नयाँ नक्सा होइन, भूमि फिर्ता महत्तवपूर्ण

प्रदेश ३ प्रमुख प्रशासन लेख

निक्कै ठूलो रस्साकस्सीपछि नेपाल सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । नयाँ नक्सा जारी गरेर तालुकदार मन्त्रीले नयाँ नक्सालाई ठूला दलका ठूला नेताहरुलाई उपहार दिएकी छन् । तर, नयाँ नक्सा लागू होला त ? यो भने अत्यन्तै ठूलो प्रश्न हो । भारत भनेपछि थर्थर काँप्ने नेताहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियधुरा नेपालको नभएको भनिरहे पनि जनताले एकोहोरो रुपमा ती भूमि नेपालकै हो भने पनि सरकारले नयाँ नक्सा त जारी ग¥यो तर अब यो नक्साबमोजिमको भूमि नेपाललाई फिर्ता ल्याउन सक्दैनन् भने नेताहरुका लागि नयाँ नक्सा थाल खाउँ कि भात खाउँ भन्ने उखानसँग मिल्न जाने देखिन्छ । छ दशकदेखि नै भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गर्ने क्रम जारी छ । वास्तवमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले सधैँ भारतलाई आश्रयस्थल बनाएर अघि बढ्दा नेपालमाथि भारतको हेपाइ प्रवृत्ति बढेको हो । अहिले पनि नेपाली नेताहरूले भारतको मुख ताकिरहेका हुन्छन् । भारतलाई खुसी पारेर मात्र सत्तामा पुगिन्छ भन्ने सोचाइ नेपाली नेताहरूमा देखिएको छ । नेपालीको भोट पाएर विजयी हुने र भारतको इशारामा काम गर्ने नेताहरूको गलत प्रवृतिका कारण नेपालमा भारत हाबी भएको हो । भारतलाई रिझाएर मात्र सत्तामा पुगिन्छ भन्ने गरिब सोचाइका कारण नेपालीको भाग्य फुटिरहेको छ । त्यसमाथि नेपालमा जे जति शासन व्यवस्था परिवर्तन भए, सबै आन्दोलनमा नेताहरुले भारतको साथ मागे र भारतले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले सहयोग गरेको देखिन्छ । भारतले नेपाली शासन सत्तामा बस्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने मात्र नभएर विद्रोही पक्षलाई समेत साथमा लिएर नेपालमा खेल खेलिरहेको देखिएको छ ।
अहिले भारतले लिपुलेकमाथि कब्जा जमाउँदै सडकसमेत निर्माण गरेपछि जनस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । भारतलाई फिर्ता जान संसारमा बस्ने नेपालीहरूले आह्वान गरिरहेका छन् । आमजनताको दबाब आएपछि सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई नेपालमा समावेश गरी नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै नयाँ नक्सा पास गरेको बताइएको छ । हिजो राष्ट्रवादको नारामा सत्तामा पुगेको सरकारले हिजोसम्म भारतकै गुलामी गर्दै आएको थियो, तर अब भने सरकारमाथि नैतिक दबाब पर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेस गरेको हो । सरकारले यत्ति निर्णय गर्नु पनि अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि हो । अब नेपालका नेताहरूले आफ्नै हिसाबकिताबले चल्न सिक्नुपर्छ । भारतको इशारामा चल्ने होइन । भारतको अन्तिम इच्छा भनेको नेपाललाई आफ्नो छत्रछायाँमा राख्ने नै हो । यसलाई चिर्नका लागि नेपाली नेताहरूले अब भारत आश्रित आसा मार्नुपर्छ ।
सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको छ । अब सरकारले यसलाई आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा समेत राख्नुपर्छ । नेपाली नेताहरूले भारतको नभएर नेपालीकै भर पर्नुपर्छ । भारतले होइन, नेपाली जनताले नेताहरूलाई सत्तामा पु¥याउने काम गर्ने हुन् । भारत आश्रित नहुने भए मात्र नेपाल सुरक्षित हुने देखिएको छ । फेरि यो घोषणा जनता ढाँट्ने मेलो नबनोस् । नक्सामै राख्न त दार्जिलिङ, सिक्किमलाई पनि नेपालको नक्साभित्र राख्न सकिन्छ । यसलाई विश्वास गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । जबसम्म यी भूमिमा नेपाली झन्डा फर्हराउँदैन, तबसम्म विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । यसैबमोजिम नक्सा सार्वजनिक त भयो तर अब यसलाई कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाउन मिल्दैन ।
भारतले नेपाली भूमि फिर्ता दिएन भने नेपाल सरकारको नक्सा पुस्तकमा मात्र सिमित रहने देखिन्छ । खासमा भारतले नेपालको भूमिलाई हत्याएर विस्तारवादको नीतिलाई अघि बढाइरहेको थियो भने नेपाली नेताहरूले भने चुनावताका राष्ट्रवादको कुरा गरेर जनताको दिमाग भुट्ने काम गरिरहेका थिए । तर, जब अहिलेको सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार नेपाली भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अब भने नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कि त बढेर जान्छ, कि त साम्य हुने नै छ । यसलाई अब सरकारले चाल्ने कदमले निर्धारण गर्ने छ । भारतले पश्चिममा मात्र नभएर नेपालका तराई भेगमा रातारात सीमा मिच्दै आएको छ । नेपाली भूमि मिचियो भनेर नेपाली सञ्चारमाध्यममा समाचार बग्रेल्ती आइरहे पनि सरकारले यसलाई वास्ता गरेको थिएन ।
सुगौली सन्धिअनुुसार लिपुलेक, लिम्यिाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी मात्र गरेन, उसले नयाँ नक्साअनुसार संविधान पनि संशोधन गर्ने भएको छ । यो अत्यन्तै उत्साहजक कार्य हो । तर, यी भूमिलाई भारतले पनि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ । अब भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउन लगाएर नेपाली भूमिबाट आफ्नो सेना फिर्ता लगेपछि मात्र यो नक्सामाथि न्याय हुन्छ । तर, यो सीमाको विवादलाई भारत सरकारले वास्ता नगरी ‘बेवास्ताको सिद्धान्त’ लागू गर्छ भने यसले नेपाल र भारतबीच सधैँ किचंगल हुने नै छ । त्यसैले अब नेपाल सरकारले नयाँ नक्सालाई लागू गर्नका लागि कूटनीतिक तहमा कोसिस गर्नुपर्छ । यदि नेपालको नयाँ नक्सामाथि भारतले बेवास्ताको सिद्धान्त लागू ग¥यो भने नक्सा हाम्रो हातमा भूमि भारतको हातमा हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।
सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाली भूभागबाट भारतको उपस्थिति र नियन्त्रणको अन्त्य गरिनुपर्छ । अन्यथा नेपालको नक्सामा भारतको नयाँ दिल्ली गाभेर सार्वजनिक गरे पनि हुने हुन्छ । नेपालको परिवर्तित नक्सालाई तत्काल संविधानको अंग बनाएर राष्ट्रिय संकल्प बनाइनुपर्छ । नक्सा संविधानको अंग भएसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाइँमा महत्वपूर्ण अध्याय सुरु हुन्छ तर यसका लागि नेपालले कूटनीतिक तवरमा कुरा गर्न पछि पर्नु हुँदैन । भारतले बेवास्ताको सिद्धान्त अपनायो भने यो मामलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिएन भने नेपालीको हातमा नक्सा मात्र हुन्छ । यो सबैभन्दा कमजोरी हुनेछ । नेपालले यी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर घोषणा गर्दा पनि भारतले ती नेपाली भूभागमा उपस्थितिसँगै नियन्त्रणमा राखेको अवस्था छ ।
सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको छ । अब यो नक्सालाई संसदले सार्वजनिक गरेको छ । तर, यहाँ ठूलो प्रश्न जन्माएको छ । नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउँछ कि पाउँदैन ? नक्सा जसकोमा भएको भए पनि नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेकै हो । भारतीय सेनालाई नेपालको भूमि छाड्न लगाएर अतिक्रमित भूमिमा नेपालले आफ्नो सेना राख्न सक्ला त ? भारतको ठुल्दाइ प्रवृत्तिसँग नेपालका हरेक नागरिक जानकार छन् । सरकारमा हुनेहरूलाई त झन् जानकार नहुने कुरै भएन । सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । कतिपयले सरकारले नक्सा त छाप्छ, भूमि के गर्छ ? भनेर प्रश्न उठाइरहँदा प्रधानमन्त्रीले भूमि पनि फिर्ता ल्याइछाड्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । भारतलाई फिर्ता पठाउन यत्तिले मात्र पुग्दैन । यसका लागि नेपालले निक्कै ठूलो पापड पेल्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन नेपालले ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा भारतनिकट मानिने परराष्ट्रमन्त्री छन् । भारतको निक्कै लामो सम्बन्ध राख्नेका रूपमा लिइएका व्यक्ति अहिले भारतका लागि नेपालका राजदूत छन् । कुरा गर्ने हो भने यो बेला भारत सकरात्मक हुन सक्छ । तर यो विषय सेलाउन दिइयो भने चाहिँ सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । नेपाली भूमि नछाड्ने र अरुको पनि नलिने सिद्धान्तलाई नेपालले पूर्ण रूपमा अडा लिन सक्नुपर्छ । हिजो राष्ट्रवादी भाषण गरेकै भरमा जनताले पत्याएको पार्टी अहिले शासन सत्ता सञ्चालन तहमा छ । उसले कम्तीमा नेपालको सीमाका बारेमा अडान छाड्न मिल्दैन ।
अब सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गरिएन भने भारत झन् अघि बढ्न सक्छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नक्सामा सामेल गरिसकेको छ । एउटै भूभाग दुई देशको नक्सामा प¥यो भने निकास कसरी निस्किएला ? अबको जल्दोबल्दो प्रश्न । भारतले नेपाललाई लिंगरिङ गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रलाई सधैँ विवादको विषय बन्न सक्छ । यसैले नेपालले स्पष्ट रूपमा यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । यो विवाद सल्टाउनका लागि नेपालले भारतको नक्सा सच्याउन लगाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा एउटै भूभाग दुई देशको नक्सामा सामेल भयो भने यसले कालान्तरमा झन् विवाद निम्त्याउन सक्छ । कुनै खास भूभागलाई दुई देशले आफ्नो भूभाग भन्दै आ–आफ्नो नक्सामा सामेल गरेका घटना इतिहासमा विरलै हुन सक्छन् । त्यसैले यस्तो विवादलाई आज नै सल्टाउनका निम्ति भारतलाई ताकेता गर्नुपर्छ । तर, नक्सा नेपालको हातमा भूमि चाहिँ भारतको नियन्त्रणमा भयो भने यसको परिणाम राजनीतिक तहबाट लिनुपर्ने हुन्छ ।