अव्यवस्थित अनलाइन शिक्षा

Uncategorized लेख विविध शिक्षा/स्वास्थ समाचार

अहिले अनलाइन शिक्षा एउटा फेसनका रुपमा अघि बढिरहेको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट दिइने शिक्षा भएकाले यसलाई दूरशिक्षा भन्दा पनि फरक पर्नेवाला छैन । कोरोना भाइरसका कारण धेरै जना एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्न नहुने भएकाले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पठनपाठन अहिले ठप्प हुँदा पनि दूरशिक्षाले यसको अभावलाई पूर्ति गर्ने देखिन्छ । त्यसो त पठनपाठन ठप्प भएपछि सरकारले शिक्षण कार्यक्रमलाई अनलाइनबाट दूरशिक्षा क्रियाकलापलाई अघि बढाउन स्वीकृत दिएको छ । प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न असम्भव भएपछि एक्काइसौँ शताब्दीको चमत्कारका रूपमा लिइएको भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्न सजिलो भएको छ । अहिले विश्वको एक कुनामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई अर्को कुनाबाट शिक्षकले पढाउन मिल्ने प्रविधिको विकास भएको छ । यसैले गर्दा कोरोनाजस्तो महामारीमा पनि शिक्षण कार्य अघि बढ्नुलाई अत्यन्तै सुखद् मान्नुपर्छ । इन्टरनेटले विश्वलाई नै एकै कोठामा सिमित गर्नुलाई मानव सफलताका रूपमा लिन सकिन्छ । यो प्रविधिले कोरोनालाई पनि हराइदिएको छ ।
तर, मुलुकको सबै ठाउँमा इन्टरनेटको सुविधा छैन । यसो हुँदा सहरी क्षेत्रका विद्यार्थीले पठनपाठनमा भाग लिन पाउने भए पनि दुर्गममा रहने विद्यार्थीहरुका लागि भने दूर शिक्षा केवल कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात् भएको छ । सरकारले इन्टरनेटको सेवा मुलुकभर पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ । त्यसो त अहिले पनि मुलुकभर इन्टरनेट सेवा पुगेको भए पनि गुणस्तर सेवा नहुँदा इन्टरनेट फेसनको रुपमा हेर्न थालिएको छ । अनलाइन कक्षा भन्नेबित्तिकै दूर शिक्षा हो । अनलाइनमा कक्षा सञ्चालन गर्दा इन्टरनेटको आवश्यकता पर्छ । विकसित मुलुकहरूमा अनलाइन कक्षा सम्भव हुनुको कारण अत्यन्तै गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा हो । तर, नेपालमा भने इन्टरनेट सेवा भरपर्दो छैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले भनेको जति इन्टरनेटको क्षमतामा नपठाउँदा अनलाइन शिक्षा पनि सजिलै अघि बढ्न सकेको छैन ।
मुलुकभर गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले नै अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नहुने बताउन थालेका छन् । विद्युत्को सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको छ । यसलाई अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । १४ घन्टाको लोडसेडिङलाई शून्यमा झारेको जस प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जान्छ । उनले नेपालीलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराउनु नै यो युगकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । जुनजुन स्थानमा विद्युत्को पहुँच छ, त्यहाँ लोडसेडिङ नहुने भएपछि विद्यार्थीका लागि ठूलो राहत भएको छ । तर, इन्टरनेटको सवालमा भने नेपालमा अत्यन्तै समस्या देखिन्छ । राजधानीजस्ता ठाउँमा त इन्टरनेटको कारणले अनलाइन कक्षा बेलाबेलामा समस्या आइरहेको छ भने दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा के होला ? सुगम जिल्लामा पनि इन्टरनेटको सेवा गुणस्तरीय नहुँदा केही नबुझिने, मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहुने स्थानमा विद्यार्थीले पठनपाठनमा भाग लिन पाएका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने विद्यार्थीलाई वास्ता नगरी अगाडि बढाइएको अनलाइन कक्षा फेसनजस्तै भएको छ । यहि अनलाइन कक्षाका नाममा निजी शिक्षण संस्थाहरू मोटाउने तर अभिभावकले भने बिनाउपलब्धि शुल्क तिर्नुपर्ने हो भने यो अनलाइन शिक्षा फेसनभन्दा अरु हुनै सक्दैन ।
हो, यस्तो महामारीका बेला इन्टरनेटबाट दूर शिक्षा सञ्चालन गर्नु अत्यन्तै सुखद कुरा हो तर, दुर्गम जिल्लामा बस्नेहरूका लागि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिन्छ । हुने, खाने वर्गका लागि अनलाइन शिक्षा बरदान सावित हुने भए पनि गरिबले भने इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने स्थानसम्म गएर पढ्दा झन् पीडित हुने भएका छन् । कोरोनका कारण अभिभावकहरु अहिले दोहोरो मारमा परिरहेका छन् । यसैमाथि अनलाइन शिक्षाका लागि छोराछोरीका लागि महँगो हुने देखिन्छ । सबैसँग स्मार्ट फोन खरिद गर्ने आर्थिक अवस्था देखिँदैन । त्यसमाथि कम्युटर खरिदका लागि पनि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्तै न्यून शुल्कमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराए मात्र हुन्छ तर त्यो पनि अत्यन्तै गुणस्तरको इन्टरनेट चाहिन्छ ।
अब निजी विद्यालयहरुको ठगी अभियान सुरु हुने देखिन्छ । निजी शिक्षण संस्थाहरुले अभिभावकसँग बढीभन्दा बढी रकम लिनका लागि अनकौँ बाहनाहरु निकाल्ने देखिन्छ । छोराछोरीले पनि शिक्षा लिनुपर्छ त्यहि शिक्षालाई हतियार बनाएर शिक्षण संस्थाले अभिभावकहरुको ढाड भाँच्ने गरी शुल्क पठाउन बेर छैन । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयहरुले सरकारमा रहेकाहरुलाई केही भाग दिएपछि उनीहरुलाई शुल्क निर्धारणका जिम्मा दिँदा अभिभावकहरु मर्नु न बाँच्नु हुने देखिन्छन् । अभिभावकहरूलाई चुल्हो बाल्न धौ धौ भइरहेको बेला अनलाइन शिक्षाका नाममा थप रकम बुझाउनु परेपछि यो मुलुकमा गरिब जनताले बाँच्न पाउने कि नपाउने ? दुर्गम स्थानमा बस्नेहरूले अनलाइन शिक्षा लिन सक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट उपलब्ध भए पनि अत्यन्तै निम्न गुणस्तरको सेवा पाइने भएपछि विद्यार्थीहरूले कसरी पढ्लान् ? एक वर्ष शैक्षिक क्यालेन्डर तलमाथि हुँदा के नै हुन्छ र ? शैक्षिक क्यालेन्डर तलमाथि हुँदा खासगरी निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको आम्दानी घट्ने हुनाले उनीहरूकै ग्र्यान्ड डिजाइनमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । मुलुक र जनताको वास्तवकि स्थिति नहेरी गरिएको अनलाइन कक्षा सञ्चाल सुविधाभन्दा पनि फेसन देखिएकाले यसबारे सरकारले आज नै सोच्नुपर्छ ।
अहिले अनलाइन कक्षा भनेर फेसनका रुपमा अघि बढाइने गरेको देखिन्छ । यहि नाममा अभिभावकहरुले थप शुल्क बुझाइरहेका छन् । सरकारले जनताको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनुभन्दा पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अवस्थालाई हेरेर अनलाइन शिक्षालाई अघि बढाउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । हिजो ग्रामीण क्षेत्रबाट चुनाव जितेर आएका नेताहरु जब काठमाडौंजस्तो सुविधायुक्त सहरमा बस्छन् तब ग्रामीण क्षेत्रको दुःख बिर्सनेहरुका कारण यो मुलुकको गरिब जनता सधैँ गरिबका गरिब रहेका हुन् । सहरी क्षेत्रमा हुने खाने वर्गहरु बस्ने हुनाले यहाँ कुनै समस्या नहोला तर गाउँमा जहाँ इन्टरनेट छैन, जहाँ विद्युत् सेवा छैन र जहाँका गरिब जनताले स्मार्टफोन खरिद गर्ने हैसियत राख्दैनन् भने कम्युटर खरिदको कल्पना गर्नै सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले हुने खाने वर्गका लागि मात्र उपयुक्त हुने गरी कानुन बनाउँछ भने यसबाट जनताले कसरी चित्त बुझाउने ?
वास्तवमा सरकार भन्ने चिज त गरिब जनताका लागि चाहिने हो । हुने खाने वर्गहरुले त सरकारको भरमा बाँच्नै पर्दैन । सरकारले यत्तिसम्म बुझ्न सकेको देखिएको छैन । त्यसमाथि सरकारले हुने खाने वर्गलाई मात्र हेरेर कानु्न बनाउने गरेकाले गरिब जनता सधैँ गरिबका गरिब बन्दै आएका छन् । यो अनलाइन शिक्षाले पनि तिनै गरिब परिवारलाई उठिबास लगाउने देखिएको छ । हुने खाने वर्गहरुसँग यसअघि नै इन्टरनेट, कम्युटर, स्मार्टफोनजस्ता सामग्री यथेष्ट मात्रामा छँदै छ । यहि सामग्री भएकाहरुले दूरशिक्षाको भरपूर उपयोग गर्ने देखिन्छन् भने गरिब जनताले भने सामग्री जुटाउनै लागि ऋण काढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ । गरिबले ऋण पाउन पनि सक्दैनन् किनभने अहिले लकडाउन छ । यो अवधिमा गरिबहरुको चुल्हो बाल्नै समस्या भइरहेको बेला अब छोराछोरीका लागि पनि ऋण खोज्नुपर्ने भएपछि अनलाइन शिक्षाले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने निश्चित छ । सरकारले गरिब जनतालाई लक्षित गरेर अनलाइन शिक्षालाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने विधि खोज्नुपर्छ । अन्यथा यो शिक्षा केवल हुने खाने वर्गले मात्र उपयोग गर्ने देखिन्छ । यसको फलस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरु झन् कमजोर हुनेछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.