बारा वन व्यवस्थापनमा विदेशी कम्पनी र वन अभियान

प्रदेश ५ लेख शिक्षा/स्वास्थ समाचार

हामी ४ जना सामुदायिक वन अभियानका लागि ४० दिन बारा जिल्लामा बिताएका थियौँ । यस क्रममा भरतगंज सिंगौल र अमलेखगन्जमा केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठनमा सहजीकरण गरेका थियौँ । साथै त्यस समयमा फिनल्यान्डस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी इन्सो इन्टरनेसनले बारामा रहेको चारकोशे झाडी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणामाथि छलफल चलिरहेको थियो । इन्सो कम्पनीले धेरै वर्ष लगाएर अमेरिकी परामर्शदाता नियुक्त गरेर बारा वन व्यवस्थापन योजना बनाई स्वीकृतका लागि तत्कालिन श्री ५ को सरकार समक्ष पेस गरिसकेको थियो । यो वन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न हल्लाहरु फिँजिएका थिए । स्थानीयहरुलाई विभिन्न फाइदा हुन्छ भनेर भनिएको रहेछ । वन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वन कानुनका बारेमा स्थानीयलाई सूचना प्रवाह गर्नु पनि हाम्रो कामभित्र पर्दथ्यो । बारा जिल्ला प्रवेश भएको केही दिनमा नै इन्सो कम्पनीका एक व्यक्ति एन्टी तुराकासँग हाम्रो भेट भयो । उनीसँग सिमराको लामा होटलमा संक्षिप्त कुरा भएको थियो । उनीहरुको गतिविधिका बारेमा सामान्य जानकारी पाएका थियौँ । पोखरा कार्यालय भएको ग्रामीण विकास केन्द्रले बारा जिल्लाका विभिन्न बस्तीहरुमा गई सहभागीतामूलक विधि प्रयोग गरी त्यहाँको अवस्था स्थानीयको चाहना बुझ्ने काम भइरहेको थियो । त्यसको आधारमा स्थानीय समुदाय स्तरमा वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न सामुदायिक विकासका काम गर्ने भन्ने चर्चा थियो ।
भारतको रेलमार्गमा नेपाली काठ
इन्सो कम्पनीसँग विश्वको कुन कुनामा कुन गुणस्तरको सालको काठ पाइन्छ भन्ने डाटावेस छ भनिन्थ्यो । बाराको वनमा राम्रो साल पाउने भएकाले सो कम्पनीको ध्यान आकर्षित भएको पनि हुन सक्छ । त्यहाँ सालको राम्रो काठ पाइन्छ भन्ने कुरामा प्राविधिक ज्ञान नभएकाले पनि अनुमान गर्न सकिने इतिहासको पन्नाहरुमा पढ्न पाइन्छ । नेपालमा राणा खानदानी शासन र भारतको ब्रिटिसको राज चल्दा अहिलेको बारा जिल्लाको अमलेखगन्जसम्म रेल आएको थियो रे । त्यहाँ रेल हिँड्ने बाटो (लिग) को अवशेष अहिले पनि देख्न पाइन्छ । सालको काठ लिन रेल आयो रुख सकिए, बन्द भयो । रेल नेपालीका लागि आएको थिएन, प्राकृतिक स्रोत (वन) को दोहन गर्न आएको थियो ।
सुनेअनुसार, ब्रिटिस सरकारले नेपालका राणा शासकसँग भारतको रेलमार्गका लागि बाराको सालको काठ उपयोगी भएकोले माग गरेछन् । राणा शासकले वन विनास गरी काठ उपलब्ध गराउन डराएछन् । उपाय जुरेछ, दरबारका कमाराकमारी उन्मूलन गरी बाराको वनमा बसाल्ने भनी रुख काट्ने अनी भारत पठाउने । यसले राणा शासनले सुधारको काम गरेको पनि देखिने । यसरी बारा जिल्ला आसपासका वनबाट सालहरु निकालियो र त्यहाँ कमाराकमारीको बस्ने व्यवस्था मिलाइयो । यस ठाउँको नाम नै अमलेखगन्ज हुन पुगेको भन्ने भनाइ पाइन्छ । भनिन्छ, भारतको रेल मार्गमा नेपाली सालको काठ अत्याधिक प्रयोग गरिएको छ ।
बारा वन व्यवस्थापन योजना र उपभोक्ताको जागरुकता
०५२ सालको अन्त्यतिर डा.नारायणकाजी श्रेष्ठले बारा वन व्यवस्थापन योजना सुरु भएन भने फिनल्यान्डको सहयोग बन्द गर्ने भन्ने समाचार भेटेछन् । डा. श्रेष्ठले थप अध्ययन गर्न थाले । तराइका १६ वटा जिल्लाको वन व्यवस्थापन गर्ने योजना बनिसकेको भेटियो । सबैभन्दा पहिला बारामा यो अभ्यास गर्ने योजना रहेछ । कुनै बेला चारकोशे झाडीको पहिचान पाएको वनमध्ये बारा जिल्लामा धेर पर्दथ्यो । बारा जिल्लामा पर्ने ३४ हजार ४ सय ३० हेक्टरको वन क्षेत्रमध्ये मानव बस्तीको आसपासको वन बाहेक घना जंगल रहेको ३२ हजार ४ सय ३० हेक्टर वनलाई सरपट कटान गर्ने भन्ने योजना थियो । डा. श्रेष्ठका अनुसार, ५ वर्षभित्र सालको रुख सरपट कटान गरी इन्सो कम्पनीले विदेशमा लगी बेच्ने योजना रहेछ । रुख काटेको ठाउँमा वृक्षारोपण पनि गर्ने सोबापत काठ निकासीमा लाग्ने करको समेत छुटको व्यवस्थासमेत योजनामा उल्लेख गरिएछ । डा.श्रेष्ठले फेकोफनको तत्कालिन नेतृत्वसँग यस सम्बन्धी छलफल गरी बाराको वन व्यवस्थापनमा स्थानीयको भूमिकाको विषयमा फेकोफनको नेतृत्व अभियानको आरम्भ भयो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ ले कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि कुनै विदेशीलाई दिँदा संसदवाट पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था थियो । सो कुरावाट बचाउन नेपालका वन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष कुनै साइनो नभएका केही कम्पनीहरुको संयुक्त लगानी भन्ने पारिएको रहेछ । स्थानीयलाई कामदारको रुपमा परिचालन गर्ने रुख काट्दा आउने हाँगाबिँगा, सेउला, सोत्तर स्थानीयलाई दिन सकिने व्यवस्था योजनामा रहेछ । स्थानीयलाई सामुदायिक वनको अवधारणा सम्बन्धी जानकारी नभएकाले यो सरकारको वन हो जे गरे गरोस् भन्ने भावना रहेको पाइन्थ्यो ।
फेकोफन र वाचले पटक–पटक छलफल चलायो । केन्द्रीय स्तरमा पनि एक पटक छलफल गरी सूचना प्रवाह गरी विभिन्न गैसससँग सहकार्यको अपेक्षा पनि गरेको थियो रे । धेरै छलफल समुदाय, गाविस तहमा भए । तत्कालिन जिविस, गाविसका जनप्रतिनिधिहरु बीच व्यापक अन्तक्र्रिया भए । फलतः जनप्रतिनिधिहरुले वनमाथि जनअधिकार र तत्कालिन स्थानीय निकायको भूमिकाका बारेमा छलफल थाले । तत्कालिन सांसद पुरुषोत्तम पौडेल, बारा जिविस सभापति छठुप्रसाद यादव, गाविस अध्यक्षहरु सिमराका भोला अधिकारी, अमलेखगन्जका भरत घले, निजगढका एक बहादुर श्रेष्ठ, भरतगन्ज सिंगौलका बलबहादुर थापालगायत स्थानीय नेताहरु वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जनअधिकारका पक्षमा उभिए ।
इन्सो कम्पनीको तर्फबाट ग्रामीण विकास केन्द्रले जुन जुन गाउँमा गएर छलफल गराउँथ्यो । त्यो भन्दा अघि समुदायलाई सशक्त बनाउने काम गरिन्थ्यो । यस सम्बन्धमा तत्कालिन अवस्थामा बारा जिल्लामा सामुदायिक वन अभियान प्रवद्र्धन गर्न जाने हामी ४ मध्ये एक चुपबहादुर थापाको अनुभव रोचक छ । इन्सो कम्पनीका लागि पोखराको एक संस्थाले सामाजिक स्रोत नक्सा बनाउने कार्य बस्ती बस्तीमा चलिरहेको थियो । कुन दिन कुन बस्तीमा छलफल हुन्छ भनी पहिला नै चुपबहादुर थापाहरुले थाहा पाउँथे । अघिल्लो दिनमा नै त्यहाँ पुगी स्थानीयलाई तिखार्ने काम गर्नु हुन्थ्यो । वन ऐन, ०४९ ले यो तपाइको पायक पर्ने राष्ट्रिय वन सामुदायिक वन वनाउन पाइन्छ भन्ने लेखिएको छ । सामुदायिक वन भनेको तपाइहरुको वन हो । तपाइहरुले आफैँले योजना बनाएर वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न पाइन्छ । अनी किन विदेशी दिने भनी कानुनमा भएका व्यवस्था किताब नै पल्टाएर देखाएर स्थानीयलाई जुरुक्क पार्नु हुन्थ्यो । भोलि पल्ट जब इन्सो कम्पनीका तर्फबाट सामाजिक स्रोत नक्सा बनाउन मान्छे पुग्थे । छलफल सुरु हुन्थ्यो । स्थानीयले प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न थाल्थे । उत्तर दिन सक्दैनथे । कतिपय प्रश्नको उत्तर उनीहरुसँग हुँदैनथ्यो । कतिपय ठाउँमा बनाएको नक्शासमेत गाउँलेले च्यातिदिए । घर डढाएर खरानी घस्ने होइन भन्दै यति महत्वपूर्ण सालको रुख काट्ने योजना चाँहिदैन । हामीलाई सामुदायिक वन चाहियो भनी उपभोक्ता सशक्त भई आफ्ना आवाज बुलन्द गर्दथे । केही ठाउँमा झन्डै झडप नै भएको थियो । पछि सामाजिक स्रोत नक्सा बनाउने काम नै रोकियो ।
सहयोगी वन अधिकृत
०५४ को अन्त्यतिर जिल्ला वन कार्यालय बाराका प्रमुख यमबहादुर थापा थिए । एक दिन मेरो सहकर्मी मित्रहरु चुपबहादुर थापा र कर्णबहादुर रोकाया चप्पल पड्काउँदै सामान्य पोसाकमा जिल्ला वन अधिकृतलाई भेट्न कार्यालय गएछन् । हामी डिएफओलाई भेट्न आएको जानकारी कर्मचारीलाई भनेछन् । ती कर्मचारीले खुट्टादेखि टाउकोसम्म हेरी तिमीहरुको हैसियत वन अधिकृतलाई भेट्न छैन भन्ने जस्तो भावबाट भेट्न मिल्दैन भनी फिर्ता गरेछन् । उपाय केही थिएन फर्किएर अमलेखगन्जका बासिन्दाहरुसँग वन कानुन तथा सामुदायिक वनका बारेमा संवाद थालेछन् । अर्को एक दिन उनीहरु दुवै जना रक्सौल घुमेर फर्कंदा फेरि एकपटक डिएफओलाई भेटाँै न भनी कार्यालयमा छिरेछन् । फेरि तिनै कर्मचारीलाई भेटे । यसपटक उनीहरु आएको कुरा डिएफओलाई जानकारी गराइदिएछन् । त्यो दिन रक्सौल घुम्न जाने भनेर लुगा पनि चिटिक्क परेको अनी जुत्ता पनि लगाएर गएकाले डिएफओलाई भेट्न पाएछन् ।
वन अधिकृत थापासँगको भेटमा साथीहरुले सबै कुरा बताएछन् । वन अधिकृत खुसी हुँदै सहयोग गर्ने वचन दिएछन् । त्यसपछि त हाम्रा सहकर्मीहरु फुरुंगै भई झन् काम गर्ने हौसला बढेछ । बेलुका बेलुका इन्सो कम्पनीका मान्छेले सामाजिक स्रोत नक्सा वनाउने ठाउँमा गई उपभोक्ता सशक्तीकरण गर्ने अनी दिउँसो अमलेखगन्जमा सामुदायिक वन गठनको अभियान गर्न थालेछन् । डिएफओ यामबहादुर थापाको सकरात्मक सहयोगको कारण नै अमलेखगन्जका ३ वटा सामुदायिक वन गठन भए । केही समयपछि निर्मल भण्डारी र रामजी बजगाईंले कार्ययोजना वनाउनमा सहजीकरण गरे । करिब ३ महिनाभित्रै अमलेखगन्जका ३ वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण भए । बारा जिल्लामा सामुदायिक वन अभियान ल्याउनमा डिएफओ थापा र अम्बिका रेग्मीको भूमिका अतुलनीय रहेको तत्कालीन वन अभियानकर्मी अहिलेका जनप्रतिनिधि रामजी बजगाईं स्मरण गर्छन् । यो कार्यमा तत्कालिन अमलेखगन्ज गाविस अध्यक्ष भरत घलेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । घले पछि बारा फेकोफनको अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका छन् ।
फिनल्यान्डको ग्रिन पार्टीको चासो र योजना स्थगित
बारा जिल्लामा सरपट कटान गर्ने र सालको काठ विदेश निकासी गर्ने इन्सो कम्पनीको योजनाको व्यापक विरोध हुन थाल्यो । तत्कालिन गा.वि.स.का अध्यक्षहरु, जिविस सभापतिले विरोध गरे । आ–आफना परिषदवाट वन व्यवस्थापनमा विदेशी प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गराए । सामुदायिक वन गठनको लहर चल्न थाल्यो । विभिन्न सञ्चार माध्यममा स्थान पाउन थाल्यो । यसैबीच एफटिपिपी न्युज लेटरमा यो खबर छापियो । अंग्रेजीमा त्यसमाथि विदेशबाट छापिएकोले यसले फिनल्यान्डमा समेत व्यापक चर्चा भएछ । त्यो बेलामा फिनल्यान्डमा ग्रिन पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो । त्यो पार्टीले आवाज वुलन्द ग¥यो । त्यस पार्टीका नेताले काठमाडौंमा नै केही वन व्यवस्थापनमा संलग्न अगुवालगायतलाई भेटे, छलफल गरे । बारा वन व्यवस्थापनको योजना र इन्सो कम्पनीको संलग्ताको विषय थाहा पाएर फिनल्यान्डमा एक गोष्ठी आयोजना गरेर नेपालबाट २ जनालाई आमन्त्रण गरे । फेकोफनका तत्कालिन अध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपाने र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका बद्री पौडेल गए । उनीहरुले वन अधिकार, नेपालको कानुनका बारेमा चर्चा गरेछन् । जनअधिकारको पक्षमा हल्लाखल्ला नै भएछ । त्यसको लगत्तै फिनल्यान्ड सरकारको प्रतिनिधि, इन्सो कम्पनीलगायत नेपालका सारोकारवालाहरुको एक गोष्ठी काठमाडौंमा आयोजना गरियो । सो गोष्ठीमा बाराका स्थानीयबाी, स्थानीय निकायहरुको चाहना र वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत भए । त्यसपछि, सबै टुंगोमा पुगेछन् कि बारामा इन्सो कम्पनीलाई वन व्यवस्थापनमा संलग्न नगराउने भनेर ।
बस्तीको आवाज टुंगोमा र करोडौँ स्वाहा
काठमाडौंमा भएको गोष्ठीको समापनको लगत्तै इन्सो इन्टरनेशलका एक अधिकारीले फेफोफनका तत्कालिन अध्यक्ष हरि न्यौपाने र सामुदायिक वन विज्ञ डा. नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ‘सरकारले यो वन व्यवस्थापन गर्न दिन्छु भनेर ५ वर्ष झुलायो तर तपाइले काम थालेको एक वर्षमा नै हामीलाई हटाइदिनु भयो । धन्यवाद छ ।’ भनेर मन अमिलो पारेर भनेका थिए रे । स्मरणरहोस्, फिनल्यान्डले नेपालको वन क्षेत्रमा ठुलो योगदान छ । सामुदायिक वनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत दस्तावेज (वन विकास गुरुयोजना) तर्जुमा गर्नमा फिनल्यान्ड र इन्सो कम्पनीको समेत भूमिका रहेको थियो । बाराको वन व्यवस्थापन योजना तयार गर्न विदेशी परामर्शदाता परिचालन गरी वर्षौँ लगाएको थियो । सामाजिक प्रभाव योजना, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता दस्तावेज पनि तयार गरिएको थियो । वन व्यवस्थापन योजना वनाउन इन्सोको ५५ करोड खर्च भएको हल्ला थियोे । यो निर्णय पक्कै सहज थिएन । नभन्दै इन्सो कम्पनी सञ्चालन गर्न मुस्किल परेर स्विडेनको एक कम्पनीले खरिद गरेको समाचार आएको थियो ।
बस्तीबाट उठेको अभियान दिगो हुने
बस्ती तथा स्थानीय स्तरमा भएका अभियानमा त्यहीका व्यक्तिहरुको अगुवाइमा भएको देखिन्छ । केन्द्रीय सत्ताका मान्छेसँग मात्र छलफल गरेर हुँदो रहेनछ । समुदाय स्तरमा गर्दा बासिन्दामा जागरुकता आउने र यो दिगोपना हुँदो रहेछ । बाराको वन व्यवस्थापनमा वैदेशिक भूमिका हटाउनका लागि फेकोफनले सूचना प्रवाह मात्र गरेको हो तर त्यस अभियानको सम्पूर्ण कामहरु त्यहाँका स्थानीयबासी र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका हुन् । केही वन कर्मचारीहरुले अनौपचारिक रुपमा हामीलाई प्रवाह गरेको सूचना अति महत्वपूर्ण हुन्थ्यो त्यसैका आधारमा रणनीतिहरु बनाउने गर्दथ्यौँ । यस अभियानवाट वन व्यवस्थापनमा वैदेशिक भूमिका हटाउने मात्र हाइन वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको संस्थागत भूमिका किटानी भएको थियो । सामुदायिक वन अभियानको लहर आएको थियो । त्यो बेलामा राष्ट्रिय स्तरमा अभियान भएनन् । एकाध वैठक भए तर स्थानीय स्तरमा दैनिक रुपमा अभियानहरु भइरहन्थे । पटक–पटक तथा विभिन्न सिलसिलामा हजारौँ मात्र होइन दशौँ हजारको संख्यामा नागरिकहरु वन अभियानमा क्रियाशिल भएका थिए । उनीहरु सबैले वन हाम्रो हो, यसको संरक्षण र व्यवस्थापन हामीले गर्नु पर्दछ भन्ने सुसचेतनासमेत बढेको थियो । त्यसैले सचेतना अभिवृद्धिको सन्दर्भमा यस्ता चुनौतीहरुले प्रमुख काम गर्दोरहेछ । इन्सोले बारा वन व्यवस्थापनको योजना अगाडि नसारेको भए बारा जिल्लामा सामुदायिक वनको अभियान त्यति छिटो आउन सक्दैनथ्यो होला । यसको प्रभाव वढेर तराईमा सामुदायिक वनको माहोल सिर्जना भयो । फेकोफन र सामुदायिक वनको उचाईँ बढ्यो । क्रमशः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *