नेताहरुमा नैतिकताको खडेरी

लेख समाचार

लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै कानुनी शासनहो भन्ने कुरा विश्वव्यापी मान्यता हो । अहिलेको सरकार यत्ति गैरजिम्मेवार भएको छ कि उसले हरेक कुरालाई हल्का रूपमा लिने गरेको देखिएको छ । हिजो राजाले कानुन कुल्चेको भन्दै आरोप लगाउन कुनै कसर बाँकी नराखेका नेताहरु जब सत्तामा पुगे, तब उनीहरु नै आज छोटेराजा बनेर देखा पर्न थालेका छन् । हिलो दुई वटा विवाह गर्नेलाई मात्र होइन, महिलामाथि हातपात गर्नेहरुहरुमाथि निर्मम कारबाहीमा उत्रेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता हाल नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामा परिणत भएका छन् । अहिले त्यहि माओवादीका नेता रामबहादु थापा गृहमन्त्री छन् । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको ठेक्का लिएर बसेको भए पनि उनकै पालामा छोरीचेलीहरु असुरक्षित देखिएका छन् । हरदिन कुनै न कुनै ठाउँमा बलात्कारका घटना भइरहेको छ । कञ्चनपुर काण्डमा सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन १२ वर्ष लाग्छ भनेर जनताको गाली खान पुगेको घटनाबाट चेत नखेको गृहमन्त्री थापाले नेपालमा अन्य देशको जस्तो बलातकारको घटना नभएकाले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नभएको भनेर महिलाहरुको अपमान गरेका छन् ।
गरिब, निर्धा र निमुखाको पक्षमा सरकार सधैँ उत्रिनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त जो कोहीलाई पनि थाहा छ । धनी र पहुँचवालाहरूलाई त सरकारले केही नगरिदिए पनि उनीहरू समाजमा बस्न सक्छन् । गरिब, निर्धा र निमुखाका छोरीहरूमाथि मात्र बलात्कार हुने गर्छ । धनीहरूलाई बलात्कार गर्ने हिम्मत कोही कसैमा हुँदैन । सरकारले गरिब जनताका छोरीहरू बलात्कार घटाउने कुरा गर्दैन बरु अरु देशको उदाहरण दिएर यसलाई मजाकको विषय बनाएर गरिबको सम्मानमाथि प्रहार गरेको छ । यत्तिको नैतिकता पतन भएको गृहमन्त्री इतिहासमा बिरलै हुने सम्भावना भएको छ । सरकारले बलात्कारलाई शून्यमा झार्ने कोसिस गर्नुपर्छ तर विश्वको तुलनामा नेपालमा बलात्कारको घटना निकै कम भएको भनेर खुुसी मनाउनु साह्रै आना गलत छ । सरकारल नेपालमा बलात्कारका घटना विश्वको तुलनामा निकै कम रहेको बताएर आफूलाई माथि पु¥याउन खोजेको देखिन्छ । मुलुकमा बलात्कारको घटना कम भएको भनेर खुसी मनाउनु सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती मान्नुपर्छ । तर, त्यस्तो होइन, मुलुकमा बलात्कारका घटना हुनै हुँदैन भन्ने अभियानका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । बलात्कारका घटना घटाउन नकेपछि आफूलाई आरोपबाट बचाउन दुई सयभन्दा बढी देशको तुलना गरेर गैरजिम्मेवार सरकार बन्नु मुलुकका लागि दुःखद मान्नुपर्छ । यत्तिको लाचार सरकार इतिहासमा थिएन, अब भविष्यमा पनि हुनु हुँदैन । हिजो सर्वहारा वर्गको उत्थान गर्ने राजनीतिक दलहरूले आज माथिल्लो तहको पक्षमा मात्र काम गरेकाले जनतामा एक किसिमको निरासा पनि छाएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका बेला संसदीय समितिमा गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाइएको थियो । उनीहरूले समाजबाट बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधलाई जरैदेखि उखेलेर प्m्याँक्ने र बलात्कारमा कोही पनि सामेल नहुने वातावरण बनाइने भन्लान् भन्ने आसा गरिरहेकाबाट अन्य देशसँग तुलना गरेर बलात्कार साधारण घटना मात्र भएको प्रमाणित गराउन खोज्नु दुर्भाग्य हो । यत्तिको गैरजिम्मेवारी र लाचार सरकारले कुुर्सी छाड्नु नै उत्तम हुनेछ । गृहमन्त्रीले बलात्कारका घटना कम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको भनेर साधारण तरिकाबाट प्रस्तुत भएका थिए । अपराधीलाई पक्राउ गर्न सकेसम्म प्रयास गरिरहेको बताएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि बलात्कारीलाई बचाउनका लागि हरदम प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यहि बेला संघीय गृहमन्त्रीले पनि बलात्कारलाई साधारण रूपमा लिनु जनताका लागि योभन्दा अर्को दुःखद कुरा अरु हुनै सक्दैन । गृहमन्त्रीले मुलुकबाट बलात्कारका घटनाहरू हराउने भन्नुको सट्टा सवा २ सय देशहरूको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल चिन्तित हुनु नपर्ने भनेर भन्नुको उद्देश्य के ? बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराध त समाजमा हुनै हुँदैन ।
यता, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पनि उत्तिकै लापरबाही देखिएको छ । उनीहरुमा पनि नैतिकता हराएको महसुस भएको छ । नैतिकता हराएकाले होला, बलात्कार, हत्या, हिंसाजस्ता आपराधिक कार्य हुने क्रम जारी छ । साँच्चै भन्ने हो भने बुद्ध जन्मेको देशमा नैतिकता हराएको छ । बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधलाई पैसाको भरमा ढाकछोप गर्ने हिम्मत जनप्रतिनिधिहरूमा कसरी आयो ? आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता बचाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरूको यो गलत कामले समाज अन्ततः समाज रहेको छैन । बलात्कारजस्तो अपराधलाई पैसाको भरमा मिलाउन खोज्ने नै सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । उसलाई बलात्कारीभन्दा दोब्बर सजाय हुनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले बलात्कारीलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन बनाउन चुकेको छ । बलात्कारको घटना गाउँमै मिलाउने पञ्चसहित घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नगरेसम्म यस्तो अपराध गर्नेहरू सुध्रने छैनन् ।
सिराहाको बिष्णुपुर गाउँपालिका–१ मा बलात्कार घटनालाई पञ्चायती गरेर मिलाउने पञ्चसहित प्रहरीले ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । अब यो घटना दबाउन खोज्नेहरूलाई नै अपराधी करार गरेर बलात्कारीभन्दा दोब्बर सजाय हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने भएको छ । यहि प्रवृत्तिका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै कारण अहिले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ । कानुनी राज्यको कल्पना गरिएको भए पनि अहिले छोटे राजाहरूका कारण जनता आजित भएका छन् । हिजो राजालाई गाली गर्ने नेताहरूले आज राजालाई नै मात खुवाउने गरी अनियमितता गरेपछि जनतामा निरासा पैदा भएको छ । प्रहरी प्रशासनले पनि नेताहरू भनेपछि कारबाही गर्न डराउने र नेताहरू पनि आफ्नो कार्यकर्ता बचाउनका लागि हदैसम्म गिर्ने हुनाले अपराधले सीमा नाघेको छ ।
बलात्कारीलाई जोगाउन खोज्ने जनप्रतिनिधिहरू कुनै पनि कोणबाट सही छैनन् । उनीहरूले नै अपराधीको संरक्षण गरेको देखिन्छ । त्यसैले अपराधीका संरक्षकहरूको मनोमानी तोड्नका लागि उनीहरूलाई पनि अपराधीलाई दिइने सजायभन्दा दोब्बर सजाय तोक्नुपर्छ । अपराधी त अपराधी भइहाले, अपराधीलाई बचाउन खोज्ने झन् खतरनाक हुन्छ । त्यसैले उसलाई अपराधी करार गर्दै हदैसम्मको कारबाही गर्ने हो भने अरु जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो अपराध गर्न सक्दैनन् । १६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारी पार्टी वा नेताका आफन्त भएको नाताले उसले कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा छुट पाउनु हुँदैन । गाउँका पञ्चहरूले यस्ता अपराधीलाई बचाउनु हुँदैन भन्नेसम्म नजान्नेहरू पञ्च हुनै सक्दैनन् । पञ्चहरूले जवरजस्ती करणीको घटना गाउँमै मिलाउन पीडकको आफन्तसँग तमसुक कागजसमेत गराइएको भनिएको छ । यस्तो जघन्य अपराध लुकाउन वा मिलाउन खोज्नेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरेरै छाड्नु पर्छ । बलात्कारी बचाउन खोज्ने जो कोही भए पनि सजायको भागीदरा हुनुपर्छ । प्रहरीले घटना गाउँमै मिलाउन गरिएको कागज बरामद गरेको हुनाले यसैलाई दसी बनाएर घटनामा संलग्न सबैलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा बलात्कारका घटनाहरू एकाएक बढ्न थालेका छन् । बलात्कार मात्र होइन, अपराधका शृंखलाहरू बढ्ने क्रम जारी छ । कोरोना भाइरसको चपेटामा मुलुक परिरहँदा अपराधका घटनाहरू बढ्नुमा खासगरी प्रहरी प्रशासन र सरकारको कमजोरीभन्दा अरु केही होइन । प्रहरीले जनताको सुरक्षा गर्दैन बरु गुन्डाहरूलाई परिचालन गरेर ढुंगा, इँटा, बालुवा बेच्ने काम गरिरहेको छ । प्रहरीले ट्रक, ट्रिपर खरिद गरेर गुन्डाहरूको नाममा राख्छ र यसको आय लिने काम गरिरहेको छ । त्यत्ति मात्र होइन, रेस्टुरेन्ट, व्यापारीहरूसँग हप्तावारी असुल्ने काम प्रहरीले गरिरहेको छ । प्रहरीको डरलाग्दो आम्दानीले पनि यो आरोप प्रमाणित हुन्छ । प्रहरीले बर्दीको दुरूपयोग गर्दै सोझासादाहरूलाई फसाएर कमाउने काम गरिरहेको देखिन्छ । तर, तस्कर, गुन्डाहरूलाई भने प्रहरीले संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ ।
भन्दाभन्दै अहिल बलात्कारका घटनाहरू अचानक बढिरहेका छन् । अहिले प्रहरी र सरकारको कमजोरीलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यसको फाइदा लिने काम गरिरहेको देखिन्छ । बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा पनि जनप्रतितिधिहरूले मिलापत्र गराउनेसम्मको काम गरेका छन् । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाताले सरकारले नै छुट दिने प्रपञ्च रचेपछि जनतामा एक किसिमको निरासा पैदा भएको छ । बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउने, पञ्चायती बस्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई पनि मतियारको रूपमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराउनु ठूलो अपराध भएकाले यस्तो काममा सामेल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई हदैसम्म कारबाही गर्ने हो भने यस्ता घटना दोहोरिने थिएनन् । बलात्कारीलाई बचाउनका लागि बलात्कृतलाई प्रहरीसम्म पुग्न नदिने जनप्रतिनिधिहरू पनि उत्तिकै अपराधी हुन् । हुन त प्रहरी पनि उहि ड्याङको मुला हुन् तर कम्तीमा प्रहरीलाई जानकारी दिएको भए यस्तो काममा केही कम हुने नै छ । यस्तो मिलापत्र गराउनेहरूलाई कारवाहीको सुनिश्चितता विद्यमान कानुनले गरेको भए पनि पार्टीको दबाबका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बच्ने सम्भवना धेरै छ । बलात्कारीलाई त हदैसम्मको कारबाही हुनै पर्छ । त्यसमाथि यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्ने, मिलापत्र गराउनेलाई पनि बलात्कारीकै परिभाषाभित्र राखेर उत्तिकै सजाय गराउने हो भने कम्तीमा चेलीको मनले शान्ति पाउने थियो । तर, बलात्कारीहरूलाई प्रहरीले नै मिलेमतोमा लुकाउने, अनुसन्धान फितलो बनाउने काम गरिरहेकाले यस्ता प्रहरीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएर हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । जसले गर्दा बलात्कारले समाजमा स्थान पाउन थिएन । बलात्कारका घटना समाजका लागि लज्जाको विषय हो । यस्ता लज्जित घटना रोक्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेर सोच्नुपर्छ । बलात्कारी र यसका मतियारलाई तोकिएकै अनुसार कैद हुनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.