नेकपा सरकारको लोकप्रियता गुम्दै

प्रमुख लेख

राष्ट्रवादी छवि वनाएर दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार वनाउन सफल भएको नेकपा अहिले अलोकप्रिय वनदै गएको छ । रुपमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि सारमा यो पुँजीवादी सरकार नै देखिएको छ । नेकपा सरकारको नीतिहरु सबै पुरानै सरकारले लिएका नीतिहरु नै छन् र नयाँ नौलो वा मौलिक नीति भन्न मिल्ने वा उदाहरणका रुपमा लिन सकिने नीति केहि छैन । वैदेशिक रोजगार नीति र पर्यटन विकास नीति पुरानै सरकारको जस्तै छ भने मानव तस्करी राष्ट्रको बद्नामै हुने गरी बढेको छ ।

यो वर्ष २० लाख पर्यटन संख्या कटाउने नीति सरकारले राखेको भए पनि विगतमा नेकपा सरकारको प्रियपात्र यति समूहले पर्यटकलाई दबाइ खुवाएर बिरामी पार्दै आपतकालिन हवाई उद्दारको नाटक रुची ठगेकाले विदेशी पर्यटकहरु रिसाएका छन् र उनीहरुको देशमा नेपालको उल्टो प्रचार गरी बद्नाम तुल्याएका छन् । यता नेपालको निजी अस्पतालहरुले पनि पर्यटकहरुलाई अति नै ठग्ने गरेको समचार हालै प्रकाशित गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालका निजी अस्पतालहरुले पर्यटकहरुलाई तीसौँ गुणा बढी शुल्क तिराउने र अस्पतालको भए जतिको सुबिधा एकै साथ उपयोग गरेको बिल बनाउनेदेखि लिएर भएभरको कन्सल्टेन्ट विज्ञ डाक्टरहरुले भिजिट बारबार गरेको देखाएर गलत काम गनेहरुको भेद् खुलेको छ । नेपालमा सुरक्षाको अवस्था पनि नाजुक नै छ किनकि एक बालिका महिला पर्यटकलाई हालै रसुवा धुन्चेमा आफ्नै पथप्रदर्शकले बलात्कार गर्ने प्रयास भएको थियो । नेपालमा हत्या र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरुमाथि सरकारले नियन्त्रण गरी आमजनतालाई सुरक्षित तुल्याउन सकेको छैन । राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षाको हालत यस्तो भएका बेला पर्यटकहरु ढुक्क वनेर नेपालमा घुम्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसैले नेकपा सरकारले पर्यटक विकासको जति प्रचारप्रसार गरे पनि यथार्थमा पर्यटकहरु नेपालमा कमै आउने देखिन्छ । हालै पर्यटन मन्त्रीले अस्ट्रेलियामा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गरेको कार्यक्रमले पनि कुनै उत्साह थपेन बरु उल्टै नेपालको बद्नाम भयो । नेकपा सरकारले चुनाव जितेपछि पूर्वाधारको विकास गरी नेपाललाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी वनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । फलस्वरुप नेपाली जनताले पनि नेकपाको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गर्दै दुईतिहाई बहुमत दिएका थिए । त्यसरी सत्तामा पुगेको नेकपाले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेर देखाउन सकेन । उनीहरु राष्ट्रको समृद्धिभन्दा पनि आफ्नै समद्धि र सुखतिर मात्रै ध्यान दिन थालेका छन् । भ्रष्टाचार र अपराध मौलाएको छ भने सुशासन र सदाचारिता कतै छैन ।

जताततै राष्ट्रिय खर्च बढाउने काम मात्रै गरिएका छन् भने राष्ट्रिय आम्दानी बढाएर राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अलिकति पनि राज्यको ध्यान गएको छैन । नेपालमा उत्पादन उद्योग खोलेर चलाउनेतिर राज्यले जोड गरेको छैन । रिफिल, रिप्याकिङ र एसेम्बल गर्ने उद्योगहरु नेपालमा खोलिएका छन् तर म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरु खोल्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन । नेपालमा उत्पादन उद्योगहरु खोलेर राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर वनाउनेतर्फ राज्यले विदेशी सहायता लिनका लागि कुनै पहलकदमी गरेको देखिएको छैन । राज्यले सबै जोड पूर्वाधार विकासमा लगाएको हुनाले विदेशी राष्ट्रको सहयोग पनि यतैतिर केन्द्रित भएका छन् । हाल वनाइसकिएका सडक पूर्वाधारको उपयोग राष्ट्रको समृद्धिका लागि गर्नेतिर सरकारको ध्यान छैन ।

औद्योगिक क्षेत्रहरुको निर्माण गरिएका छन् तर त्यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगहरु खोली चलाउनेतिर सरकारको उचित ध्यान दिएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको निर्माण गरिएका छन् तर त्यसलाई चलाउनेतिर पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट लाभ लिने काममा सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपालको आफ्नै पुँजी लगानीको दिगो स्रोत नभएको हुनाले भइसकेको पुँजी लगानीबाट भरमग्दुर नाफा निकाली नयाँ पुँजीको स्रोत निकाल्नु पर्छ । सधैँ विदेशीसित अनुदान र ऋण सहयोग मागेर पुँजी लगानी जुटाउनु लाजमर्दो कुरा हो र त्यसलाई नेपालको विकासका लागि अभिन्न उपाय वनाउने सोच राख्नुहुन्न ।

दुःख पर्दा छरछिमेकी, इष्टमित्र र साथीभाइसित सरसापट गर्ने हो तर त्यसलाई नै जीवनयापनको माध्याम वा उपाय वनाउनु हुन्न । विदेशीले सहयोग गर्दै आएका छन् किनकि उनीहरुको पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउनु पर्ने हुन्छ । अमेरिकन एमसिसी प्रकरण यस्तै प्रकारको अनुदान सहयोग हो । यस्तो सहयोग त्यसै खेर नजाओस् भन्ने सोचले नै दाता मुलुकहरुले विभिन्न सर्तहरुमार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकलाई बाँधेको हुन्छ । नेपालका भ्रष्टाचारी नेताहरु र कर्मचारीहरुले अनुदान सहयोग दुरुपयोग गर्नेछन् भनेर नै दाता राष्ट्र अमेरिकाले संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त राखेको हो । यसबाट पारदर्शी बढ्ने भएकाले भ्रष्टाचारीहरुले कामै नगरी अनुदान सहयोगको रकम त्यसै हजम पार्न सक्तैनन् र तोकिएको काम भएको नभएकोबारे आमनेपाली जनता समक्ष सरकार जवाफदेही वननु पर्नेछ ।

नेपाली जनताका लागि एमसिसी सहयोगको यो राम्रो पक्ष हो भने विदेशी हस्तक्षेप बढ्न सक्ने कुरामा भने ढुक्क हुन सकिन्न । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासित संसारको जुनसुकै कुनामा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता छ र त्यसका लागि नेपालभित्रै घुस्नु पर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले साथीलाई सातु चोरको दोष लगाउनुपूर्व सातुको थैलाको मुख राम्रोसित बाँधेको छ कि छैन भनी सावधानी अपनाउन वा जाँचबुझ गर्न जरुरी हुन्छ । नेपालको नेताहरु र निजामति कर्मचारीहरु भ्रष्ट भएको आम जनताले आरोप लगाइरहेका छन् त्यसैले कुनै पनि विदेशी घुसपैठीले सजिलै तिनीहरुलाई प्रभावमा पारी राष्ट्रघाती काम गराउन सक्छन् । यहि विषयमा नेपाली जनताहरु सतर्क र सावधानी रहन जरुरी छ ।

नेपालमा हुने भ्रष्टाचार र अपराधका लागि नेपालीहरुनै जवाफदेही हुन्छन् र त्यसको दोष विदेशीलाई लगाउन पाइन्न । एमसिसी प्रकरणले नेपाली जनतालाई आफ्नै नेताहरु र अधिकारीहरुलाई राम्रोसित चिन्ने र जान्ने सुनौला अवसर प्रदान गरेको छ । यो भन्दा पहिले सूचना लुकाएर तर मार्दै आएका नेताहरु र निजामति कर्मचारीहरु यसपटक सजिलै भन्डाफोर हुने भएका छन् । नेकपा सरकारले सरकारी जग्गा जमिनको अतिक्रमणकारीहरुलाई ठोस कारबाही चलाउन सकेको छैन । बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमण काण्डका अपराधीहरुलाई अझै पक्रेर कारबाही चलाउन सकेको छैन ।
नेकपा सरकार स्वयं नै ऐन कानुन र नीति नियमनै संसोधन गरी व्यवसायीसित मिलेर सार्वजनिक जग्गा जमिन निजी फाइदाका लागि हडप्ने काम गर्दै आएको भेद् पनि हालै खुलेको छ । यति समूहसितको नेकपा सरकारको गठवनधन यसको सबैभन्दा ताजा र ज्वलन्त उदाहरण हो । उता सरकारी वन जंगलको अतिक्रमण र अनाधिकृत बालुवा तथा ढुंगाखानीहरुको सञ्चालन पनि सरकारको नेताहरु वा उनका परिवारजनको संलग्नतामा हुने गरेको खुलेको छ ।
काठमाडौं छेउमा नै नागार्जुन रानीवन कब्जा गरी बसेको ओसो तपोवनका अरुण स्वामी, सिन्धुली र अन्य जिल्लाहरुको वन कब्जा गरी बसेका तपास्वी रामबहादुर बम्जन र चतराको सिंचाई विभागको जग्गा कव्जा गरी बसेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलगायत अपराधीहरुलाई नेकपा सरकारले छुन पनि सकेको छैन । उनीहरुले सरकारी वनमा सरकारी खर्चमा नै आश्रमको पूर्वाधार बनाउन लगाएर धर्मको नाममा बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधहरु गर्दै आएका छन् तर नेकपा सरकारले तिनीहरुलाई कारबाही त के छुन पनि सकेको छैन । उक्त आश्रमहरुमा विदेशीको बाक्लो चलखेल हुन्छ र विदेशी मुद्राको अपचलन पनि हुने गरेको छ । उक्त आश्रमहरुमाथि नेकपा सरकारले ध्यान नदिने र खुला छाड्ने हो भने उक्त स्थानहरु लागुऔषधि तस्कर, विदेशी मुद्रा तस्कर, मानव बेचबिखन तस्कर र आतंकारीहरुको अड्डा बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । आश्रमभित्र फस्टाएको यौन व्यवसायको त चर्चा गर्न पनि जरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।
कालोधन लगानी गर्ने थलोको रुपमा पनि यिनै धर्मको नाममा खुलेका आश्रमहरु पर्दछन् र नेपाल सरकारलाई कर बुझाउनुको साटो यस्ता आश्रमहरुले शीर्ष नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर सरकारी सहयोग र विशेष छुट लिने वा पाउने गरेका छन् । स्वर्गीय प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रभावमा पारेर ओसो तपोवनले अनेक फाइदा लिइसकेको सर्वविदितै छ । त्यसैगरी तपस्वी बम्जनले पनि पूर्वमाओवादीहरुको सहयोगमा बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा हुन सक्ने सरकारी कारबाहीबाट बच्दै आएको छ ।

सिद्धबाबा कृष्णबहादुर गिरीले नेकपाकै शीर्ष नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो आश्रममा यौनजन्य धन्दा नै चलाएर बसेका छन् । उनको आश्रममा कालोधनको उपयोग भएको छ र उनले सरकारी कर एक पैसा पनि बुझाएका छैनन् । उक्त आश्रमहरुमा विदेशीको चलखेल पनि निकै भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा सरकार कुनै कारबाही नगरी चुप लागेर बस्दा राष्ट्रमा अन्योलता बढेको छ । मेहनत गरेर खानु पर्छ भन्नेहरु पनि नेपालमा चोरचाकरहरुलाई मात्र फाइदा भएको देखेपछि निरास बन्दै गएका छन् र सबैको उत्साह मर्दै गएको छ । नेकपा सरकारले सत्तामा प्रवेश गरेको दिन देखिएको जनताको उत्साह अहिला भटाभट निरासामा बदलिएको छ र राजनीतिक विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । नेकपा सरकारको लोकप्रियता यो बेला निरासाजनक स्थितिमा पुगेको छ र यसलाई पुनः जगाउनका निमित्त भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुको विरुद्ध अणु बम नै खसाल्नु पर्ने देखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.