एमसिसीप्रतिको मोह त्याग्नु श्रेयस्कर

राजनीति

कमलराज राई
एमसिसीकै कारण जनता र नेताबीच बेमेल उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ । जनताले एमसिसीको नाम सुन्नै चाहँदैनन् तर नेताहरूले भने यसको पक्षमा उभिने कष्ट गरिरहेका छन् । यति बेला एमसिसीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुने क्रम जारी छ । एमसिसी कस्तो हुन्छ ? यसबारे केवल अनुमान मात्र हो तर भनिएजस्तै हो भने यसलाई अपनाउनुको कुनै अर्थ छैन । एमसिसीले नेपाललाई भारतको छत्रछाँयामा राख्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सहयोग लिनुको कुनै अर्थ छैन । नेताहरू परजीवी भएकाले उनीहरूमा केही लोभ जागेको हुन सक्छ तर नेपाली जनता परजीवी बन्न चाहँदैनन् । एमसिसी परियोजना लागू हुनका लागि संसदबाट नै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न खोज्नु नै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघाती कदम हो भन्न सकिन्छ । एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने उद्देश्यले सर्वदलीय बैठकसमेत भइसकेको अवस्था छ । बैठकमा एमसिसी पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि एमसिसीविरोधी अभियान तीव्र हुन थालेको छ । सरकार गठबन्धनमा आवद्ध कतिपय दलहरूले बैठकमै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकाले यो परियोजना फिर्ता पठाउनमै नेपालका लागि उत्तम ठहरिन्छ । अहिलेको सरकारले एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाउनु पर्ने अडान लिइरहेको छ । तर, जनताले भने यसको बारम्बार विरोध गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सत्तारुढ दलका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले एमसिसीको पक्षमा बढी आवाज उठाइरहेकाले अब यदि संसदबाट पारित भयो भने अबको चुनावमा उ बढारिने भएकाले उस्ले यसमाथि अत्यन्तै बुद्धि पु¥याउनु आवश्यक देखिएको छ । जनताले यत्तिको विरोध गरिरहेको अवस्थामा पनि एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाइयो भने योभन्दा अर्को दुःखद घटना केही पनि हुनै सक्दैन ।
हो, एमसिसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरू भएको हो तर अवको अवस्थालाई विचार नै नगरी यो परियोजना स्वीकार गरियो भने यसबाट देश र जनताबाट सो पार्टी अस्विकृत हुने देखिन्छ । एमसिसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको हुन सक्छ तर यसलाई जनताले स्वीकार गरेको अवस्था छैन । देश र जनताले नै नचाहेका अवस्थामा पनि यस्तो परियोजना स्वीकार गर्ने हो भने यसबाट ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । एमसिसी पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालामै अगाडि बढेको हो, तर त्यसबेला र अहिलेको अवस्था फरक छ । वाग्मतीमा धेरै पानी बगेको छ । अब नेपालीले यो परियोजना नचाहेकाले यसलाई जबर्जस्ती पारित गराइयो भने यसबाट निस्कने आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई नै बगाएर बंगालको खाडीमा पु¥याउने हुनाले सरकारले यसमाथि धेरै विचारविमर्श गर्नु उचित हुन्छ । एमसिसी परियोजना ऋणमा नभई निःशर्त अनुदान भएको भनिए पनि जबर्जस्ती संसदबाट पारित गराउनुपर्ने भन्ने बुँदा नै सबैभन्दा ठूलो विवादस्पद कुरा हो ।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमा एमसिसीप्रतिको मोहले निक्कै गाँजेको देखिएको छ । यो मोह नेपाली कांग्रेसका लागि अफाप सिद्ध हुने संकेत देखिएको छ । एमसिसी राष्ट्रविरोधी परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गराइएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले एमसिसीको बारेमा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । यदि यहि सरकारले एमसिसी पारित ग¥यो भने योभन्दा अर्को दुर्भाग्य खोज्न कहिँ पनि जानै पर्दैन । एमसिसीको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जनता स्पष्ट नभई जबर्जस्ती पारित गरियो भने आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस हराउने देखिन्छ । जनतामा एमसिसी भन्नेबित्तिकै ज्वरो आउने भएको अवस्थामा कांग्रेसले पारित गराउने काम ग¥यो भने भारतमा जसरी नेपाली कांग्रेस हराएको छ, त्यहि हालत नेपालमा हुने देखिएको छ ।
यता, एमसिसी पारित गराउन सरकारलाई सबैभन्दा बढी खसखस भइरहेको छ । गृहमन्त्रीले नै एमसिसीलाई टुंगोमा पु¥याउन गठबन्धनमा रहेका दलबीच छलफल भइरहेको बताएर जनताको मनमा चिसो पसाएका छन् । उनले एमसिसी नेपालले नै प्रस्ताव गरेको विकास परियोजना भएकाले यसबारेमा सबै सकारात्मक हुनुपर्ने बताए पनि जनतामा यसको वास्तविकता पुग्न सकेको छैन । हो, यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन, विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण, गरिबी निवारण र रोजगारी वृद्धिका लागि यो परियोजना नेपालले नै प्रस्तुत गरेको हो तर जनतामा यसरी पुगेको छैन । एमसिसी भन्नेबित्तिकै नेपालले पेस गरेको परियोजनालाई स्वीकृत गरेको हो भन्ने बुझाउन नसकेर सरकारले अहिले जबर्जस्ती पारित गराउने काम ग¥यो भने यसबाट उब्जने परिणाम भोग्न नेपाली कांग्रेस तयार हुनुपर्छ ।
एमसिसी सम्झौतालाई टुंगोमा पु¥याउन सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यदल बनाएर छलफल सुरु गरेका छन् । केही दिनअघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कार्यदल नै गठन गरेको थियो । एमसिसी भन्नेबित्तिकै यसबारे गलत हल्ला फिँजाएर जनतामा भ्रम उत्पन्न गराएका छन् । कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरूले एमसिसी फर्काउने पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारेर अझ जनतामा दुविधा उत्पन्न गर्ने काम भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र जनताको भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर एमसिसी परियोजना अगाडि बढ्ने भनेर सत्तारुढ दलकै नेताहरूले भनेपछि यसलाई स्पष्ट नपारी पारित गरियो भने नेपाली कांग्रेसको निम्ति सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हुने देखिन्छ । एमसिसीमा प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यसको जवाफ दिएर परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि लैजानुपर्छ । एमसिसीको विषयमा पाँचदलीय गठबन्धनमा कुरा गरेर र विपक्षी दललाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपछ । विपक्षी दललाई अघि नबढाई यो परियोजना पारित गरियो भने यहि मुद्दालाई लिएर अहिलेका सत्तारुढ दलहरू शून्यमा झर्ने देखिन्छ किनभने नेपालमा एमसिसीलाई गलत अर्थ रूपमा अथ्र्याइएको छ । कांग्रेसले यत्ति कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । विपक्षी दलले राष्ट्रवादकै कुरा गरेर बहुमत ल्याएर सत्तामा पुगेको कुरा सबैलाई थाहा छ । अब फेरि कांग्रेसले राष्ट्रवादको कुरा गर्ने ठाउँ दिने हो भने कांग्रेस खोज्नै पर्छ ।
नेताहरू जब शासन सत्ता सञ्चालन तहमा पुगे तब उनीहरूको स्वरमा एक्कासि परिवर्तन आउने गरेको छ । हिजो सत्तामा हुँदा एमसिसीको पामा बोल्ने तर विपक्षी दलमा आएपछि भने यसको विरोध गर्ने शैलीका कारण एमसिसीको विषय जकडिन थालेको छ । तर, एमसिसीको सवालमा भने नेताहरूको स्वार्थ मिलेकोजस्तो देखिएको छ । अधिकांश ठूला दलहरूले एमसिसीको पक्षमा मात्र कुरा गरिरहेका छन् । यत्ति मात्र नभएर केही सञ्चारमाध्यमले एमसिसीको पक्षमा विज्ञापनसमेत छापिएको देखिएको छ । एमसिसी पारित गराउने दाउमा केही नेता र सञ्चारमाध्याम अघि बढेका छन् । तर, यहि परियोजनाको विपक्षमा जनता देखिएकाले यसलाई प्राथमिकता दिनु गलत हुने देखिन्छ । जब जनताले नै एमसिसी चाहेका छैनन् भने यो एमसिसी कस्का लागि ल्याइँदै छ त ?
एमसिसीको विषयमा गठबन्धनका दलहरू नै एकै ठाउँ देखिएका छैनन् । संसदमा पेस भएको एमसिसी अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ । भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीले एमसिसीका विषयमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित थियो जे जति दलहरूको उपस्थिति थियो, सबैले यसलाई अस्विकार गर्ने गरी बोलेका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीबाहेकका दल भने यथास्थितमा एमसिसी पास गर्न नहुने अडान राखेकाले एमसिसीका बारेमा सरकारले सोच्नै पर्छ । यसमा सरकारमा रहेका केही व्यक्ति विशेषको स्वार्थ होला नै । त्यसो भए नेताहरूको स्वार्थमा देश र जनतालाई वास्ता नगर्ने हो त ? प्रश्न उब्जिन्छ । जुनसुकै पार्टी पनि सरकारमा गएपछि एमसिसी पारित गर्नुपर्ने आवाज उठाउने र जब सत्तको कुर्सीबाट ओर्लन्छ, तब एमसिसीको विपक्षमा कुर्लनुले जनता नै अलमलमा परेका छन् ।
एमसिसीको मुद्दामा गठबन्धनमा सहमति जुटाएर अघि बढ्न नसके गठबन्धन भत्काउने खेल हुन सक्ने देखिएको छ । ठिक छ, एमसिसीकै लागि गठबन्धन बचाउनु पर्छ भन्ने भने छैन । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको स्वार्थमा अघि बढ्नुपर्छ । केही नेताहरूले गठबन्धनका घटकमा एउटा सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने तरिकाले कुरा अघि बढेको छ । यसो भएन भने भित्री र बाहिरी शक्तिहरूले खेलेर गठबन्धन तोडिदिने र अर्को प्रतिगमन आउने खतरा आउने भनेर जनतामा त्रास फैलाउने काम भएको भए पनि देश र जनतालाई दाउमा राखेर कुनै पनि सहमति गर्नु हुँदैन । एमसिसी पास गर्नका लागि गठबन्धन टुटाउने सर्त अघि सारिएको छ तर यहि कुरामा सरकारले निक्कै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । गठबन्धन टुट्छ भने टुट्न दिनुपर्छ तर कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा एमसिसी पारित भने हुनु हुँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.