सरकारले करको प्रणालीलाई सुधार्दैन भने तेस्रो चरणको आन्दोलनको विकल्प छैन

अन्तरवार्ता पर्यटन प्रदेश ३ प्रमुख विविध

मुलुक संघीय संरचनामा गएसंगै सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिहरु असन्तुष्ट छन् । तीनै तहका सरकारले कर लगाएपछि आफूहरुलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको उहाँहरुको भनाइ छ । यसबारे तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददाता एल।बी। विश्वकर्माले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
० तपाइको आन्दोलन सुरु भएको झन्डै २ वर्ष बित्न लाग्यो । समस्या समाधान नभएकै हो ?
छैन । समस्या अझै उस्तै छ । हामीले तेहेरो कर तिरिरहेका छौँ । सरकारले कर व्यवस्थापनको झुटो आश्वासनमा हामीलाई सिमित बनाएको छ । यसैले समस्या सिर्जना भएको हो ।
० समस्या चाहिँ के हो ? 
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले अहिले पनि सरकारलाई कर तिरिरहेकै छन् । हामीले कर तिर्नै हुन्न भनेका पनि छैनौँ । विगतदेखि नै साल र खयर बिक्री गरेर प्राप्त भएको आम्दानीको १५ प्रतिशत त कर बुझाउँदै आइरहेका छौँ । यसैगरी १३ प्रतिशत भ्याट पनि बुझाएकै छौँ । तर, संघीय मोडलमा तीनवटै सरकार कर असुल्न त भएन नी । यो सुहाउँदैन ।
० भनेपछि कर कति पनि दि“दैनौ भन्ने हो ?
अहिले सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र, संरक्षित वनबाट पैसा लिइरहेको छ । यसो गर्दा १५ प्रतिशत साल र खयर भनेको विशेष प्रकारको हो । यो बहुमूल्य प्रजाति भएकाले बिक्री–वितरणका क्रममा सामुदायिक वनले १५ प्रतिशत जुन कर तिरेको छ, त्यो तीनवटै सरकारले बाँडेर लिनुपर्छ भन्ने माग हो । हामीले कत्ति पनि कर दिँदै दिँदैनौँ भन्ने त होइन । अर्थ विधेयकमा प्रष्ट लेखिएको छ, सामुदायिक वनको साल र खयर बिक्री गरेर प्राप्त भएको आम्दानीको १५ प्रतिशत संघीय सरकारलाई बुझाउने कुरा । त्यो पैसा तिनै सामुदायिक वनका लागि खर्च गरिने भनेर अर्थ विधेयकले स्पष्टसमेत पारेको छ । हामी चाहन्छौँ, यसलाई तीनवटै सरकारले बाँडेर लिऊन् । यसैलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भागबन्डा गरोस् । तर, कानुनमा संघले मात्रै राख्ने भन्ने कुरा आएको छ । स्थानीय सरकार भनेको एउटा नयाँ संरचना बनेको छ । समुदायको विकास भनेको पनि त्यहीँबाट हुने हो ।
० सामुदायिक वनले राज्यको नियम मान्न नचाहेको आरोप छ नी ।
आन्दोलन गर्दा माग राख्दा हाम्रो देशमा यस्ता खालका आरोपहरु लाग्छन् । यसलाई मैले अनौठो मान्दिनँ । यो कुरा नबुझेरै लगाइएको आरोप हो । तर, वास्तविकता त्यो होइन । हामी उपभोक्ताको पीडा कसले बुझिदिने रु हामीले उपभोक्ताको मर्का पनि बुझ्नु पर्छ । व्यापारीले आम्दानी गर्छन् । कर तिर्छन् । हामी सामुदायिक वनको आम्दानी व्यक्तिले होइन, हामीले सामाजिक काममा खर्च गरिरहेका छौँ । यसैले समाधानको बाटो खोजिरहेका छौँ ।
० फेकोफनको आपत्ति यति मात्र हो ?
अहिले फरक–फरक नियममा टेकेर कर लगाउन खोजिएको छ । अर्थ विधेयकमा १५ प्रतिशत आइहाल्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनेर केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर बन्यो । स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत दिने भन्ने छ । १५ प्रतिशत संघीय र १० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।
० यसमा आत्तिनै पर्ने केही छ ? 
आफैँ भन्नुहोस् । आयकर ऐनले के भन्यो भने सामुदायिक उपभोक्ता संघको चाहिँ जुन आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर लाग्ने भनेर २५ प्रतिशत लाउँछ । प्यानमा अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने भयो । सामुदायिक वन पनि प्यानमा जान तयार छ । प्यान नम्बर लिन जाँदा सरकारले सामुदायिक वन दर्ता भएदेखिको हिसाबकिताब देखा भन्छ । त्यसमा अझ जम्मा आम्दानीको २५ प्रतिशत तिरेपछि मात्रै प्यान नम्बर दिन्छौँ भनेर सामुदायिक वनलाई भनेको छ । यसले गर्दा एकदमै असहज अवस्था सिर्जना भयो । यो असम्भव कुरा । हिजो समुदायले संरक्षण गरेका कतिपय आर्थिक कारोबार ग¥यो होला, कतिले कागजमा लेखेर राख्यो होला । सामुदायिक वन स्थापना हुँदा २०४४ सालमा कतिले अडिट गर्ने अवस्था थिएन होला । यस्तो अवस्थामा अगाडि बढेको छ । सहकारीलाई कर छुटको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ, सहकारी ऐनमा भने आयकर ऐनमा सामुदायिक सहकारीहरूलाई आयकर छुटको प्रमाणपत्र दिइनेछ, तर सामुदायिक वनको हकमा एउटा संस्थामा लगेर राखेको छ । सामाजिक सेवा गर्ने संस्था हो भने उसलाई आय कर छुटको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । आम्दानी गरेको उसको वर्षभरि खर्च गर्न सकेन भने पो उसले तोक्ने हो । तर, सामुदायिक वनको वनपैदावार असारमा निकालिन्छ ।

भारती पाठक
अध्यक्ष
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ

० कानुनी समस्या मात्रै हो ?
असार मसान्तमा उसको खातामा पैसा जम्मा हुन्छ अनि भदौमा ऊ प्यानमा जानुप¥यो । प्यानमा जाँदा अडिट रिपोर्ट लानुपर्छ, जबकि असारदेखि भदौसम्म उसले आफूले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार खर्च गर्न नै पाएको हुँदैन । किन पाएको हुँदैन भने वन ऐन, ०४९ र अहिलेको वन ऐन, ०७६ ले प्रष्ट पारेको छ, सामुदायिक वनको आम्दानीको ५० प्रतिशत उद्यम, महिला सशक्तीकरण र गरिबी विपन्नमा लगाउने भनेको छ । २५ प्रतिशत वन विकास कोषमा लगाउने भनेको छ । २५ प्रतिशत अरू विकास–निर्माणमा लगाउने भनेको छ । त्यो पैसा खर्च गर्ने समय भनेको उसको एक वर्षको हो । एक महिनामा त उसले खर्च गर्न सक्दैन । १ वर्षसम्म वन ऐन, ०७६ ले दिएको व्यवस्थाअनुसार उसले खर्च गरेर पनि बाँकी रह्यो भने उसले तिर्न तयार छ । नत्र भने राज्यलाई गरेको योगदान हो त्यो । उद्यममा गरेको लगानी जुन सामुदायिक वनले गरेको छ, त्यो त राज्यले गर्नुपर्ने काम हो नि त । त्यो त राज्यलाई सेवा पु¥याएको हो । वन विकास कोषमा भनेको वनको कटान मुछान, सबै कुरा राज्यले गर्नुपर्ने हो । २५ प्रतिशत विकास–निर्माण क्षमता विकासमा भनेको त्यहाँका गरिब, त्यहाँका समुदायको क्षमता विकासमा र अन्य सामाजिक विकासमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई नै सहयोग गर्ने हो । वन ऐनले प्रष्ट रूपमा बोलेको कुरालाई कार्यान्वयन गराउने कुराचाहिँ राज्यको दायित्व पनि हो । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको हामीजस्तो महासंघले वन ऐनले भनेको कुराअनुसार सामुदायिक वनमा योजना बनाउने, योजना बनाउन सिकाउने, त्यहाँको आवश्यकता के हो रु हिजो सबै पैसा बाटोमा हालिन्थ्यो । अब अहिले बाटोमा आवश्यक छैन । अब बाटो बनाउन त स्थानीय सरकारले बनाउँछ ।
० प्रदेशपिच्छे पनि फेरि फरक–फरक कर तोकिएको हो ?
हो, प्रदेशपिच्छे फरक–फरक छ । ३ नम्बर प्रदेशले आफ्नो वन विधेयकमा ल्याइदिएको छ । जबकि संघीय वन ऐनले कर लगाउने भनेर लेखेको छैन । संघीय वन ऐनको विरुद्धमा चाहिँ ३ नम्बर प्रदेशको कानुन आएको छ । अर्थको विषय त अर्थको कानुनले बोल्ने कुरा हो नि । ३ नम्बर प्रदेशले सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्री वितरण गर्दा साल, खयर पनि भनेन । जुनसुकै प्रजाति बिक्री गरोस्, त्यसको १० प्रतिशतचाहिँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, सञ्चित कोषमा अनि उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ भित्र बिक्री गरिन्छ नि । जस्तै, अत्यन्तै गरिब, विपन्न छ भने उसलाई निःशुल्कमा पनि दिने भन्ने छ । यसको आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार छ । कोही अति विपत्मा परेको हुन्छ । कोही घरबारविहीन हुन्छन् । यस्तोलाई शून्यमा काठ दिइनेछ ।
तर ३ नम्बर प्रदेशले के गर्दियो भने त्यही उपभोक्तालाई बेच्यो भने पनि ५ प्रतिशत शेवाशुल्कमार्फत ३ नं। प्रदेशलाई बुझाऊ भन्यो । पर्यापर्यटनको वृद्धि गर्ने भनेर सबैतिर पर्यटन वर्ष मनाइरहेको छ । सामुदायिक वन पनि पर्यटकीय हिसाबले एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भनेर हामीले पर्यापर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले सोच्यौं वन ऐनमा । तर, ३ नं। प्रदेशले एउटा पिकनिक स्पोर्ट राखेको ठाउँबाट दैनिक रूपमा सामुदायिक वनले आम्दानी ग९यो भने ५ सयको १० प्रतिशत फेरि प्रदेश सरकारलाई देऊ भन्यो, त्यो पनि न्याय हुन्छ रु
० करको विषयमा धेरै समस्या प्रदेश ३ मा मात्रै हो ? 
होइन, प्रदेश १ ले सरकारलाई १५ प्रतिशत जुन–जुन प्रजाति बेचे पनि हाम्रो प्रदेश सरकारलाई १५ प्रतिशत देऊ भनेर फेरि उता १५ प्रतिशत लगाइदिएको छ । २ नम्बरले के प्रस्ताव ग¥यो, १ र ३ नम्बरको त पास नै भइसक्यो । १ नम्बर प्रदेशले अर्थ विधेयक ल्यायो । यसले अहिले सच्याउन सक्छ । ३ नम्बरले वन विधेयक नै ल्याइदियो । वन विधेयक संशोधन गर्नुपर्छ । ३ नम्बर प्रदेशको कानुन त यस्तो छ कि करमा मात्रै समस्या होइन कि समुदायलाई नै पूर्ण कन्ट्रोल गर्ने गरी संघीय कानुनको उल्टो हुने गरी कानुन ल्यायो । यसैगरी २ नम्बर प्रदेशले २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाऊ, वन पैदावार बिक्री गरेको जम्मा आम्दानीको । २५ प्रतिशत संघीय सरकारलाई देऊ भनेर फेरि संघको पनि यसैले निर्णय गरेको छ । अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेको १ नम्बर, २ नम्बर, ३ नम्बर प्रदेश अनि संघको अर्थ विधेयक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन । यसले गर्दा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य किन भएको भने साल र खयरमा तिरिरहेको १५ प्रतिशत कर हामी तिर्न तयार छौं । कुन सरकारले लिएर बाँड्ने हो रु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राक्टिस हेर्ने हो भने पनि कर कम छ । यो त सेवामूलक संगठन हो, यसको आम्दानी त कसैले गोजीमा हाल्दैन नि । राज्यकै विकास–निर्माणमा खर्च गरिरहेका छौं । ती राज्यले गर्ने काममा स्कुल, कलेज, मठमन्दिर बनाएको छ । शिक्षक पालेको छ । बाटो बनाएको छ । सुत्केरीलाई पैसा दिएको छ । अपांग, अशक्तका लागि पैसा दिएको छ । वृद्धहरूका लागि पैसा छुट्टयाएको छ ।
० आन्दोलनका कार्यक्रमहरू चाहि“ के–के भइरहेका छन् ?
सरकारले यो करको प्रणालीलाई सुधार्दैन, उपभोक्ताको माग सुन्दैन भने हामी तेस्रो चरणको आन्दोलनमा जान्छौँ । यदि यो समस्या समाधान भएन भने नराम्रो रूप लिन्छ । पहिलो चरणअन्तर्गत ध्यानाकर्षण गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने ग¥यौँ । तालमेल छैन ३ नं। सरकारको । एक ठाउँमा तोक्नुस् भनेर छलफल भयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अर्थ विधेयकमा संघीय ऐनको दुईवटा मात्रै थियो, दुईवटै संसद्बाट पास भएको थियो । हामी संघको ध्यानाकर्षण गराउँदै थियौं । प्रदेशले आफ्नो कानुन पास गर्न सक्यो । प्रदेशले जनता मर्कामा पर्छन् भन्ने हेरेन । हामी कसरी धनी हुने भन्ने लाग्यो । प्रदेशस्तरको जिल्लास्तरको विरोधसभा ग¥यौँ । सामुदायिक वनलाई उद्यमशिलतामा लैजान योजना बनाउने क्रममा तपाईंहरू विशेष ध्यान दिन आग्रह ग¥यौँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *