संसदीय अभ्यास र आम निर्वाचनको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट सरकारको भविष्य

लेख

नेपालको संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्म पाँच वटा आम निर्वाचन र दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २००७ सालमा एकतन्त्रिय राणा शासन समाप्त भएर मुलुक लोकतान्त्रिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेपछि २०१५ सालमा पहिलो पटक संसदीय आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता सुवर्ण शम्शेर जंगबहादुर राणाको अध्यक्षतामा गठन भएको चुनावी सरकारले गरेको उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई सिटमा विजय प्राप्त गरेको थियो । त्यही निर्वाचन परिणाम अनुसार कांग्रेस सभापति स्व. वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले एक्लौटी सरकार गठन गरेको थियो । जुन सरकार १८ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । राजा महेन्द्रले बन्दुकको बलमा वीपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । र, पञ्चायती व्यवस्था मार्फत् शासन सत्ता संचालन गर्ने क्रमलाई स्व. राजा महेन्द्रले अगाडि बढाएका थिए । ३० वर्षसम्म चलेको पञ्चायत व्यवस्था २०४६ सालको संयुक्त आन्दोलनले ध्वस्त पारेपछि मुलुकमा पुनः संसदीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । र, नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले २०४७ सालमा संसदीय पद्दति अनुरुपको संविधान ल्याउने र २०४८ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम ग¥यो । २०४८ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि कांग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले सरकार गठन गरेको थियो । जुन सरकार साँढे तीन वर्ष भन्दा बढी चल्न सकेन । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसकै ३७ सय समुहले समर्थन नगर्दा उक्त नीति तथा कार्यक्रमले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । र, प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । जुन मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पहिलो दल तथा स्पष्ट बहुमत गुमाएर दोस्रो दल बन्न पुगेको थियो । मध्यावधि निर्वाचनले पनि कांग्रेस भित्रको विवाद समाप्त गर्न नसकेपछि त्यसको असर २०५६ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा समेत देखिएको थियो । र, २०५६ सालको आम निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नै गरेको थियो । स्पष्ट बहुमत पनि प्राप्त गरेको थियो । तर २०५६ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसलाई स्पष्ट बहुमत दिलाएका स्व. भट्टराईलाई लामो समयसम्म सरकार नेतृत्वमा टिक्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिएनन् र भट्टाईलाई अपदष्थ गरेर कोइराला स्वयम् नै मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । रोल्पाको सदरमुकाम दुनै विद्रोही माओवादीले आक्रमण गरेपछि आक्रमणकारी माओवादी माथि सैन्य कारवाही गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राखेको प्रस्तावलाई राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा गरेर किनारा लागेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसकै नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उनले २०५९ सालमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि आम निर्वाचन भने गर्न सकेनन् । र, उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई अयोग्य घोषणा गर्दै पदबाट हटाएका थिए । त्यसपछि विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले २०६३ साल मंसीर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका बीचमा वृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो र यही वृहत् शान्ति सम्झौता अन्तर्गत संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको रुपमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारले गरेको थियो र दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेको संविधान अनुसार २०७४ साल मंसीरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आम निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । र, अहिले २०७४ साल मंसीरमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचन अनुसार गठन भएको प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले विघटन गरेका छन् र यस सम्बन्धमा विवाद चर्किएपछि १३ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा परेको अवस्था छ ।
अहिलेसम्म मुलुकमा पाँच वटा आम निर्वाचन र दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको भएपनि कुनै पनि निर्वाचन कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले गरेको छैन । र, २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा गठनको लागि आम निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । मुलुकमा भएको संसदीय अभ्यासलाई विश्लेषण गर्नेहरु यो पटक पनि कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले आम निर्वाचन गर्दैन भन्ने टिप्पणी राजनीतिक क्षेत्रमा हुन थालेको छ । यही कारणले गर्दा नै चनावी सरकारको विकल्प अहिलेदेखि नै खोज्न थालिएको छ । जबकी प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट माथि छलफल र बहस संयुक्त रुपमा भई राखेको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.