विवादको बीचमा एमालेको भविष्य

सम्पादकीय

गत साताको बुधबार र बिहीबार दुई दिने कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेपछि नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजन नहुने ढृदता व्यक्त गरेपनि अहिले सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेकपा एमालेमा उत्पन्न भएको विवाद विभाजनको संघार नजिक पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन निर्वाचन कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ साल जेठ ३ गते भन्दा अगाडिकै अवस्थामा फर्कन निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा कायम रहेको प्रचण्ड र नेपालको गठबन्धन समाप्त भएको थियो र सर्वोच्चको उक्त आदेशले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट रहेको माधव नेपाल पक्ष नेकपा एमालेमा फर्किन बाध्य हुने स्थिति आएको थियो । यही अवस्थामा गत फाल्गुण २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले कतिपय नेताहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन गरेपछि माधव नेपाल पक्षले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजानका लागि गत फाल्गुण २८ गते भएको उक्त निर्णय रद्द गर्नु पर्ने अडान पनि नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षले राख्दै आएको छ ।
यही क्रममा प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले बोलाएको संसदीय दल तथा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि नजाने अडान राख्दै आएको नेपाल–खनाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओली माथि दवाव बढाउनका लागि गत साताको बुधबार र बिहीबार काठमाडांंैमा कार्यकर्ता भेला गरेको थियो । पछिल्लो समयमा पार्टी र पार्टीको विधान विपरीत गतिविधि गरेको भनेर गत शनिबार बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घदश्याम भूषासलसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेपछि तथा समानुपातिक तर्फका संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिएपछि नेकपा एमालेको विवाद झन् गहिरिन पुगेको छ ।
विभाजनको संघारमा पुग्ने गरी गहिरिएको विवादलाई निकास दिनका लागि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्य समितिको गत शनिबार बसेको बैठकले पार्टीको दशौं महाधिवेशन आगामी मंसीरको २ देखि ८ गतेसम्म बस्ने निर्णय गरेको छ र अहिलेको २६४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिलाई महाधिवेशन तयारी समितिमा रुपान्तरण गर्ने काम समेत गरेको छ । अर्थात् पार्टीमा विभाजन हुने तहको विवाद चर्किरहँदा नेकपा एमालेको संस्थापना पक्ष भने महाधिवेशनतिर प्रस्थान भएको छ । र, यो मामिलामा स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के छ भने दशौं महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व नगर्ने उद्घोष प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले पटक पटक गरेका छन् ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी नेतृत्वबाट हटाउन चाहनेहरुले पनि आगामी मंसीरको पहिलो साताका लागि निर्धारण भएको दशौं महाधिवेशन सफल पार्न सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । एकातिर ओलीलाई नेतृत्वबाट हट्न दवाव दिने तर दशौं महाधिवेशनको तयारीमा पनि नलाग्ने हो भने नेपाल–खनाल पक्ष नै कार्यकर्ताबाट एक्लिने अवस्था आउन सक्दछ । गत शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पनि पार्टी विधान विपरीत गतिविधि गरी राखेको र समानन्तर रुपमा गत साता दुई दिने कर्याकर्ता भेला गरेको भएपनि पार्टी संस्थापना पक्षले नेपाल लगायतका चार जना नेता माथि अनुशासनको कडा कारवाही नगरेर स्पष्टिकरण सोध्ने सामान्य कारवाहीलाई मात्र अगाडि बढाएको छ । अर्थात् नेकपा एमालेको संस्थापना पक्ष पनि नेपाल–खनाल पक्षसँग अझै शत्रुता कायम राखेर अगाडि बढ्ने होइन मेलमिलाप गरेर नै अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिएको छ । अब यस सम्बन्धमा नेपाल–खनाल पक्षले कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ त्यसैले नै नेकपा एमालेको भविष्य तय निश्चित गर्ने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.