सर्वोच्चदेखि राष्ट्रपति कार्यालयबाटसमेत हात लाग्यो शून्य नेपाल पक्ष अन्योल र निराशामा गुज्रँदै

समाचार

काठमाडौं– केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजना अहिले सेलाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खासै चासो नदेखाएको र जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले झुकाव राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा भएकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको ओली हटाउ अभियान मत्थर भएको हो । यही कारणले गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिन सकिराखेको छैन । माओवादी केन्द्रको समर्थनको कारण नै १२१ सांसदको नेतृत्व गरिराखेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले संसदमा बहुमत प्राप्त गरिराखेका छन् र संसदमा ४९ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको समर्थनकै कारण ओलीले बहुमत प्राप्त गरिराखेका छन् । यदि माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत लिन दबाब बढेर जाने छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पनि लिन सकेनन् र अर्को दलले बहुमतको सरकार पनि बनाउन नसक्ने अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने संवैधानिक अवसर प्राप्त गर्ने छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही अवसर प्राप्त नहोस् भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिराखेका छैनन् ।
उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन सरकारको भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमतको सरकार ढाल्ने कसरत गर्नु संसदीय पद्दतिको मान्यताविपरीत रहेको ठहर गर्दै अहिलेकै अवस्थामा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कसरत गर्न नहुने भनेर यो मामिलामा पन्छिने गरेका छन् । उता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर आफ्नो पार्टीले उठाएका मागलाई यो सरकारले सम्बोधन गरे प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाई समर्थन दिने सर्त राखेसँगै सरकारले विभिन्न मुद्दामा जेल परिराखेका जनता समाजवादीका कार्यकर्तासँगै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ता र सिके राउत समूहका कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ र जनता समाजवादीका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले चौधरीलाई रिहा गर्न कानुनले नै नदिने अवस्था आएको प्रष्ट पारेको छ । विभिन्न फौजदारी मुद्दा लागेर जेल जीवन बिताइराखेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै जनता समाजवादी प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सकारात्मक बन्दै गएको छ । संसदमा दोस्रो हैसियत भएको कांग्रेस सभापति देउवाले पनि वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्न गम्भीर नभएको र जनता समाजवादी पनि प्रधानमन्त्री अ‍ोलीकै पक्षमा हुन थालेकाले ओलीलाई विस्थापित गरेर कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा तीन दल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादीको गठबन्धन सरकार गठन गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको योजनामा असफल हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरेर तीन दलको गठबन्धन सरकार बनाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको योजना असफलताको बाटोतिर लाग्न थालेसँगै एमाले नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले पनि आफ्नो योजनामा गम्भीर धक्का खान थालेको छ । पार्टीले अनुशासनको कारबाहीस्वरूप ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्दैै थप कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल पार्टी कारबाही रोक्काको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले पार्टीले कारबाही गरिनसकेको हुनाले निवेदकको दाबीको आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल समूह निराश हुनु पर्ने अवस्था आएको छ । यसैगरी नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता खनालले केही दिन अगाडि पार्टीमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्दै एकता कायम गरी दिन भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष १२ बुँदे निवेदन बुझाएका थिए । अहिले अस्वस्थ भएर घरमा नै उपचार र आराम गरिराखेका खनाललाई भेट्न उनको डल्लुस्थित निवासमा राष्ट्रपति भण्डारी गत सोमबार पुग्दा पनि खनालले पार्टी एकताका लागि गत फागुन २८ गते पार्टीले गरेको निर्णय रद्द गरी त्यसभन्दा अगाडिको अवस्थामा पार्टीलाई पु¥याएर एकीकरणको बाटो खोजिदिन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका थिए । तर, नेता खनालको यो आग्रहलाई राष्ट्रपति भण्डारीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको र अहिले दलीय राजनीतिभन्दा माथि भएको कारण पार्टीको विवादमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न पनि नमिल्ने भएको कारण राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको विवाद भन्दा अलगै रहेको अवस्था छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्ने वातावरण पनि बनाउन नसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो मागअनुसारको अन्तरिम आदेश पनि जारी नभएको तथा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि आफ्नो मागलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउन चासो नराखेको कारण अहिले एमालेको नेपाल पक्ष एक प्रकारले निराशाबाट गुज्रन थालेको छ । र, आगामी मंसिरमा ताजा आम निर्वाचन हुने सम्भावना बढिरहँदा एमालेको नेपाल पक्षसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको छटपटी पनि बढ्न थालेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.