सर्वोच्चमाथि दबाबै दबाब

समाचार
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिकमा स्वार्थको खिचातानीले मुलुकको राजनीतिलाई बिग्रह र विध्वंसको बाटोमा पु¥याएको छ । ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा भंग गरेर जनादेशमा जाने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्ड–माधव पक्षका दुई नेतामा आ–आफ्ना भनाइ केन्द्रित गरेका छन् । चुनाव हुने कुरामा प्रधानमन्त्री ढुक्क छन् । तर संसद नै नभएका माओवादी पक्षका मणि थापा र दाबा लामालाई मन्त्री बनाएर काम चलाउ सरकारको कार्य क्षेत्रमा लागेको आरोप पनि सहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली ९ महिनादेखि सिंहदरबार गएका छैनन् । कोभिड स्वास्थ्यको कारण बालुवाटारमै पार्टी बैठक राख्ने र मन्त्रिपरिषद्को बैठक निवासमै राख्ने गरेका छन् । तर, न्यायालयमा विचारधीन मुद्दा भने विवादमा पर्ने डर छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले सकारात्मक सुझाव र सल्लाह दिनेभन्दा प्रधानमन्त्रीको जय जयकार गर्नमै केन्द्रित भएका छन् । सल्लाह दिनेले भजन गाउने र पार्टीका नेताको भण्डाफोर गर्नुलाई नै बहादुरी ठानेका छन् । नेपालीले वामपन्थी र शक्तिको राष्ट्रवादी सरकारको रुपमा लिएको नेकपाको सरकारलाई तीन वर्ष नपुग्दै तहसनहस बनाइयो । गुटमा आधारित मन्त्रिपरिषद्बाट माओवादी र एमाले पक्षका सात मन्त्रीले सामूहिक राजनीनामा सैद्धान्तिक, वैचारिक पक्ष फरक भएपछि त्यस्तो सरकारमा बस्न उपयुक्त पनि थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन । पार्टीको अध्यक्ष उनै भएकाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री दर्शनवाद बने । त्यसको नमुना गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदर्शन गरे । प्रचण्ड र माधव गुट मुर्दावाद, राष्ट्रघातीहरु बाइबाई भन्ने नारा नै लगाएका मुख्यमन्त्री कार्यकर्ता भेलाको प्रमुख अतिथि थिए । झुटो बोल्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा १८ घन्टा लोडसेडिङ थियो । मुकेश काफ्ले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र राधा ज्ञावली ऊर्जा मन्त्री थिइन् । त्यो बेला सञ्चार मन्त्री रहेका पोखरेलले ओलीकै कार्यकालमा लोडसेडिङ हटेको बताएर दिउँसै रात पारे । यसरी बोल्दा राजनीति घाटा हुन्छ भन्ने नेताले बुझ्नु पर्छ । आफ्नो टिमका मन्त्री, नेताहरुको झुट र पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका बारेमा नेताले झुट बोल्दा जनता भड्किन्छन् भन्ने यथार्थतालाई सत्ता पक्षले बिर्सेको छ । नेकपा अब विभाजनको घोषणा गर्न बाँकी न्यायलय र निर्वाचन आयोगले गर्ने फैसला दिने निर्णयले राजनीतिक अन्योलको चिरफार गर्ने छ । संविधानको धारा ७६ (२) देखि (७) सम्म सरकार गठन, संसद विघटनका कुरा छन् । कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरु पनि कल्पना नगरिएको संसद विघटनको झ््यांग्लोलाई किनारा लगाउन दिन गनिरहेका छन् । राष्ट्रिय विषयमा चासो चर्चा सबैको हुन्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय होस् भन्ने हो । नेकपाको एकता जनताको चाहना थियो । संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहना कार्यकर्ताको थियो । नेताको स्वार्थ पार्टीको योजना पूरा गर्ने भएन । गुट र परिवारवादले जनताको चासोको विषय ओझेलमा परेका छन् । नेपाल कोरोनामय भयो सरकारको योजना जनताको अपेक्षामा केन्द्रित देखिएत । सामाजिक सुरक्षा कोषले ३५ अर्ब संकलन गरेको छ । श्रमिक वर्गहरुलाई राहातसमेत कम्युनिस्ट सरकारले दिएको अवस्था छैन । सरकार प्रगतिशिल धारमा आउनै चाहेन । परम्पराको घेरा तोड्न नसक्ने कम्युनिस्ट पार्टीले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएन । बहुमत प्राप्त सरकारले जनताको सेवा गर्न चाहेको भए तीनपटक बजेट ल्याउँदा जनतालाई खुसी पार्न सक्ने अवसर थियो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई नेकपाका नेताले काम गर्न नदिएर नेपाल विकासको बाटोमा जान सकेन ।
राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई चासो दिएन । पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४४५ स्थायी समिति,सचिवालयका ९ जनाले मुलुकको हितमा देखाएन । गुटबन्दीलाई नै विशेष महत्व दिइएको पार्टी एकतापछि २ वर्ष ११ महिना आन्तरिक स्वाथ्यका लडाइँमै बिते । अहिलेको समस्या नै सिद्धान्त नीति, विधि र पद्धतिका कुरा लत्याउने बहादुर को हो भन्नेमा भयो । कार्यकर्तामा कुन समूह ठिक ? कुन बेठिक ? भन्दा पनि गुटको जय जयकारमा रमाउँदा देशले अहिलेको संकट सहनु परेको कुरालाई छातीमा हात राखेर सोच्नेले बेला भएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.