बढेको तलबप्रति कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्

अन्तरवार्ता

भुवनेश्वर चौधरी
अध्यक्ष, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । आधारभूत तलबमा दुई हजार रूपैयाँ वृद्धि गरेको हो । वृद्धि भएको तलब आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता यथावत राखेको छ । यस्तै १० लाख सम्मको बिमा तथा आवासका लागि सहुलियतमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण पर्याप्त तलब वृद्धि गर्न नसकेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । अहिले कोरोनाको महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिरहेका छन् उनीहरूलाई कसरी जोगाउने, राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो, संगठन तथा ट्रेड युनियनको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो, निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको अंशः
कोरोनाको महामारीबाट फ्रन्टलाइनमा कार्यरत कर्मचारीलाई कसरी जोगाउने ?
अग्रपंक्तिका सुरक्षाकर्मी, डाक्टर, नर्स, पारामेडिक्स, प्रयोगशालाकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, प्रशासनिक तथा सहायक कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गरी काममा लगाउन र उनीहरूलाई स्वथ्य बनाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्दछ । कर्मचारी शिक्षित, ज्ञानयुक्त, सचेत, सजग र राष्ट्रका जिम्मेवार नागरिक हुन् । तसर्थ यो महामारी नियन्त्रणमा निजहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्मचारीहरूले आफू, आफ्नो परिवार, कार्यालयका सहकर्मी र सेवाग्राहिहरूलाई सुरक्षित राख्ने बारेमा सोच्ने, योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने । लचकदार कामको तालिका बनाउने अर्थात् अनुकूल समयमा काम गर्ने वातावरण बनाउने । एउटा समूहलाई दिनभरि काममा नलगाई आलोपालो गरी छोटो–छोटो समय काममा लगाउने । राज्यले पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय मास्क, पिपिई, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने साथै थप मौद्रिक सुविधा पनि दिने । काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षा, स्वाथ्य र सफाइ सम्बन्धी तालिम समय–समयमा प्रदान गर्ने र कर्मचारी आफूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न अल्छि नगर्ने । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका कर्मचारीलाई काममा नलगाउने । आपतकालीन योजना बनाई सेवा प्रवाह गर्ने ताकी आपत् पर्दा नहडबढाइ काम गर्न सकियोस् । कार्यस्थलमा भौतिक दूरी कामय गरी काम गर्ने ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो ?
उच्च मनोबलले नै रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने हुँदा राज्यले त्यतातिर ध्यान दिने । संवेदनशील, शिष्ट र समन्वयकारी हुने । आडम्बर, आत्मरञ्जना र अभिमानी बन्नु भएन । मुख्यसचिवले गर्ने कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्वमा राजनीतिको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । कर्मचारीहरूलाई काखा र पाखा नगर्ने । महामारीलाई नेतृत्वले कमाउ धन्दा बनाउन नहुने । संक्रमितहरूको तत्काल पहिचान गरी अलग्गै राख्ने । घर परिवारको चिन्ता र भय महसुस हुन नदिन कर्मचारीलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने । कर्मचारी र निजको परिवार बिरामी भएमा राज्यले निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्ने ।
नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको भूमिका के का लागि राखियो र त्यो इमानदारीपूर्वकता निर्वाह गर्न सकेको छ ?
राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीहरूलाई संगठित गर्न, कर्मचारीहरूको गुनासाहरूलाई सम्बोधन गराउन र कार्यथलोको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायको आन्दोलन तथा वृत्ति विकासका सवालहरूलाई लिएर नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको आवश्यकता पर्छ । जहाँ विभेदहरू हुन्छ, त्यहाँ सशक्त नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको आवश्यक हुन्छ ।
कोरोना कहरमा तपाईँहरूको तर्फबाट नागरिक र सरकारलाई के कस्ता सहयोग गर्नुभयो ?
नागरिक समाजसँग आह्वान ग¥यौँ । सरकार र डब्लुएफटिओले जारी गरेका प्रोटोकललाई पालना गर्न र गराउन आह्वान ग¥यौँ । फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने निकायका कर्मचारीहरूको बिमा गरिदिने, पर्याप्तरूपमा पिपिई उपलब्ध गराउन सरकारसँग आह्वान ग¥यौँ, जस्तोसुकै जटिल अवस्थामा पनि आफू सुरक्षित हुँदै सेवा गर्न पनि कर्मचारी र सरकारसँग आह्वान ग¥यौँ । अहिलेको यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि कर्मचारीहरूले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन् । हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू जो आफैँ कोरोना संक्रमित भइराखेका छन्, उनीहरूले त्यही बसेर संक्रमितलाई उपचार गरिरहेका छन् । अत्यावश्यकीय सेवाका निकायहरू सधैँ खुला रहे । ती निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जोखिम मोलेरै कार्यालयमा आई सेवा प्रदान गरे । यसर्थमा पनि भन्न सकिन्छ कि निजामती कर्मचारीहरूले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।
हरेक वर्ष आयोजना गरिने निजामती सेवा दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने गरिँदै आएको छ । तपाईँहरू आवाजविहीनहरूको आवाज उठाउँछौँ भन्नुहुन्छ, जहिल्यै सिंहदरबार संयन्त्रका झुण्डमुण्डहरू मात्रै पुरस्कृत भइरहँदा खै त दुर्गमका कर्मचारी र पुरस्कृत हुनै पर्ने कर्मचारीको पक्षमा आवाज उठाएको ?
यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो । हरेक वर्ष आयोजना गरिने निजामती सेवा दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने गरिँदै आए पनि प्रायःजसो आफ्नै आसेपासेकालाई मात्र पुरस्कार प्रदान गरिदै आएको छ । हामीले यो विषयमा सम्बन्धित निकायमा कुरा उठाएका छौँ । हिजोका दिनमा पुरस्कृत गरिएकालाई दण्डित गर्नुपर्ने अवस्था आयो, अब पुरस्कार दिँदा छनोट गरेर गरौँ भनेको छु । यद्यपि अब गत विगतजस्तै यो पटक हुँदैन भन्ने आशावादी छौँ ।
सरकारले ल्याएको बजेटप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
मध्यावधि चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको सरकारले कर्मचारीको तलब दुई हजार रूपैयाँले बढाएर जस लिन खोजेको छ । यद्यपि कर्मचारी यसमा सन्तुष्ट हुन सकेनन् । निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ दफा २७ (१ख) मा ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था भए पनि सरकारले जस लिन दुई वर्षमै तलब वृद्धि गरेको हो । अध्ययनबिनै सरकारले तलब बढाएको छ भने महँगीअनुसार तलब वृद्धि न्यून भएको छ । तलब वृद्धि हाँसी–मजाकजस्तो भयो । यसले कर्मचारीलाई तलब वृद्धिको महसुस पनि हुँदैन, बरु यही बहानामा महँगी बढ्छ । कोभिडको संकटका बेला तलब वृद्धि हाम्रो अपेक्षा थिएन । तर, कर्मचारीको तलब बढाएकै भए जीविकोपार्जन गर्न सहज हुने गरी बढाउनुपथ्र्यो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा कर्मचारीको तलब मासिक दुई हजारका दरले वृद्धि गरिने उल्लेख छ । आगामी १ साउनदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको सुरुको तलबमानमा मासिक दुई हजार बढ्नेछ । सरकारले यही आधारमा पदाधिकारीको तलब पनि वृद्धि गर्ने गर्छ । ऐनअनुसार तीन वर्षमा एकपटक तलब बढाउन पाइने भए पनि पारिश्रमिक यथावत रहँदैन । किनकि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने पारिश्रमिक पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा वार्षिक मूल्यवृद्धिको ७५ प्रतिशत रकम भत्ताका रूपमा दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था दफा २७ को २ मा छ । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले भने आधारभूत तलब नै दुई हजारले बढाएको घोषणा गरे । सबै वर्गलाई सकेजति गरेका छौँ भनेर देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, यसले तलब वृद्धि भन्ने कि नभन्ने ? कुनै आधार वा अध्ययन नै छैन । कर्मचारीको सुरुको तलब स्केल कर्मचारीको उच्च मनोबल बनाउने र जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने हुनुपर्छ । त्यसपछि ग्रेड र सहुलियत भत्तालाई कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ । जसको कार्यसम्पादन राम्रो हुन्छ, यसले बढी पारिश्रमिक बुझ्छ । कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र संस्थानसहित करिब ६ लाख बेतनधारी छन् । उनीहरूको तलबभत्तामा वार्षिक सवा खर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ । बढेको तलबले महँगीलाई मिट गर्दैन । सरकारले परिस्थितिको आँकलन गरेन । तलब वृद्धिको सिद्दान्त मिलेन । ऐन कानुनअनुसार बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हेर्ने हो एउटा छ, निजामती सेवामा अर्को खालको छ । त्यसैले सबै कर्मचारीहरूको एकद्वार हुनुपर्छ । कामको प्रकृतिको आधारमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू कोभिडको जोखिमपूर्ण अवस्थामा २४सै घन्टा खटिरहनुभएका छन् । उहाँहरूको पनि सुविधा त्यहीँअनुसारको हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ । यो बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही हदसम्म सम्बोधन भएको देखिन्छ । यो तीन वर्षमा महँगीलाई हेर्ने दुई गुणा बढीको हिसाबले वृद्धि भएको छ । अहिले सरकारले कर्मचारीको तलब दुई हजार रूपैयाँ बढाएको छ, यो एकदमै न्यून हो । अहिलेसम्मकै सबभन्दा न्यून वृद्धि हो । कर्मचारीको तलब दुई हजार बढेको हेर्दा हाँस्यास्पद नै हो । लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि कर्मचारीको तलब दुई हजार बढ्योजस्तो देखिएको छ । नामको लागि हात्तीको मुखमा जिराको फोरन जस्तो नै हो । दुर्घटना बिमा, पर्यटन भत्तालगायतलाई हामीले सकारात्मक नै लिएका छौँ । तर, पनि महँगीलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीले जुन आसा गरेका थिए त्योअनुसारको बजेट आएको छैन । यो बजेटले कर्मचारीहरूलाई झुक्याएको छ । बरु दुई हजार रूपैयाँ तलब वृद्धि नगरेर अन्य सुविधाहरू महँगी र प्रोत्साहन भत्ता दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तलब त अर्को वर्ष बढाउँदा पनि हुन्थ्यो । अर्को वर्षको बजेट आउँदा सरकारले भन्ला कि गत वर्ष कर्मचारीको तलब बढाएकै हो, वर्षेपिच्छे कसरी बढाउने भन्न सक्छ । त्यसले गर्दा हामी कर्मचारी वर्ग मार परेको हो । सरकारले कर्मचारीको तलब बढ्यो भनेर घोषणा त ग¥यो तर अन्य सेवा सुविधाहरूबारे केही बोलेको छैन । बरु यसलाई महँगी भत्ताको रूपमा थप गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कर्मचारी निरीह हुन्छ, जे गरे पनि हुने भन्ने सोच देखिएको छ । यो बजेटले कर्मचारीको मनोबल घटाएको छ । कर्मचारीको हौसला सरकारले बढाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । गत वर्षको बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने यसवर्ष स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी बजेट दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथामिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । समग्रमा बजेट हेर्दा राम्रै लागेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.