मेसो हराएको नेपालको विकास

समाचार

केपी ओली सरकारको पालामा नेपालको विकासको लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ जनता भन्ने निश्चित गरिएको थियो । नेपाल सरकारको यस्तो नेपाली जनता केन्द्रित लक्ष्य देख्दा सुन्दा नेपाली जनता मख्ख भएका थिए । तर, विस्तारै नेपाली जनता ओली सरकारको ताल देखेर दिक्क बन्दै गए र नेपाली जनताका अगुवाहरूले नेपाल सरकारले कर्णप्रिय लक्ष्यमा पुग्न अपनाएको बाटो गलत छ भन्ने कुरा जताततै गए । तर, ओली सरकारले नेपाली जनताको अगुवाहरूले नेपाली जनताको तर्फबाट उठाएका आवाजहरू सुनेको नसुनेकै झै गर्दै गयो । नेपाली जनतालाई नेपालको उचित विकास गरी सुखी बनाउने बाचा गरेको ओली सरकारले कानमा तेल हालेर बेवास्ता गर्दै अगाडि बढी नै रह्यो । आज नेपालको विकास कता पुग्यो दलका नेताहरूलाई थाहा छैन । नेपालको विकास दलका नेताहरूको बकवास मात्रै बन्दै सीमित भएर टुंगिएको छ । नेपाली जनताले नरुचाएको त्यो एकलकाँटे ओली सरकारलाई नेपालको संविधानविपरीत पटक–पटक नेपालको संसद विघटन गरी आफ्नो सुविधाअनुसार मध्यावधि चुनाव गराउन खोजेको आरोपमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएकाले नैतिक पतनको जिम्मेवारी लिँदै ओली सरकार नेपालको राजकीय सत्ताबाट हटेका थिए । उक्त ठाउँमा अहिले दलहरूकै गठबन्धनबाट देउवा सरकार बनेको छ र यो नेपाल सरकारले संसदलाई पूरै बाँकी अवधि राम्रोसित चलाएर आम चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाली जनताबाट पाएको छ । शेरबहादुर देउवा सरकारलाई ओली सरकारका समर्थकहरूले परमादेशको सरकार भन्दै गैर कानुनी भएको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । देउवा सरकारको अन्य जिम्मेवारीमा नेपालको विकास गरी नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउँदै लगेर नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु पनि हो । जनताको जीवनसित प्रत्यक्ष रूपले गाँसिएको सामाजिक विकासका कुराहरू जस्तो जीवनयापनको लागि चाहिने रोजगारी, नैतिक विकास र योग्यता विकासको लागि चाहिने शिक्षा, नेपाली जनताको स्वास्थ्य र खानेपानीको क्षेत्रमा देउवा सरकारले निरन्तर ध्यान सुरु देखिनै दिँदै आएको छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परी नेपाली जनताले पहिलेदेखि नै जीवनयापनको लागि गर्दै आएका व्यापार र व्यवसायहरू अहिले चौपट बनेर बन्द भइसकेका छन् । धेरै नेपाली जनता आफ्नो पुरानो रोजगारीको साधन स्रोतहरू गुमाएकाले बेघरबार हुँदा पाटीबासी बन्न पुगेका छन् । यो महाचिसो नेपालको जाडोमा पनि रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूले कुनै ओत लाग्ने ठाउँ नपाउँदा कतै खुला आकास मुनी र कतै रुखको छहारी मुनी सुतेरै रात कटाइरहेका छन् । त्यस्ता दुःख पाइरहेका नेपाली जनताको लागि बस्ने, खाने र ओत लाग्ने व्यवस्था गर्न अहिलेको देउवा सरकारले पनि यथोचित ध्यान दिन सकेको देखिन्न । राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरू र अनलाइन समाचार पत्रहरूमा यस्ता हृदयविदारक अवस्थाहरूको चर्चा र छाँयाचित्रहरू लगातार छापिएको छापिएकै छन् । यो देउवा सरकारको लक्ष्य पनि ओली सरकारकै लक्ष्य नेपालको विकास गरी समृद्ध तुल्याएर नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु नै हो त्यसमा कुनै परिवर्तन वा थपघट गरिएको छैन । कोरोना महामारीबाट बन्द भएका व्यापार र व्यवसायहरूलाई पहिले कै जस्तो सुचारु गरी पीडित नेपाली जनतालाई पुनः रोजगार बनाउने जिम्मा देउवा सरकार माथि छ । कोरोना महामारीको रोकथाम गर्दै विकास कार्यमा लगानी विस्तारै बढाउँदै लगेर फेरि सम्पूर्ण नेपालीलाई बेरोजगारबाट रोजगार बनाउने जिम्मा देउवा सरकारको काँधमा छ । नेपालको सीमित आर्थिक स्रोत साधनहरूको परिचालन गरी कोराना महामारीबाट थलिएको नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम निकै जटिल र कठिन पनि छ । ओली सरकारको पालामा नेपालको राजनीति र निजामति सेवाभित्र झांगिएको भ्रष्टाचार र अपराधलाई तह लगाउँदै नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने विकासको लक्ष्यअनुसार यो देउवा सरकार विस्तारै, तर होशियारका साथ निरन्तर अगाडि बढी नै रहेको छ । केही नाफाखोर पुँजीवादी दलालहरूको समूह देउवा सरकारसित पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले टाँसिएको देखिन्छ । ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने यस्तै नाफाखोर पुँजीवादी दलालहरूको समूह जस्तो यती समूह, सिभिल समूह, भाटभटेनी समुह, ओम्नी समूहहरूकै कारण ओली सरकार विस्तारै नेपाली जनताको नजरमा बद्नाम भएर पतनको मार्गमा पुगेको थियो । अहिलेको देउवा सरकारले पनि त्यही पतनको मार्ग रोजेर अगाडि बढेमा भीरमा जाने गाईलाई राम–राम भन्न सकिन्छ तर, काँध थाप्न भने कसैले पनि सक्दैन । नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसारको विकासको मार्ग के हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार पक्का हुन जरुरी छ । अँध्यारोमा झटारो हानेको जस्तो गरी गरेको वा भएको बेढंगको विकासले नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध पारी नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सकिन्न । नेपालको यस्तो विकास दलहरूको लागि ‘अन्धोहरूको समूहले हात्ती छामेको’ जस्तो पटक्कै बन्नु हुन्न । सत्तामा भएका दलहरूले नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने लक्ष्यमा पुग्नको लागि गरिने विकासहरू के–के हुन भन्ने कुरा गहिरो छलफल गरी पहिले नै निश्चित गर्नु पर्छ । यही कुरामा ओली सरकार नराम्रोसित चुकेको थियो । त्यो सरकारले विकासको लक्ष्य राम्रो ल्याए पनि उक्त लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि नगरी नहुने विकासहरू ठम्याउन नै सकेन । त्यसैले कहिले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, कहिले पानीजहज, कहिले हावाबाट बिजुली निकाल्ने, कहिले घर–घरमा ग्याँसको पाइपलाइन जोड्ने जस्ता यथार्थहीन परियोजनाहरूको गफैमा ओली सरकार सीमित भयो भने आखिरमा नेपालभरि कुनै आर्थिक उत्पादन नहुने टावर नै टावरहरू बनाएर ओली सरकारको विकास मार्ग टुंगियो । त्यो ओली सरकारले नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन गर्नै पर्ने विकासको क्रिटिकल मार्ग चित्र के हो भनी निश्चित नै गर्न सकेन । देउवा सरकारको हालत पनि त्यस्तै अवस्थामा नपुगोस भन्नको खातिर यस्तो लक्ष्यमा पुग्नको लागि पहिले नै विकासको क्रिटिकल मार्ग चित्र व्यापक चर्चा गरी निश्चित पार्नु पर्छ । नेपालको विकासमा अहिलेसम्म विदेशीले गरेको हस्तक्षेपकै कारण मेसो पहिलाउन सकिएको छैन । लगानीकर्ता विदेशी बैंकहरू र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूकै कारण हाम्रो नेपालको विकास भाँडिएको छ । नेपाली जनतालाई चाहिने मौलिक विकास गर्नमा नेपालको राजनीतिज्ञहरूको ध्यान कहिले पनि पुगेन । नेपालको राजनीति पनि विदेशीहरूकै हस्तक्षेपले गर्दा कहिले स्थीर बन्न पनि सकेन । झन् नेपालमा दलीय व्यवस्था आएपछि विदेशीका लागि मजाले चलखेल गर्न सजिलो भएको छ । दलका नेताहरू विदेशीका भतुवा नै बनेर विदेशीको पछुवा बनेकाले नेपालको विकास पनि सदाबहार पछुवा बनेको बनेकै छ । हाल एमसिसीको चर्चा खुबै चलेको छ र नेपालको धेरै नेताहरू अमेरिकी एमसिसी परियोजनामार्फत नेपाललाई प्राप्त हुने ५५ अर्ब अनुदानमा घात लगाएर बसेका छन् । नेपालका दलका नेताहरू यो अनुदान पाएपछि नेपालको अविकास हुनुको समस्याहरू सबै समाधान हुने तर्क दिन्छन् । तर, एमसिसीभित्र लुकेर नेपाल छिर्न लागेको गुट रहस्य के हुन् भन्ने बारेमा गहिरिएर बुझ्नेतिर ध्यान दलका नेताहरूको पुगेको छैन । ४० खर्बको अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालको लागि ५५ अर्ब कुनै ठूलो रकम होइन, त्यसकारण त्यसैको लागि नेपालका नेताहरूले ज्यानै फालेर लाग्न कुनै जरुरी छैन । नेपालका नेताहरूले अहिले ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने नेपालको राजनीति र विकासमा विदेशीहरूले किन हस्तक्षेप गर्दैछन् र त्यसलाई रोक्न र प्रभावहीन तुल्याउन के कस्तो उपायहरू अबलम्बन गर्ने बारे ध्यान दिन जरुरी भएको छ । विदेशी बैंकहरूलाई नेपालको विकासको प्रायोरिटी तोक्न कहिले पनि दिनु हुन्न । नेपालको दुर्गम इलाकाहरूमा सडक विस्तार गर्नको लागि लगानी छैन, तर भएको राम्रै सडकहरूलाई भत्काएर सडक लेन विस्तार गर्नको लागि किन विदेशी बैंकहरू मरीमेटी गर्दैछन् भन्ने कुरा नेपालका दलका नेताहरूले बुझ्न कोशिस गर्नुपर्छ । नेपालको विकासमा विदेशीको हस्तक्षेप भनेको यही नै हो । विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि नेपालको राजनीति र विकासमा त्यसरी नै हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । विदेशी बैंकहरू र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू सबैको उद्देश्य नेपालको विकास र राजनीतिमा गतिरोध उत्पन्न गर्नु नै रहेको देखिन्छ । त्यसैले विदेशीले नेपालको विकासमा अहिलेसम्म गरेका लगानीको धनात्मक प्रभाव कतै भटिन्न । एकातिर विदेशी बैंकहरूको सहयोगले नेपाल ऋणमा डुब्दै गएको छ भने अर्कोतिर विदेशी गैरसकारी संस्थाहरूले नेपाली जनताको इसाईकरण गर्ने कामलाई भित्र–भित्रै बढाउँदै लगेका छन् । त्यस्तो विदेशीहरूको गैरकानुनी कामलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू धेरैले निजी मामला भन्दै सघाउने नीति लिएका छन् । धर्मलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मान्नु हुँदैन किनकि धर्म राष्ट्रको, समाजको, परिवारको अनि त्यसपछि मात्रै व्यक्तिको हुन्छ । धर्म जहिले पनि टपडाउन हुन्छ बटम अप हुँदैन । सत्तामा भएका केही प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाट पनि हिन्दू धर्मले गर्दा नेपालको विकास नभएको हो भन्ने सोच बेला–बेलामा अभिव्यक्त भइरहेका छन् । तर, त्यस्तो सोच गलत हो किनकि दलका नेताहरूले नै विकासलाई राम्रोसित बुझेका छैनन् र विकासलाई कसरी मुलुकको समृद्धिसित जोड्ने भन्ने जानकारी पनि छैन । दलका नेताहरूले विदेशीका नुन खाएको हुँदा उनीहरूको नुनको सोझो गर्दा गर्दै विकासको मेलोमेसो नै पाउन सकेको छैनन् । विदेशीले नेपालका नेताहरूलाई इसाई धर्म फैलाउन, नेपालको विकासलाई भाँडभैलो पार्न र नेपाली जनताको जीवन कष्टकर बनाउनको लागि मात्रै प्रयोग गरेका छन् । अमेरिकन परियोजना एमसिसीले नेपालमा मच्चाएको भाँडभैलो सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो । यही परियोजनाको कार्यान्वयनबाट मात्रै नेपालको विकास हुने र नेपाली जनता सुखी हुने जस्तो गरी दलका नेताहरूले बुझेका हुँदा नेपालको विकास गर्ने अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरूमा नेपाल सरकारको ध्यान गएको छैन । मेसो हराउँदा जसरी ढुंगा फोर्न सकिन्न त्यसरी नै मेसो हराएको नेपालको विकासलाई दलहरूले नेपालको समद्धि र नेपाली जनताको सुखसित जोड्नै सकेको छैन । यसको मुख्य कारण नेपालको औद्योगिक विकासमा रहेको पछौटेपन नै हो ।
०००

Leave a Reply

Your email address will not be published.