कोरोनाले रोजगारी गुमाएकाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनिवार्य रोजगारीको व्यवस्था गर्दै छौँ

अन्तरवार्ता प्रदेश ४ प्रमुख राजनीति

विश्व यति बेला कोरोना महामारीको सन्त्रासमा छ । सबै देशका नागरिक अलपत्र अवस्थामा छन् । यही बीचमा पनि संघीय सरकारले संसदमा बजेट पेस गरिसकेको छ भने अन्य प्रदेश सरकारहरु समेत बजेट पेस गर्ने हतारो गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले के–के ग¥यो ? आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्ता खालका कार्यक्रमहरु ल्याइँदै छन् ? र कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के भइरहेको छ ? लगायत विषयमा आधारित भई तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददाता एल.बी विश्वकर्माले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
० गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा के–के गतिविधिहरु भए ?
चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विकासको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरु गरेको छ । मुख्यगरी जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विकास योजनालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँँ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको विशेष पहलमा एक घर, एक धारा कार्यक्रममा ३० करोड, आधारभूत खानेपानी पहुँच कार्यक्रममा २० करोड, प्रदेश साक्षरता अभियानमा ३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण कार्यक्रममा ३३ करोड विशेष अनुदान, प्रदेशका विभिन्न सडक आयोजनाका लागि १ अर्ब ११ करोड समपूरक अनुदान र भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रममा ६ अर्ब ९७ करोड ससर्त अनुदान गरी ८ अर्ब ९४ करोड संघीय सरकारको अनुदान हो । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमामा एकरुपता कायम गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिले स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
० सडक निर्माणको क्षेत्रमा के–के काम भयो ?
यस वर्ष प्रदेशभित्र सडक स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्ने कार्यअन्तर्गत १०८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ढलान गरिएको र २०७ किलोमिटर सडक ग्राभेल भयो । आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ५५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ । २० सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । आगामी २ वर्षभित्र १४४ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भई ३३ सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पु¥याउने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप सडक सञ्जालले नछोएका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म सडक पु¥याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । मुस्ताङ, पर्वत, कास्की र नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लामा क्रमशः १३०, ३५९, २०८ र २५५ मिटर लम्बाइका झोलुंगे पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । आगामी वर्षभित्र विभिन्न जिल्लामा १२१ झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
० सिंचाइको क्षेत्रमा के–के कामहरु भएका छन् ?
चालु आर्थिक वर्षमा भूमिगत, सतह र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनबाट १,२१७ हेक्टर नयाँ सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्न सफल भएका छौँँ । पुराना तथा जीर्ण सिंचाइ आयोजनाको स्तरोन्नतिबाट ४,२७९ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । १७५ सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । नदी नियन्त्रण÷तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत १५७ आयोजना कार्यान्वयन गरी २९.४ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माणबाट बस्ती, बजार, जग्गा र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिएको छ । सो कार्यबाट १९७ हेक्टर जमिन उकास भएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउन विशेष कार्यक्रम लागू गरिएको छ । आधारभूत खानेपानी सेवा नपुगेका तथा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा समेत नपरेका बस्तीमा १३० खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९५ आयोजनाबाट २९ हजार ७ सय धारा निर्माण भई २ लाख ७५ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
० अन्य विकास कामहरु के के भएका छन् ?
अन्य विकासका कामहरुमा गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नपुगेका ८ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत्् सेवा पु¥याउने कार्य भइरहेको छ । दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्ने सम्भावना नदेखिएका गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका ७ स्थानीय तहका ११६० घरधुरीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र ७५ प्रतिशत सहुलियतमा सोलार प्यानल जडान गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको विद्युत्् काठेपोल प्रतिस्थापन गर्ने नीति अनुरुप प्रदेशभित्रका ५१ स्थानीय तहलाई १४,७७० स्टिलपोल उपलब्ध गराइएको र थप ९,९७६ स्टिलपोल उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १३२० घर निर्माण सम्पन्न भई लक्षित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको र थप ८१५ घर निर्माणाधीन रहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ७९६ योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँँ । हाम्र्रो प्रदेश राजधानी पोखरामा प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । नवलपुरको रजहरस्थित प्राकृतिक चिकित्सालयको भवन निर्माण तथा स्वास्थ्य उपकरणका लागि सहयोग गरेका छौँँ । प्रदेशका दुर्गम स्थानका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका १४ गर्भवती÷ सुत्केरी महिलालाई एयर लिफ्टिङ गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पु¥याइएको छ ।
० मुख्यमन्त्री कार्यालयको विकासका लागि के कामहरु भएका छन् ?
मुख्यमन्त्रीलाई हामीले थप पूभावकारी र डिजिथल बनाएका छौँँ । जसअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट संवादका लागि विशेष कक्ष (एक्सन रुम) सञ्चालनमा ल्याइएका छौँँ । यस कक्षबाट प्रदेशका विकास आयोजना र शान्ति सुरक्षाको अनुगमन तथा नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँगको सम्पर्क र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने छ । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य योजनाको प्रगति अनुगमन गर्न अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यविधि जारी गरिएको छ । प्रदेश सरकार र जनताबीच सम्बन्ध जीवन्त राख्न जनतासँग मुख्यमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । हेलो मुख्यमन्त्री कक्षमा प्राप्त जनताका गुनासा नियमित रुपमा सम्बोधन गर्ने गरिएको छ ।
० कृषिको क्षेत्रलाई सुधारका लागि के गरि“दै छ ?
कृषिलाई हामीले विषेश प्राथमिकतामा राखेका छौँ । जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग, विकास तथा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम ७२ स्थानमा सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्न टेवा पुगेको छ । प्रदेशलाई मुख्य–मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन धान, मकै, आलु, तरकारी, अदुवा, अलैँची, सुन्तला, माछाजस्ता कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि १६३ पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा २७ ब्लक स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तरकारी, च्याउ, मौरीपालन, मसला, चिया, कफी, फलफूल खेती, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा ७८६ मोडेल फार्मलाई सहयोग गरिएको छ । यस्तै, १४७ मेट्रिक टन माछा तथा मासु र ९४८ मेट्रिक टन फलफूल तथा तरकारी भण्डारण क्षमताका २ कोल्ड स्टोर र २४ कोल्ड रुम स्थापना गर्न सहयोग गरिएको छ । दुग्ध पदार्थ भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा सहजताका लागि १७ दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गरिएको छ । कृषि उपज भण्डारणका लागि थप २० शीत भण्डार तथा १० दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
० पर्यटनको क्षेत्रमा विकासका कामहरु के–के कामहरु हु“दै छन् ?
गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय प्रदेश पनि हो । यहाँ पर्यटन विकासका सम्भावनाहरु थुप्रै छन् । यसर्थ हामीले पर्यटन विकासमा विषेश जोड दिएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ५७ पर्यटकीय पदमार्ग र ७३ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको निर्माण, मर्मत सम्भार र सौन्दर्यीकरण गरिएको छ । जलाधार संरक्षण गर्न ७० वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ। होमस्टे सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न २७४ होमस्टेलाई पुँजीगत अनुदान दिइएकोमा सोबाट १३९ सामुदायिक भवन, १५ स्वागतद्वार, ५ सांस्कृतिक संग्र्रहालय र ८५ पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । १०७ होमस्टेमा दृश्यावलोकन टावर, सार्वजनिक शौचालय, इन्टरनेट, सोलार, इन्सिनरेटर लगायतका पूर्वाधारको निर्माण गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा १३३ होमस्टेका पूर्वाधार सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका कार्य अगाडि बढाइएको छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि नवलपुरमा ४ हजार मिटर तारबार सम्पन्न गरिएको छ ।
घढ। एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त १५ स्थानमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । यस्तै, शिक्षाको क्षेत्रमा गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिको नियुक्ति गरी न्यायिक परिषदको गठन गरिएको छ । प्रथम चरणमा चिकित्सा विज्ञान र सूचना प्रविधि विषयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रम तर्जुमाको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ । प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण ताल, पोखरी र कुण्डहरूको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरण गर्न ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।
० कोरोना नियन्त्रणका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोरोना भाइरस विश्वभरी नै महामारीको रुपमा देखा परेको भाइरस हो । विश्वका विकसित राष्ट्रहरु अझ यसको चपेटामा छन् । हामीले यसमा विषेश जोड दिएका छौँ । हरेक दिन कोरोना रोकथामका लागि गरिएका कामहरुबारे निरन्तर अपडेट पनि हामीले दिँदै आएका छौँँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले कोरोना नियन्त्रण र त्यपछिको संकट टार्न, रोजगारी गुमाएका सबै नागरिकलाई अनिवार्य रोजगारीको व्यवस्था गर्नेछौँ । यसैगरी, कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष खडा गरेका छौँ । यसअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले १५ करोड जम्मा गरी स्थापना गरेको उक्त कोषमा पुनः १५ करोड थप गरी ३० करोड पु¥याएका छौँँ । उक्त कोषमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारी, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रसेवक, अन्य व्यक्ति र संघसंस्थाबाट हालसम्म स्वैच्छिक रुपमा ३ करोड ३ लाख सहयोग प्राप्त भएको छ । कोरोना उपचार कोषबाट क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र डेडिकेटेड अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने र कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई १००, ७५ र ५० प्रतिशत जोखिम बहन भत्ता र जीवन बिमाबापत प्रतिव्यक्ति ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य उपकरण र परीक्षण सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति, बजार मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति र स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति गठन गरी बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा आपूर्तिको व्यवस्था सहज बनाउने कार्य भइरहेको छ । प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति र स्वास्थ्य लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक तथा विज्ञ सम्मिलित १० विषयगत समिति गठन गरी क्रियाशील रहेका छन्। प्रदेशको प्रवेश बिन्दु स्याङ्जाको राम्दी, तनहुँको आबुखैरेनी र नवलपुरको गैंडाकोट र दाउन्नेमा सुरक्षा इकाई स्थापना गरी स्वास्थ्य र सुरक्षा चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा सवारी साधनलाई डिस्इन्फेक्सन गराएर मात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषबाट गरिएको खर्चका अतिरिक्त कोभिड(१९ को प्रभावकारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्था गर्न प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई १३ करोड ४९ लाख उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेशका सबै अस्पतालमा आवश्यक सवारी साधन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका ११ सरकारी अस्पतालमा २ देखि ५ शैय्या क्षमताका आइसियु कक्ष निर्माण गर्न १४ करोड निकासा गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । कृषि तालिम केन्द्र, मालेपाटनमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिएको र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र शिक्षा तालिम केन्द्रलाई क्वारेन्टिनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको छ । कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेका छौँँ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा र धौलागिरी अस्पताल बागलुङलाई आइसोलेशन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा तोकिएको छ। प्रदेश अन्तर्गतका सबै अस्पतालमा फिभर क्लिनिक र कोभिड–१९ को उपचारका लागि आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताल, शिशुवालाई आइसोलेसन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणको कार्य थालनी गरिएको छ। दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन गुजारा गर्ने, निमेक मजदुरी गर्ने, गरीब र निमुखा व्यक्तिलाई लकडाउनको अवधिमा जीवन निर्वाहका लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई ६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराई राहत वितरणको व्यवस्था गरेका छौँँ । सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १ करोड ४५ लाख र सुरक्षा निकायलाई ४५ लाख उपलब्ध गराइएको छ। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरी प्रदेशभित्रको विकास निर्माणका कार्य क्रमशः सुचारु गरिएको छ । आधारभूत खाद्य पदार्थ र खाद्य पदार्थ प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि उत्पादनका कार्यलाई सुचारू गर्न आवश्यक मल, बीउबिजन, कृषि औजारको सहज आपूर्ति गर्न सहजीकरण गरेका छौँँ । यसरी सबै क्षेत्रमा प्रदेश सरकारलाई हामीले बलियो बनाउँदै लगेका छौँँ ।