कोभिड १९ कहरमा वन र कृषि क्षेत्र

पर्यटन लेख समाचार

हामीले वन्द सामाना धेरै ग¥यौं । कुनै वेला हाम्रो पुस्ता वन्दको वानी परिसकेका थियौं भन्दा पनि गफ लगाएको मानिदैन । जिल्ला वन्द, क्षेत्र वन्द, नेपाल वन्द कति सामाना गरियो हिसाव किताव सायद कसैले राखेको होला । काठमाडौंमा वसोवास गर्नेले त कफ्र्यु पनि राम्रै सामाना गरेका थियौं । वन्द र कफ्र्यू सिमित सानो घेरामा हुने गर्दथ्यो । हदै भए एक मुलुक वन्द हुन्थ्यो त्यो पनि सवै तिर लागु हुने संभावना असाध्यै कम थियो । तर यस पटकको वन्द एक गाउँ, एक स्थानीय तह, एक जिल्ला, एक प्रदेश वा क्षेत्र र एक देश मात्र हैन यो त विश्व व्यापी नैं भएको छ । आजको मितिमा सायद विश्वको भूभाग मध्ये दुईतिहाइ भन्दा वढि भुभाग वन्द छ भन्दा कुनै गलत अर्थ लाग्दैन । यसलाई वन्द, हड्ताल, कफ्र्यु भनिंदो रहेनछ । यसलाई धेरैले लक डाउन भन्ने शव्दावली प्रयोग गरेको पाइयो । कतै कतै सटडाउन पनि सुनियो । शव्दावली जे प्रयोग गरेपनि हिडडुल मात्र नभै नजिक वसेर गफ गर्न समेत गर्न नपाइने वन्द नैं हो । लकडाउन वा सटडाउनलाई नेपालीमा एकान्तवास वा गुप्तवास भन्ने शव्दावली समेत प्रयोग गरेको पाइन्छ । यो अवस्थाले विश्वलाई नैं धेरै पाठ सिकाइ रहेको छ ।
अनुमान विपरित धेरैको ज्यान लिने कोभिड १९ को प्रकोपले पृथ्वीलाई मानव रहित पक्कै वनाउँदैन भन्ने धेरैलाई लागेको छ । भाइरससँग मुकाविला गर्दै हामी जिउनु पर्दछ भन्ने कुराको आभास भैरहेको छ । हामी नेपालीहरु विच कोरोना नियन्त्रण पछि वा लामोसमयसम्म यहि अवस्था रहेमा पनि हाम्रा गतिविधि कसरी चलाउने भन्ने वहस गर्न थालिसकेका छौं ।
वाग्मती प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नवराज पुडासैनीले मेरो मेसेन्जर वक्स र उहाँले फेसवुकवालमा समेत ३ वटा प्रश्न राखि छलफलमा ध्यान केन्द्रीत गराउनु भयो । धेरै दिन देखि कम्प्यूटर खुलेको थिएन । लेख्न जाँगर थिएन तर पुडासैनीको क्रियाशिलताले लेख्न उत्प्रेरित गरिरहेको थियो । यो विचार लेख्दा सम्म नेपाल सरकारले तेस्रो पटक लकडाउनको अवधी थपि सकेको छ । नयाँ वर्षको आरम्भको दिनमा छौं । मन भारी वनाएर भए पनि नयाँ वर्षमा उमँगको कामना गरिरहेका छौं ।
पुडासैनीले ३ वटा प्रश्नमा रहि हामीलाई घोत्लीन आग्रह गर्नु भएको थियो । उहाँको पहिलो प्रश्न थियो । कोराना पछिको अर्थ व्यवस्था कस्तो होला र सो अनुसार नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुँदा राम्रो होला ? दोस्रो, नेपालीहरु विदेशीने दर घट्छ, विदेशिएका पनि फर्कन्छन् ती यूवालाई वन भित्र कसरी समेट्ने ? र तेस्रो थियो वन क्षेत्रका ठुला उत्पादनमुखी परियोजना के के हुनसक्लान् ? यी ३ प्रश्नमा केही घोत्लिने कोशिस गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस पछिको अर्थ व्यवस्थाः यहाँ नेर कोभिड १९ नियन्त्रण पछिको अवस्था भनी नवुझि लकडाउन पछिको अवस्था भन्नु सान्दर्भिक होला । यो प्रकोप नियन्त्रण हुन लामो सयम लाग्न सक्ला । त्यसैले कोरानाको प्रकोप चलिरहेको वेलामा नैं हाम्रो अर्थ व्यवस्था कस्तो होला भनी अनुमान गर्नु आवश्यक भैसेकेको छ । भरखरै विश्व वैंकले एक प्रक्षेपण गरी नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा झर्ने उल्लेख गरेको छ । हाम्रा उत्पादनमुलक तथा विकास निर्माणका काममा खर्च हुने वजेटहरु यी यस्ता प्रकोप केन्द्रीतमा खर्च गर्नु पर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वढ्ने संभावना देखिन्छ । वैदेशिक सहयोग घट्नेछ । रेमिट्यान्समुखी अर्थव्यवस्था एकहदसम्म खारेज हुनेछ । कम्तीमा यो एक वर्ष पर्यटनमुखी व्यवसाय पनि फस्टाउन सक्नेछैन । अरु देशवाट सामान ल्याइ वेच्ने व्यवसाय पनि जुर्मुराउन मुस्किल पर्ने छ । शहर केन्द्रीत गतिविधि विकेन्द्रीत हुनेछ । एक वर्ष भित्र वाँझो जग्गाले केही हदसम्म काम पाउला । त्यसैले हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्दछ । वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक वनाउने कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ । फेरी एक पटक वनमा समुदायको तागत भर्न लगाउनु पर्दछ । यसका लागि सरकार सहयोगी र सहजकर्ता हुन आवश्यक हुन्छ । वनमा समुदायको वितृष्णा वढिरहेको सन्दर्भमा अव आकर्षण वढाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ । यसका लागि वनलाई दिगो सदुपयोगमा जोड दिनु पर्दछ । हरेक सामुदायिक वनले वन उद्यमका कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । जसरी विपन्नमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ त्यसरी नैं कुन न कुनै उद्यम सञ्चालन गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ । समूहको आवश्यकता र क्षमता अनुसार जे उद्यम गरे पनि भयो तर गर्नै प¥यो । नीजि जमिनमा सानो तिनो व्यवसाय गरेको हुन्छ भने वनमा हुँदैन भन्ने कुरा नैं हैन । जसरी हुन्छ आयमुलकमा सामुदायिक वन जानुको विकल्प छैन । चाहे त्यो जडिवुटी खेती, प्रशोधन, नर्सरी, वन्यजन्तु पालन, कालिज पालन, सिन्का वनाउने, लौरो वनाउने किन नहोस् आम्दानी हुने काम गर्नै पर्दछ । सामुदायिक वन क्षेत्रलाई लामो अवधीका लागि समुदायका उद्यमी व्यक्तिहरुलाई संझौता गरि दिन हिच्कीचाउनु हुन्न । नेपाललाई आत्मनिर्भर वनाउने अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ । त्यो भनेको कृषिलाई व्यवसायिककरण गर्नु हाम्रो सामर्थ भित्रको कुरा हो । यसैमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ ।
केही महिना अघिसम्म दैनिक ३७०० यूवा कामको सिलसिलामा विदेशिने गर्दथ्ये । उनीहरु मध्ये धेरै फर्किनेछन । यतै वस्नेछन् । त्यती मात्र हैन विकसित मुलकमा भएका नेपालीहरु पनि फर्कने संभावना रहेको छ । जतीसुकै सुख सुविधा पाए पनि विपद्मा आफ्नो मुलुक जस्तो हुँदो रहेनछ । विदेशवाट स्वदेश आउनेहरुको अधिकांशकोे आफ्नो भूमि छ । त्यसैमा आधारित काम गर्ने छन् । यसतो वेलामा वन क्षेत्र र कृषीमा परिपुरक वनाउनु पर्दछ । कृषी उद्यम लाग्नेलाई सहज र सुलभ व्याज दरमा ऋण प्रवाह गरिनु पर्दछ । यसका लागि वैदेशिक ऋण लिने कोशिस गर्नु पर्दछ । भाते गोष्ठी सेमिनार घटाउनु पर्दछ । कृषि तथा वन उत्पादनसँग सम्वन्धीत आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उत्पादनसँग नजोडिने व्यक्ति असल नागरिक हैन भन्ने सोच विकास गरिनु पर्दछ । उत्पादनको वजारको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु पर्दछ । उत्पादकलाई उत्पादनमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गराउन सक्नु पर्दछ । विउ विजन, वजार, मूल्य अभिवृद्धिको उपाय उत्पादक भन्दा वाहिरवाट सरकार र नीजि क्षेत्रवाट गराउनु पर्दछ । उत्पादनको माहौल सिर्जना गर्नु पर्दछ । जसरी लकडाउनको वेलामा घुम्नेलाई खराव व्यक्तिको उपमा पाइरहेको छ त्यसै गरी उत्पादनमा संलग्न नहुने व्यक्ति असल नागरिक हैन भन्ने माहौल वनाउनु पर्दछ । गफ गरेर जिविका चलाउने तरिकामा कमि आउनु पर्दछ ।
वन क्षेत्रमा आधारित ठुला ठुला परियोजना सञ्चालन गर्न सक्दा त ठिकै होला तर साना साना धेरै परियोजना सञ्चालनमा नागरिक, समुदाय र नीजि क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । जलविधुत् आयोजना, वन पैदावर प्रशोधन गरी मूल्य वृद्धि, जडिवुटी जन्य पदार्थको उच्चतम प्रयोग गरी औषधी निर्माणमा आधारित परियोजनाहरु सञ्चालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । नीजि जग्गामा औषधीजन्य वनस्पतीको खेतीपातीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
हामीसँग भएको स्रोत भनेको प्राकृतिक नैं हो । त्यसैलाई व्यवस्थापन गरि आर्थिक स्रोत बनाउन सक्नु पर्दछ । खाडीमूलकको तेल बेचेर अनी चाइनिज सामान वेचेर धनी हुने सपना अव छाडौं । हामीसँग जे छ त्यहीको अत्यधित सदुपयोग गरौं । पानी, पानी छ त्यसैको वहुउपयोग गरौं । रुख भनेकै काट्नका लागि हो । काटौं अनी त्यो ठाउँमा पुर्नउत्पादनको व्यवस्था मिलायौं । खेतीयोग्य जमिनमा के कस्तो उपज ठिक हुन्छ त्यस्को व्यवसायिकरण गरौं । २ किलो उत्पादन गरेर वजार भएन भन्ने नवनाऔं । प्रशस्त उत्पादन गरौं । कुन जमिन के हुन्छ भन्ने सहजिकरण स्थानीय सरकारले गरिदियोस् । सहज ऋणको प्रवन्ध होस् । स्थानीय स्तरमा कृषी प्राविधिकको सहज उपलव्ध होस् त्यसैगरी गुणस्तरीय विउ विजनको ग्योरेन्टी गरियोस् ।
अहिले परेको जस्ता विकट परिस्थीतिलाई अवसरको रुपमा पनि हेरिनु पर्दछ । जसरी नाकावन्दीको समयमा पछिल्लो पुस्ताले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आई देशभक्तीमा उभार आएको थियो । त्यसै गरी अहिलेको कोभिड १९ को विपद्ले अघिल्लो पुस्ताले प्रयोग गर्ने गरेको रोगको प्रतिरक्षा गर्ने प्राकृतिक वस्तु, दैनिक क्रियाकलाप प्रति आकर्षण गराउने संभावना देखिन्छ । नत्र हाम्रा अग्रजले गरेको कामहरु नमस्कार गर्ने, लुगा फेरेर खाना खाने, घरवाहिरवाट आए पछि हातगोडा धुने, जडिवुटी संकलन तथा प्रयोग गर्ने, मिठो भन्दा पनि रोगसँग लड्न सक्ने कुराहरु प्रयोग गर्ने, तुलसी रोप्ने गोवरले पोत्ने सवै विर्सने अवस्था भैसकेको थियो । हाम्रा पाखा पखेरामा पाइने औषधीको गुण वोकेका वनस्पतीहरु चिन्ने त कता हो कता नाम नैं विर्सने अवस्थामा हामी पुगिसेकेका थियौं । यो कोरोनाको कहरले हामीलाई केही झस्काइदिएको छ ।
अन्त्यमा, नेपालको कुल भुभागको ४५ प्रतिशत भुमिमा वन जंगल रहेको छ । २२ हजार २ सय ६६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले झण्डै २३ लाख हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेको छ । थोरै कृषि भूमिले त ठुलै योगदान दिएको छ र दिने संभावना देखिन्छ भने मुलुकको झण्डै आधा भुभाग ओगटेको वन क्षेत्रले पक्कै गतिलो योगदान दिन सक्छ । वन क्षेत्र खाद्यको पनि भण्डार हो । नेपालको वन क्षेत्रले नेपाल र नेपालीलाई यस असजिलो परिस्थीतिमा वचाउन सक्ने तागत राख्न सक्दछ तर यसको अहिलेसम्म कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अहिलेको विषम परिस्थीतिमा यसको दिगो व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली वनाउनमा योगदान दिने एक मौका आएको छ । कोरानाको कहरमा वि.स.  २०७७ लाई स्वागत गर्न हामी वाध्य छौं तर यो साल हामी आत्मनिर्भर हुने अवसरको रुपमा प्रयोग गरौं । सवैमा शुभकामना ।