कोरोना संक्रमण फैलनुको कारक नै सरकार

प्रदेश ३ प्रमुख बिबिध राजनीति समाचार

कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न नदिनका लागि सरकारले मुलुकमा लकडाउन घोषणा गरेको हो । तर, अहिले काठमाडौंलगायत मुलुकभर सवारीको चाप देखिन थालेको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई अवज्ञा भएको हो कि सवारी पासको अनियन्त्रित तरिकाले बाँडिएको छ ? यसको छानबिन हुनुपर्छ । यत्तिका दिनसम्म लकडाउनको पालना भइरहेको बेला अहिले अचानक लकडाउनको अवज्ञा भएको देखिएको छ । लकडाउन खेलाँची होइन, लकडाउन कुनै पनि मजाकको विषय होइन । तर, अहिले सवारी पास वितरणमा अनियमितता हुँदा काठमाडौंमा कोरोना भाइरसको राजधानी हुनेवाला छ । लकडाउनमा पनि सवारीसधानको चाप बढेको छ । यसैबीच, केही गरी एक जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण भयो भने उसले कोरोना त युद्धस्तरमा सार्न सक्छ । त्यसबेला त्यसको जिम्मा कस्ले लिने ? कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्यो भने राज्यले उनीहरूलाई उपचार गर्न राज्य सफल होला त ?
लकडाउनका बेला काठमाडौंमा सवारीसाधन बक्लिँदै गएको छ । कोरोना भाइरसका कारण दुई महिनादेखि मुलुक लकडाउनमा छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणको लागि भनेर सरकारले ११ चैतदेखि लागू गरेको लकडाउन २० जेठसम्म जारी छ । तर, यस अवधिमा पहुँचवालाहरूले सवारी पास लिएर सहरमा निस्फिक्री घुमिरहेका छन् । मानौँ, पास लिएपछि उनलाई कोरोना सर्दैन र उनीबाट अरुलाई पनि सर्दैन । सवारी पास लिनेहरूले कोरोना सारे भने के हुने ? उनीहरू त पहुँचवालाहरू हुन् । उनीहरूलाई त सरकारले पनि हर्न सक्छ तर गरिब जनतालाई सरकारले राहत दिनु सकेको छैन, उनीहरूलाई सरकारले उपचार गरेन भने के अनियमित तरिकाबाट पहुँचका आधारमा सवारी पास वितरण गर्नेले जिम्मा लिन्छ ? ठूला कर्मचारीहरूको लापरबाहीका कारण जनताले मात्र ज्यान गुमाउनु पर्ने हो त ? लकडाउनलाई लकडाउनका रूपमा सर्वसाधारणले स्विकारिरहेको बेला पहुँचवालाहरूले भने मनपरी गर्ने हो भने यो देशमा गरिब जनता हुनु के अपराध हो त ?
लकडाउन जारी भएको बेलामा काठमाडौंका सडकमा सवारीसाधनको चाप बढ्दा पनि सरकारले यसलाई वास्ता गरेको छैन । सरकारले ठूलाबडालाई गुण लगाउनका लागि सवारी पास वितरण गर्ने र जनतालाई भने सास्ती दिने मनसाय हो भने यसबाट जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । यदि लकडाउन ठूलाबडाहरूका लागि होइन भने लकडाउन फिर्ता लिनु अत्यन्तै उपयुक्त हुन्छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खोल्न दिएपछि सवारीसाधन बढी देखिएका छन् । तर, उनीहरूलाई कोरोना छैन भन्ने के प्रमाण छ ? सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य, स्वास्थ्य सेवा, ढुवानी सेवा, विकास आयोजना, औद्योगिक उत्पादनसम्बन्धी लगायत १० क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भनिएको भए पनि यसैलाई दुरूपयोग गर्दै पहुँचवालाहरूले भने निर्वाध रूपमा सवारीसाधन चलाइहेका छन् । यदि यसो हो भने सर्वसाधारणका लागि पनि लकडाउन फिर्ता लिनुपर्छ ।
लामो समय लकडाउनको घोषणा कुनै पनि व्यक्ति वा मुलुकले सहन गर्न सक्दैन । सरकारले यसको विकल्प दिनैपर्छ । लकडाउनको अवधिमा गरिब जनताले सरकारलाई सहयोग गरेको छर्लंगै छ । तर लकडाउनलाई ठूलाबडाले भने सधैँ उल्लंघन गरिरहेका छन् । सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पनि ठूलाबडालाई भने सरकारले नै पास दिएर सडकमा हिँड्न छुट दिएको छ । तर, यहि सडकमा सर्वसाधारणले भने प्रहरीको लौरो भेटे । प्रहरीले स–साना पसलका सञ्चालकहरुलाई ‘बन्द गर’ भनेर हेपाहा प्रवृत्ति देखाए । कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणको ढाडमा प्रहरीको लौरो नै बज्रिएको छ । तर, यहि स्थानमा ठूलाबडाले भने निर्वाध रुपमा गाडी चलाउँदै गर्दा पनि कुनै कारबाही भएन । कस्तो गज्जबको मुलुक ! ठूला र सानालाई छुट्टाछुट्टै कानुन लाग्ने मुलुक । अब त सानाले पनि लकडाउनको अवज्ञा गर्न थालेका छन् । जनतालाई लकडाउनको अवधिमा सरकारले राहत नदिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
कोभिड–१९ बाट आफू बच्न र अरुलाई बचाउनका लागि लकडाउन घोषणा गर्नुलाई उचित मानिन्छ । खासगरी कोभिड–१९ फैलन नदिनाका लागि लकडाउन घोषणा गर्नुलाई विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो । विदेशमा लकडाउन घोषणा गरेकोलाई नेपाल सरकारले नक्कल गरेर लकडाउन त घोषणा ग¥यो तर विदेशमा लकडाउन घोषणा गर्नेबित्तिकै आमजनताको गाँसको व्यवस्था सरकारले नै गर्ने गरेको चाहिँ नेपाल सरकारले बुझ्न नसक्दा अहिले आमजनता समस्यामा परेका छन् । सरकारले पीडितहरूलाई राहत दिनै सकेको छैन । स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारभन्दा अरुलाई कुनै पनि बाहनामा राहत दिने काम गरेका छैनन् । आमजनता समस्यामा तड्पिरहेका छन् तर सरकारले जनताको समस्याभन्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउनेतिर मात्र लागिरहेको देखिएको छ ।
सरकारले बिनाराहत गरेको लकडाउनको घोषणाले जनतालाई मारमा पारेको छ । जनताले बाँच्नका लागि लकडाउन उल्लंघन गर्न थाल्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले लकडाउनमा पनि जनताको हेरविचार नगर्ने हो भने सहरबाट नै विद्रोह सुरु हुन सक्छ । यस्तो बेला सरकार टिक्ला त ? साढे दुई महिना हुँन लाग्दा पनि सरकारले गरिब जनतालाई राहत दिनु नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको छ । सरकारले कारोना भाइरस नियन्त्रण र यसको जोखिम कम गर्न लकडाउन घोषणा गरेको हो । सरकारले लकडाउन थप्दै गए पनि आमजनताले भने यसलाई अवज्ञा गर्न थालेका छन् । लकडाउनको प्रभावकारिता कम हुँदै गयो भने कोभिड–१९ सर्ने सम्भावना छ । सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा जनताले मानेकै हुन् तर सरकारले भने लकडाउन घोषणा गरेपछि पूरा गर्नुपर्ने सर्त पूरा नगरेपछि जनताले लकडाउनको अवज्ञा गर्नुलाई स्वभाविकै पनि मानिन्छ ।
सुरुआती दिनहरूमा आमनागरिकले लकडाउनको पूर्णपालन गरे पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसको अवज्ञा गर्नेहरू बढ्न थालेका छन् । मुलुकका मुख्य सहरहरूमा मानिसहरूको चहपहल बढ्दै गएको देखिन्छ । कतिपय स्थानमा त अत्यावश्यक पसलभन्दा अन्य व्यवसायसमेत खुलाउन थालिएको छ । सरकारले एकोहोरो लकडाउन थप्दै गयो तर यसबापत सरकारले कुनै निकास नदिएपछि जनताले पनि हार खाएर नै लकडाउनको उल्लंघन गर्ने गरेका हुन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई सर्वसाधारणले मानिराख्ने तर पहुँचवालाहरूले भने पास लिएर उनीहरू सडकमा निर्वाध रूपमा हिँड्न थालेपछि आमजनताले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न इन्कार गरेका हुन् । लकडाउन घोषणा गर्ने अन्य मुलुकहरूले त्यसको विकल्पसहित अघि बढेका छन् तर नेपालमा भने सरकारले कुनै सर्त पूरा नगर्ने तर लकडाउन अवधि चाहिँ बढाउँदै लैजाने गरेर जनतालाई दास बनाउन खोजिएकाले सरकारका लागि यो लकडाउन नै महँगो पर्ने सम्भावना बढेको छ । सरकारले लकडाउनमा कडाइ गरेको भनिरहे पनि सर्वसाधारणलाई भने कारबाही गर्ने ठूूलाबडालाई भने त्यत्तिकै छाड्ने हुनाले सरकारले लकडाउन कि त फिर्ता लिनुपर्छ कि त जनतालाई पूर्ण रूपमा राहत दिनुपर्छ । अब सरकारले लकडाउनको विकल्प खोज्नै पर्ने बेला भएको छ । यत्तिका लामो समयसम्मको लकडाउन कोहीकसैले सहनै नसक्ने हुन्छ । अहिलेसम्म सर्वसाधारणले सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । अब सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट जनतालाई राहत दिनैपर्छ । अन्यथा यसले सहरीविद्रोह नै हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सहरमै सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भयो भने यो मोर्चाबन्दीले सरकारमाथि नै संकट ल्याउन सक्ने हुनाले यसको विकल्प दिनुपर्छ । अहिलेसम्म सर्वसाधारणले कोरोना सर्न नदिनका लागि सहयोग गरेका हुन् । अहिले केही गरी कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको प्रमाणित भयो भने यो सबै काम ठूलाबडाको कारक हो भन्ने कोही कसैबाट छिप्दैन । त्यसैले सरकारले लकडाउनमा को कस्ले सरकारलाई सहयोग गरे र कस्ले गरेनन् ? यसको हिसाबकिताब राख्नुपर्ने दिन आएको छ ।