युनियनप्रति धारे हात लगाउनु चिन्ताको विषय

अन्तरवार्ता

कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ् । स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारणले जनजीवन पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको छ । संक्रामक रोग ऐन, ०२० को दफा २ को उपदफा २ बमोजिम प्रत्येक जिल्लाको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउँछन् । निषेधाज्ञा त जारी भयो यसको कार्यान्वयन कसरी भएको छ, बाहिरबाट जिल्लामा भित्रनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भनिएको छ । यसको अनुगमन कसरी हुन्छ ? साथै ट्रेड युनियनको चुनावको सेरोफेरोमा पूर्व ट्रेड युनियन अध्यक्ष तथा पाँचथर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य ढकालसँग गरिएको कुराकानीको अंश ः
० निषेधाज्ञा त जारी भयो, यसको कार्यान्वयन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
यसमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको मात्र होइन, सबैको हो । त्यसैले हामीले निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका छौँ । किनभने यो स्वयं व्यक्ति नै सचेत हुने विषय हो । अब अहिले किन निषेधाज्ञा भन्ने कुरा आम नागरिकले र सरोकारवालाले पहिले बुझ्नुपर्छ । कोरोना संक्रमणदर घटाउनका लागि, रोग नियन्त्रणका लागि र भिडभाड कम गर्नका लागि हामीले यो निषेधाज्ञा जारी गरेका हौँ । त्यसैले स्वयं व्यक्ति सचेत भएर अनावश्यक भिडभाडमा नजाने, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्किने, अनिवार्यरूपमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने, मास्क अनिवार्यरूपमा लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने गर्नुपर्छ । बिहान अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न जाँदा भौतिक दूरी कायम गर्नेलगायतका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुप¥यो । अन्य अनावश्यक गतिविधि नगर्न र अनावश्यक भिडभाडमा नजानका लागि पनि हामी आग्रह गर्दछौँ । यो हामीले भनेर मात्र होइन कि स्वयं नागरिकले नै पालना गर्नुपर्ने विषय हो । हामीले निषेधाज्ञा पालना भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने मात्र हो । त्यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालनको व्यवस्था मिलाएका छौँ । माइकिङको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई पनि हामीले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेका छौँ । प्रहरीले व्यापकरूपमा गस्ती गर्ने गरी परिचालन गरेका छौँ । त्यसमार्फत सचेतना अभियान फैलाउने, अनुगमन गर्ने काम पनि हुन्छ । भिडभाड गर्नेलाई, मास्क नलगाउनेलाई पनि होल्ड गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, जरिबाना गर्नेलगायतका काम पनि गर्छौँ । यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार भइसक्नुभएको छ ।
० यसअघि भएको लकडाउन र अहिलेको निषेधाज्ञामा फरक चाहिँ के छ ?
कोरोना भाइरससँगै अहिले अधिक प्रयोगमा आएको शब्द हो ‘लकडाउन’ र ‘निषेधाज्ञा’ । कोरोना भाइरसविरुद्ध तयारीका रूपमा हेरिएको ‘लकडाउन’ बाध्यात्मक परिस्थिति हो । अर्को अर्थमा ‘लकडाउन’ भनेको ‘होम क्वारेन्टाइन’को अवस्था हो । ‘लकडाउन’ कोरोनाको महामारी एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म नफैलियोस् भन्नका लागि अपनाइएको कठोर सुरक्षा हो । यस्तै, निषेधाज्ञा भने अति आवश्यकीय क्रियाकलाप गर्न तथा उक्त क्रियाकलाप गर्ने निश्चित व्यक्तिहरू घर बाहिर निस्कन पाइनेछ । सर्वसाधारणले गर्न हुने र गर्न नहुने काम तथा गतिविधि किटान गरिएकाले निषेधाज्ञा धेरै नरम बन्देजात्मक व्यवस्था मानिन्छ । ‘लकडाउन’ पूरै मुलुकमा नभएर निश्चित क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ । ‘लकडाउन’ भएको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रको भौतिक सम्बन्ध निश्चित समयका लागि विच्छेद सम्भावना रहन्छ । चीनको वुहानमा सुरुमा यस्तै नीति अलबम्बन गरिएको थियो । ‘लकडाउन’ घोषणा गरेका अन्य मुलुकको प्रचलनलाई सिको गर्दै २०७६ चैत ११ देखि नेपालमा पनि ‘लकडाउन’ सुरु भयो । यो कर्फ्युजस्तो कडा हुँदैन । सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइए पनि बिहान तथा बेलुका निश्चित अवधि तोकेर बाहिर निस्कन र अति आवश्यक एवं दैनिक उपभोगका समान खरिद गर्न मौका दिइन्छ । ‘लक डाउन’को पहिलो चरणमा नाका सिल गर्ने, नियमित सार्वजनिक यातायातको सेवा स्थगित गर्ने, डिपार्टमेन्टल स्टोर र सपिङ मल बन्द गर्ने, अति आवश्यक सेवाबाहेक सार्वजनिक अड्डा र सेवा निश्चित समयका लागि स्थगित गरिन्छ । ‘लकडाउन’ को मुख्य उद्देश्य भनेकै मानिसको भीड कम गर्नु हो । पहिलो चरणको ‘लकडाउन’ पछि पनि अवस्था सामान्य नभए दोस्रो चरणमा ‘लकडाउन’ कडा हुन्छ । नागरिकलाई घरमै अनिवार्यरूपमा बस्न आग्रह होइन, आदेश दिइनेछ । आदेश उल्लंघन गरे कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनेछ । यो महामारीबाट बच्न लागि एकान्तवास अथवा ‘आइसोलेसन’ मुख्य उपायका रूपमा लिइएको छ ।
० बाहिरबाट जिल्लामा भित्रिनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भनिएको छ । यसको अनुगमन कसरी हुन्छ ?
अहिले आन्तरिक उडान र बाह्य उडान स्थगित गरिएको छैन । गत वर्ष भने सबै बन्द गरिएको थियो । फेरि गत वर्ष एकैपटक मुलुकभर नै लकडाउन गरिएको अवस्था थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै फरक छ । यस वर्ष जहाँ कोरोनाको संक्रमणदर तीव्ररूपमा बढेको छ, त्यहाँ मात्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
गत वर्ष लकडाउन हुँदा पूर्णतः ठप्प भएको धेरैलाई याद छ । त्यसैलाई आधार मानेर कतिपयले ‘यस्तो पनि निषेधाज्ञा हुन्छ र’ भनेर व्यंग्य गर्ने गरेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका कार्यालयहरू पनि खुलेका छन् । त्यसकै कारणले गत वर्षको जस्तो पूर्णतः ठप्प हुन नसकेको हो । तर, पछिल्लो समयको परिस्थिति हेर्दा यतिले मात्र पुग्ने स्थिति छैन । भोलि संक्रमण दर अझैँ बढ्दै गयो भने स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । दुई÷चार दिनको स्थिति हेर्दा केही नियन्त्रणमा आउँछ कि भन्ने छ । तर, मत्थर हुने अवस्था छैन । स्थिति जटिल बन्दै गए, गत वर्ष लकडाउनमा जस्तो स्थितिमा पुग्नुपर्ने हुनसक्छ । निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनमा प्रशासनले अनुरोध गर्ने हो । यो नागरिककै लागि हो । तर, जसलाई परेको छैन, उहाँहरूले चाहिँ पास पाए हुन्थ्यो, हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो रहेछ । यो बाध्यात्मक अवस्था हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । रोग लागेका मान्छेका अनुभव र भोगाइ सुन्दा पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले आवश्यकताबिना घरबाट ननिस्किने, निस्किनै परे पनि सामाजिक दूरीको पालना गर्ने, मास्क तथा सेनिटाइजरको नियमित प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ ।
अहिले निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादनप्रति चित्त बुझाउनु हुन्छ ?
नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदायी नभएको भन्दै उसको काम कारबाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलिअलि गुनासो आएका छन् । तर, कर्मचारी योग्य छैनन् । उनीहरूबाट कामै हुँदैन भन्ने चाँहि सत्य होइन । कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौँ । त्यसैले अब ‘सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन’ भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौँ । त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन् ।

तपाईंले बनाउन खोजेको ट्रेड युनियन कस्तो हो ?
सबैभन्दा मुख्य विषय ट्रेड युनियन अधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गराउने भन्ने नै हो । यद्यपि यो विषयमा सरकारले नै बढी चासो राख्नुपथ्र्याे अर्थात् हाम्रा उच्च प्रशासकहरू जो व्यवस्थापकको जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको छ उहाँहरूबीचमा यसबारे व्यापक छलफल हुनुपथ्र्यो । ट्रेड युनियन कलकारखाना, उद्योगधन्दामा मात्रै लागू हुन्छ भन्ने जुन बुझाइ छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने जनशक्तिहरूले पनि यसको उपयोग गरिराखेको अवस्था छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत अन्य देशहरू हुँदै पाकिस्तानमा पनि अगाडि बढिराखेको छ । युरोपतिर जाँदा त यसको व्यापकता नै छ । तर, नेपालमा उच्च प्रशासक र सरकारमा बस्नेहरूले ट्रेड युनियनप्रति धारे हात लगाउनु चिन्ताको विषय हो । उहाँहरूका अभिव्यक्ति अलि त्यस्तै छन्् । मिडियामा प्रस्तुत गरिराखेका कुराहरूले पनि यो बुझ्न कठिन छैन तर उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने विश्वले मानेको सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ हो । त्यसअन्तर्गतको सबैभन्दा पुरानो अंगको रूपमा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन’ हो । त्यसले प्रदान गरेको अधिकार हो, ट्रेड युनियन अधिकार । त्यो कुरा कहाँ कहाँ लागू गर्नु पर्छ कसरी दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित देशले ‘रेटिफिकेसन’ गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । नेपालमा पनि निजामती कर्मचारीले ०४६÷४७ को परिवर्तन पछाडि र ०६२÷६३ को आन्दोलनमा त होटेल ¥याडिसनमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरूसँग ट्रेड युनियन अधिकार हामीले दिनुपर्छ, ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापकीय हिसाबले लानुपर्छ, र ट्रेड युनियन अधिकारलाई एउटा रचनात्मक र सिर्जनात्मक काम गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमति गरियो । जब जनआन्दोलन दोस्रो सफल भयो त्यसपछि अलिअलि आलटाल हुँदै गयोे । यस विषयमा २०६३ साल चैत २८ गते तत्कालीन संसदको प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको कुरा चाहिँ स्मरण गर्नु आवश्यक छ पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा, हामी ट्रेड युनियनलाई विगतमा जस्तो सञ्चालन गर्ने होइन । समय र परिस्थितिअनुसार मुलुक रूपान्तरण भएको छ । संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको छ र त्यसअनुसारको मानसिकता बनाएर हामी ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । विगतमा देखा परेका विकृति विसंगतिहरूको अन्त्य गर्दै सुधारात्मक ढंगले अघि बढ्नेतर्फ अग्रसर भइरहँदा ट्रेड युनियनलाई नै खारेज गर्ने कुरामा कुनै पनि हालतमा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन । तेस्रो कुरा, अधिकृतस्तरको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । त्यतिबेलाका मुख्य राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायतले उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भन्ने व्यवस्थालाई ०६४ साल साउन २३ गते निजामति सेवा ऐन ०४९ को दोस्रो संशोधन हुँदा त्यसलाई खुम्च्याएर अधिकृतसम्म झारेर अहिले प्रदान गरिराखिएको छ । हाम्रो अहिले पनि भनाइ अधिकृतस्तरको ट्रेड युनियनमा आवद्धता रहँदा त्यसको उपयोग गरिरहँदा राष्ट्रलाई कति हानी नोक्सानी भएको छ त ? या सबै कर्मचारीहरूलाई समेट्ने हिसाबले यो वर्गले पनि थप मद्धत गरेको छ भन्ने कुराको बुझाइमा पो कमि हो कि ? भन्ने हाम्रो विश्लेषण भइराखेको छ । त्यसैले अधिकृत मात्रै हैन उपसचिवसम्मलाई नै ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा छौँ हामी । अर्को प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको सवालमा छ । संविधानले तीनै तहको सरकारलाई अलग–अलग अवधारणामा कानुन निर्माण गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, सँगसँगै के पनि बोलेको छ भने संघीय कानुसँग बाझिने ऐन, कानुन प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले बनाउन पाउने छैन । यदि बनायो भने त्यो अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले संघीय सरकारमा ट्रेड युनियन अधिकार दिने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा नदिने भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेशमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार चाहिन्छ । स्थानीय तहमा त अझ बढी चाहिन्छ । किनभने त्यहाँ सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य श्रमिकहरू भनेकै खरदार, सुब्बा, अधिकृतसम्मका साथीहरू रहनुहुन्छ । अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फको कुरा अगाडि बढाउने सोच आयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ । होइन, यसलाई मास्ने ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने प्रशासनिक क्षेत्र अराजकता, अनुशासनहिनता र अव्यवस्थित हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.