अधिकारीको नियुक्तिमा ठेकेदारहरुको हर्षबढाइँ

प्रशासन

काठमाडौं । सरकारले एक जना कनिष्ठ कर्मचारीलाई हवाई अड्डाको हाकिम बनाएर पठाउँछ । अनि त्यही हाकिमले कुनै मन्त्री वा नेताले झैं गलाभरि हुने गरी पचासौँ किलोको माला थाप्छ भने यसलाई कुन अर्थमा र कसरी बुझ्ने ? अझैं रोचक त उसलाई माला लगाउने कर्मचारीहरूभन्दा व्यापारी र ठेकेदारहरूलाई भ्याइ नभ्याई हुन्छ । र त्यहाँ ठेकेदारहरूको लाइन नै लाग्छ भने त्यसलाई कुन अर्थमा बुझ्ने ?
बबरहलमा यस्तो जात्रा देखिएको हो । यस अघि राजनीतिमा मात्र देखिएको कुरूप दृश्य प्रशासनतिर पनि सरेको भन्दै कर्मचारीहरूले नै व्यंग्य गर्न थालेका छन् । राजनीतिक शक्तिको आडमा आफूभन्दा माथिका १२ जना वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई जिल्याउँदै विवादास्पद प्रदीप अधिकारी नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक नियुक्त भएसँगै उनको पदबहालीको अवसरमा उनलाई भव्य फूलमालासहित बधाइ दिन ठेकेदारहरूको ओइरो लागेको त्यहाँका कर्मचारीहरूले जनाएका छन् । अहिलेका सरकारका तीन जना स्टण्डवाला मन्त्रीहरू छन् रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले र कृष्णबहादुर श्रेष्ठ ‘किसान’ । यी तीनमध्येका एक हुन प्रेम आले । जसले १२औँ तहका ६ अधिकृतहरूलाई जिल खुवाउँदै ११औँ तहका अरु सिनियर ६ जना कर्मचारीहरूलाई जिल खुवाउँदै कनिष्ठ कर्मचारी प्रदीप अधिकारीलाई नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गर्न भ्याएका छन् । आलेको यो नियुक्तिका कारण प्राधिकरणका १२औँ तहका ६ जना कर्मचारी त प्रभावित भएका छन नै त्यहाँका ११औँ तहसहित करिब सात सय अधिकृतको करिअर नराम्ररी प्रभावित हुने भएको छ । प्राधिकरणमा हाल प्राधिकरणमा १२औँ तहमा ६ जना कार्यरत छन्, ती सबै उपमहानिर्देशक तहमा कार्यरत छन् । ती सबैलाई पछाडि पार्दै उनीहरूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाएका छन्, आलेले । वरिष्ठताको हिसाबले भोलाप्रसाद गुरागाईं हुन्, जो हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महाप्रबन्धक छन् । वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रतापबाबु तिवारी नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख छन् । अरू चारजना गत १६ पुसमा एकै पटक १२औँ तहमा बढुवा भएका । राजकुमार क्षेत्रीले अवकाश पाएपछि निमित्त तोकिएका थिए प्रेमनाथ ठाकुर जो कर्पोरेट निर्देशनालय प्रमुखको भूमिका छन् । यस्तै हंसराज पाण्डे एभिएसन सर्भिसेस निर्देशनालय प्रमुख छन् । देवचन्द्र लाल कर्ण एभिएसन सेफ्टी तथा सेक्युरिटी रेगुलेसन निर्देशनालय प्रमुख हुन्, भने गोविन्दप्रसाद दाहाल भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक छन् । गुरागाईं महानिर्देशक बन्न नपाएपछि १७ फागुनमा सेवा निवृत्त हुँदैछन । यी सबै अनुभवीहरूलाई छाडेर मन्त्री आलेले सिभिल इन्जिनियर अधिकारीलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरे । अधिकारी ०६४ सालमा प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका हुन् । अर्थात्, प्राधिकरणमा सातौँ तहबाट प्रवेश भएको १४ वर्षमै सबै वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई पछाडि पार्दै उनी महानिर्देशक बनेका छन् । यो १४ वर्षमा उनी जहाँ–जहाँ बसे, तीमध्ये अधिकांश प्राधिकरणमातहत सञ्चालित आयोजना थिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत उनलाई तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख बनाएका थिए । त्यसमा पोखरा, गौतमबुद्ध र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्देशक बन्नुअघि उनी तीनवटै विमानस्थल आयोजना प्रमुख थिए । उनी एमाले नेता स्वर्गीय अधिकारीले आयोजना प्रमुख बनाएका कर्मचारी हुन् । यस्तै, एमालेको तर्फबाट इन्जिनियर्स एसोसिएसनको महासचिवमा पराजित भएका थिए उनी । अहिले एमाले सरकारमा छैन, तर उनै अधिकारी प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न सफल भएका छन् । अधिकारीविरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी छ । यस्ता भ्रष्ट र विवादित व्यक्तिलाई आलेले किन महानिर्देशक नियुक्त गरे होला ? उनको नियुक्तसँगै प्राधिकरणमा सयौं अधिकृतस्तरका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको त्यहाँका एक अधिकृतले बताएका छन् । कारण हो, उनी अबको चार वर्षभित्रमा १२औँ तहमा बढुवा हुनेछन् । सो चार वर्षभित्रमा उनीभन्दा सिनियर सबै हाकिमहरू घर गएपछि चलखेलमा माहिर अधिकारीले पुनः अर्काे चार वर्षका लागि महानिर्देशक बन्न सक्नेछन् । त्यसो हुँदा प्राधिकरणका सयौँका संख्यामा रहेका ११औँ तहका कर्मचारी हतोत्साहित हुनेछन् । यसअघिका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको पुस २४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश भएको भन्दै मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले कनिष्ठ उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिँदासमेत त्यहाँ समस्या पैदा भएको थियो । क्षेत्रीले भने आफू ४ वर्षका लागि नियुक्ति पाएको भन्दै सर्वाेच्चमा पुगेका थिए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ मा महानिर्देशकको कार्यकाल चार वर्ष उल्लेख गरिएकाले गत कात्तिक १० गते नियुक्त क्षेत्रीले आफूलाई ५८ वर्षको उमेर हद नलाग्ने भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएका थिए ।
गत पुस २३ गते नै सर्वोच्च अदालतले क्षेत्रीको रिटमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अवस्था छ । कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै अदालतको कामकारबाही प्रभावित भएकाले क्षेत्रीले दायर गरेको मुद्दाको पेसी फागुन ९ गतेलाई सरेको छ । क्षेत्रीकै पक्षमा फैसला आएको खण्डमा अर्कै ढंगले प्राधिकरण चल्ने त्यहाँका कर्मचारीहरू सुनाउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.