शिक्षामा व्यापार अमान्य

लेख

कमलराज राई
शिक्षण संस्थानहरुले सन्तानको भविष्यलाई देखाएर कमाउ अभियान चलाइरहेका छन् । मानव जीवनलाई सार्थक बनाउने मुख्य माध्यम नै शिक्षा हो । यहि कुरालाई नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अगाडि सारेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने शिक्षाबिनाको संसार कल्पना गर्नै सकिँदैन । हरेक अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीहरुको शिक्षामा पूरा जीवन लगाइरहेका छन् । आफूले जिन्दगीभर कमाएको धनलाई छोराछोरीको शिक्षामा लगाइरहेका छन् । यसबाट पनि शिक्षाको महत्व दर्शिन्छ । छोराछोरीहरुको सुन्दर भविष्यको आसामा लागि शिक्षामा लगानी भइरहेको छ । तर, त्यहि शिक्षामा अहिले राजनीति भइरहेको हुन्छ, यहि शिक्षाको नाममा कमाउधन्दा चलिरहेको छ । शिक्षाको अपरिहार्यता देखेर नै शिक्षालाई नेपालको संविधान, ०७२ मा मौलिक अधिकारमा राखिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । मौलिक अधिकार भन्नेबित्तिकै निःशुल्क उपभोग गर्न पाइने हो । तर, नेपालमा भने अत्यन्तै फरक किसिमले शिक्षा अघि बढिरहेको छ । यता, राज्यले शिक्षालाई संविधानको मौलिक अधिकारमा राखेर वाहवाही कमाइरहेको छ भने यता शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाइएको छ । यस खेलमा राज्य सञ्चालन तहमा बस्नेहरुको पनि ठूलो हात देखिन्छ ।
एसइई (एसएलसी) भन्नेबित्तिकै कुनै पनि विद्यार्थीको फलामे ढोका हो भन्दा केही फरक छैन । एसइईपछि विद्यार्थीहरु कलेजको ढोका टेक्न पुग्छन् । खासमा निजी विद्यालयहरुको आँखा नै यसमा परेको देखिन्छ । एसइई परीक्षा नै सञ्चालन नगरी उनीहरुलाई बढुवा गरिएको छ । उनीहरुको परीक्षा नलिई बढुवा हुनु वा उत्तीर्ण बनाउने हतार गर्ने काम खासमा निजी विद्यालयहरुबाट भएको हो । यसो गरिएमा कक्षा ११ मा भर्ना लिँदा ठूलो रकम असुल्न पाइन्छ । शिक्षाको नाममा मोटो रकम लिन पल्केका निजी विद्यालयका सञ्चालक र खासमा शिक्षा मन्त्रालयका केही माफियाहरुको योजनामा विद्यार्थीहरुलाई सोझै उत्तीर्ण गराउने र उनीहरुबाट कक्षा ११ मा भर्ना लिने काम भइरहेको छ । राज्यमा पहुँच भएकाहरुको योजनामा यस्तो काम चलेको छ । हरेक विद्यार्थीको फलामे ढोकाबाट यत्ति सजिलै छिराएर कमाउने धन्दा चलाउने हो भने यसबाट कालान्तरमा राज्यले निक्कै ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
छोराछोरीको शिक्षाको नाममा अभिभावकहरुले जतिसुकै पनि खर्च गर्न तयार छन् भन्ने मनोविज्ञान बुझेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले यहाँ नै ठूलो चलखेल गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र होइन, विश्वका नाम चलेका शिक्षण संस्थाहरुले समेत बिनापरीक्षा कसैलाई उत्तीर्ण गराउने काम गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कक्षा १० सोझै उत्तीर्ण गराएर कक्षा ११ मा भर्ना लिन हतार गर्नुको पछाडि तालुकदार मन्त्रीको पनि केही न केही स्वार्थ छ । शिक्षा भन्नेबित्तिकै कमाउ धन्दा चलाउने मुख्य माध्यम भएको छ । यसमा सरकारले पनि सघाएको छ । खासमा शिक्षामा भविष्य र स्वास्थ्यमा मृत्युको डर देखाएर कमाउ धन्दा चलाउने काम भइरहेको छ । शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा राख्ने अनि शिक्षामा नै मुख्यगरी व्यापार गर्ने काम तिनै नेताहरुले गरिरहेका छन् । नेताहरुलाई चुनाव खर्च, राजनीतिक दलहरुको प्रमुख आय स्रोत नै निजी विद्यालय भएकाले उनीहरुको मनलाग्दी चलिरहेको छ । खासमा शिक्षाको नाममा भइरहेको लुट रोक्नका लागि संविधान मात्र पनि काफी थियो तर त्यसो गरिएन । हुन त जो रक्षक, उहि भक्षक भएको अवस्था अहिले छ । संविधानले नै शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने भनेको छ तर संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरु नै निजी विद्यालय खोल्ने योजनामा देखिन्छन् । त्यसो त नेपालको संविधान, ०७२ को धारा ३१ अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी हकको सम्बन्धमा उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । उपधारा (३) मा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै, उपधारा (४) मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । के संविधानले भनेबमोजिम राज्यले गरेको छ त ?
अवश्य पनि छैन । बरु सरकार नै शैक्षिम माफियाहरुसँग मिलेर अघि बढेको देखिन्छ । संविधानको पालना नगर्ने वा संविधानमा लेखिएको प्रावधानहरु उल्लंघन गर्ने कानुनबमोजिमको कारबाहीको भागीदार हुने भनिएको छ । तर, अहिले शिक्षाका नाममा अभिभावकहरुबाट लाखौँ असुल्दा किन राज्य बोलेको छैन ? राज्य सञ्चालन तहमा बस्नेले भागशान्ति पाए भने केही नबोल्दा हुने देखिएको छ । राज्य सञ्चालन तहमा पुगेर अपराध गर्ने र त्यहि अपराधलाई पनि वैध बनाउने हो भने यो त राज्य सञ्चालकको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने र त्यहि राज्य सञ्चालनका निम्ति बनेको संविधानको पालना भयो कि भएन ? भनेर नहेर्ने हो भने यो त बेइमानीभन्दा अरु केही होइन ।
अहिले विद्यालयहरुले अनलाइन शिक्षा चलाइरहेका छन् । त्यहि अनलाइन शिक्षामा पनि चर्को शुल्क लिएका छन् । तर, ती विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षकलाई पूरा तलब भत्ता दिएका छन् त ? शिक्षकहरुले तलब भत्ता पाएका छन् कि छैनन् ? यसको अनुगमन भएको देखिएका छैनन् । यसबाट आमजनतालाई परेको मारका बारेमा कहिँ कतै अनुसन्धान÷ सोधखोज भएको छैन । गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको चाहनाभन्दा अरु केहीमा अनुसन्धान नै भएको छैन । शिक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा अनुसन्धान नहुँदा पनि तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्री गजधम्मै भएर बसेको देखिन्छ । शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाएर अरुको बाध्यतामा पैसा कमाउने काम भइरहँदा पनि राज्य सञ्चालन तहमा बस्नेहरुलाई अप्ठ्यारो लागेको देखिएको छैन ।
त्यसमाथि अहिले आएका नवधनाढ्यहरुले आफ्नो छोराछोरीलाई जति महँगो विद्यालयमा पढायो, समाजमा त्यत्तिकै घमण्ड गरेर हिँड्ने गरेका छन् । त्यहि मनोविज्ञान बुझेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफ्नो विद्यालयको शुल्क महँगो लिने गरेका छन् । त्यसमाथि एसइईको टप १० भित्र आफ्ना विद्यार्थीहरुको नाम आउनेबित्तिकै ती विद्यालयले शुल्क बढाउने काम गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न नसक्दा छाडापन बढेको हो । अहिले काठमाडौंका कतिपय विद्यालयल मासिक शुल्क ३ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । यत्ति धेरै खर्च गर्न उनीहरुको आयको बाटो हेर्नुपर्ने भको छ । यता, शिक्षकहरुलाई आधा तलबमा काममा लगाउने तर अभिभावकहरुसँग भने महँगो शुल्क उठाउने विद्यालयहरुको लुटमा साथ दिने तिनै शिक्षा मन्त्रालय हो । विद्यालयमा जति लगानी गरे पनि नडुब्ने भएपछि अहिले विद्यालय खोल्ने होड्बाजी चलिहेको छ । छोराछोरीको भविष्यको डर देखाएर निजी विद्यालयहरुको व्यापार अहिले चम्किरहेको छ । हरेक वर्ष विद्यालयहरुले शुल्क बढाइरहेका छन् तर यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । अनुगमनमा आउनेहरुको मुखमा पैसाको बिर्को लगाउने काम भइरहँदा पनि त्योभन्दा माथिल्लो निकायले बोल्न नसक्दा अहिले शिक्षाको नाममा ठगी काम भइरहेको छ । त्यहि शिक्षा लिनका लागि महिनाको लाखौँ रुपैयाँ असुलेर समाजलाई दुई तहमा वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयलाई वास्ता नगर्ने मात्र होइन, सरकारी तहले पनि सरकारी विद्यालयमाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । सरकारी विद्यालयहरुमा बढी राजनीतिक हुने गरेकाले त्यहाँ पठनपाठनमा बढी ध्यान दिइएको पाइएको छैन । सरकारी कर्मचारीले नै सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन मान्दैनन् । सरकारी निकायमा काम गरेर त्यहाँबाट तलब भत्ता लिने तर त्यहि निकायले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा विश्वास गर्न नसक्नेहरुकै कारण सरकारी विद्यालयको अवस्था सुध्रिन नसकेको हो । सरकारी तलब भत्ता खानेहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अन्यथा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कानुन बनाएर लागू नगराएसम्म नेपालको शैक्षिक अवस्था सुध्रँदैन । सरकारी नियुक्ति पाएर तलब भत्ता मात्र होइन, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर पैसा कमाउने र महँगो विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनेहरुकै कारण नेपालको शिक्षामा सुधार नभएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.