माउतेको गल्तीले देखियो तमासा ?

राजनीति

काठमाडौं । पार्टी नेतृत्वले गरेका अपराध सहने दासहरुको झुण्डका कारण नेकपा एमालेको ओली पथले कर्णाली र सुदुरपश्चिम र गण्डकीमा निरासा हात पारेको छ । यो रोग वाग्मती र कर्णलीमा सल्कन सक्छ भने प्रदेश राजनीति रोक्न र नामसमेत तोक्न नसकेका प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईहरुको हैसियत फेरि देखिने भएको छ । नेतृत्वले विधान स्वीकार नगर्ने तर विधि र प्रक्रिया तोडेने कार्यकर्तालाई जबर्जस्ती विधानको ख्याल गर्न आदेश दिँदामै पार्टीको सान बढ्दैन । माउ गलत भयो भने संस्था बिग्रन्छ, एमालेको हालत त्यस्तै छ ।
अध्यक्ष केपी ओलीको ६ बुँदाले अर्को खेमाको मन जित्न सकेको छैन । पार्टीलाई ०७५ जेठ २ मा फर्काउँदा ओलीले खारेज गरेका उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवहरु पदाधिकारीमा आउन सक्छन् । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो समेतमा बहुमत पक्ष माधव नेपालसँग हुने भएपछि ओलीले फागुन २३ गतेको एकल निर्णयबाट आफू बलियो बन्न खोजेको स्पष्ट छ ।
हिजो ओलीले आफैँ पार्टी अध्यक्ष भएर वितरण गर्दा टिकटको व्यापार गरियो । ओलीको गलत क्रियाकलापले कर्णाली र सुदुरपश्चिममा भएको विद्रोहरुले घाटा ओलीकै सत्तालाई छ । किनकि ओलीले चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनाएका छन् ।
पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र नै नभएको एमालेका ओलीले मात्र होइन, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत छलफल गरेनन् । दुवै नेताको गल्ती त्यही थियो । जनताको बहुदलीय जनवादको नाउँमा लुट्ने, कमाउने ईश्वरहरुले सुरुमै महासचिव पद गुमेदेखि जबजको सार्थकता देखेकै छन् । माओवादीले २१औँ शताब्दीको जनवाद त्यागेर समाजवादी आन्दोलनको चरण शुरु भएको उनैले बताएका थिए । तर, चुनाव घोषणापत्रले दिएको ठाउँलाई तीन वर्षसम्मको बजेटले त्यो देखेन । अब प्रदेशहरु गुम्दै छन्, संघीय सरकार पनि ढल्दै छ ।
पछिल्लोपटक ओली सरकारकले चुनाव प्रभाव पार्ने गरी ०७४ को चुनाव घोषणा पत्रलाई छोएको मात्र छ । तर भारतलाई खुसी पार्न नेपालको प्रकृतिक सम्पदा भत्काएर बद्नाम हुने बाटो भने समातेको छ । दुई तिहाइको सरकार बहुमतमा रहेकै बेला भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्री निवासमा दिएको प्रशिक्षणले नेकपा विभाजन मात्र भएन, दुई पार्टी आफ्ना पुरानै ढर्रामा फर्किएका छन् । संसदलाई मध्यरातमा हत्या गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान च्यातेर कुल्चेपछि एमाले विभाजित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.