अस्थिर सरकार नै राजनीतिक खुसी

लेख समाचार

एल. बी. विश्वकर्मा
मुलुकमा अस्थिर सरकार हुनु नै राजनीतिक खुसी बन्दै गएको छ । जसका लागि राजनीतिक दलहरु संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न तयार छन् । फेरि सोही शृंखला दोहोरिने खतरा रहेकोसमेत टिप्पण्ी हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समय पहिले छापामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सरकार ढाल्न देशी विदेशी शक्तिहरु लागेको बताएका थिए । कार्यक्रममा विगतका सरकारहरु जस्तै अहिलेको सरकार पनि ढाल्न खोजिएको बताए । लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा समेत प्रधामन्त्री ओलीले यसतर्फ इंगित गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधिले पनि उनी डराएको आँकलन हुन थालेको छ । सरकारमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । तर, प्रधानमन्त्रीको संकेतले के भन्न खोजिएको अझै स्पष्ट भएको छैन । डराउनु स्वाभाविक पनि हो । हालसम्म मुलुकमा बनेका स्थिर सरकारहरु यसैगरी ढालिएका छन् । विकास, अर्थनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी अधिकार सुधारका निम्ति जनताले दुई तिहाईसहित जिताएका सरकारहरु कोही आफ्नै कारण एवं कोही बाह्य शक्तिका कारण असफल भएका छन् । मुलुकमा ०७ सालमा राजनीति सुरु भयो । यसको झण्डै ८ वर्ष अर्थात् ०१५ सालमा पहिलोपटक दुई तिहाईसहितको सरकार बन्यो । जनताले नेपाली कांग्रेसलाई उक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दियो । मुलुकमा सरकार स्थिर सरकार बनेपछि राजनीतिक अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो सरकार १८ महिना पनि टिकेन । देशले लोकतन्त्रको बाटो नै त्याग्यो र निरंकुशतातर्फको बाटो तय ग¥यो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले सैनिक ‘कु’ नै गरेको र नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले बताए ।
‘जनचाहना अनुसार हामीले काम गर्ने अठोट गरेका थियौँ । तर, काम गर्न दिइएन । सरकार ढालियो,’ उनले भने, ‘जनताको हितमा काम गरेको राजालाई मन परेन । आफ्नो हुकुमी शासन लाद्नका लागि कांग्रेस सरकार ढालियो । त्यसमा केही अदृश्य शक्तिहरुको पनि साथ रह्यो ।’
यसपछि मुलुकमा स–साना आन्दोलन भए । यो प्रक्रिया झण्डै ३० वर्ष चल्यो । यसपछि ०४५÷४६ सालको जनआन्दोलन भयो । सोही वर्ष मुलुकले प्रजातन्त्र आयो । यसको दुई वर्षपछि अर्थात ०४८ सालमा फेरि नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो । जनताले बहुमतको सरकार नेतृत्व गर्न नेपाली कांग्रेसलाई जिम्मेवारी दियो । एकातिर मुलुकमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीति चलिरहेकै थियो । त्यसमा पनि कांग्रेको आन्तरिक किचलाले पार्टी र सरकार दुवै कमजोर हुँदै गए । सरकार गठनको २ वर्ष नबित्दै त्यो सरकार पनि ढल्यो । यसमा कांग्रेसबाहेक अन्य कुनै राजनीतिक दलहरुको भूमिका नरहेको नेकपा नेता विशाल भट्टराईले बताए । नेता भट्टराईका अनुसार त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीहरुले त्यो ल्याकत राख्दैनथे । भर्खरै मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो जग बसाउँदै थिए । कांग्रेस सांगठानिक हिसाबले पनि बलियो थियो ।
राजनीतिक दलहरुले जनतालाई स्थिर सरकार दिलाउने आश्वासन दिइरहे । राजाले मुलुकमा शासन लादिरहेका थिए । शासकविरोधी आन्दोलनहरु पनि जारी रहे । स्थिर सरकार बन्ने शृंखला पनि यतिमै सिमित भएन । जारी रह्यो । त्यसबेलासम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरु पनि स्थापित बनिरहेका थिए । तत्कालिन एमाले दुई तिहाईको सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो । ०५० साल जेठमा मदन भण्डारीको मृत्युपछि पार्टी कमजोर बन्यो । संगठनहरु कमजोर बने । ०५१ कात्तिक २८ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट एमाले ठूलो पार्टी त बन्यो । तर, बहुमत ल्याउन सकेन । सोही वर्ष पुस १३ गते सरकार गठन भयो । त्यो सरकार नौ महिनामै ढल्यो । फरक पार्टीलाई बहुमत दिँदा पनि जनताको आसा टुट्यो ।
जनताले ०५६ सालमा फेरि कांग्रेसलाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिए । त्यो सरकार गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुले ढालेको नेकपा नेता भट्टराई बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसबेला भावी प्रधानमन्त्री भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई भनिएको थियो । यतिसम्मकी पोस्टर टाँसेर चुनावमा भोटसमेत मागिएको थियो । तर, तत्कालै एक वर्ष नबित्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका कांग्रेस नेताहरुले त्यो सरकार पनि ढाले ।’
नेतारुको कुर्सी मोहकै कारण मुलुकमा स्थिर सरकार बन्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक मेखराज खातीले बताएका छन् । विश्लेषक खातीका अनुसार सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । जसले गर्दा मुलुकको विकास र समृद्धिमा समेत ठूलो धक्का पुगेको हो । यही कारणले विकासका काम अस्थिर बन्नपुगेका उनी बताउँछन् । यो अस्थिरता कुर्सीको असाध्यै ठूलो गोलचक्करमा राजनीतिक दलहरु फस्नुको परिणाम भएको विश्लेषक खातीले बताए ।
ओली सरकार ढल्दैन्
अहिले फेरि मुलुकमा स्थिर सरकार बनेको छ । लोकतन्त्रको प्राप्ति पछि पहिलोपटक मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । तर, सरकार गठनको दुइ वर्ष नबित्दै दुईजना मन्त्री र सभामुख पदच्यूत भएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओली त्रासमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा कतिपय पुराना प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताहरु तानिएका छन् । वर्तमान सरकारकै मन्त्रीहरु समेत अख्तियारको नजरमा छन् । सरकार आफैँ पनि दर्जनौँ काण्डमा मुछिएको छ । जस्तै ः ७३ अर्ब एनसेल कर छुट, ५२ अर्ब स्विस बैंकको रकमबारे सरकार खोजबिन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख राजस्व मिनाहा गरेको विषयमा अख्तियारले छानबनि गर्न कन्जुस्याइँ गरेको र सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा यस्तो नगरेको आरोप सरकारमाथि छ । यसैगरी, चमेलिया जलविद्युत्को २३ अर्ब ५ करोड, फोरजी वितरणको ११ अर्ब, विनोद चौधरीलाई ७ अर्ब कर छुट, वाइडबडी प्लेन खरिदमा देखिएको ६ अर्ब ५९ करोड, सिन्डिकेटको नाममा खर्च गरिएको ५ अर्ब, बूढीगण्डकी हाइड्रोको ५ अर्ब, लोकमान कार्की प्रकरण ५ अर्ब, भृकुटीमण्डप लिज प्रकरण ५ अर्ब, मध्यपहाडी लोकमार्ग ३ अर्ब २ करोड, माथिल्लो तामाकोसी निर्माणमा ३ अर्ब, चन्द्रागिरी केवुलकार सम्झौता २ अर्ब ८ करोड, हुलाकी मार्ग २ अर्ब ५ करोड, पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट लिएको भनिएको २ अर्ब ५ करोड, मेलम्ची खानेपनीको २ अर्ब, लाइसेन्स छपाई कमिसन १ अर्ब ५ करोड, ३८ क्विन्टल सुन प्रकरणको १ अर्ब ५ करोड, हिमालयन एयरलाईन्स प्रकरणको १ अर्ब ४ करोड र अन्य करोडौं हिनामिनाका दर्जनबढि अनिमितताका सवालमा सरकार काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
सोही बेलामा अधिकांश मिडियामा सम्पादक फेरिएका र विदेशी लगानीका सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन भएका विषयहरु पनि छन् । सोही बेलामा प्रधानमन्त्रीले नै सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । यस विषयमा राजनीतिक विश्लेषक खाती भने सरकार आफ्ना आलोचक देखेर मात्र डराएको बताउँछन् । उनी भन्छन्– संसदमा नेकपाको झण्डै दुइ तिहाइ छ । सरकार ढल्दैन् । प्रधानमन्त्री डराउनु भएको मात्रै हो ।
यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान ०७२ मा २ वर्षपछि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ । संविधानको धारा एक १ सय (४) मा सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव पेस पाउँछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले संविधानको हितविपरीत काम गरेमा, समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएर वा लिँदा, भ्रष्टाचार, अनियमितता, विसंगति, विकृतिजस्ता कार्य गरेको खण्डमा सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ ।
सरकारले जनताको भरोसा टुटाउने काम पनि गर्नु नहुने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्– संविधानले शक्ति सन्तुलनका लागि यो व्यवस्था ल्याएकाले पनि यसको गलत प्रयोग गरिनु हुँदैन । जसले संविधानको मूल मर्ममा असर पर्ने खतरा पनि बढ्ने गर्छ । यसैगरी, जनताको विश्वासको मत पनि चाहिन्छ ।
सरकार बदलिन्छ ?
०४६ सालपछि पुनः स्थापित संसदीय कालखण्डमा भएको प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा मुलुकमा स्थायी सरकार बन्न सकेको थिएन । सोही कारणले पनि संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो । विगतमा अन्य देशहरुको तुलनामा बेलायती र भारतमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका धेरै उदाहरण छन् । जुन अवस्था अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ध्यान नदिएकाले सिर्जना भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
सरकार विगठन र पुनर्गठन गर्न संसद्बाट अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनै पर्छ । यदि त्यसो नभएको खण्डमा त्यो लागु हुँदैन । कुनै पनि पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । यसले पनि सरकारलाई असर पार्दैन । अहिलेको सरकारको कुरा गर्दा अवस्था त्यस्तो छैन । किनकी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद्को एक चौँथाइ चाहिन्छ । वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने ६९ सांसद चाहिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेससँग ६३ जना सांसद मात्र प्रतिनिधिसभामा छन् । त्यसमा पनि विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार अभियोग र मोहम्मद आफ्ताव आलम फौजदारी मुद्दा लागेर निलम्बित छन् । यसैले यो सम्भव देखिँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.