जनताको कठघरामा उभिएर केपी ओलीले दिनु पर्ने जवाफ

लेख

रामचन्द्र
काठमाडौं– सार्वजनिक जीवन बिताइराखेका राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले आफ्नो कामको स्पष्टीकरण सार्वजनिकरूपमा जनतालाई दिनु पर्दछ । राजनीतिक क्षेत्रमा जीवन बिताइराखेका व्यक्तिहरूले गरेका विवादास्पद निर्णयका सम्बन्धमा सार्वजनिकरूपले स्पष्टीकरण नदिने हो भने उसको निधनपछि पनि त्यो विवादास्पद निर्णय भूत भएर त्यो व्यक्तिको पछि लागिरहन्छ । यही कारणले गर्दा नै २०२८ सालमा निधन भएका राजा महेन्द्रलाई अहिले पनि २०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई विघटन गर्दै संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर पञ्चायत व्यवस्था ल्याएको विवादास्पद निर्णयले पछि लाग्न छाडेको छैन । यसैगरी सन् ८० को दशकमा आफ्नै सुरक्षा गार्डबाट हत्या गरिएकी भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई अहिलेसम्म सन् १९७५ मा उनले लगाएको संकटकालले पछि लाग्न छाडेको छैन । र, यही कारणले गर्दा नै इन्दिरा गान्धीको आलोचना अहिले पनि भारतको राजनीतिमा हुने गरेको छ । जबकी इन्दिरा गान्धीले प्रशंसायोग्य राम्रा कामहरू पनि गरेकी छन् ।
नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन वर्ष अगाडि २०७४ साल फागुन २ गते सत्ता सम्हाल्दा उनको हैसियत जंगबहादुर पछिको सबभन्दा शक्तिशाली रहेको थियो । तर, अहिले आफ्नै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको उनकै पार्टीभित्र चर्को आलोचना भइराखेको छ र दुई तिहाई निकट सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली यसरी कमजोर हुनुको कारण अरु नभएर स्वयं नै हुन् । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका कतिपय निर्णयलाई लिएर आम जनताले उनलाई समर्थन नगर्ने अवस्था बनेको छ र यही कारणले गर्दा उनको लोकप्रियता पनि धेरै हदसम्म खस्किएको छ । आफूले गरेका निर्णयको कारण लोकप्रियता र क्षमता खस्किन थालेपछि स्वभाविकरूपमा त्यसको फाइदा प्रतिष्पर्धी नेताले उठाउने प्रयास गर्छन् । र, अहिले एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही अवसरको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि निरन्तररूपमा चुनौती दिने काम गरी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही नराम्रा र अलोकप्रिय कदम चाल्दा र काम गर्दा त्यसको असर प्रधानमन्त्री ओलीको समग्र राजनीतिक जीवनमा परिराखेको छ र यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बदनाम र असफलसमेत भइराखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडालाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष कुन क्षमता र योग्यता देखेर बनाए भन्ने प्रश्नले अहिलेसम्म जवाफ पाउन सकेको छैन । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले तिनै खतिवडालाई राष्ट्रियसभाको सदस्यदेखि मुलुकको अर्थमन्त्रीसम्म कुन प्रतिभा र क्षमता हेरेर बनाए भन्ने प्रश्नले पनि जवाफ पाउन सकेको छैन । संवैधानिक बाध्यताको कारण मुलुकको अर्थमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएका खतिवडालाई एक दिन पनि बेरोजगार बस्ने अवस्था आउन नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कुन प्रतिभा देखेर बनाए भन्ने प्रश्नले पनि जवाफ पाउन सकेको छैन । जबकी नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यपछि लगातार तीन वटा आर्थिक वर्षका वार्षिक बजेट ल्याउने ऐतिहासिक अवसर खतिवडाले प्राप्त गरेका थिए । तर, यस्तो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्दा पनि खतिवडाले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नेतिर एउटा सिन्को भाँच्ने काम गरेनन् । तीन वर्षे कार्यकालको आधारमा अर्थमन्त्रीको रूपमा पूर्णरूपमा असफल सावित भएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको राजदूत हुने अवसरसमेत उपलब्ध गराए । राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा पुर्णरूपले असफल सावित भएका खतिवडालाई कुन कारण र बाध्यताले प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को अवसर उपलब्ध गरायो भन्ने प्रश्नले अहिलेसम्म जवाफ पाउन सकेको छैन । तर, आम जनताले यसको जवाफ निश्चितरूपमा आगामी आम निर्वाचनमा खोज्ने छन् ।
मुलुक दैनिक अठार घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट गुज्रिरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आएका कुलमान घिसिङले चमत्कार देखाउँदै मुलुकलाई लोडसेडिबाट मुक्त मात्र गराएनन् की ३५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घाटामा गुज्रिराखेको प्राधिकरणलाई आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा १० अर्ब नाफामा पु¥याउने काम पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेका छन् । यसैगरी २७ प्रतिशत विद्युतको चुहावट भइरहँदा पनि स्थितिमा सुधार गरेर १५ प्रतिशतसम्म ल्याएका थिए । विद्युतको चुहावटसँगै लोडसेडिङ समाप्त पार्दा त्यसबाट आम जनताले प्रत्यक्ष फाइदा प्राप्त गरेका थिए भने राज्यले पनि यो स्थितिबाट ठूलो आर्थिक लाभ गरेको थियो । जनताले मात्र होइन, सरकारले समेत नसोचेको काम गर्दै लोडसेडिङ हटाएको र चुहावटलाई नियन्त्रण गरेको कारण आम जनतामा ठूलो लोकप्रियता आर्जन गरेका कुलमान घिसिङलाई अर्कोे चार वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्ने पक्षमा आम जनता रहेका थिए र यसका लागि सर्वसाधारण जनताले नारा जुलुससमेत गरेका थिए । तर, घिसिङले इमान्दारीतापूर्वक गरेको त्यो कामको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले ओलीले गर्न सकेनन् अथवा गर्न चाहेनन् र उनले ससुरालीतिरको थरसँग जोडिने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिम्मा लगाएका छन् । शाक्य विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आएदेखि नै मुलुकमा समय–समयमा विद्युत जाने क्रम पनि अगाडि बढ्न थालेको छ । कुलमान घिसिङजस्तो योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर व्यवसायिक योग्यता र क्षमता नभएका, तर ससुरालीतिरबाट नाता पर्ने शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरण किन जिम्मा लगाई भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि अब हुने आम चुनावको कठघरामा उभिएर जनतालाई दिनु पर्दछ । सरकार तथा नेता र राजनीतिक दलले गरेका कामको जनताले मूल्यांकन गर्दैनन् र तत्काल बिर्सिन्छन् भन्ने भ्रम प्रधानमन्त्री ओलीले नपाल्दा हुन्छ । किनभने अघिल्लो पटक सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले आफूलाई लोकतन्त्रको एक मात्र ठेकेदार मान्ने नेपाली कांग्रेसलाई अस्वीकार गरेर पन्छाउनुको एक मात्र कारण यो पार्टी र यो पार्टीका नेताले विगतमा गरेको गलत काम । त्यही कामको आधारमा कांग्रेसलाई चुनावको कठघरामा राखेर जनताले मूल्यांकन गरेर उसलाई पन्छाएका थिए । यो वास्तविकतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सत्ताको मादमा नबिर्सिदा उनलाई र नेकपा एमालेलाई हित नै हुने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.