वन संरक्षण क्षेत्रमा सामुदायिक भूमिका

राजनीति विविध

वन ऐन २०४९ मा राष्ट्रिय वनलाई ५ किसिमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सामुदायिक, धार्मिक, कवुलियती, सरकारद्वारा व्यवस्थित र संरक्षित वन भनी नामाकरण गरिएको थियो । अहिलेको वन ऐन २०७६ मा संरक्षित वनलाई वन संरक्षण क्षेत्र भनी रूपान्तरण गरिएको छ । अरु वन प्रणालीका बारेमा धेरै चर्चा भए पनि यो सरक्षित वा वन संरक्षण क्षेत्रका बारेमा त्यति धेरै चर्चा गरेको भेटिन्न । सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रका संख्या बढाउँदैछ ।

हिजोको संरक्षित वन अहिलेको वन संरक्षण क्षेत्रका बारेमा स्थलगत अवलोकन गर्ने, त्यसका प्रभावित र सरोकारवालाहरूसँगको छलफल गर्ने मौका मिलेको थिएन । यसपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने र सामूहिक छलफल गर्ने अवसर मिलेको छ । सोको आधारमा यो आलेख लेख्ने कोसिस गरिएको छ ।
वन संरक्षण क्षेत्र भनेको के हो ?
पछिल्लो अवस्थामा वन संरक्षण क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र २ वटा शब्दावली भेटिन्छ । यसका बारेमा धेरैलाई दुविधा हुन सक्छ । संरक्षण क्षेत्र चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तर्गतको हो भने वन संरक्षण क्षेत्र भन्नाले वन ऐन २०७६ अनुसार सञ्चालन हुने गर्दछ ।
यस आलेखमा वन ऐनअनुसारको वन संरक्षण क्षेत्रका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । अहिले खारेज भएको वन ऐन २०४९ मा संरक्षित भनिथ्यो । राष्ट्रिय वनको कुनै भाग विशेष वातावरणीय, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्वको वा अन्य विशेष महत्व भएको लागेमा त्यस्तो राष्ट्रिय वनको भागलाई संरक्षित वनको रूपमा सरकारले घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्ता संरक्षित वनलाई अहिले वन ऐन २०७६ ले स्वतः वन संरक्षण क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने उल्लेख गरेको छ । नयाँ संरक्षित बन्ने हकमा संघीय मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको परामर्शमा घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान वन ऐन ०७६ मा उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ वन ऐन आएपछि यस्ता वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएका छैनन् तर, प्रकृयामा केही रहेको चर्चा रहेको छ । खारेज भएको वन ऐन २०४९ बाट घोषणा भएका संरक्षित वनहरू स्वतः वन संरक्षण क्षेत्रमा रूपान्तरणमा भएका छन् । यस्ता वन नेपालभर १० वटा रहेका छन् । तीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्र एक हो ।
लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्रको संक्षिप्त जानकारी
कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको २६९४१.७५ हेक्टरलाई २०६७ मा संरक्षित वनको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । यसलाई भारतको दुधवा र नेपालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने वन क्षेत्रको रूपमा यस क्षेत्रलाई लिएको पाइन्छ । यसलाई नेपालको चुरे क्षेत्रमा समेत वन्यजन्तुको आवतजावतलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ यस वनलाई जैविक मार्गको रूपमा पनि हेरिएको छ । अर्थात् लालझोडा मोहना जैविक मार्ग पनि भन्ने गरिएको छ ।

लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्रको मुख्य क्षेत्र बाहेकका अर्थात् वस्ती आसपासका क्षेत्र सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएको पाइन्छ ।
गाउँवस्ती वा निजी आवादीदेखि डेढ किलोमिटरसम्मको वन सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिन्छ । त्योभन्दा भित्रको वन जोगाउन समुदायको भूमिका हुन्छ, तर उपयोगमा कुनै भूमिका रहन्न । यहाँ लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्र वरिपरी १०२ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । १००६२ हेक्टर वन समुदायद्वारा व्यवस्थापन भएको छ । यी सामुदायिक वनहरूमा २८०५५ घरधुरी आवद्ध भएका छन् ।

यस क्षेत्रमा नेपालको बहुचर्चित वा बहुमूल्य विजयसाल प्राकृतिक रूपमा पाइन्छ । विजयसालबाट निर्मित विभिन्न भाडाहरूमा पानी राखी त्यसको नियमित सेवन गरेमा मधुमेह र उच्च रक्तचाप पनि नियन्त्रण हुने विश्वास लिइन्छ । सतिसाल अर्को महत्वपूर्ण प्रजाति हो । साल त यहाँका वनमा पाइने सामान्य प्रजाति भन्दा फरक पर्दैन ।
यसै क्षेत्रमा रहेको जनहित महाकाली सामुदायिक वनभित्र केही महिनाअघि जंगली हात्तीले बच्चा जन्माएको थियो । त्यस स्थानलाई विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । हात्तीले सामुदायिक वनमा बच्चा जन्माएको स्थान अहिले आकर्षणको केन्द्र भएको छ ।
सामुदायिक वन समन्वय परिषद्
लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि एक सामुदायिक वन समन्वय परिषदको गठन हुने गर्दछ । सो परिषदमा पालिकास्तरका सामुदायिक वनहरूको संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सरकारी कर्मचारी अर्थात् एक सव–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख व्यवस्थापक हुने व्यवस्था रहेको छ ।
वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका गोठाला मात्र
वस्ती वा निजी आवादीदेखि डेढ किलोमिटर दूरीसम्मको वन क्षेत्र मात्र सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण हुने गर्दछ । संरक्षण क्षेत्र भनेको घना जंगल वा चक्ला वन हो । त्यो विशेष वा घना वन वरिपरीको क्षेत्र मात्र समुदायलाई जिम्मा लगाई चक्ला वन जोगाउने कोसिस मात्र हो कि जस्तो देखिन्छ ।

समुदायले घना वा चक्ला वन जोगाउन ठूलो योगदान रहन्छ, तर त्यस क्षेत्रबाट कुनै वन पैदावर उपयोग गर्न पाउँदैनन् । गाईवस्तु हेर्ने गोठालोलाई पनि गाइवस्तु बिक्री हुँदा बगालो छाड्ने भनी केही रकम पाउँछ, तर वन संरक्षणको कोर क्षेत्रको जोगाउनमा भूमिका मात्र खेल्नु पर्ने विडम्वना देखिन्छ । वरिपरीको वन समुदायले जोगाउने भित्रको घना जंगल चाँही सरकारले काटेर लैजाने व्यवस्थापन अनौठो देखिन्छ । चोरी तस्करीका लागि कोही गयो वा निस्कियो भने समुदायले थाहा पाउने भयो अनि आगलागी भयो भने पनि समुदायको वनमा पहिला लाग्ने भयो । ती सबै काममा समुदायको भूमिका हुने भयो अनि बीचको घना वा चक्ला वनमा चाहिँ घुनपुतली नलागी जोगिएको वनको उपयोग हुँदा केही अंश पनि नपाउने यो कस्तो काइदा होला ? के को न्यायोचिता होला ? के यसले समुदायलाई उत्साही बनाउला त ?
तराईमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण नगरेको बेलामा सानो–सानो टुक्रा सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरेकोले केही समयसम्म त उपभोक्ताले जाँगर नै देखाउँलान्, तर दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ताको उत्साह होला जस्तो लाग्दैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्मा गई समुदायमा खर्च हुने गर्दछ, तर यो वन संरक्षण क्षेत्रमा त्यस्तो केही पनि व्यवस्था रहेको छैन ।

त्यो वनको कोर क्षेत्रमा रहेको रुख नकाटिने पनि होइन । वन कार्यालयको संरचनाले रुख कटानका लागि छपान गर्दछ । त्यसको कटान भने टिम्बर कर्पोरेसनले गर्दछ । बेच्ने पनि उसैको काम हो । त्यसरी बिक्री गर्दा प्राप्त आम्दानीको कुनै अंश त्यो क्षेत्रको वरिपरीबाट रेखदेख गर्ने समुदायले भने पाउँदैन । न त सामुदायिक वन समन्वय परिषदले नै पाउने गर्दछ ।
ऐनको मर्म हेर्ने हो भने यसरी रुख कटान गरी काठ निकाल्ने क्षेत्रलाई संरक्षित वन वनाउने कल्पना देखिन्न । खास गरी सुर्खेतका काँक्रेविहारजस्ता ऐतिहासिक क्षेत्रलाई विशेष संरक्षण गर्नका लागि यो पद्धति उपयुक्त देखिन्छ । तर, यहाँ रुख पनि काट्ने तर नाम चाहिँ संरक्षित वन हाल नाम फेरिएको वन संरक्षण क्षेत्र भन्ने गरिन्छ । नाम र काम बीचको तालमेल भेटिन्न । छपान गरेर रुख नै काट्ने हो भने यस्तो नाम किन राख्नु प¥यो र । सरकारद्वारा व्यवस्थित वन नै बनाएर व्यवस्थापन गर्दा पनि भइहाल्थ्यो नी । सके त समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दा झन राम्रो हुने थियो ।

नियमावली तथा निर्देशिका बिना सञ्चालन
वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि वन ऐनमा केही दफाबाहेक कुनै कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्न । करिव–करिव तदर्थवादमा चलिरहेको छ । जसका कारणले धेरै अन्यौलता रहेका छन् । परिषद बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ, त्यसको भूमिका के हो कतै किटानी छैन । यस क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि साविक जिल्ला वन कार्यालयले एक योजना निर्माण गरेको छ । त्यसैका आधारमा केही कामहरू भइरहेका छन् ।

जैविक मार्ग
शब्दजाल जे भरेर भने पनि जैविकमार्ग भन्नासाथ सामान्य बुझाइमा जंगली जनावरहरू सरर हिँड्ने बाटो नै हो । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अनि पहाड, चुरेदेखि तराईसम्म अझ भनौँ नेपाल भारतका वनहरूमा जंगली जनावरको आवत–जावतलाई सहज होस् भनी जैविक मार्गको कल्पना गरेको देखिन्छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा लालझाडी मोहना जैविक मार्ग भनेजस्तै नेपालमा ७ वटा रहेका छन् । नढाँटी भन्ने हो यस्ता मार्गमा मान्छेको भन्दा जंगली जनावरलाई प्राथमिकता दिन खोजेको भन्दा फरक पर्दैन । जंगली जनावर हिँड्ने क्षेत्रमा नै उसले खाने चिज पायो भने निजी आवादीमा छिर्दैन भन्ने विश्वास छ । त्यसका लागि केही प्रयासहरू नभएका पनि होइनन् ।

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षति नहोस् भन्ने कुरा ध्यान दिने कोसिस भएको छ । केहीगरी वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति अर्थात् मृत्यु भएमा रु. १० लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । हरेक वर्ष वन्यजन्तुबाट धनजनको क्षति हुने गरेकै छ । निकुञ्ज वा आरक्ष त वन्यजन्तुको लागि नै हो हुँदा–हुँदा वन संरक्षण क्षेत्र पनि वन्यजन्तु केन्द्रित हुन थालेको भान हुन्छ । जैविकमार्ग नामले त्यतै उन्मुख भएको देखाउँछ । वन्यजन्तु पनि हाम्रा गहना हुन् । तर, यसको मतलब मान्छेभन्दा वन्यजन्तु प्राथमिकतामा हुन सक्दैनन् । दुवैलाई हानी नगरी कसरी वातावरण र विकास गर्न सकिन्छ, यसमा सबैको चिन्तन आवश्यक रहेको छ । वन्यजन्तु संरक्षणमा समुदायले खेलेको भूमिकालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न सकिने अवस्था छ ।

जैविकमार्गमा रहेका सामुदायिक वनका केही अभ्यासहरू
वन संरक्षण क्षेत्रको वरिपरी रहेका सामुदायिक वनहरूमध्ये केही समूहहरूसँगको स्थलगत अवलोकन तथा छलफल गर्दा केही नविनतम् कामको सुरुवात गरेका छन् । आफ्नो गाउँ वस्तीका नजिककै वन्यजन्तु आएर पानी खाउन् भनी संरक्षण पोखरीहरू निर्माण गरेका छन् । ती पोखरीमा माछा पालन गरेका छन् ।
बाह्य व्यक्तिहरू आएर दृश्यावलोकन गरुन् भनी विभिन्न वाचिङ सेन्टरहरू बनाएका छन् । आफ्नो सामुदायिक वन क्षेत्र बाहिर वन संरक्षणको कोर क्षेत्रमा मचानहरू बनाइदिएका छन् । समूहको आम्दानीले विपन्न घरधुरीका व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम शुल्कमा कम्प्युटर सिकाउने कक्षहरू व्यवस्था गरेका छन् । जोतखनका लागि सामुदायिक वनले ट्याक्टर किनेर सहज रूपमा उपयोग गर्न पाएका छन् ।
वन्यजन्तु हिँड्ने बाटो र वासस्थानलाई व्यवस्थित गराइदिएका छन् । जंगली हात्ती आएर निजी जग्गा र सामुदायिक वनमाथि विध्वंश गर्दा पनि सहेर बसेका छन् । कञ्चनपुरको जनहित महाकाली सामुदायिक वनमा रहेको बाँस बिक्रीबाट २ वर्षअघि ८ लाख आम्दानी गरेका रहेछन् । गत वर्ष ५ लाख आम्दानी गरेका थिए रे । यो वर्ष शून्यमा पुगेछ । किनकी त्यो बाँसघारीमा भारत देखिका हात्ती आएर ३ महिना बास बसी सत्यानाश बनाएछन् । त्यति हुँदा पनि कहीँ उजुर–बाजुर गरेका छैनन् । न त होहल्ला गरेर हात्तीलाई लखेट्ने नै काम गरे । हाम्रो वनमा हात्ती बसे, बच्चा पाए भनी गुनगान गाएर बसेका छन् । समुदायले वन्यजन्तु संरक्षणमा त्यो भन्दा ठूलो के योगदान गरुन् ?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.