एमाले भित्रको एकताको प्रयास र प्रचण्डको सकस

लेख

दिनेश कार्की
भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिएको दल नेकपा (एमाले)भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व समाधानको बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको भए पनि जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीजस्ता राजनीतिक दलहरू भने विभाजनको अवस्थामा पुगेका छन् । एकवर्ष अघि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर निर्माण भएको जनता समाजवादी पार्टी औपचारिकरूपमा विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । जनता समाजवादी पार्टी सत्तामा पुग्ने र तत्कालीन विपक्षीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनमा नै रहने भन्ने विवाद उत्पन्न भएकाले र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी भएकै कारण जसपा विभाजनको अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अबको केही दिनभित्रमा जसपा औपचारिकरूपमा विभाजित हुने निश्चित भएको छ । जसपामा भारतीय सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी निकट महन्थ ठाकुर र कांग्रेस आई निकट उपेन्द्र यादव रहेकाले पार्टी फुटको सिकार हुन लागेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू विभाजित हुनु लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन सक्छ । राज्य सञ्चालन दलहरूले नै गर्ने हुन् । दलहरू विभाजन हुनका लागि सैद्धान्तिक मतभेद उत्पन्न हुनुपर्दछ । तर, नेपालमा भने कुनै सैद्धान्तिक मतभेद नभए पनि सत्ता र पदको स्वार्थकै लागि दलहरू विभाजित हुँदै आएका छन् । नेपालका दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । बाचुञ्जेल पद र शक्तिमा बस्ने चाहाना नेतृत्वमा देखिन्छ । पार्टी विधि, विधान, पद्दति र प्रकृयामा सञ्चालन हुन छाडेका छन् । पार्टीमा व्यक्ति हावी हुनु र सत्ताको लुछाचुँडी हुनु नै राजनीतिक दल विभाजनको प्रमुख कारणहरू रहेका छन् । संविधान र ऐन कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार दलहरू सञ्चालन नहुनु र एउटै दलभित्र पनि नेताहरूबीचमा राम्रो सम्बन्ध हुन नसक्नुले गर्दा पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो नेकपा (एमाले)भित्रको विवाद । पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका केपी ओलीको नेतृत्वलाई पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव भीम आचार्य, योगेश भट्टराईजस्ता नेताहरूले स्वीकार गर्न नसक्नुको कारणले गर्दा पनि पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएका छन् । एमालेका अध्यक्ष ओली र पार्टी नेता नेपालबीचको विवाद पनि शक्ति संघर्षकै कडी हो । एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासमा पार्टी अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भएको वार्ता पनि शक्ति बाँडफाँडकै विषयमा अलमलिएको छ । नेता नेपालले आफूलाई पदको कुनै लोभ छैन भने पनि उनी शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्दछ र एक व्यक्ति एक पदमा मात्र सीमित हुनुपर्दछ भन्ने अडानमा रहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओली नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन् भने नेपाल ओलीसँग पराजित भएका व्यक्ति हुन् । अहिले एमालेलाई एकजुट बनाउन उनले ओलीले एक पद छाड्नुपर्दछ भनिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले कसरी एक पद छोड्न सक्छन् ? मुलुकभरकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उनलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित गरेका र संसदीय दलका नेतासमेत निर्वाचित भएका कारण उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउने हो भने भोलि त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
राजनीतिक दलहरू कमजोर भएको खण्डमा जनताले आफूहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र सुशासनसमेत पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले दलहरू बलियो हुनैपर्दछ । दलहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार आफ्नो महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०६९ माघमा पार्टी अध्यक्ष चुनिएका व्यक्ति हुन् । त्यसयता दाहालको नेतृत्व रहेको पार्टीको आजसम्म महाधिवेशन भएको छैन । महाविधेशन गर्नुको बदला दाहालले पटक–पटक पार्टीको नाम परिवर्तन गर्दै आएका छन् । २०६९ देखि महाधिवेशन नभएको, तर पार्टी अध्यक्ष दाहाल नै रहेकाले पछिल्लो समयमा दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र असंवैधानिक पार्टी भएको छ । साधारणतया पार्टी महाधिवेशन प्रत्येक ४–५ वर्षमा हुनैपर्दछ । पार्टीको विधानअनुसार ५ वर्षमा पनि महाधिवेशन हुन सक्छ । संविधानअनुसार एक वर्ष महाधिवेशन गर्ने समय थपिन सक्छ, तर २०६९ सालदेखि पार्टीको महाधिवेशन २०७८ बित्न लाग्दा पनि नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोग के हेरेर बसेको छ ?
माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित भएका संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाएको छ । त्यसरी हटाइएका व्यक्तिहरूको पद गुम्दै गएको भए पनि निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रलाई संविधानविपरीत मान्यता दिइरहनु भनेको निर्वाचन आयोगको असक्षमता र नालायकीपन नै हो । अहिले पार्टीबाट निष्कासनमा परेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूलई पार्टीबाट हटाउने माओवादी केन्द्रको निर्णयविरुद्धमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार माओवादी केन्द्र पार्टी नै असंवैधानिक रहेकाले असंवैधानिक पार्टीको नेतृत्वले आफूहरूलई कारबाही गर्न नसक्ने जिकिर गरेको हुनाले अब निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय दिनु आवश्यक रहेको छ ।
नेकपा एमाले एकजुट भएको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पर्ने भएकाले उनी जुनसुकै सर्तमा पनि माधव नेपाल समूहलाई नेकपा एमालेमा नफर्किन आग्रह गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाटै हटाउने रणनीतिका साथ अघि बढेका दाहालले आफ्नो रणनीतिमा धक्का लाग्ने देखेपछि र सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै निर्णय दिए पनि नेकपा एमाले एकजुट हुँदा ओलीलाई पदबाट हटाउन नसकिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै प्रायः प्रत्येक दिन माधव नेपाल निवासमा पुगेर नेपाललाई नेकपा एमालेमा नफर्किन दाहालले अनुनय विनय गरिरहेका छन् त्यसको एउटै कारण हो आफूमाथि संकट आउनु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.