हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको सम्भावना बढ्दै

लेख

अहिले नेकपाका नेताहरुको आपसी किचलो उत्कर्षमा पुगेको छ । उनीहरुको झगडा कुनै नीति अथवा सिद्धान्तका खातीर भएको छैन । आफ्ना परिवारिक र व्यक्तिगत स्वार्थहरु पूरा गर्नका लागि सत्ता र शक्तिको भागबन्डा मिलाउने उद्देश्यले किचलो निकालेका छन् । एक अर्कालाई फोहर हिलोले छ्याप्दै गाली गलोचमा उत्रेर सत्तामा बसेकाहरुको खुट्टो तान्ने काम भएका छन् । नेकपाका नेताहरु यतिबेला काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो भएका छन् । नेकपाको ध्यान कोरोना महामारीबाट पीडित नेपाली जनताको परीक्षण र उपचार राम्रोसित गरौँ भन्नेतिर पटक्कै छैन । कोरोना रोगको मास परीक्षण गरी कोरोना रोगीहरुलाई समुदायबाट अलग राखी उपचार गरौँ भन्नेतिर भन्दा पनि पहिचान भएका कोरोना रोगीहरुलाई पनि समुदायमा नै पठाएर कोरोना रोग झन् फैलाऔँ भन्नेमा नेकपा सरकारले जोड लगाएको छ । कोरोना रोगको मास परीक्षण र अस्थायी कोरोना अस्पतालहरु बनाउन पैसा छैन भन्ने नेकपा सरकारले कमिसन खानका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट धमाधम नयाँ राष्ट्रिय ऋणहरु स्वीकृत गरी लिने मेसो मिलाएको मिलाएकै छन् । पूर्वराजपरिवारबाट सञ्चालित हिमानी ट्रष्टले सित्तैमा ६ महिनाभित्रै मास कोरोना उपचारका लागि अस्थायी अस्पताल बनाउन स्विकृती माग्दा भने नेकपा सरकारले स्विकृति दिएन तर विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई भने स्वस्थ्य मन्त्रालयभित्रै पालेर राखेका छन् । साबन पानीले मिचिमिची हात धुने, नाक मुख छोपेर मास्क लगाउने, २ मिटर दूरी कायम गरी हिँड्नेजस्ता मामुली सरकारी सूचनाहरु पनि विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुको लोगोसहित सञ्चार र प्रसार नेकपा सरकारले गर्दै आएको छ । यस्ता नेकपा सरकार चलाउने नेताहरु विदेशीको इशारामा चल्ने होइन भनेर नमान्नका लागि कुनै ठोस आधार छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरुले नेपाली भएर कहिले राष्ट्रको हितमा सोचेको उदाहरण छैन । जहिले पनि सिकारी कुकुरझँै विदेशीको लहैलहैमा विदेशीले देखाएका सिकारहरु मार्दै खाँदै हिँड्ने गरेका छन् । नेपाली जनताको जरुरत र नेपाल राष्ट्रको हित के गर्दा हुन्छ भनी नेपाली भएर एकैछिन् राम्रोसित ध्यानदृष्टिले सोच्नेसम्मको फुर्सदको समय नेपाली नेताहरुले निकाल्न सक्दैन । जहिले पनि विदेशीले तोकेको र देखाएको विकासे प्राथमिकतामा आँखा चिम्लिएर दलका नेताहरु लागेका छन् । कमिसनको लोभमा लागेका नेपाली नेताहरुलाई कमिसन खुवाउँदै विदेशीले आफ्नो मुलुकको हित हुने विकासको एजेन्डा स्वीकृत गराउँदै नेपालमा सातदशक बिताएका छन् भने नेपाल राष्ट्र भने सदाबहार अल्पविकसित मुलुक भएर बेसेको बसेकै छ । विदेशीहरुले नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुले के कति र कस्तो विषयमा कमिसन खान्छन् र खाएका छन् भन्नेबारे प्रामाणहरु जम्मा गरिराखेका छन् । बेलाबेलामा विदेशीहरुले नेपालका नेताहरुलाई आफ्नो काबुमा राख्न र आफ्नो भनाइ मनाउनकै लागि यस्ता प्रमाणहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । हालै यस्तै प्रमाणहरुको आधारमा ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको बहालवाला राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै डाम्नु डामेका छन् । नेकपा सरकारले उक्त आरोपलाई खण्डन गरी अस्विकार गरे पनि नेपाली जनताले भने ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनलको उक्त खुलासालाई नै सत्य मान्दै नेकपा सरकारमाथि राजनीतिक धावा बोलेका छन् । नेपाली जनताले नेकपा दललाई सदाचारी बन्दै अपराधमुक्त सत्ता, शासन र प्रशासन चलाउनका लागि दुईतिहाई बहुमत दिएकामा नेकपा सरकारले यसको विपरीत गर्दै आएको छ । नेकपा सरकारले दुईतिहाई बहुमतको बलमा भ्रष्टाचार र अपराध गर्नकै लागि नेपालको नीति, नियम र कानुनहरु संशोधन गरी नेपालमा झनै भ्रष्टाचार र अपराध बढाउने काम गरेका छन् । सामान्य परियोजना अधिकारीले गर्नु पर्ने परियोजना तहको निर्णयहरुलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउँदै नेपालको कानुन र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक अंगहरुलाई गुमराहमा पारी कानुन अनुसारको कारबाहीमा बाधा हालेका छन् र कानुनी राजको खिल्ली उडाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेपालको यो सबैभन्दा बलियो सरकार कुनै ठोस देश विकासको कामै नगरी मुरीमुरी भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै कार्यकालको ३ वर्ष बिताइसकेको छ भने बाँकी २ वर्ष नेकपा दलभित्र चलेको आपसी किचलो र सत्ता भागबन्डाको झगडा मिलाउँदा नै बित्ने देखिएको छ । सारंशमा भन्नु पर्दा नेकपालाई भोट हाल्ने नेपाली जनताहरु भने माछामाछा भ्यागुता भएका छन् । नाफाखोर व्यपारीहरु, घरजग्गाका दलालहरु, शैक्षिक माफियाहरु, जल माफियाहरु, र अन्यले भने नेकपा दलको यो कार्यकाल स्वर्णिम काल पाएका छन् । खासगरी व्यापारिक समूह यतिले भने प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चलेको नेकपा सरकारबाट हदैसम्मको फाइदा लुटेको देखिन्छ । कोरोना महामारीले गर्दा नेकपा सरकारको कमी कमजोरीहरु अहिले छताछुल्ल भएका छन् । अर्बौँको सरकारी लगानी यतिबेला निष्क्रिय भएर बसेको छ । अर्ब खर्च गरी किनेको रेल चलाउन नसक्दा दुलहीलाईझँै छोपेर रेलकै पटरीमा उभ्याएर छ महिनादेखि राखिएको छ । ठूला लगानीमा चलेका राष्ट्रिय महत्वका भनिएका परियोजनाहरु तोकिएको समय र स्वीकृत लगानी सीमाभित्र बन्न नसक्दा कोरोनाले थलिएको राष्ट्रको आर्थिक भारमा झन् थप भार बढेको छ । यस्ता अनुत्पादक परियोजनाहरु र त्यसमा भएको राष्ट्रिय लगानीको कुनै हिसाब किताबै छैन । विदेशीको दबाबमा परी कमिसन खानका लागि स्वीकृत गरिएका परियोजनहरु नेपालमा धेरै छन् । विदेशीलाई ऋण बोकाउन पाए पुग्छ भने नेपालका नेताहरु र सरकारी अधिकारीहरुलाई कमिसन खान पाए पुग्छ त्यसैले नेपालमा राष्ट्रिय महत्वका भनी नामाकरण गरिएका सबै परियोजनाहरु वेवारिसे भएका छन् र फल लाग्नु कता हो कता सुरुमै थारोझैँ देखिन्छ । नेकपा सरकारले अब विदेशीले अगाडि सारेको परियोजनाहरुमा लगानी गर्नबाट पछि हट्नु पर्छ । यस्ता परियोजनाहरुबाट यतिउती फाइदा हुने भनी जटिल आँकलन गरी देखाउने भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म व्यवहारिक र सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । इन्ड्युस्ड लगानीमा बनाउन सरु गरिएका अत्याधिक नेपालका परियोजनाहरु सफल भएको छैन । सबै असफल भएका छन् त्यसैले सम्हालिएर अगाडि बढ्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ । नेकपा सरकारले नेपाल राष्ट्रलाई चलायमान बनाएर राख्नका लागि नेपालको आफ्नै मौलिक परियोजनाहरुमा अटोनोमस लगानी बढाउन जोड गर्नु पर्छ । नेपालको आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा नेपालीलाई जति विदेशीलाई अवश्य जानकारी हुँदैन त्यसैले अटोनोमस लगानी बढाएर इन्ड्युस्ड लगानी घटाउँदै लैजाने नीति नेपाल सरकारले अख्तियार गर्नै पर्छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त र नीतिको विपरीत दुईतिहाई मत पाएको नेकपा सरकारले विदेशीको दबाब स्विकार्दै विदेशीकै एजेन्डा नीति र मार्गनिर्देशन अनुसार नै नेपालको राजकीय सत्ता र शासन व्यवस्था चलाउँदै आएको छ । अहिले नेकपाले चलाएको नेपाल सरकारको आर्थिक विकास नीतिहरुलाई हेर्दा यो नेकपा सरकार कुनै कोणबाट पनि कम्युनिस्ट सरकार हो जस्तो लाग्दैन । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको परियोजनाहरुको नेपाली जनता धेरैले सक्रिय विरोध गर्दा पनि नेकपा सरकारले टसको मस नभई स्वीकार गर्न जोड लगाएको देख्दा संसार आश्चर्यचकितमा परेका थिए । केही करोड युएस डलरको सहयोगका लागि सरकारले ज्यानै फालेर दक्षिणपन्थी दलको झैँ व्यवहार देखाएको र नेपाली जनताको विरोधमा ध्यान नदिएको देख्दा पुँजीवादी राष्ट्रका नेताहरु समेत छक्कै परेका छन् । कम्युनिस्ट नेताहरुले सत्ता र पैसाको लागि आफ्नो कम्युनिस्ट सिद्धान्त र नीतिहरु छाडी पुँजीवादीहरुकै पाउमा परी विष्ठा खाएको गुलामी घटना हो । नेकपा नेताहरुले बाह्र हात अगाडि हेरेका छैनन्, त्यसैले अचम्म लाग्ने सत्ताको बाँडफाँड र किचलोको दलदलमा फसेका छन् । यहि अवसरको लाभ उठाएर हुन्दू राष्ट्रवादीहरुले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पुनः बनाउने र अन्यायमा परेका पूर्वराजलाई उचित भूमिका दिनेजस्ता मागहरु राखी नेपाली जनतालाई गुहारेका छन् । नेपालभर जनप्रदर्शनहरु भएका छन् र विरोधमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जनलहर उर्लेका छन् । नेपालको तराईमा शितलहर चल्ने यो बेलामा जनलहर उर्लेकाले नेपालको वातावरण गरमागरम भएको छ । संघीया राजधानी सहर काठमाडौंमा नै हिन्दू राष्ट्र र पूर्वराजाको समर्थनमा विशाल जुलुस निकालिएको छ । दलहरुले पूर्वराजासित सत्ता साझेदारीका लागि भएको सम्झौता तोडी अहिलेसम्म एकलौटी शासन गर्दै आएको छ भने राजालाई चिसो नागर्जुन दरबारमा थन्काएका छन् । तर नेपालको राजसंस्था नेपालमा दलहरुजस्तो मुस्किलले ३० वर्ष मात्रै चलेको होइन, राजसंस्थाले लगभग नेपालमा २४० वर्ष अकंटक शासन गरेको इतिहास सबैलाई थाहै छ । नेपाली जनताको सोच बदलिए संगै राजसंस्था पनि बदलिएको हुँदा राजतन्त्र नेपालमा २४० वर्ष दिगो भएर चल्न सकेको राजनीतिक व्यवस्था हो । दलहरुले अप्रमाणित आरोपहरु राजसंस्थामाथि लगाएर बद्नाम गर्दै सत्ताबाट हटाउन सके पनि राजसंस्था अहिले पनि नेपालमा निकै बलियो राजनीतिक शक्ति हो । सोही शक्तिलाई नेपालको राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन नसकेको हुँदा नेपालको राजनीतिक सन्तुलन बिग्रेको हो । नेपालमा शान्ति कायम गर्न र नेपालको राजनीतिलाई सन्तुलित बनाउनका लागि पूर्वराजा र अन्य विद्रोही राजनीतिक दलहरुलाई निषेध नगरी समावेश गर्नतिर नेकपा दल लाग्नै पर्छ । यसो नगरे र नभएमा नेपालको राजनीतिमा नयाँ टुईइस्ट आउने सक्ने सम्भावना देखिको छ । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन अपरिहार्य भएको छ । दलहरु विदेशीको दबाबमा परी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकाले नेपालमा महाबहुमत भएको हिन्दूहरुलाई ठूलो धोका भएको छ त्यसैले अबको दिनमा नेपालका हिन्दूहरु चुप लागेर बस्ने छैन । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पुनः बनाउनका लागि भारतलगायत सारा संसारकै हिन्दूहरुको सहयोग हुन्छ । यसलाई विदेशी हस्तक्षेप भयो भनी भन्न पनि मिल्दैन किनकि नेपाल सारा संसारकै हिन्दूहरुको स्रोत र शक्तिको केन्द्र पनि हो । हिन्दू धर्म अनुसार राजा र राजसंस्थाको निकै महत्व हुन्छ । तसर्थ नेपालमा पनि राजसंस्थालाई पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ भन्ने आवाज चर्किनुलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन । नेपालको राजसंस्था पूर्वयुवराज पारस मात्र होइनन् । यसभित्र हिमानीजस्ता नेपाली जनताले धेरै रुचाएकी पूर्वयुवराज्ञी पनि छन् भन्ने कुरालाई भुल्नु हुन्न । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा तुलसी गिरीजस्ता कुपात्रलाई ल्याउने गल्ती गरेको हुँदा नेपाली जनताले रुचाउन सकेन । अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा ठूलै परिवर्तन आइसकेको हुँदा विगतमा उजले गरेको गल्तीहरु अब दोहरिने छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नेपालमा नै लगानी गरेका छन् र उनले खोलेका उद्योगहरु सबै नेपालमा नै छन् र त्यसमा धेरै नेपालीले रोजगारी पनि पाएका छन् । नेपाल सरकारको कोरोना कोषमा पूर्व ाजाले दुईकरोड सहयोग प्रदान गरेका छन् छ । यसको तुलनामा दलका नेताहरुको योगदान कोरोना कोषमा नगण्य छन् । नेकपालगायत अन्य दलका नेताहरुले नेपालमा कुनै उद्योगहरु खोलेका पनि छैनन् र एक कौडी लगानी स्वदेशमा गरेका पनि छैनन् । दलका धेरै शीर्ष नेताहरुले नेपालका नाफाखोर व्यापारीहरुसित मेलेर विदेशमा लगानी गरेको र विदेशी बैंकहरुमा पैसा राखेको धेरैले शंका गरेका छन् । पूर्वयुवराज पारसको तुलनामा अझ खराब दलका नेताहरुको छोराहरु नेपालमा आइसकेका छन् । राष्ट्रको खर्चको हिसाबले पनि राजालाई नै नेपालको राष्ट्रपति बनाएमा अहिलेको भन्दा धेरै गुणाले सस्तो हुने देखिन्छ । दलका नेताहरुको खर्च राष्ट्रको आम्दानीले धान्नै नसक्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर उनीहरुबाट भएको भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन । यस्ता अनेक जुकाहरुलाई राष्ट्रले पाल्नुभन्दा एक राजालाई राष्ट्रले पाल्नु धेरै सहज, सरल र सस्तो हुन्छ । दलका नेताहरुले नेपाली जनताको आवाजलाई नसुनेमा वा ध्यान नदिएमा नेपालबाट दलीय व्यवस्था नै फालिने सम्भावना निकै बढेको छ । नेपाली जनता दलहरुको निकम्मापनदेखि वाक्क दिक्क भएका छन् र नेपालमा दलहरुकै विकल्प खोज्दै छन् । दलहरुले आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको व्वस्थापन गर्न ल्याएको संघीय राजनीतिक व्यवस्था धेरै खर्चिलो भएको हुँदा यो आफ्नै खर्च धान्न नसकी धरासायी हुने देखिन्छ । यो राजनीतिक व्यवस्थाबाट नेपाली जनताले भने करको भारी, ऋणको भारी र महँगीबाहेक अन्य आर्थिक सहुलियतहरु केही पाउन सकेका छैनन् । कोरोना महामारीले अति पीडित भएको बेलामा समेत नेपाली जनताले एक फुटेको कौडी राहत नेपाल सरकारबाट पाउन सकेका छैनन्, बरु उल्टै कोरोना रोगको परीक्षण र उपचार कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार नेकपा सरकारले गरेको चर्चा चलेको सुनिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.