नेपालको बहुदलीय राजनीति असफल हुँदै

लेख

०७ साल देखि ०१७ सालसम्म नेपालमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको जग बसाल्नका लागि प्रयास भएको थियो । त्यो बेला पनि राजनीतिक दलहरुबीच चर्केको आपसी अनुचित संघर्ष र अन्तरपार्टी कलहले गर्दा स्वर्गीय राजा महेन्द्रले दिक्क भएर दलीय राजनीतिक व्यवस्थालाई समाप्त गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका रुपमा निर्दली पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेका थिए । उक्त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लगभग २७ सालसम्म चलेपछि अहिलेका दलहरुकै विरोधको कारण समाप्त भएको थियो । स्व. राजा महेन्द्रले ०१८ सालदेखि ०२८ सालसम्म उक्त निर्दलीय पञ्चायती राजनीतिक व्यवस्थाको सक्रिय नेतृत्व गर्दै नेपालको प्रभावलाई संसारभर फैलाउन सफल भएका थिए भने नेपालमा विकासको आधारभूत जग बसालेका थिए । उक्त अवधिमा स्व. राजा महेन्द्र र उनलाई साथ दिएका पञ्च नेताहरुले नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने अभियान नै चलाएका थिए । स्व. राजा महेन्द्रले नेपालमा बसालेको राजनीतिक लेगासीलाई नरम मानिने स्व. राजा वीरेन्द्रले लामो समय धान्न सकेनन् र अहिले सत्तामा बसेका अनुशाससनहीन दलहरुको दबाबमा परी ०४६ सालमा आएर निर्दलीय सुधारिएको पञ्चायती राजनीतिक व्यवस्थालाई अहिलेको उत्ताउलो बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्न बाध्य भएका थिए । यो राजनीतिक परिवर्तन स्विकार्दा स्व. राजा वीरेन्द्रका लागि अति महँगो सावित भयो । औँला दिँदा डुँडुला निल्न पल्केका अहिले सत्तामा भएका बहुदलवादीहरुले आखिर स्व. राजा वीरेन्द्रको वंश नै विनास गरिदिएका छन् र त्यसको सबै आरोप पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमाथि लगाएका छन् । यस्ता जाली र किर्ते काम गर्न माहिर दलका नेताहरु अहिले आएर सत्ता भोगको लागि आपसमा नै भिडन्त गर्न थालेका छन् । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा दलहरु एकआपसमा स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी जालझेल र विदेशीको दलाली गरी सत्तामा उक्लिने र टिक्ने नराम्रो राष्ट्रघाती अभ्यासमा व्यस्त भएका छन् । दलहरु विदेशीको चलखेलमा लागेकै कारण स्व. राजा वीरेन्द्रको वंश नै नास हुन पुग्यो भने आज नेपाल एक आत्मनिर्भर राष्ट्रबाट परनिर्भर राष्ट्रमा रुपान्तरित हुन गयो । दलहरुकै कारण नेपाल राष्ट्रको सीमानाहरु सुरक्षित छैन भने हामी नेपाली पनि सुरक्षित छैनौँ । हाम्रो महान् राष्ट्र नेपाललाई दलहरुले विदेशीसित मिलेर भोलिका दिनमा सिक्किम बनाउने हुन् कि भुटान, भन्ने त्रासले हमेसा सताइरहेको नै छ । राजाको नै सुरक्षा गर्न नसक्ने दलहरुले हामी नेपाली जनताको सुरक्षा गर्ला भन्ने कुरामा कसै गरे पनि विश्वास हुँदैन । नेपालमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था आएको पनि लगभग तीनदशक बित्यो । यो अवधिमा दलहरुले नेपालको विकासभन्दा बिनास नै धेरै गरेका छन् । दलहरुका लागि विकास भनेको अन्धोहरुलाई हात्ती भएको छ त्यसैले लक्ष्य एकातिर र विकासको गतिविधि अर्कैतिर लामो समयदेखि नेपालमा चलेको चलेकै छ । विदेशीका दलालहरुको चलखेलमा दलका शीर्ष नेताहरु नराम्रोसित फसेका छन् र तिनै दलालहरुको लहैलहैमा लागेर नेपालको महत्वपूर्ण लगानी र प्राकृतिक स्रोतहरुको लगातार दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । दलहरु नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराधको कूचक्रमा नराम्रोसित धसेको हुँदा अरुको उल्कामा सजिलै र सहजै लाग्छन् । नेपालको राजनीतिक दलहरुले अहिले सम्म नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने खालको उद्योगमा एकपैसा लगानी गरेका छैनन् । स्व. राजा महेन्द्र र पञ्च नेताहरुले खडा पारेका औद्योगिक संरचनाहरुलाई मात्रै ध्वंस तुल्याएका छन् । दलका नेताहरु राष्ट्रको हित हुने र मानव कल्याण हुने खालको पूर्वाधारको निर्माणमा भन्दा पनि राष्ट्रलाई ऋण बोकाएर कंगाल बनाउने खलका भ्युटावरहरु र स्मारक ढोकाहरु बनाएर राष्ट्रको महत्वपूर्ण लगानी र प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई खेर फाल्दै छन् । दलका नेताहरु विकासको कुरा गरेर कहिले थाक्दैन । बस्दा, खाँदा, हिँड्दा, डुल्दा र सुत्दा पनि उनीहरुको कुरा भने नेपालको विकास, समृद्धि र सुखी नेपाली जनताको नै हुन्छ तर व्यवहारमा उनीहरु उल्टै गर्दै आएका छन् । यहि पाराले नेपाल राष्ट्रलाई चलाउँदै लाने र जाने हो भने चाँडै नै नेपाल राष्ट्र आवाद होइन, बरबाद हुने निश्चित देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाली जनताबाट झन्डै दुईतिहाई बहुमत पाएर सत्तामा बसेका नेकपाका शीर्ष नेताहरुले नै पस्केका छन् । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरु पूरा गर्न ज्यान फालेर लागेका नेकपाका शीर्ष नेताहरुले पार्टीभित्र संघर्ष खुबै चर्काएका छन् जसको परिणाम स्वरुप बेला न कुबेला बजी नेउला भनेजस्तो आफ्नै बहुमत भएको संसद बिघटन गरी फेरि त्यसकै चुनाव अगामी बैशाखमा गर्ने गराउने निर्णय लिएका छन् । अहिले नेपाल राष्ट्र कोरनाको कारणबाट आर्थिक रुपमै थला परेको छ । नेपाली जनताले आफ्नो जीवन धन्नका लागि चलाउँदै आएका धेरै निजी व्यवसायहरु ढलेका छन् । कोरोनाको प्रकोपमा केहि मत्थर आएको देखिए तापनि विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा पनि अमेरिका र युरोपमा जस्तै कोरोनाको दोस्रो उचाईँ चैत, बैशाख र जेठ महिनाहरुमा आउन सक्ने अनुमान लगाएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरुले एकातिर कोरोनावाट पीडित नेपाली जनताको आलो घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने गरी स्टिमुलस लगानी ल्याउन सकेको छैन भने अर्कोतिर कुबेलामा संसदको चुनावका लागि अर्बौैँ खर्च जुटाउन तयार भएका छन् । कोरोना महामारीको दोस्रो पिक सिजनको परीक्षण र उपचारका लागि तयारी पनि छैन । लगानीको व्यवस्था पनि छैन । अहिलेसम्म सरकारले कोरना महामारीको परीक्षण र उपचारमा झारा टार्ने काम गर्दै आएको भए तापनि राष्ट्रले कमै नोक्सानी व्यहोर्नु परेको देखिन्छ । अहिलेसम्मको जनको नोक्सानीलाई हेर्दा २ हजार कोरोनाको रोगीहरुको मृत्यु भएको छ भने धनको के कति नोक्सानी पुग्यो ठोस ? आँकलन आउन सकेको छैन । हालै नेपालको योजना आयोगले निकालेको अद्यावधिक आर्थिक वृद्धिको सूचकांक अनुसार नेपालको जिडिपी ०.६ अंकमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेका छन् । यसैबाट पनि नेपालले कोरोनाको कारणबाट उठाउनु परेको आर्थिक नोक्सानीबारे सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको विकास, समृद्धि र सुखी नेपाली जनताको बारेमा बोलेर कहिले नथाक्ने नेकपाका शीर्ष नेताहरु अहिले पार्टीभित्रको विवादले गर्दा दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । यतिबेला नेकपाका शीर्ष नेताहरु एक खेमाले अर्को खेमालाई सत्तोश्राप गर्दै हिँडेका छन् । त्यसैभित्रका केहि नेताहरु भने शीर्ष नेताहरुलाई पुनः मिलाउनका लागि अनेक प्रयास गर्दै छन् । दुवै खेमाकाले पार्टीको अधिकारिकता प्राप्त गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएकामा दुवैलाई साविकको नेकपा मात्रै अधिकारिक भएको जानकारी गराएका छन् । यसबाट दुवै खेमाका नेकपा आपसमा मिल्नु पर्ने बाध्यकारी वातावरण तयार भए तापनि नेपालको राजनीतिमा भने झनै अन्योलता र अस्थिरता बढाउने देखिन्छ । उनीहरु यदि मिल्ने भए पहिले नै फुट्ने थिएन त्यसैले उनीहरुको आपसी झगडा र एक अर्काप्रतिको गालीगलौज झनै बढ्ने र विकराल बन्दै जाने देखिन्छ । संसदको कार्य अवधि २ वर्ष बाँकी हुँदै गराउन लागिएको यो आम चुनावमा नेपाली जनताका लागि कसलाई भोट हाल्ने भनी निर्णय लिन निकै कठिन छ किनकि दलहरु सबै एकै ड्याङका मूलाजस्ता छन् । फरक काम गर्ने वा गरेर देखाउन सक्ने खालका दलहरु छैनन् । नेकपाको दुई कित्तामा बाँडिएका शीर्ष नेताहरु पनि उस्तै अनुहारका छन् । यसमा राष्ट्र र नेपाली जनताको कल्याणको लागि राम्रो काम गर्छ, भ्रष्टाचार गर्दैन र अपराधमा लाग्दै भनी नेपाली जनतालाई ठोस प्रत्याभूति दिन सक्ने कोही शीर्ष नेताहरु छैनन् । साविकका सबै शीर्ष नेतृत्वहरु पहिले नै कुहिएर गन्हाएका फर्सीझैँ छन् जसलाई फाल्नै पर्ने र कवाडीले पनि उठाउनेवाला छैन । त्यसैले चुनावभन्दा पहिले नेपाली जनता धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, राजतन्त्रको बारेमा र संघीयताको बारेमा जनमत गराउन इच्छुक छन् । अहिले सरकारले घोषणा गरेको संसदको चुनाव नेपाली जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो न हर्ष न विष्मात मात्रै भएको छ । नेपालको पहिचान नै मेटाउने गरी नेपालको संविधान, ०७२ मा गरिएको धर्मनिरपेक्षाको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा नेपाली जनता एक मत छन् । संघीयताले नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भारी, करको भारी र महँगीको भारी बढाउँदै लगेको हुँदा यसमा व्यापक सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ । संघीयता दलका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउनका लागि उपयुक्त भए पनि नेपालको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने भएकाले संसोधन गर्न अनिवार्य छ । राष्ट्रलाई कंगाल बनाएर आबाद होइन बरबाद बनाउनु छ भने अहिलेको संघीयताले सबैको मनोकामना चाँडै नै पूरा हुनेछ । नेपालको संविधान, ०७२ ले व्यवस्था गरेको संघीयताभन्दा नेपालको संविधान, ०४७ अनुसारको राजतन्त्र धेरै धेरै गुणाले अग्रगामी छ । त्यसैले यस्तो प्रतिगामी संघीयतालाई संशोधन गरिनु पर्छ वा नेपालको संविधान, ०४७ अनुसारको राजनीतिक व्यवस्थामा फर्किने वा नफर्किने भनी जनमत संग्रह गरिनु पर्छ । दलहरुले पूर्वराजा र पञ्च नेताहरुमाथि लगाएका सबै आरोपहरु झुटा सवित भएका छन् । दलका शीर्ष नेताहरु भ्रष्टाचार र अपराधमा लिप्त भएर लागेको, ठूला परियोजनाहरु बनाएर कमिसनहरु मिलीजुली आपसमा बाँडेर खाएको, विदेशीसित लिएको राष्ट्रिय ऋणहरुमा कमिसन लिएको, विदेशी बैंकहरुमा भ्रष्टाचार र अपराधबाट जम्मा गरेको पैसा राखेको, विदेशमा त्यस्तो पैसा हुन्डी गरी लगेर लगानी गरेको र सोही पैसा एफडिआई भन्दै नेपाल ल्याएर मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने प्रयासहरु गरेको आदि इत्यादि आरोपहरु प्रमाणित भएका छन् । उनीहरु सत्तामा भएकाले र नेपालको कानुनी राज नाजुक र कमजोर भएको हुँदा सदाचरिताको पालना गराउने सरकारी निकायहरुले ठोस कारबाही चलाउन सकेको छैन । यस्तो परिप्रेक्षमा नेपाली जनताले बडामहाराज श्री ५ पृथ्वीनरायण शाहदेखि लिएर र स्व. राजा महेन्द्रसम्मलाई सम्झेका छन् । भीमसेन थापा र जंगबहादुर जस्ता शक्तिशाली नेपालका पूर्वप्रधानमंत्रीहरुलाई पनि सम्झेका छन् । नेपाली जनताको सुन्ने र तुरन्तै भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुलाई कारबाही गरिहाल्ने नेपालको शाह वंशीय राजाहरुको परम्परालाई सम्झेका छन् । नेपाली जनता दलहरुबीच र दलहरुभित्र एकता भएको हेर्न चाहन्छन्, त्यसैले एमाले र माओवादी केन्द्रबाट नेकपा बन्दा नेपाली जनता निकै हर्षित भएका थिए । खुसी व्यक्त गर्नकै लागि नेकपालाई दुईतिहाई बहुमत नेपाली जनताले उपहार स्वरुप दिएका थिए । अहिले नेकपाभित्र चर्केको झगडा र फुटले नेपाली जनता दुःखी भएका छन् । त्यसैले नेकपाबाट अलग भएकाहरुले थप उपहार पाउने अपेक्षा नराख्दा राम्रो हुन्छ । नेपाली जनता शान्ति चाहन्छन् र नेपाललाई इजरायल जस्तै धनी र शक्तिशाली मुलुक बनाउन चाहन्छन्् त्यसैले जनयुद्धका अपराधीहरुदेखि लिएर झापा आन्दोलनका अपराधीहरुलाई सम्म स्वीकार गरेका छन् । अब शीर्ष नेताहरुले पनि नेपालको विकास, समृद्धि र शान्तिका लागि कालकूट विष कण्ठमा धारण गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ अनि मात्र नेपाली जनता सुखी बन्ने छन् किनकि शान्ति नै नेपाली जनताले चाहेको वास्तविक सुख पनि हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.