खै आसा लाग्दो क्षेत्र ?

प्रमुख लेख

कमलराज राई
साँच्चै भन्ने हो भने मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र आसा लाग्दो देखिएको छैन । व्यापार ग¥यो, कर तिर्नै गाह्रो । खेती ग¥यो, उत्पादनले बजार नपाउने पीर । शिक्षण पेसा अपनाऔँ न भन्यो, त्यहाँ भनेजति तलब नपाउने । एक दिन गयल भएमा त्यसको तलब काट्ने । बिरामी शिक्षकले उपचारको खर्च पाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै उसको तलब कट्टा गरेर उसलाई पीडा दिइन्छ । के गर्ने ? अन्ततः उहि खाडी मुलुक हानिनु पर्ने अवस्था आएको छ । तर, त्यहि खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जान पनि दसौँ ठाउँमा ठगिनु परेको छ । सरकार भन्छ, निःशुल्क, व्यवसायी भन्छन्, निःशुल्क पठाउनेसँगै जानू । अब सर्वसाधारण विदेश जानै मुश्किल । यस्तो अवस्थामा मुलुकका युवाहरुको मन कस्तो भएको होला । सरकारले युवालाई वैदेशिक रोजगारमा नपठाउने भन्दै आएको छ तर उसले यसको विकल्प दिएको छैन । सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सपना देखेको छ । सपना देख्नु कुनै पनि कोणबाट हेर्ने हो भने गलत होइन । सा“च्चै भन्ने नै हो भने सपनाबिनाको योजना कहिल्यै पूरा हु“दैन । सपना देख्नुपर्छ तर सपना देखेर मात्र हु“दैन, सपना पूरा गर्न आवश्यक तम्तयारी चाहिँ गर्नैपर्छ ।

सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेको छ तर उसले मुलुकमा रोजगारको सिर्जना गर्ने कुनै लक्षण देखाएको छ । अहिलेको नेपालमा देखिएको आर्थिक उन्नतीको मुख्य कारक भनेको वैदेशिक रोजगार हो । वैदेशिक रोजगारलाई अहिले नै बन्द गर्ने हो मुलुकको आर्थिक उन्नती बेलुनमा भरेको हावा गएपछिको अवस्थाझैँ हुनेछ । आर्थिक उन्नतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मख्ख परेको सरकारले यसको कारकलाई चिन्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यसो गरेकोे देखिँदैन ।
हरेकपटक श्रम मन्त्री बन्नेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको विद्यमान बेथिति र विसंगति हटाउने वाचा गर्दै अएका छन् । तर, उनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा रहेको गलत परिपाटीलाई हटाउन सकेका छैनन् बरु उनीहरूले वैदेशिक रोजगारलाई नै प्रयोगको वस्तु बनाउने काम गरिरहेका छन् । यसअघिका मन्त्रीहरूले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थितको नाममा यस क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाएका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई नराखी आफ्नो स्वविचारले यस क्षेत्रमा कानुन ल्याउ“दा ती कानुनहरूले वैदेशिक रोजगारलाई नै अस्थिरताको पथतिर धकेलेको पाइन्छ । न कि त्यह व्यवसायले मुलुक सञ्चालन भइरहेको छ भने आमजनताको आर्थिक अवस्थालाई पनि माथि उकासेको पाइन्छ । वदैशिक रोजगारबिना मुलुक सञ्चालन हुँदैन भन्ने कुरा जान्दाजान्दै पनि तालकदार मन्त्रीले भने यहि क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थअनुरूप निर्णय गर्दा आमव्यवसायीहरूले मात्र होइन, नेपालीहरूले नै यसको मार भोग्नु परिरहेको छ ।

यसअघिका मन्त्रीहरूले वैदेशिक रोजगारलाई बन्द गराउने भन्दै आए पनि अहिलेका मन्त्रीले भने वैदेशिक रोजगारीलाई बन्द गर्नेभन्दा पनि सहजता बनाउने दिशामा लाग्ने योजना आफूस“ग रहेको भनेर यस क्षेत्रमा नयाँ हलचल मच्चाएको छ । वैदेशिक रोजगार बन्द गर्ने होइन, मुलुकमा प्रशस्तै रोजगार सिर्जना गरेपछि वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण नै कम हुन्छ । यत्ति कुरा पनि नजान्नेहरू मन्त्री भएका छन् । यसअघिका मन्त्रीहरूले कहिले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट त कहिले धरौटीको कुुरा लिएर यो क्षेत्रलाई अस्थिरताको बाटोतिर धकेकलेका छन् । तर, अब अहिलेको मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारलाई बन्द गराउने होइन, मुलुकमा रोजगार सिर्जना गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र वैदेशिक रोजगारलाई वैकल्पिक बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । सरकार स्वयंले १ लाख रूपैयाँ लिएर दक्षिण कोरिया पठाउँछ तर उसैले निजी क्षेत्रबाट निःशुल्क पठाउनुपर्ने भन्दै छ । सेवा शुल्क र यदि म्यानपावर कम्पनीले गरेको बद्मासीको कारबाहीका बारेमा स्पष्ट खाका तयार गरेर यो क्षेत्रलाई नै शुद्धीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
तर, शुद्धीकरणको नाममा उहि युवाहरुलाई फेरि अन्योलमा पार्ने गरी सरकारले नियम ल्याउने हो भने अब युवाहरुको मन बहकाउन सरकारका लागि निक्कै मुश्किल हुने देखिन्छ ।

सरकारले मुलुकलाई कम्तीमा दण्डहिनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसो भयो भने मुलुकमा व्यप्त अनियमिततको अन्त्य हुन सक्छ । तर, सरकारले दण्डहिनताको अन्त्यका लागि केही काम गरेको देखिएको छैन । यहाँ अपराधीहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् तर निरअपराधीहरु भने बिनाकसुर कारागारमा छन् । उनीहरु खुलेआम राज्यलाई चुनौती दि“दै बसेका छन् । सरकारले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहनभन्दा अरु केही गरेको छैन । सरकारले केही मुद्दाहरुमा तदारुकता देखाएको भए पनि अधिकांश घटनाहरुका बारेमा मौन देखिएको छ । सरकारले अभियुक्तहरुलाई मन्त्री बनाएर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेको पाइन्छ । दण्डहीनता अन्त्यका लागि राज्यका तर्फबाट पटक–पटक गरिएका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उल्टै दण्डहीनतालाई न पश्रय दिएको देखिन्छ । राजनीतिक दल भएपछि उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही नहुने भएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने गणतन्त्र नेपालमा सहि तरिकाले सञ्चालन भएको छ । बरु सरकारमा बस्नेहरुले नै आफूलाई छोटेराजा सम्झेर जनतामाथि शासन गरिरहेका छन् ।

पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । पाए पनि ढिला पाउने अवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै कमजोर हुन थालेको छ । अहिले गणतन्त्रको उपहास हुन थालेको छ । हिजो एक राजाले मात्र मुलुक लुटिरहेको, संविधानभन्दा माथि बसेर जनताले छाक काटेर तिरेको करमा भोग गरिरहेको अवस्थामा अहिले व्यक्तिपिच्छे छोटेराजा बनेर राज्यको ढुकुटीमाथि रजाइँ गरिरहेका छन् । अहिले पनि हज्जारौँ अपराधीहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । दण्डहीनता अन्त्यका लागि पत्रकार र मानवाधिकारकर्मी मिलेर संयुक्त अभियानको थालनी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले आफ्नो काम गर्न नसक्दा अन्य निकायहरु अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राज्यद्वारा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने कारणले पनि दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । सा“च्चिकै भन्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र जनतालाई वास्तविक अधिकार प्रदान हुन्छ, तर सरकारले यतातिर सोचेको नै देखिएको छैन ।

सरकारको निर्देशनमा प्रहरी पनि दोषीहरुलाई पक्राउ गर्न चाहँदैन । त्यसमाथि गलत काम गर्नेहरु आज पनि सडकमा साँढे गोरु भएका छन् । अहिले गरिबले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । हिजो राजाको पालामा राजाबाट डराउने नेताहरु आज आफैँ साँढे भएका छन् । गणतन्त्रमा कानुनी शासन हुन्छ भन्ने नेताहरु सरकारमा गएपछि आफैँ राजा बनेर जनतामाथि शासन लाद्न खोजिरहेका छन् । जनतालाई नै अवमूल्यन गर्ने आज मन्त्री छन् । जनताको नाममा मन्त्री भएकाहरुले आफू शासन भएको सोच्न थालेका छन् । जनताको नाममा नेताहरु मात्र सर्वैसर्वा हुने, उनीहरुको इशारामा मुलुक सञ्चालन हुन्छ, त्यो पनि उनीहरुको मनामौजी । अपराधीलाई आफै“ संरक्षण गर्ने र दण्डहीनताको भाषण ठोक्ने नेताहरुले व्यवहारमै दण्डहीनताको अन्त्य गर्नेतिर लाग्नु आवश्यक छ । अहिले मुलुकको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको क्षेत्र भनेको भौतिक निर्माण र कृषि क्षेत्रमा हो । कृषिमा सरकारले लगानी खन्याए पनि भनेजस्तो उपलब्धि आउन सकेको छैन । यसैले नै आज मुलुकले खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । कुनै बेलाको कृषि प्रधान मुलुकका रूपमा परिचित नेपाल अहिले खाद्यान्न पनि आयात गर्नु परेको अवस्था छ, भन्दा सपनाजस्तै देखिन्छ । सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारले कृषिलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छैन । मुलुकमा कलकारखाना स्थापना गर्न अत्यन्तै गाह्रो अवस्था छ किनभने मुलुक भूपरिवेष्ठित छ । यहाँ कच्चा पदार्थ आयात गर्नका लागि अत्यन्तै मह“गो पर्छ । कच्चा पदार्थ नै मह“गो भएपछि यसबाट उत्पादित वस्तु महँगो हुने नै भयो । उत्पादित सामान नै मह“गो भएपछि ती सामानहरूले विश्वका अत्य मुलुकहरूमा उत्पादित सामानस“ग मूल्यमा प्रतियोगिता गर्न सक्दैन । यसको असर नेपालको उत्पादनले बजार पाउ“दैन । मह“गो सामान बिक्री नभएपछि मुुलुकमा कलकारखाना स्थापना गर्नु केवल देखावटी मात्र हुन्छ ।

मुलुकले खाद्यान्न मात्र उत्पादन गर्नेतिर लाग्ने हो भने यसलाई निर्यात गर्न सकिन्छ । खाद्यान्न निर्यात गर्नु सबैभन्दा फलदायी छ किनभने अन्य वस्तुहरूको उपभोगमा वैकल्पिक व्यवस्था भए पनि खाद्यान्नको विकल्प भने हुँदैन । कुनै पनि हालतमा खाद्यान्नको विकल्प नहुने हुनाले यसलाई मुलुकले निर्यात गर्न सक्ने हो भने मुलुक आफैँ समृद्ध बन्न सक्छ । कृषिमा निर्भर नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र स्थायीतिर अघि बढेको देखिएको छैन । कृषि प्रधान देशले कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्नुभन्दा अर्को लाजमर्दो अवस्था केही हुँदैन । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मुलुकले कम्तीमा खाद्यान्न आयात गर्नु नपर्ने हो भने मुलुक छिट्टै समृद्धि हुन्छ । सरकारले अब कृषि उत्पादनमा मात्र ध्यान दिने र कृषकहरूको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने हो भने नेपालका लागि अरु केही चाहिँदैन ।

केही वर्षयता आम नेपालीहरूले कृषि क्षेत्रलाई त्याग्न थालेका छन् । आफूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको बजारको व्यवस्थापन नभएर लगानी पनि नउठ्ने अवस्था आएपछि उनीहरूले कृषिलाई त्याग्न थालेका हुन् । अधिकांश ग्रामीण जनता केही वर्षदेखि नजिकको सहरमा बसोबास गर्न थालेका छन् । आम किसानहरू खेतीप्रति वाक्क भएपछि मुलुकका अधिकांश जग्गा बाँझो हुने क्रम तीव्र गतिले बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ०६८ सालको कृषि गणनाका अनुसार कुल खेतीयोग्य जमीनमध्ये ३३ दशमलव तीन दुई प्रतिशत बाँझो रहेको थियो । अहिले यो क्रम बढिरहेको छ । अनुमानित रूपमा अहिले ४२ प्रतिशत जमीन बाँझो रहेको मानिन्छ । कृषिमा सरकारले अनुदान नदिनु मात्र नभएर दिइएको अनुदानमा पनि ठूलाठालूहरूले मात्र सहयोग पाउनु र वास्तविक किसानसम्म सहयोग नपुग्दा जमिन बाँझिएको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई अन्त्य गर्न मात्र नभएर मुलुकको गाह्र्रस्थ उत्पादन गर्नका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । अन्यथा युवामा निरासापन बढ्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.