बढी भाडा लिएमा तुरुन्तै फोन गर्नुहोस् हामी कारबाही गर्छौँ

अन्तरवार्ता

२०६२ सालमा अधिकृत पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका नमराज घिमिरे अहिले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक छन् । काभ्रेको बेथानचोक स्थायी घर भएका घिमिरेले विज्ञान विषयमा स्नातक र एन्थ्रोपोलोजीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । जापानबाट ‘पब्लिक पोलिसी’मा स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियाबाट ‘डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स’मा एड्भान्स मास्टर्स डिग्री (एमफिल) सम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । २०६९ मा उपसचिव र २०७७ मा खुलामा सहसचिव भएका घिमिरे प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत हुँदै २०७७ को चैत २ बाट विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् ।
यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, भीडभाड, परम्परागत सेवालाई परिवर्तन गरेर अनलाइन गरी सेवाग्राहीले घरबाट नै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी काम गरिरहेको बताउने घिमिरेसँग विभागले पछिल्लो समय सम्पादन गर्न लागेको कार्यहरू, के, कसरी, काम गर्दै हुनुहुन्छ ? विचौलिया हावी भएको अवस्थामा समाधन कसरी गर्न सकिन्छ ? सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उठाएको, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्यको तयारी, नयाँ मापदण्डको तयारी र विभाग मातहतका कार्यालयहरूले सेवाप्रवाहका लागि गर्नुपर्ने नीति लगायतबारे तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददातासँग गरेको कुराकानीको अंशः
० अहिले पनि लाइसेन्स लिनका लागि वा यातायात सम्बन्धी कुनै काम गर्नुपर्दा विचौलिया हाबी हुन्छन् । सेवाग्राहीको भीड हुने स्थानमा विचौलियाको दबदबा बन्द गर्ने केही योजना छैनन् ? वा कार्यन्वयन हुँदैनन् ?
जुनसुनै सरकारी कार्यालयमा विचौलियाको उपस्थिति छ त्यहाँ केही झन्झटिला प्रकियाहरू छन् भन्ने मानिन्छ । मुख्य कुरा भन्ने हो भने विश्वास आर्जन गर्न नसक्नु हो । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि सरकारी कर्मचारीहरूको उपस्थिति सेवाग्राहीको मागअनुसार पर्याप्त मात्रामा नहुनु हो । यसको समाधानको उपाय भनेको सेवालाई हामीले सबै काम आजको प्रविधि अनलाइनमार्फत गर्नुप¥यो । कि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा पर्याप्त जनशक्तिको बढाउनुप¥यो । आजको समयमा जनशक्ति बढाउनुभन्दा पनि अनलाइन प्रविधिको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ । यो कार्यले जुनसुकै स्थान, जुनसुकै समयमा काम गर्न सकिन्छ कार्यालय नै आउनु पर्दैन । हामीले सवारी चालक अनुमति–पत्रको लागि आवेदन गर्छौँ, त्यसको लागि कार्यालयमा जानु नपर्ने भएको छ । त्यस्तै लाइसन्सको लागि राजस्व तिर्नुपर्ने छ, त्यो पनि अनलाइनमार्फत गरिरहेका छौँ । त्यस्तै सवारी दर्ता, नवीकरण, जाँचपासलगायतका कामहरू पनि अनलाइनबाट गर्न लागिरहेका छौँ । बिचौलियाहरूले प्रविधिको प्रयोग नगर्नको लागि वातावरण बनाउने, प्रविधिको नकारात्मक विषयमा कुरा गर्ने, कर्मचारीहरूलाई पनि प्रविधिको प्रयोग नगर्न उत्साउने तथा दबाब प्रभाव प्रयोग गर्ने कुरा हामीले पाइरहेका छौँ । हामीले कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई प्रविधि प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने र त्यो प्रविधि प्रयोगमा आनाकानी गर्ने कर्माचारीलाई आवश्यक प¥यो भने कारबाहीसमेत गर्ने योजना बनाएका छौँ ।
० यातायात व्यवस्था विभाग स्वभावैले सेवाग्राही र ठूला यातायात व्यवसायीसँग सिधै ठोकिने ठाउँ । विगतका महानिर्देशकहरू ठेकेदार, व्यापारीहरूको दबाबमा सरुवा भएको उदाहरण छ । यस्तो अस्थिर संस्थामा आएर कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
यातायात व्यवस्था विभागमा म चैत २ गतेदेखि आएको हुँ । विगतको भन्दा अहिले यातायात व्यवस्था विभागको जिम्मेवारी कार्यक्षेत्रमा केही परिर्वतन भएको छ । संघीयता कार्यन्वयनसँगै यातायातका धेरै कुराहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएको छ । यातायात व्यवसायीहरूबाट मसँग अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना भएको छैन । म आएपछि अन्तरप्रदेश सवारीसाधनको भाडादर निधारण गर्ने कुरा उहाँहरूसँग बसेर उहाँहरूको जायज मागहरू सम्बोधन गर्ने उहाँहरूको नीति नियमले पूरा गर्न नसक्ने मागहरू प्रष्ट रूपमा सरकारले पूरा गर्न सक्दैन भनेर प्रष्ट रूपमा टेबलटक गरेको हुनाले मलाई त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छैन ।

० पुरानो सवारीहरू विस्थापन गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ? किन पूर्ण कार्यन्वयन हुन सक्दैन ?
२० वर्षभन्दा पुरानो गाडीहरूलाई कारबाही गर्ने काम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । किनभने यसले ध्वनी र वायु प्रदूषण गर्दछ । कसैले जोरजबर्जस्ती गरेर सडकमा सञ्चालनमा ल्याउँछ भने हामी ट्राफिक प्रहरीको मद्दतबाट नियन्त्रणमा ल्याउँछौँ । त्यस्ता सवारीसाधन देख्दैमा पनि चिनिन्छ । ब्लुबुकले पनि प्रमाणित गर्छ । पुरानो प्रविधिले बनेका दिनरात गुडिरहने सार्वजनिक गाडीहरूले तुलनात्मक रूपमा धेरै प्रदूषण गर्छन । त्यसैले यो काम भई नै रहेको छ । हामीले यस्ता खालका गाडी देख्ने बित्तिकै कारबाही गरी नै रहेका छौँ ।
० निलो माइक्रो हटाइएको घोषणा त गरियो त अझैं चलिरहेको देखिन्छ । कहाँबाट कमजोरी भइरहेको छ ?
२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी चलाउन नपाउने नीति ल्याएकाले उपत्यकामा चल्दै आएका माइक्रो अब सधैंका लागि बन्द हुने भएका हुन् । रत्नपार्कलाई केन्द्र बनाई जोरपाटी–नारायणटार र कलंकी गुर्जुधारासम्म यस्ता माइक्रोबस चल्दै आएका थिए । १० सिट क्षमता भनेर दर्ता भएका माइक्रोबस अब नयाँ दर्ता पनि हुने छैनन् । तर, २० वर्षभन्दा पुरानोलाई हामीले कारबाही गर्ने हौँ । त्योभन्दा तलकोलाई कारबाही गर्न मिल्दैन त्यही कारणले बाटोमा देख्नु भएको हो ।
० विभागमा आउनेबित्तिकै महानिर्देशकको पहिलो ध्यान सवारीचालक अनुमतिदेखि स्मार्ट लाइसेन्समा रहेका समस्यामा हुन्छ । तर, यी दुवै समस्या पछिल्ला कुनै महानिर्देशकले समाधान गर्न सक्नुभएको छैन । यो कार्य कसरी गर्नु हुन्छ ?
अहिले यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमति पत्रसम्बन्धी विषयमा दुइवटा मात्रै काम गर्छ । पहिलो इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने एउटा सिस्टम छ, सफ्टवेयर छ । त्यो सफ्टवेयरको सुपर एडमिनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ । दोस्रो चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले जारी गरेको लाइसेन्सको कार्ड छापेर दिने काम गर्छ । तपाईंले जहाँसम्म स्मार्ट कार्डको कुरा गर्नुभयो यसमा केही प्राविधिक समस्या आएको थियो । पहिलो लकडाउनभन्दा अगाडि हाम्रो प्रिन्टिङ मेसिनको समस्याले गर्दा मान्छेहरूले लामो समय स्मार्ट कार्ड पाएनन् । हामीले प्रिन्टरको व्यवस्था ग¥यौँ । यो वर्ष अर्को समस्या आइप¥यो, कार्डको समस्या । पहिलो लकडाउनअघि स्मार्ट कार्डसम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी एउटै कम्पनीले पाएको थियो । त्यसमा मुख्य चारवटा काम हुन्छन् । कार्ड, सफ्टवेयर, प्रिन्टर र प्रिन्टरसँग कार्डलाइ इडिएल, भिआरएस लिंक अप गर्ने कुरा । त्यो चाहिँ एमएसपी भन्ने एउटै कम्पनीले पाएको थियो । तर, गत वर्ष मंसिरमा लागेको ठेक्कामा चाहिँ कार्ड सप्लाइको ठेक्का सेल्प भन्ने छुट्टै कम्पनीले पायो । त्यसले गर्दा हामीसँग सफ्टवेयर, प्रिन्टर र इडिएल, भिआरएस सिस्टम एउटाको भयो, कार्ड अर्काको भयो । त्यो कार्डलाई हामीसँग भएको सफ्टवेयर र प्रिन्टरसँग कम्प्याक्टिबल बनाउनुपर्ने भयो । जसलाई हामी प्राविधिक भाषामा ‘पर्सनलाइजेसन’ भन्दो रहेछ । मैले पनि यही विभागमा आएपछि थाहा पाएँ । त्यो ‘पर्सनलाइजेसन’ कसले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो । २०७७ मंसिरमा ठेक्का लागेको कार्ड सप्लाइ अहिलेसम्म भएको छैन । १४ लाख कार्ड सप्लाइ गर्नुपर्ने त्यसको सम्झौतामा कार्ड ‘पर्सनलाइजेसन’ गरेर हामीले डेलिभरी अर्डर दिएको तीन महिनाभित्र नयाँ ठेकेदारले कार्ड सप्लाइ गर्नुपर्ने भन्ने छ । हामीले अहिलेसम्म त्यो कार्डको डेलिभरी अर्डर दिन सकेनौँ । किन अर्डर दिन सकेनौँ भने, प्रिन्टर र सफ्टवेयर कम्याक्टिबल बनाउन प्राविधिक समस्या देखियो । म आउनुअघि त्यो प्राविधिक समस्या समाधान गर्नु त परको कुरा आइडेन्टिफाइड नै भएको रहेनछ । अहिले हाम्रो प्रिन्टर र सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीले ‘पर्सनलाइजेसन’ गर्दिइसकेको छ । सफ्टवेयरमा अपलोड भइसकेको छ । अब हामीले नयाँ कार्डलाई ‘लाइभ टेष्ट’ गर्न बाँकी छ । पाँच सय कार्ड मगाएका छौँ । सेल्पले कार्ड ल्याएपछि हामी सफ्टवेयर र प्रिन्टर प्रयोग गरेर प्रिन्ट गर्छौँ । सबै ठीक भएपछि मात्रै हामी सप्लाइ अर्डर दिन्छौँ । उसले सप्लाइ गर्छ । त्यसपछि चाहिँ कार्ड प्रिन्टिङको समस्या रहँदैन । मैले सोचेअनुसारले काम भयो भने भदौ अन्त्यसम्ममा स्मार्ट कार्ड पाइएन भनेर गुनासो गर्ने कोही हुँदैन ।
० यातायात कार्यालय अनियमितताको अखडाको रूपमा परिचित छ । पाइलैपिच्छे सामान्य कामका लागि समेत अतिरिक्त पैसा कर्मचारीलाई दिनैपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । आफ्नो मातहतको कार्यालयप्रति आम सर्वसाधारणको धारणा बदल्न सक्नुहुन्छ ?
यो विगतदेखिकै कामको परिणाम हो । यातायातका कर्मचारीहरू अतिरिक्त सेवा शुल्क नलिई कामै गर्दैनन्, कुनै पनि सेवा दिँदैनन् भन्ने छ । यसमा कर्मचारीभन्दा पनि बिचौलियाको भूमिका धेरै ठूलो छ । यो भइरहनुको कारण नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त गर्नु ठूलो सफलता हासिल गर्नुजस्तै भएर हो । सवारीचालक अनुमतिपत्र भनेको ‘पब्लिक लाइफ’सँग जोडिएको विषय हो । गाडी चलाउने व्यक्ति मात्रै होइन अरु सम्बन्ध नभएका व्यक्तिको ज्यानसँग पनि जोडिएकाले संवेदनशील छ । तर, पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्न जुन किसिमका कठिनाइहरू हाम्रो अहिलेसम्मको व्यवस्थामा छ । त्यसका कारण थौरैले मात्र पास गर्न सक्छन् । जसका कारण बाँकी धेरैले वैकल्पिक बाटो खोज्न थाले । वैकल्पिक बाटो खोज्न थाल्नुको परिणाम हो – अनियमितता । जस्तै तपाईं ट्रायल फेल हुनुभयो, अब कसरी लाइसेन्स पाइन्छ भनेर वैकल्पिक उपाय खोज्नतिर लाग्नुहुन्छ । अनि एउटा बिचौलिया आउँछ । ‘यति खर्च गर लाइसेन्स बनाइदिन्छु’, भन्छ । कर्मचारीको अनियमितता पनि त्यहाँ देखा पर्न थाल्छ । आमरूपमा एउटा सार्वजनिक सेवा नै बदनाम भएको अवस्था छ । बदनामीबाट बचाउने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय प्रविधिको प्रयोग हो । मान्छेबाट हुन सक्ने अनियमतिताहरूलाइ सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने हो । त्यसका लागि मैले विभागमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले विगतको ट्रायल परीक्षामा व्यापक परिवर्तन गरेका छौँ । परीक्षाको ‘कम्पोनेन्ट’ हैन, विधिमा परिवर्तन गरेका हौँ ।
पहिले ट्रायल परीक्षा फेल र पास ‘एस’ वा ‘नो’ मा निर्धारण गथ्र्यौँ । जसले शतप्रतिशत अंक ल्याउँछ त्यो पास हुन्थ्यो । एउटा स्टेपमा अलिकति कमजोरी हुन्थ्यो, त्यो फेल हुन्थ्यो । अहिले दुइटा क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गरेका छौँ । एउटा चाहिँ अति संवेदनशील विषय अर्को साधारण विषय । अति संवेदनशील विषयलाइ चाहिँ पासै गर्नै पर्छ । त्यसमा अंक छैन । साधारण विषयमा चाहिँ ट्रायलमा भएका सामान्य मिस्टेकले फेल हुँदैन । अंक तोकिएको छ । सामान्य गल्तीले मान्छे सवारी चलाउन अनुपयुक्त भनेर निर्धारण गर्न सकिँदैन । उसले गरेको गल्तीअनुसार त्यसको अंक घटाउने, तर समग्रमा लाइसेन्स नै प्राप्त नगर्ने अवस्था हटायौँ । त्यसका लागि हामीले ट्रायल परीक्षालाई सय अंकमा विभाजन गर्यौँ । स्टेपहरूलाई पास फेलमा वर्गीकरण ग¥र्यौँ। अतिसंवेदनशीलमा शतप्रतिशत अंक ल्याउनै पर्छ । त्यहाँ फेल गरेर भएन । अर्को अंक भएका स्टेपहरूमा चाहिँ सामान्य गल्तीका आधारमा अंक घटाउदै जाँदा यदि ७० प्रतिशत अंक ल्याउन सफल भयो भने उसले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छ । यसले लाइसेन्स प्राप्त गर्ने विषयलाई सहज र व्यवस्थित बनाउदै लैजान्छ ।
यो काम म्यानुअल्ली गरिरहेका थियौँ । ट्रायल सेन्टरमा बस्ने यातायातका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीले हरियो झण्डा उठाए पास, रातो झण्डा उठायो फेल हुने सिस्टम थियो । अब त्यो नभएर मोबाइल एपबाट उसको अंकको इभालुएसन हुन्छ । त्यो उसले कति अंक प्राप्त ग¥यो, कुनमा नम्बर काटियो, कुनमा फेल भयो भन्ने कुरा डिटेलमा उसले ट्रायल सक्ने बित्तिकै प्राप्त गर्छ । यसबाट चाहिँ हामी अब त्यहाँ हुने अनियमिततालाई पनि नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । एक शब्दमा भन्दा ट्रायल परीक्षामा हुने डर हटाएर सहज लाइसेन्स प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दैछौँ ।
० इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कुरा धेरै लामो समयदेखि चलिरहेको कुरा हो हाल के हुँदै छ ?
सवारी साधनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सहज हुने प्रविधिमा आधारित नम्बर हो । प्लेटमा धातुको यान्त्रिक माध्यमका साथै ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन’ नम्बर हुने भएकाले गर्दा सवारीको अवस्थितिको जानकारी प्राप्त हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि विभागले सबै किसिमको तयारी पूरा गरिसकेको छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट धेरै अगाडिबाट लागू गर्न खोजेको विषय हो । पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर लगाइसक्नुपर्ने थियो । यही बीचमा अदालतमा नम्बर प्लेटमा प्रयोग गर्ने भाषाको विषयलाई लिएर मुद्दा प¥यो । पछिल्लो समय अदालतको निर्णयसँगै यसमा रहेको व्यवधान हटेको छ । करिब साढे २ वर्षसम्म कानुनी व्यवधान भयो । यो ढिला भएको समयको म्याद थप गरेर साउन १ गतेबाट मुलुकभरका यातायात कार्यालयबाट नयाँ दर्ता हुन आउने र नवीकरण गर्न आउने सवारीले इम्बोस्ड नम्बर लगाउनुपर्नेछ । हाल सरकारी सवारी साधनले अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने निजी सवारी साधनले माग भएबमोजिम उपलब्ध गराउनेछ । सबै किसिमका सवारी साधनका लागि यो लागू हुनेछ भने यो अनिवार्य भने हुनेछैन । आगामी साढे दुई वर्षमा २५ लाख प्लेट जडान गर्ने गरी काम भइरहेको छ । विभागले प्लेटको नम्बर जडानका लागि उत्पादन गर्नेछ, यसका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति विभागले उपलब्ध गराउने छ भने यसको जडानको कार्य कार्यालयहरूले गर्नेछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू हुने भएकाले विभागको एकल प्रयासबाट मात्र यो सम्भव छैन । यसका लागि यातायात कार्यालयहरूले पनि केही पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनमा जोड दिएको छ । सरकारको यो कामलाई तपाईंहरूले कसरी सहजीकरण गर्नु हुन्छ ?
सरकारले विगतदेखि नै विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको अवस्था हो । यो वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको भन्सारमा छुट, भ्याटमा छुट, सञ्चालनमा जोड दिनेजस्ता नीति रहेको छ । हाल विद्युतीय सवारीको बजार हेर्ने हो भनेदेखि धेरै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन् । मूल्यमा पनि धेरै फरक छ । विद्युतीय सवारीमा जाँदा हामीले हाम्रो बजारको अवस्था, आर्थिक अवस्था प्राविधिक ज्ञानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हेर्दा भने सानाभन्दा ठूला सवारी ल्याउनका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । साथै २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापित (कवाडी) भएर जान्छ, यसरी विस्थापित हुने सवारीको ठाउँमा विद्युतीय सवारीले परिपूर्ति गर्नुुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको सोचअनुसार विभागले काम गरिरहेको छ । यसरी विस्थापित भएका सार्वजनिक सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी ल्याउनका लागि व्यवसायीहरूलाई पनि महँगो पर्ने र त्यसको लागत उठाउन व्यवसायीलाई समस्या पर्नेतर्फ पनि हामीलाई सुझाव आएकाले गर्दा विभागले यो विषयमा गहन रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
० यातायात व्यवस्थामा सुधार गर्ने के छन् नयाँ योजनाहरू ?
कुनै पनि निश्चित समय काम गर्न पाइएन भने सुधारको अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ । कम्तीमा दुई वर्ष समय दिनुपर्छ । त्यो हाम्रो ऐनमा भएको व्यवस्था पनि हो । तर, विभागको परिस्थिति फेरिएको छ । काम जति प्रदेशका कार्यालयहरूबाट हुने अपजस जति हामीले लिनुपर्ने भएको छ । यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । एउटै खालको सिस्टम सातवटै प्रदेशले लागू गर्नुपर्छ । लाइसेन्स वितरणदेखि सबै यसका सबै प्रक्रिया प्रदेशमा जानु हुँदैन । लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट हो । यो विदेशमा पनि चल्छ । त्यही भएर केन्द्रले नै दिनुपर्छ ।
यातायातमा अब प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्तता एक महिनामा सहज बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि जरिबाना कम्तिमा दुई हजार रूपैयाँ बनाउनुपर्छ । गलत काम रोक्न पेनाल्टी बढाउनै पर्छ । अष्ट्रेलियामा लेन नमानेर सवारी चलाएको पहिलोपटक २५० डलर जरिबाना हुन्छ । युकेमा ३ सय पाउण्ड छ । ३ सय पाउण्ड भनेको नेपालको उपसचिवको एक महिनाको तलब बराबर हुन्छ । मिस्टेक डबल हुने बित्तिकै पेनाल्टी डबल हुन्छ । कतार किन त्यति सिस्टम्याटिक छ ? मान्छेलाई जरिबाना नगरेसम्म तह लाग्दैन । त्यसकारण जरिबाना बढाउनै पर्छ । म त जरिबाना दुई लाख गरे नि हुन्छ भन्छु । जरिबाना कम किन भएको थाहा छ तपाईंलाई ? हामी कहाँ जरिबाना कसलाई हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन नि त, समस्या त्यो छ।
० अन्त्यमा, सरकारले भाडादर कायम गरेको हुन्छ त्यसलाई कुल्चिएर यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नै ढंगले भाडा उठाइरहेका हुन्छन् र सरकार भन्दा व्यवसायी हावी भएनन् र ?
यो पाटोलाई म सही मान्दिन । व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएमा उनीहरू कारबाहीमा आइहाल्छन् । हामीले दैनिक रूपमा कारबाही पनि गरिरहेका छौँ । दिनमा हामीले १५० भन्दा बढी सवारीसाधन कारबाही गरिरहेका छौँ । यो भएको कारण भनेको १५, २०, २५, ३० नभएर १२, १३, १७, २३, २७ भएको हुनाले खुद्रा पैसाको कारणले गडबढी भएको छ । सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी भाडा लिएमा तुरुन्तै फोन गर्नुहोस् हामी कारबाही गर्छौँ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण भनेको हामी आफैँ खुद्रा पैसा बोक्दैनौँ सहचालक पनि खुद्रा पैसा छैन भनेर पन्छिन खोज्छन् यही कारणले हामी ठगिएका हौँ ठगेका होइनन् ।
०००

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.