संसदीय अभ्यासमा फेरि एकपटक असफल नेकपा सरकार

लेख

रामचन्द्र बस्नेत
नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताहरु नै संसदीय अभ्यासको मामिलामा कमजोर रहेको घटना क्रमले देखाउन थालेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको संसदीय अभ्यासमा हुने गरेको कमजोरी नै राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण पनि मान्नु पर्ने घटना क्रमले देखाउन थालेको छ । नेपालका राजनीतिक दलमा संसदीय अभ्यास कमजोर भएको कारणले गर्दा नै जनताले स्पष्ट बहुमत दिएको पार्टीले समेत पाँच वर्षसम्म सरकार संचालन गर्न नसकेको घटना एकपटक अर्को गरी निरन्तर रुपमा दोहोरिन थालेको छ । ०१७ सालमा दुईतिहाई बहुमतको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई अठार महिनामा नै राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेको घटनाबाहेक यो मुलुकमा संसदमा स्पष्ट बहुमत भएको राजनीतिक दलले तीन वर्षभन्दा बढी सरकार संचालन गरेको इतिहास छैन । राजनीतिक दलका नेताहरु संसदीय अभ्यासको मामिलामा कमजोर भएको र पार्टीभित्रको सत्ता संघर्षलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको कारणले गर्दा पटक–पटक मुलुकले मध्यावधि निर्वाचनलाई बेहोर्न परिराखेको छ । र, हरेक मध्यावधि निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीति थप अस्थिर बन्न गरेको छ ।
पञ्चायत व्यवस्थालाई समाप्त पारेर संसदीय व्यवस्था लागू भएपछि ०४७ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो र संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । तर आन्तरिक सत्ता विवादको कारण कोइराला नेतृत्वको उक्त सरकार तीन वर्षभन्दा अगाडि जान सकेन । ०४८ सालमा गठन भएको उक्त सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । पार्टीभित्र भएको विवादलाई निकास दिन नसकेपछि र पार्टीमा आफ्नो पकड थप मजबुत बनाउने नियत राखेर स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर स्पष्ट बहुमतको सरकार संचालन गर्न नसकेर मध्यावधि निर्वाचनमा गएको मूल्य नेपाली कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुकाउनु परेको थियो । यही कारणले गर्दा नै ०५१ सालमा सम्पन्न भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै दलले स्पष्ट बुहमत ल्याउन नसके पनि नेपाली कांग्रेसलाई पछाडि पार्दै नेकपा एमाले पहिलो दल बन्न सफल भएको थियो । र, अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो । तर, यो अल्पमतको सरकारलाई कांग्रेस सभापति कोइरालाले नौ महिनाभन्दा बढी चल्न दिएनन् । त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको क्रम सुरु भएको हो ।
०५६ सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो र बहुमत पनि प्राप्त गरेको थियो । भट्टराईको नेतृत्वमा चुनाव लडेर जितेकै कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसले उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । तर संसदीय दलमा बलियो पकड भएका कोइरालाले भट्टराई नेतृत्वको उक्त सरकारलाई ६ महिना पनि टिक्न दिएनन् र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको क्रमलाई अगाडि बढाउने काम गरेका थिए । त्यसपछि अगाडि बढेको मुलुकको राजनीतिक अस्थिरतालाई ०७४ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनले रोकेको महसुस बौद्धिक क्षेत्रले गरेको थियो । किनभने ०७४ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको थियो । यसरी ०७४ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा अपूर्व सफलता प्राप्त गरेका नेकपा एमाले र माओवादी ३ जेठ ०७५ मा एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएपछि र उक्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्ने निकट हैसियत बनेपछि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउने र सम्पूर्ण राजनीतिक एजेन्डा सम्बोधन भइसकेकाले अब मुलुक केपी ओली नेतृत्वको सरकारमार्फत समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको एक वर्ष बित्दा नबित्दै यो पार्टीको नेतृत्व तहमा सत्ता भागबन्डाको विवाद सुरु हुन थाल्यो । जुन विवादले निकास पाउन नसकेपछि संसद विघटनको नियतिलाई नै राज्यले भोग्नु पर्ने अवस्था आएको छ । संसदमा प्रचण्ड बुहमत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले समेत पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेर मध्यावधिमा जानु पर्ने अवस्था आएपछि नेपालका कम्युनिस्ट–कांग्रेसलगायत सबै राजनीतिक दलहरु संसदीय अभ्यासको मामिलामा कमजोर छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ । र, संसदीय अभ्यासमा राजनीतिक दलहरु नै कमजोर भएको कारण त्यसको मूल्य पद्दतिले नै चुकाउनु पर्नेसम्मको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत ५ पुसमा संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस अनुसार ५ पुसमा नै राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरेर आगामी ०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गर्ने गरी आमनिर्वाचनको मितिसमेत तोक्ने काम राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको छ । प्रधाननमन्त्री ओलीले स्पष्ट बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि संसद विघटन गरेको यो घटनाप्रति राजनीतिक क्षेत्रले तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरिराखेको छ । र, सबै राजनीतिकसँगै बौद्धिक क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई गलत भनेर आलोचना गरिराखेका छन् । तर पार्टीभित्र सत्ता भागबन्डालाई लिएर उत्पन्न भएको विवादको निकास संसद विघटनभन्दा अर्को हुने स्थिति थिएन किनभने सत्ता भागबन्डालाई लिएर एक वर्ष अगाडिबाट नै नेकपाको नेतृत्व तहमा विवाद चर्कन सुरु गरेको थियो र सत्ता भागबन्डालाई लिएर सुरु भएको विवादले सरकारको कामसमेत नराम्रोसँग प्रभावित भइराखेको थियो । सत्तारुढ नेकपामा लामो समयदेखि सत्ता भागबन्डालाई लिएर भएको विवादबाट आमजनता समेत वाक्क हुन थालेका थिए । यही कारणले गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक जोखिम मोलेर संसद विघटन गरेको देखिन्छ । तर, संसद विघटन गर्दा त्यसको परिणाम भने जहिले पनि प्रतिपक्षको पोल्टामा जाने गरेको छ र वर्तमान सरकारको कतिपय कामसमेत बदनामपूर्ण भएको अवस्थामा आगामी आमनिर्वाचनमा ओली नेतृत्वको पार्टीले अपेक्षा गरेको सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने विश्वासिलो ठाउँ छैन भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको यो निर्णयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णयको प्रतिक्षा अझै बाँकी रहेको अवस्था छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.