अब मुलुकमा जातीय राजनीतिलाई स्थान छैन

प्रमुख लेख

रामचन्द्र बस्नेत
काठमाडौं । गत आइतबार बसेको प्रदेश ३ को संसद बैठकले यो प्रदेशको नाम बागमती र स्थानीय राजधानी हेटौँडा टुंगो लगाएको छ । यो प्रदेशको नाम खास गरेर जनजातीय आधारमा नेवाः ताम्सालिङ राख्नु पर्ने दबाब सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगै ३ नं. सरकारमाथि सत्तारुढ नेकपाकै प्रदेश सांसदहरुको चर्को दबाब रहेको थियो । यसैगरी सबै क्षेत्रलाई पायक पर्ने गरी यो प्रदेशको राजधानी धुलिखेल राख्नु पर्ने आवाज पनि बहुमत सांसदहरुले राख्दै आएका थिए । यसरी प्रदेशको नाम र राजधानीका सम्बन्धमा चर्को विवाद भएकै कारणले गर्दा यस सम्बन्धमा प्रदेश सांसदले निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो प्रदेश संसदले दुई तिहाई बहुमतबाट गर्न सक्छ । तर लामो समयसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसकेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले सहमति गरेपछि नेकपा सचिवालयले ३ नं. प्रदेशको नाम बागमती राख्न र प्रदेशको राजधानी हेटौँडा कायम गर्न प्रदेश संसदलाई कडा निर्देशन दिएको थियो । नेकपाको नेतृत्व तहले कडा निर्देशन दिएकै कारणले गर्दा एक सय दश जना सांसद रहेको तीन नं. प्रदेशको संसदले १ सय ५ जना सांसदको समर्थनबाट ३ नं. प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । विवेकशील पार्टीका तीन जना सांसद भने यो प्रदेशको राजधानी धुलिखेल राख्नु पर्ने पक्षमा रहेका थिए । यसैगरी प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ राख्नु पर्छ भन्ने अडानमा रहेका सांसद प्रेमकुमार तामाङले आफ्नो प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि समर्थक र प्रस्तावकसमेत पाएनन् ।

३ नं. प्रदेशको नाम बागमती रहनुलाई विशेष महत्व र अर्थका साथ हेर्नु पर्ने हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै खासगरेर तत्कालीन माओवादीले जातीय आधारमा प्रदेश गठन हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको थियो । यो अडान अनुसार खुम्बुवान, लिम्बुवानदेखि नेवाः ताम्सालिङ, मगरातलगायत प्रदेश जातीय आधारमा गठन हुनुपर्ने थियो । तर जातीय आधारमा प्रदेश गठन हुन नसकेपछि मुलुकमा जातीय विष रोपेर समाजलाई विखण्डनतिर लैजान चाहने स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिले जातीय आधारमा भनेर जनजातीय आधारमा प्रदेशको नाम राख्नु पर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको थियो । १, ३ सँगै ५ नं. प्रदेशको नाम टुंगो लाग्न नसक्नुको प्रमुख कारण र बाधक पनि जातीयता नै रहेको थियो । १ नं. प्रदेशका कतिपय जनजातिबाट आएका सांसदले प्रदेशको नाम खुम्बुवान तथा लिम्बुवान राख्नु पर्छ भन्ने माग अहिले पनि गरी राखेका छन् । यसैगरी पाँच नम्बर प्रदेशको नाम मगरात हुनुपर्छ भन्ने माग यो प्रदेशका जनजाति सांसदहरुको रहेको छ । तर ३ नं. प्रदेशको नाम जातीय आधारमा नभएर यो क्षेत्रको प्रशिद्ध नदी बागमतीबाट राखिएपछि १ नं. र ५ नं. प्रदेशको नाम पनि जातीय आधारमा नहुने लगभग निश्चित भएको छ । र, अब १ नं. प्रदेशको नाम सगरमाथा अथवा कोशी रहन सक्ने छ भने ५ नं. प्रदेशको नाम विवादरहित रुपमा लुम्बिनी रहने निश्चित छ । यसैगरी २ नं. प्रदेशको नाम पनि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने अनुसार मात्र नहुने ३ नं. प्रदेशको नाम चयनले नै देखाएको छ । किनभने २ नं. प्रदेशमा नाम र राजधानी चयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मत समाजवादी र राजपासँग छैन ।
३ नं. प्रदेशको नाम जातीय आधारमा नभएर बागमती नदीको नामबाट राख्नुको विशेष सन्देश र अर्थ छ भन्नु पर्दछ । अर्थात् अब यो मुलुकमा जातीय राजनीतिले कुनै प्रकारको प्रश्रय पाउन सक्ने छैन । ०६३ सालको परिवर्तनपछि कतिपय स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिले जातीयतालाई हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आएका थिए भने समाजलाई विखण्डनमा पु¥याउनका लागि पनि जातीयतालाई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए । यही कारणले गर्दा नै जातीय पहिचानको आधारमा खासगरेर जनजातिलाई सम्बोधन हुनेगरी प्रदेशको नाम राख्नु पर्ने माग उठ्ने गरेको थियो । र, यो मागलाई केही हदसम्म साविक माओवादीले चर्काउने पनि गरेको थियो । तर ३ नं. प्रदेशको नाम नेवाःताम्सालिङलाई पन्छाएर बागमती चयन भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तहले अब यो मुलुकमा जातीय राजनीति गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने अभिष्ट राख्नेहरुका निम्ति कुनै स्थान छैन भन्ने सन्देश दिने काम गरेको छ । यसलाई ३ नं. प्रदेशको नाम चयनको सन्दर्भमा ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.