सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको मुलुकको राजनीति

सम्पादकीय

सम्पादकीय

सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अहिले निर्णयको चरणमा प्रवेश गरेको छ । गत ५ पुसम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट दायर भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा परेका १३ वटै रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले संयुक्त रुपमा संवैधानिक इजलासबाट अगाडि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको ती रिटहरुमाथि कानुनी बहससँगै एमिकस क्युरीको बहससमेत समाप्त भइसकेको छ । र, अस्ति सोमबार यस सम्बन्धमा सबै कानुनी व्यवसायीले लिखित रुपमा आफ्नो मत, नोट तथा टिप्पणी संवैधानिक इजलासलाई बुझाएका छन् । र, अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो चर्चित मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय सुनाउने छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीतिमा नै ठूलो तरंग उत्पन्न भएको थियो । जुन तरंग मुलुकको राजनीतिमा अहिले पनि कायम नै छ र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयले अर्को तरंग ल्याउने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेताले सत्तामा भागबण्डा खोजेपछि उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ भने खास गरेर नेकपाको प्रचण्ड पक्ष संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरी राखेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सत्तारुढ नेकपा दुई भंगालोमा विभाजित भएको छ । र, दाहाल नेतृत्वको नेकपा र ओली नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो पक्ष वैधानिक नेकपा रहेको भन्दै मान्यता पाउनु पर्ने दाबी सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भइसकेको छैन । नेकपाको आधिकारिताका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएपछि र प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी सहितको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएपछि मुलुकको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने छ । नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने राजनीतिले मुलुकलाई नै प्रभावित गर्ने भए पनि यो मामिलामा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली पक्ष र दाहाल पक्ष मात्र वादीप्रतिवादीको रुपमा नेपालको राजनीतिमा प्रस्तुत भएका छन । र, अन्य राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गरे पनि आगामी बैशाखको तेस्रो चौँथो साताका लागि तय भएको मध्यावधि निर्वाचनको भने त्यसैगरी तयारी गरिराखेका छन् । यो कारणले गर्दा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा संयुक्त आन्दोलन गर्न राखेको प्रचण्ड पक्षको प्रस्तावलाई खास गरेर नेपाली कांगे्रस र जनता समाजवादी पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । यही कारणले गर्दा नै प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा एक्लो प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले सडक आन्दोलन गरिराखेको छ र यो मामिलामा यही कारणले गर्दा प्रचण्ड नेकपाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँगै नेपाली जनताको गहिरो समर्थन पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । जे भए पनि यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयले मुलुकको राजनीतिलाई तरंगित मात्र पार्ने छैन की नयाँ चरणमा समेत प्रवेश गराउने छ । यही कारणले गर्दा नै प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णय सबै नेपालीका लागि उत्सुकता र प्रतिपक्षाको विषय बनेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.