दलालको ‘सपनाको चास्नी’मा मस्त मजदुर

अन्तरवार्ता

पुँजीवादको विकास सँगसँगै आर्थिक विषमता बढ्दै गयो । पुँजीपति र मजदुरहरूबीचको खाडल झन्–झन् फराकिलो हुँदै गयो । धनी झन्–झन् धनी हुँदै जानु पुँजीवादी देशको विशेषता नै हो । मजदुरहरू दिनमा १८ देखि २० घण्टासम्म श्रम गर्दा पनि दुई छाक खानसक्ने औकातमा थिएनन् । आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पढाउनु–लेखाउनु त कता हो कता एकसरो लगाउन र एक भरपेट खुवाउनसम्म पनि तिनीहरूलाई धौँधाँै पर्दथ्यो । यसले गर्दा केटाकेटी र बुढाबुढीलाई समेत कारखानामा कडा परिश्रम गर्नुपर्दथ्यो । यसकारण मेहनत गर्ने मजदुरले आफ्नो कडा परिश्रमबाट जति ज्याला पाउँछ, त्यसबाट आफ्ना र जहान परिवारको गुजारा मुस्किलले चलाउन सक्दछ ।
मजदुर बाँच्नै नसक्ने भएको खण्डमा फेरि मजदुर कहाँबाट आउला ? दिनभरि काम गरिसकेपछि मजदुरहरू आफ्नो छाप्रो–डेरामा फर्कन्थे । सबभन्दा सस्तो खानेकुरा रोटी थियो । तसर्थ, बिहान तिनीहरू कफी र सुख्खा रोटी खान्थे भने दिउँसो धेरैजसो एक टुक्रा प्याजसँग सुख्खा रोटी निल्थे । बेलुकी पनि अधिकांशको खाना रोटी नै हुन्थ्यो । डेराको बहाल कम गर्न एउटै कोठामा पनि ८–१० जवान मजदुरहरू बस्न बाध्य थिए ।
मजदुर आन्दोलन विकास
अमेरिकी मजदुरहरूले समय–समयमा छिटफुट विद्रोहहरू गर्दै आए । पुँजीवादी चरम शोषणविरुद्ध मजदुरहरू भित्रभित्रै सचेत र संगठित हुँदै आए । १९ औँ शताब्दीको सुरुमा नै अमेरिकी मजदुरहरूले ‘सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म’ काम गराउने प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको पाइन्छ । त्यतिबेला पनि मजदुरहरूलाई १८ घण्टासम्म काम गराउनु सामान्यजस्तै थियो । सन् १८०६ मा फिलाडेल्फियाका आन्दोलनकारी मजदुरहरू नेताहरूमाथि षड्यन्त्रपूर्ण मुद्दा चलेपछि त्यहाँका मजदुरहरूलाई २० घण्टासम्म काममा जोताइन्छ भन्ने सत्य उद्घाटन भएको थियो । संसारको सबैभन्दा पहिलो मजदुर संगठन फिलाडेल्फियाका मेकानिक्सहरूको संगठनलाई मानिएको छ । त्यो मजदुर संगठन बेलायतका मजदुर संगठनहरूभन्दा २ वर्षअगाडि स्थापना भएका थिए । फिलाडेल्फियाको त्यस मजदुर संगठनको नेतृत्वमा सन् १८२७ मा त्यहाँका मजदुरहरूले दिनमा १० घण्टाको कामको माग गर्दै हड्ताल भयो । यसबाट केही उद्योगहरूका मजदुरहरूले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन सफलता प्राप्त गरे ।
सन् १८५० देखि १८६० को दशकमा अमेरिकामा धेरै मजदुर संगठनहरू बने । २० अगष्ट १८६६ मा ६० मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरू बाल्टिमोरमा जम्मा भए । त्यस भेलाबाट ‘नेशनल लेवर युनियन’ को स्थापना भयो । मजदुरहरूका राष्ट्रिय संगठनको आन्दोलन विलियम एच. सिल्विसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो । सन् १८६६ मा नेशनल लेवर युनियनको स्थापनाको समयमा भएको अधिवेशनमा निम्नि लिखित प्रस्ताव स्वीकार गरिएको थियो । ‘यो देशका मजदुरहरूलाई पुँजीवादी दासताबाट मुक्त गर्नका लागि आजको सबैभन्दा पहिला र मूल आवश्यकता यस कुराको छ कि एउटा यस्तो कानुन बनाइयोस् जसले अमेरिकाको हर प्रान्तमा ‘आठ घण्टा’ लाई कामको दिन भनेर निश्चित गर्दछ । यसको गौरवपूर्ण नतिजामा पुग्नको लागि हामी आफ्नो पूरा शक्ति लगाउने निश्चित गर्दछौँ ।’ तर, सन् १८६९ मा सिल्विसको असामयिक निधन भयो । त्यसपछि युनियनमा खराब तत्वहरूको प्रवेशले गर्दा नेशनल लेवर युनियन बद्नाम भयो र त्यो त्यतिकै विलिन भएर गयो ।
आठ घण्टा कामको दिनबारे माक्र्सको विचार
नेसनल लेवर युनियनले ‘आठ घण्टा कामको दिन’ को आन्दोलन गर्ने निधो सन् १८६६ अगष्टमा गरेको थियो । त्यसै साल सेप्टेम्बर महिनामा जेनेभामा भएको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महाअधिवेशनले आठ घण्टाको कार्य दिनको मागको विषयमा यसरी उठाएको थियो, ‘जबसम्म काम गर्ने समयलाई कानुनीरूपमा तोकिँदैन तबसम्म मजदुर वर्गको हित र स्वतन्त्रताको लागि गरिने सबै प्रयास अधुरो हुनेछन् । त्यसैले महाधिवेशन प्रस्ताव गर्छ कि आठ घण्टा कार्य दिनलाई कानुनी मान्यता दिइयोस ।’
सन् १८६७ मा प्रकाशित ‘पुँजी’ को प्रथम भागको एक अध्यायमा ‘कामको दिन’ विषयमा आठ घण्टा कार्य दिनको लागि नेसनल लेवर युनियनद्वारा गरिएको आन्दोलनको सन्दर्भ जोड्दै सर्वहारा वर्गका महान गुरु कार्ल माक्र्सले ‘काला’ र ‘गोरा’ मजदुरहरूको वर्ग हित र एकताको वर्णन एकदमै मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । माक्र्स अगाडि लेख्नुहुन्छ, ‘जबसम्म अमेरिकी प्रजातन्त्रको कुनै पनि भागमा दासताको धब्बा रहन्छ, तबसम्म त्यहाँ कुनै पनि किसिमको स्वतन्त्र मजदुर आन्दोलन हुर्कन सक्दैन । जहाँ कालो छाला भएकालाई घृणा गरिन्छ, त्यहाँ गोरा मजदुरहरूले पनि आफूलाई कहिल्यै मुक्त पाउन सक्दैनन् । तर, दास प्रथा उन्मूलन भएपछि त्यहाँ एक नयाँ जिन्दगीले जन्म लियो । गृहयुद्धको पहिलो परिमाणस्वरुप ‘आठ घण्टाको कार्य दिन’ को आन्दोलन प्रशान्तदेखि आन्द्रसम्म र बेलायतदेखि क्यालिफोर्नियासम्म आगोजस्तै सल्किँदै गयो ।’
नेपालमा…….
यसैक्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटना परिघटनाले राजनीति चेतनालाई झन् फराकिलो र परिमार्जित गरेको महसुस गर्न सकिन्छ । नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन गहिरो प्रभाव प¥यो । सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले सन् १९५१ मा जनवादी क्रान्तिको लाइन पास गरेको थियो । क्रान्तिकारी लाइनले गति नलिँदै नेपालमा पनि संशोधनवादीहरूले जरा गाड्दै लग्यो । दोस्रो र तेस्रो महाधिवेशनमा संशोधनवादीको बर्चस्व रह्यो । पार्टी गुट–उपगुटमा विभाजन हुन पुग्यो । त्यसले छिट्टै दक्षिणपन्थी दिशा समात्यो । त्यो धार अहिले एमालेको नाममा सन्चालित छ । विचार, दर्शन, राजनीति, संगठनमा संशोधनवाद, सुधारवाद हाबी भएपछि आधारभूत मजदुरवर्गले मुक्ति पाउनुको साटो पुँजीवादी दासत्व स्वीकार्न बाध्य बनायो । मालिक र मजदुरको अन्तर्विरोध झन् चुलिँदै गयो । विश्व साम्राज्यवादको पैतालामुनि मजदुर संगठनको छहारी खोज्न संशोधनवादी ट्रेड युनियन लागि परे । फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ‘आइएलओ’ अर्थात् पुँजीवादी जगमा खडा गरिएका क्रान्ति र परिवर्तन विरोधी संगठनसँग हातेमालो गरी मजदुरवर्गको क्रान्तिकारी चेतनालाई निस्तेज पार्न दिग्भ्रमित पार्न क्रियाशील रहे, अहिले पनि यी तत्व षड्यन्त्रको तानाबुनामा तल्लीन छन् ।
संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र असली रूपमा जनताको प्रजातन्त्र होइन । यसले उत्पीडित वर्ग, समुदायलाई न्याय र स्वतन्त्रता दिन सक्तैन । संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवाद, पुँजीवादी व्यवस्था ल्याउनका निमित्त सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गरेको तत्कालीन माओवादीको मूल नेतृत्वको आत्मसमर्पणवादी लाइनको कारण आज ट्रेड युनियन आन्दोलन पुँजीवादी भासमा नराम्रोसँग जकडिन पुगेको छ । सन् १९९६ देखि सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको पार्टीले सन् २००६ मा संसदवादी पार्टीसँग १२ बुँदे सहमतिपछि यसले दक्षिणपन्थी दिशा समातेको छ । जनवादको नाममा सर्वहारा मजदुरवर्गको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नीति लिएको छ । झन् अहिले वाम गठबन्धनको नाममा संशोधनवाद र नवसंशोधनवादको एकताको लगनगाँठो गाँसिएको छ । अहिले बुर्जुवा, दलाल संसदीय व्यस्थाभित्रको मजदुर आन्दोलन शिथिल बन्न पुगेको छ । एकपछि अर्को मजदुर हक अधिकार खोसिँदै गइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी मजदुर आन्दोलनको पहिलो ढोका सन् १८३१ मा फ्रान्सको रेशम उद्योगको केन्द्र लियोमा गरिबी र पीडाले पिल्सिएको मजदुरवर्गले जुलाह विद्रोह गरे । उक्त सहरमा कब्जा जमाए । त्योभन्दा पहिले श्रमजीवी मजदुरवर्गले अन्यायविरुद्ध स्वतस्पूmर्त आन्दोलनहरू सन्चालन गरे । सुरुमा आपूmले काम गर्ने मेसिनलाई नै तोडफोड गर्ने, मेसिनलाई दुश्मन देख्न थाले । तर, जुन मेसिन मालिकवर्गले सन्चालन गरेको हुन्थ्यो । वास्तविक शोषक त मालिक हुन्थ्यो तर, असंगठित र राजनीतिक चेतना नभएका कारण भौतिक संरचनामाथि मजदुरहरू धावा बोल्दथे । मजदुरहरू असंगठित थिए । मजदुरहरू दैनिक अठार घन्टासम्म काममा खट्नुपर्दथ्यो । महिला र बालश्रमको व्यापक उपयोग गरिन्थ्यो । त्यतिखेरका श्रमिकले बेलायत, लन्डनलगायत सहरमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारका लागि संघर्ष उठाए । तर, त्यहाँको शासकले मजदुरको मागलाई बेवास्ता गरे । मजदुरहरूले सन् १९३७ मा एउटा घोषणापत्र तयार गरेर संसदमा पेस गरे । हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । सो चार्टर पटक–पटक संसदमा पेस गरियो । सो आन्दोलन श्रमजीवी मजदुरको संगठित आन्दोलन थियो ।
नेपालमा पनि मजदुर आन्दोलनहरू नभएको हैन । विराटनगर जुटमिल पछिल्लो कालखण्डमा जनयुद्धको राप र तापमा विभिन्न दलाल उद्योगमाथि कारबाहीहरू भए । तर, त्यो सफलताको शिखर चुम्न नपाउँदै वर्गसमन्वयमा पुगेर विघटित र विसर्जित हुन पुग्यो । कारण विभिन्न हुनसक्छ, तर क्रान्तिकारी पार्टीको विचलन आत्मसमर्पण र बाटो बिराउनुले नै आधारभूत श्रमिकले सधैँका लागि वर्गीय मुक्ति पाएनन् । हुन त नेपाल औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन पाएन । औद्योगिक पुँजीवादको स्थानमा दलाल पुँजीवादले लिन पुग्यो । दलाल पुँजीवादलाई डो¥याउँदै निगम पुँजीले संसारभरि प्रभाव र बर्चस्व कायम गरेको छ । औद्योगिक पुँजी अर्थात् औद्योगिक विकासले श्रमजीवी मजदुरवर्गलाई रोजगारीको सिर्जना गर्दथ्यो । कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न संगठित हुने र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न एकाकार हुन सम्भव थियो तर एकाधिकर दलाल पुँजीले सम्पूर्ण उद्योग कलकारखाना एकल स्वामित्व लिने राज्य आतंक सिर्जना गर्ने सरकारमा रहेको दलाल, कर्मचारीमा भएका घुसखोर, दलाल ट्रेड युनियनमा रहेका अर्थवादी लुटेरा समूहको मिलीभगतमा नियम कानुन बनाउन लागू गर्ने गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, निगम पुँजीले राजनीति व्यवस्था आफ्नो अनुकूल बनाउने, राजनीति सत्ता फेरबदल गर्ने, राजनीति दलाल खडा गर्ने गरेको छ । यी तीनवटा अवयवहरूले आफ्ना नाफाको लागि शक्ति आर्जन गर्न देश दोहन गरिरहेका छन् ।
मजदुरवर्गलाई रत्तिभर पनि सम्बोधन गर्न नचाहने दलाल संसदीय व्यवस्थाका मतियारहरू सपनाको चास्नी खुवाइरहेका छन् । लाग्छ, यिनीहरू जादुका छडी हुन्, एकै झट्कामा मुलुकलाई कायापलट गरिदिने समृद्धि ल्याइदिने ढोंग पिटिरहेका छन् । हामीले यिनका सत्ता देख्यौँ, यिनका सरकार भोग्याँै । सबैभन्दा बढी सत्ताभोग गर्नेहरूले के गरे त ? भ्रष्टाचार, कमिसनको लोभमा परी राज्य नै बन्धकी राख्ने काम गरे । आफ्नो ओहदाको ख्यालै नगरी असमान सन्धी सम्झौताहरू गरे, नदी बेचे, उद्योग कलकारखाना बेचे, असमान सन्धी–सम्झौताहरू गरे । राष्ट्रघाती कदम चाले । देशको ढुकुटी रित्याए । देश कंगाल बनाए । युवाहरूलाई बेरोजगार बनाए । लुटतन्त्रको पर्याय बनेको संसदीय दलाल व्यवस्थाभित्र श्रमजीवी मजदुरवर्गको न स्थान रह्यो न अधिकार सम्पन्न भए । यिनै घटनाक्रमले नेपालमा संसदवादी ट्रेड युनियनको लाचारी, धोकाधडी, बदनियत कदमलाई सच्चा क्रान्तिकारी मजदुरहरूले सहन गर्न सकिन्न । त्यसकरण, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छहारीमा गठित, संगठित अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले श्रमजीवी मजदुरवर्गको वास्तविक समस्याको सम्बोधन गर्न क्रियाशील छ । हामीले विभिन्न मजदुर विरोधी हर्कतको मात्र भण्डाफोर गरेका छैनौँ । यो व्यवस्थामा कुनै पनि मूल्यमा मजदुरहरूले न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकार पाउन सक्तैन ।
पुँजीपतिवर्गले ट्रेड युनियनलाई परम्परागत ढंगबाट हेर्ने गर्दथे । तर, अहिले क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनको दरो उपस्थितिले दलाल पुँजीपतिवर्ग तिल्मिलाउन थालेका छन् । राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्ने अभियानमा श्रमशक्तिको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतनालाई अभिवृद्धि गर्न तल्लीन हाम्रो संगठन वास्तविक मजदुरहरूको मागहरू लिएर संघर्ष तथा अभियानात्मक कार्यक्रममार्पmत अगाडि बढिरहेको छ । दलाल शासकले मजदुर नेताहरूलाई धरपकड, गिरफ्तार, यातना दिए पनि यिनका काँडेबार छिचोल्दै मजदुरको भविष्य सुनिश्चितताका लागि अग्रणी भूमिका खेलिरहेका छौँ । हाम्रो ताकतलाई अवमूल्यन गर्ने भ्रमित गर्ने समूह, संगठनहरू, श्रम ऐन कानुनको रक्षक भन्नेहरू फेरि पनि श्रमजीवीलाई महापासोमा पार्न सकिन्छ कि भनी दिवास्वप्ना देख्दैछन् ।
(नोटः शनिबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिको चौथोँ केन्द्रीय परिषदमा प्रस्तुत विचारको अंश)
०००

Leave a Reply

Your email address will not be published.