अन्तरराष्ट्रिय कर प्रणालीको अध्ययन गरी कर प्रणालीमा गर्नु पर्ने सुधारको सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने काम भइरहेको छ

अन्तरवार्ता

महेशप्रसाद दाहाल
अध्यक्ष
नेपाल राजस्व परामर्श समिति
नेपालको कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउँदै, राजस्व क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न र करका दरलाई अध्ययन अनुसन्धानमार्फत सान्दर्भिक बनाउन भन्दै सरकारले गत भदौ १ गते स्थायी प्रकृतिको नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो । बजेट निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सल्लाहकारी भूमिका पाएको समितिले अहिले गरिरहेका काम, अबको कर प्रशासन र राजस्व क्षेत्रमा सरकारले चाल्नुपर्ने नीतिलगायत समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालसँग गरेको कुराकानीको सारः
लामो समयको चर्चापछि गठन भएको राजस्व परामर्श समितिले अहिले के गरिरहेको छ ?
नेपाल राजस्व परामर्श समिति विगतदेखि नै कार्यरत थियो । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट आउनुपूर्व नै विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने र छलफल गर्ने गरिन्थ्यो । बजेटपूर्व राजस्व नीति सम्बन्धी छलफल गर्ने परम्परा थियो । वि.सं. २०७६ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने गरी आदेश जारी भयो । २०७७ को भदौ १ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन भएको हो । यसलाई खासगरी वषभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिङ ट्यांक’को रूपमा काम गर्ने गरी ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ । सरकारले लिने राजस्व सम्बन्धी नीति अद्यावधिक, मूल्यांकन गर्नेसम्मको अधिकार यो समितिलाई छ । विगतमा खासगरी बजेटलाई लक्षित गरेर यो समिति क्रियाशील हुने गरेकोमा छुट्टै स्वायत्त निकाय भएपछि यसले वर्षभरि नै राजस्व नीतिका सम्बन्धमा काम गर्नेछ । राजस्व नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौतीदेखि समाधानका सुझावहरू दिने म्यान्डेट समितिलाई छ । यही ढंगले आफ्ना कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छौँ ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिको उद्देश्य र रणनीति के के हुन् ?
देशको राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई उपयुक्त एवं समयसापेक्ष सुझाव दिने तथा सिफारिश गर्ने । नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा निम्नलिखित रणनीतिहरु अवलम्बन गर्नेछ । सरकार र नीजि क्षेत्रबीच राजस्वको नियमित सम्वादका लागि राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा कार्य गर्ने । राजस्व सम्बन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राय सुझाव संकलन गर्ने । अध्ययन, छलफल, अन्तरक्रिया तथा सम्वादलाई निरन्तरता दिई राजस्वको बौद्धिक मञ्चको रुपमा समितिलाई स्थापित गराउने । राजस्वको सन्दर्भमा अध्ययन एवं विश्लेषण गर्न विज्ञहरुको नियमित परिचालन गर्ने । नेपाल सरकारको राजस्व र कर सम्बन्धी विषयमा सल्लाहकारी र परामर्शदातृ संस्थाको रुपमा समितिलाई स्थापित गर्ने ।
नेपाल राजस्व परामर्श समिति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ?
नेपाल राजस्व परामर्श समिति आदेश, २०७६ को दफा ९ बमोजिम समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त राजस्व प्रणाली विकास गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने वा गराउने । राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको आधारमा राजस्व नीति, कर नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त र व्यवहारिक कर प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । आन्तरिक स्रोतको सवलीकरण, करको दायरा विस्तार, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको प्रभाव विश्लेषण गर्ने, राजस्व संकलनको योजना तथा प्रक्षेपण र राजस्व परिचालन आदि कार्यको निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई वार्षिक बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव दिने । नेपाल सरकारले लगाएका मौजुदा कर तथा गैरकर राजस्वका दरहरूको अन्तरसम्बन्ध, विश्वव्यापीकरण तथा द्वीपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि सम्झौतासमेतको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने । उद्योग, व्यापार, पर्यटनलगायत अन्य विभिन्न व्यवसायको विकास तथा विस्तारमा अनुकूल हुने राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिने । नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नु पर्ने भएमा अध्ययन अनुसन्धान एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसँग समेत छलफल गरी सुझाव लिने । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने । विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध सूचना तथा अध्ययनको आधारमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गरी सुझाव दिने । राजस्व सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए÷नभएको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने । राजस्व सम्बन्धी कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा सो सम्बन्धी नयाँ कानुनको आवश्यकता भएको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिने । राजस्व प्रणालीको दीगो विकास गर्न तथा राजस्व प्रशासनलाई व्यवसायिक‚ सक्षम, सुदृढ र पारदर्शी बनाउन संगठन संरचनामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिने । अन्तरराष्ट्रिय कर प्रणालीको अध्ययन गरी सोको आधारमा नेपालको कर प्रणालीमा गर्नु पर्ने सुधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने । प्रदेश र स्थानीय तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गरी राजस्व प्रशासनमा दोहोरोपन आउन नदिन गर्नुपर्ने कार्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । दिगो, पारदर्शी, प्रभावकारी तथा प्रगतिशिल कर प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने । राजस्व प्रशासनका सम्बन्धमा पेस भएका विभिन्न सुझाव, अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिने । नेपाल सरकारको राजस्व सम्बन्धी बौद्धिक केन्द्रको रूपमा रही काम गर्ने । अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवस्थापन, बाणिज्य शास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई समावेश गरी समय, समयमा इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । नेपाल राजस्व परामर्श समितिको उपरोक्त काम, कर्तव्य र अधिकार अनुरुप कार्य सम्पादनलाई अघि बढाउन देहायबमोजिमको थप व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ । समितिका अध्यक्ष र सदस्य समितिमा पूरा समय कार्य गर्ने पदाधिकारीको रुपमा रहने । समितिको सदस्य सचिव र प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने गरी निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवाको एक राजपत्रांकित प्रथमश्रेणीको अधिकृत रहने । समितिको दैनिक कार्य सम्पादनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी रहने र अधिकृत स्तरका कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने । समितिको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा ढाँचा अनुरुप हुने र लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने । राजस्व र कर सम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नु पर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ÷विशेषज्ञ परिचालन गरिने र त्यस्ता व्यक्तिएवं संस्थाको सूची समितिले बनाइराख्नु पर्ने । समितिलाई आवश्यक पर्ने सूचना र तथ्यांक उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सवै सरकारी निकायको कर्तव्य हुने । समितिले आफूले सम्पादन गरेको कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने र यस्तो विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नु पर्ने । समितिले नेपाल सरकारसँंग सम्पर्क गर्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्ने ।
राजस्व व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीहरु के के हुन् ?
नेपालमा राजस्व नीतिको प्रभावकारिता र नतिजामुखीव् यवस्थापनका क्षेत्रमा देहायका चुनौतीहरु महसुस गरिँदै आएको छ । करको आधार र दायरा बढाउने, राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी कर र गैरकर राजस्व असुली बढाउने । राजस्व नीतिलाई लगानी र व्यवसायमैत्री बनाउने । राजस्व संकलन गर्ने राजस्व प्रशासन र कर भुक्तानी गर्ने नीजि क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायी एवं करदाताबीच विश्वासको वातावरणा सिर्जना गर्ने । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धन हुने गरी राजस्वका दर समय सापेक्ष निर्धारण गर्ने । बढ्दो व्यापार घाटाले राजस्व र अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने । आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादन, उपभोग एवं निर्यातमुखी बनाउने । नेपाल–भारत खुला सिमानाको कारण बढ्दो गैरकानुनी व्यापारलाई न्यूनीकरण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक वनाउने । कोभिड १९ को कारण अर्थतन्त्रमा देखा परेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गरी आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रयासलाई निरन्तरता दिने ।
समितिले गरेका केही अध्ययन तथा अनुसन्धानका कार्यहरु के के हुन् ?
स्थापनापश्चात नेपाल राजस्व परामर्श समितिले राजस्वको क्षेत्रमा देखिएका उपर्युक्त समस्या र चूनौतीलाई अध्ययन अनुसन्धानका माध्यमद्वारा नीतिगत रुपमा पृष्ठपोषण गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । सरकारी क्षेत्रको अतिरिक्त नीजि क्षेत्रका व्यापारिक एवं व्यवसायिक संघ संस्था तथा राजस्व विज्ञहरुसँग छलफल र अन्तक्रियाका कार्यक्रम अघि बढाइएका छन् । यस्तो छलफल एवं अन्तक्र्रिया संघीय तहको अतिरिक्त प्रदेशका राजधानी र प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा सञ्चालन गरिएका छन् । समितिले राजस्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्राथमिकतामा परेका देहायका अध्ययन एवं अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यहरु पनि अघि बढाएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने एजेन्सीलाई करको दायरामा समेट्ने सम्बन्धी अध्ययन । गैरकर राजस्वको प्रभावकारिता अध्ययन । विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी अध्ययन । अन्तःशुल्कको संरचना र खास खास वस्तुको अन्तःशुल्क सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण । सार्क क्षेत्रमा सूर्तीजन्य वस्तुमा लाग्ने करको तुलनात्मक प्रभाव र असरको अध्ययन । तीन तहको सरकारको संरचनामा करारोपणमा भएको दोहोरोपना सम्बन्धीअध्ययन । विश्वविद्यालयका स्नाकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी इन्टर्न परिचालन तथा राजस्वलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने सम्बन्धी अध्ययन । राजस्व स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्य । राजस्व विज्ञको रोस्टर तर्जुमा गर्ने कार्य र राजस्व परामर्श समितबाट विगतमा पेस भएका सिफारिशहरुको सँगालो तयारी एवं प्रकाशन गर्ने कार्यहरु पनि अघि बढको छ ।
करको दायरा बढाउने सन्दर्भमा पनि केही अध्ययन भइरहेको छ कि ?
हामीले करको दरभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ भनेर अध्ययन थालिसकेका छौँ । खासगरी रियल इस्टेट कारोबार करको दायराभन्दा बाहिर छ । घरघरमा व्यक्तिगत संस्था खोलेर अवैधानिक रूपमा कारोबार गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे अध्ययन थालिसकेका छौँ । घरजग्गाको कारोबार विश्वभरको अभ्यासअनुसार एजेन्सी मोडलमार्फत मात्रै सञ्चालन हुनुपर्छ । यही मान्यतामा रहेर अध्ययन अघि बढाएका हौँ । अनलाइन बिजनेसमार्फत हुने कारोबारलाई समेत करको दायरामा ल्याउने गरी अध्ययन थालिसकेका छौँ । दराज, अमेजनलगायत विभिन्न संस्थाले अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत घरघरमा अर्डरका सामान पु¥याएर कारोबार गरिरहेका छन् । कर तिरे÷नतिरेको कुनै हिसाबै छैन ।
अनलाइनमार्फत हुने बिजनेसलाई करको दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्नेबारे अध्ययन अघि बढाएका हौँ । त्यस्तै, भाडामा मालसामान ढुवानीका साधनले कर तिरे÷नतिरेको थाहै हुँदैन । त्यस्ता गाडीले वर्षभरिमा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारी कर तिरेर मात्रै पुग्दैन । यस्तो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने गरी हामीले अध्ययन थालिरहेका छौँ । पहिलो वर्ष भएकाले समितिले धेरै काम गर्न भ्याइरहेको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.