सत्ता दाउमा राखेर ऐतिहासिक निर्णय

पर्यटन राजनीति समाचार

 

नेपालका भारतको सीमा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने कुरा नेपाल सरकारका लागि त्यति सजिलो थिएन । लामो समयदेखि बल्झिरहने घाउजस्तै बनेको सीमा समस्या नेपालकै कतिपय नेताहरुका कारण रोकिएको थियो । अन्ततः प्रधामन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सत्ता नै दाउमा राखेर नयाँ नक्सा जारी गरेका छन् ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख–लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी भारतको पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने ८० किलोटिर सडक २६ बैशाखमा उद्घाटन गरेको थियो । यससंगै नेपालमा भारतीय सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न आह्वान गरियो । जनताको चर्को विरोध लामो रस्साकस्सीपश्चात नेपालको ३१० वर्गकिलोमिटर भू–भाग फिर्ता गर्न नेपाल सफल भएको छ । यससँगै अब नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ४९१ वर्गकिलोमिटर पुग्यो ।
विगतमा धेरै पटक नेपाली नक्सा फिर्ताका लागि छलफल भयो । विभिन्न चरणमा गठित सरकारहरुले धेरैपटक पहल गरेको भन्दै ढाकछेप गर्ने कामहरु गरिरहँदा कोरोना कहरकै बीच प्रधानमन्त्री ओलीको अगुवाइमा सरकार ऐतिहासिक निर्णय गर्न सफल भएको छ । नेपाललले २०३२ सालमा पहिलोपटक नक्सा बनाउँदा मात्र लिम्पियाधुरासम्मको भाग समेटेको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको कुरा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूण्य ओलीको भनाइ छ । यसपछिका दिनहरुमा नेपालले त्या आँट गर्न सकेन । अहिले दोस्रोपटक लिपुलेखसहितको नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपालले सन् १८१६ मा भएको नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको निर्णय आधिकारिक मान्दै आएको छ । उक्त सन्धिको धारा ५ अनुसार कालीनदीलाई नै सीमानदी भनिएको छ । यस्तै, सन् १८२७ मा सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई ‘रिभर अफ काली’ भनिएको छ । त्यसको पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनेर उल्लेख गरेको छ । सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा समेत लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ । यो नक्सामा पनि पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनेर खुलाइएको छ । सन् १८७९ मा ब्रिटिस अधिकारीहरूले जारी गरेको नक्सामा संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो । त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुराभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटरयता लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई कालीनदी भनियो । ०३२ मा त्यसअघिसम्म नेपाल ब्रिटिस भारत र भारतका नक्सामा भर पर्दै आएको थियो । ०३२ सालमा नेपाल आफैंले नक्सा तयार पारेको थियो ।
दोस्रोपटक नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकालाई एकदमै सकस प¥यो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीका अनुसार भारतको दबाब यसपटक विगतमा भन्दा पनि बलियो थियो । विभिन्न समयमा गरिएका छलफलहरु समेत भारतले बहिष्कार गर्दै आएकाले नक्सा जारी गर्न एकदमै कठिन थियो ।
नेपालसँग लिपुलेख आफ्नै भएको थुप्रै प्रमाणहरु छन् । ०१८ सालमा त्यस क्षेत्रमा ०३२ सालमा निकालेको नक्साको आधारमा नेपालले जनगणना नै गरिसकेको थियो । अहिले पनि ०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुनुपूर्व त्यस क्षेत्रको जग्गा जमिनका सबै कागजात नेपालसँग अझै छन् । यसपछि एकपटक सीमा विवाद सुल्झाउने उद्देश्यले नेपाल र भारतबीच सीमांकन भएको थियो । त्यो १०९१ देखि २००७ सम्मको कुरा हो । त्यसबेला नेपालले गुमाएको सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्थानमा भारतले भाँजो हाल्न थाल्यो । नेपालको धेरै भूमि आफ्नो हो भन्दै दाबी गर्न थाल्यो । अन्ततः विवादित भनेर स्थगित गरियो । यसपछि यो समसया समाधनका लागि छलफल गर्न नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाइयो । तर, हालसम्म यसको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
नेपाल–भारत सीमामा सन् २००७ मा दुई ठाउँबाहेक नेपाल र भारतको सीमांकन सम्पन्न भएका एक सय ८२ थान नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने सुस्ता र कालापानीको सीमांकन सकिएपछि एकैसाथ नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड छ । तर, विवाद समाधान गर्न नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गर्दा नजरअन्दाज गर्दै आएको भारतले गत १६ कात्तिकमा नेपालको कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
भारतले नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने ८० किलोटिर सडक उद्घाटन गरेको छ । २६ बैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । सरकारले २९ बैशाखमा भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले तत्काल वार्तामा बस्न आनाकानी गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२ जेठमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा समेटने विषयमा छलफल भएको थियो । नीति कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनुअगाड विहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एव नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति कार्यक्रमका विषय वस्तुमाथि सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवादको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए नसमेटिएबारे केही नबताएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भारतले अतिक्रमति गरेको भूगोल समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न माग गरेका थिए ।
नेता नेपालको प्रस्तावमा अन्य सदस्यलेसमेत समर्थन जनाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँबाट मुख्य सचिवालाई फोन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमिसमेत राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय थप्न निर्देशन दिए । यो नक्सा पहिले नै तयार पारिएको थियो । सरकारले झण्डै २ वर्ष पहिले नै भारतसंग वार्ता गर्ने उचित मौका खोजिरहेको परराष्ट्र स्तरिय स्रोतले जनाएको छ । तर, भारतको चर्को विवाद पश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्य भएर नक्सा जारी गरे ।
‘हामीलाई पछिल्लो सरकारले निर्देशन दियो । हामीलाई नक्सा निकाल्न एकदमै सकस भयो । सात वटा प्रदेश र सातसय ५३ वटै स्थानीय निकायको नामसहित नेपालको नयाँ नक्सा जेठ ५ गते बेलुकीको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने थियो,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र नापी विभागका महानिर्देशक जोशी बताउँछन् । कुनै त्रृटि नहोस भन्नका लागि पनि उत्तिकै सक्रियता देखिन्थ्यो ।
अन्ततः जेठ ४ गते कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाको मसिनो ढंगले अध्ययन गरेपछि संविधानमा लेखिएको नेपालको निशान छापमा पहिले नयाँ नक्साबमोजिम मिलाइएको थियो । अब निशान छाप संसदबाट दुई तिहाईले अनुमोदन गरेपछि मात्र नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्न सकिने निचोडपछि मात्र ४ गतेको बैठकमा निर्णय हुन सकेको थिएन् ।
सम्भवतः सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा निशान छाप संसोधनको प्रस्तावसमेत अब संसदमा पेश हुनसक्ने बताइएको छ । उता सांसदले झुन्डाउने संसदको लोगोमा पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तत्काल सच्चाउनुपर्ने भएको छ ।