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई बिगार्न खोजेको थियो तर उ सफल हुन सकेन । अंग्रेजले पाकिस्तान र भारतको विभाजन गरी झगडाको बीउ रोपेर गएको थियो भने नेपालमा पनि त्यस्तै प्रयास अग्रेजबाट भएको थियो जुन कुरा अहिले लिम्पियाधुरा, कालपानी, लिपुलेक सीमा विवादको रुपमा झुल्किएको छ । त्यसैले नेपाल र भारत मिलेरै यो झमेलाको समाधान निकाल्नु पर्छ र धूर्त अंग्रेजको चाललाई सफल हुन दिनुहुन्न । नेपाल आफैँ लामो समयदेखि चलेको राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भएको छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय शासन व्यवस्था आएको भए तापनि त्यसमा स्थिरता आएको छैन । दशवर्षे जनयुद्ध र ठूला जनआन्दोलनहरुले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको भए तापनि यसका बिरोधीहरु पनि अझै नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन् र परास्त भइसकेको अवस्था छैन ।

भ्रष्ट निजामति कर्मचारीतन्त्र र अपराधीहरुको घुसपैठले अहिले नेपालको राजनीति अक्रान्त बनेको छ । यस्तो अवस्था र बेलामा नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बन्नु र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना असुरक्षित हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा हाल कम्युनिष्ट पार्टीको शासन सत्ता कायम रहेको भए तापनि सारमा यो पुँजीवादी सरकार नै हो । यो सरकार अहिले संसारमा चलेको पुँजीवादी सिद्धान्त र नीतिअनुसारनै चल्दै गरेको छ । केहि सामाजिक सुरक्षा र विकासको नीतिहरुबाहेक अन्य सबै पुँजीवादी नीतिहरु नै नेकपा सरकारले अपनाएको छ । यस्तो अवस्थामा पश्चिमाहरुले नेपालको धार्मिक, राजनीतिक र विकासको क्षेत्रमा गर्दै आएको हस्तक्षेपको कुनै अर्थ वा तुक छैन । पश्चिमी राष्ट्रहरुले मिलेरै नेपालमाथि विदेशी बैंकहरु र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत गरिएका हस्तक्षेपले नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय ऋण, कर र महँगीको मारमा पारेकाले नेपालको विकास हुन दिएको छैन र नेपाली जनता दुःखी भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सीमाना विवाद चर्केकाले सरकारको ध्यान नेपालको विकास र समृद्धिबाट हटेको छ । आन्तरिक भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुसित कुस्ती खेल्दै गरेको सरकारले अब एकाएक उक्त अभियानलाई अलपत्र छाडी सीमाना विवादको झमेला समाधान गर्नतिर मोडिनु परेको छ । केहि कूटनीतिक इतिहासका जानकारहरु अनुसार यो इलाका राजा महेन्द्रकै पालामा भारतलाई प्रयोग गर्न दिएको हो भन्ने सुनिन्छ ।

विपक्षीहरुले यस्तो हुनुमा केहि वर्षअगाडि सम्पन्न भएको महाकाली सन्धिलाई जिम्मेवार मानेका छन् । सत्यतथ्य जे जस्तो भए पनि सरकारले त्यसको जरोसम्म पुगेर समाधानको उपायहरु निकाल्नै पर्छ अन्यथा भएमा वा गरेमा नेकपा सरकार नै कलंकित बन्दै जवाफदेही हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.