समग्र कर्मचारीलाई तान्ने गलत प्रवृत्ति छ

अन्तरवार्ता

पिताम्बर घिमिरे
महानिर्देशक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका नेतृत्व गरिरहेका छन् पिताम्बर घिमिरेले । उनी मंसिर २३ बाट विभागको नेतृत्व सम्हालेका छन् । उनै घिमिरेलाई कर्मचारीहरू किन यस कार्यलयहरूमा आउनै चाहदैनन्, आकर्षण घट्नुको कारण, मालपोत तथा नापीमा अख्तियारको नजर किन्, महानिर्देशक बनेर आएपछि मालपोतमा सुधारका के–के यत्नहरू भए आदि सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको अंशः
० कुनै एक समय थियो, नापी, मालपोतजस्ता निकायमा कर्मचारी जान हानथाप गर्दथे । अहिले यी निकायमा कर्मचारीहरू आउनै चाहँदैनन् भन्ने सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
पहिला कर्मचारीहरूको अभाव रहेको थियो तर, पछि जब अनलाइन प्रणालीमा गयौँ त्यसपछि कर्मचारीहरू आउने र यहाँ भएका कर्मचारीहरू पनि टिक्न थालेका छन् । कर्मचारीहरूको मनोबल बढाएर यहाँ टिकाउन सकिन्छ त्यसलाई ध्यान दिएका छौँ । अहिले हामीकहाँ दरबन्दीअनुसार, केही उपसचिव र शाखा अधिकृत रिक्त छन् । देशैभर २२÷२५ उपसचिव र ११४ शाखा अधिकृत पद रिक्त छ । नासु र खरिदार पद केही रिक्त रहेका छन् । केही कर्मचारीमा कुनै निकाय वा कार्यालयमा जानै नपरे हुन्थ्यो भन्ने छ । फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्न नचाहने कर्मचारीहरू पनि छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई आकर्षण गर्ने गरी विभागले कार्यक्रम ल्याउदैँ छ ।
० पहिला आकर्षक कार्यालय मानिने नापी, मालपोतप्रतिको अहिले आकर्षण घट्नुको कारण के–हो जस्तो लाग्छ, यहाँलाई ?
मालपोत कार्यालय अग्रपंक्ति (फ्रन्टलाइन)मा बसेर जनताको आधारभूत काम वा कार्य गर्ने निकाय हो । हामीले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । ०२१ सालमा अनुमानकै आधारमा नाप गरेको कागजातको भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । मालपोत कार्यालय भनेको अरुको सिफारिसको आधारमा काम गर्नु पर्ने निकाय हो । नाता प्रमाणित गर्नेदेखि नागरिकतालगायतका विवरण ठीक हो भनेकै आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी लफडा पर्ने विषय हो, जग्गा । जहाँ सगोल वा आफ्नै एकाघरका परिवारदेखि साथीभाइ, आफन्त, इष्टमित्रसम्मको किचलो पर्दछ । झगडा गर्दै उनीहरू मालपोतसम्म आइपुग्छन् । जग्गा आफ्नो पार्न कतिले त किर्ते कामसमेत गर्दछन् । नागरिकतासमेत कीर्ते बनाएर आएको उदाहरण हामीसँग छ । यी सबै जोखिम उठाएर काम गर्ने हाम्रा कर्मचारीलाई चाहिँ सुरक्षित छैनन् । हामी सरकारका लागि राजश्व उठाइरहेका छौँ, हामीले एक दिनमै ४० करोडसम्म राजस्व उठाएका छौँ । नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छौँ ।
अरुको सिफारिसमा काम गर्नु पर्ने हुँदा, कहिलेकाहीँ एउटा मात्र गल्ती हुँदा उसलाई हतकडी लगाइन्छ । कर्मचारीलाई कामअनुसारको प्रोत्साहन छैन, सरकारकै अन्य निकायको तुलनामा । पावरफुल मन्त्रालयमा बस्नेले सबै सुविधा पाउने, तर अग्रपंक्तिमा जोखिम मोलेर काम गर्ने कर्मचारीले कुनै सुविधा नपाउने स्थिती भएपछि यस्ता निकाय कम रोजाइमा पर्नु स्वभाविकै रूपमा लिनु पर्दछ । बजेट माग्दा अनेकन बाहना गरेर टार्ने प्रवृत्तिको भुक्त भोगीमध्येको एक म आफैं हुँ । जसले गर्दा केही गरेर देखाउन खोज्ने कर्मचारीको मनोवल गिरेको हो कि जस्तो आभास हुन्छ । यो १४ महिनाको मेरो कार्यकालमा हेर्दा मालपोत कार्यलय, त्यहाँका प्रमुखहरूविरुद्ध अख्तियार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र होस वा विभागीय मन्त्रालयमा जे जति उजुरी परेका छन् तीमध्ये नब्बे प्रतिशत उजुरी गलत वा फेक छन् । नक्कली जग्गाधनी बनेर मालपोतमा काम गराउन आउने बिचौलियाहरू पनि धेरै हुन्छन्, उनीहरूले कर्मचारीलाई कसरी हुन्छ छक्काएर काम गराउन खोज्छन् । सबै कुरा मालपोत कर्मचारी र हाकिमलाई थाहा नहुन सक्छ । गलत मनसाय नराखी काम गर्दा गल्ती भयो भने सच्चाउन सकिन्छ तर यहाँ त काम गर्दा सानो गल्ती हुनेवित्तिकै कर्मचारीको उठिबास भइहाल्छ । यहाँका कर्मचारी जोखिम लिन खोज्दैनन् । जब कर्मचारीले जोखिम लिन खोज्दैन, सुशासन पनि हुँदैन । असल नियत भएका कर्मचारी सकभर मालपोत कार्यालय आउन नखोज्ने कारण यही हो । तर, अहिले मालपोत कार्यालय सुधारको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । कीर्ते कागजातका आधारमा काम गर्न नमान्दा ती हाकिमविरुद्ध फेक उजुरी गरी सताउने प्रवृत्तिका कारण पनि मालपोतका प्रमुख बन्न जो कोही चाहँदैनन् ।
० मालपोत तथा नापीमा अख्तियारको नजर किन् ?
असल नियतले काम गर्दा पनि फस्न सक्ने डरले कतिपय कर्मचारी मालपोतमा सरुवा नहुने प्रवृत्ति छ । तर, पछिल्लो समय हामीले धेरै कर्मचारी ल्याउन सफल भएका छौँ, असल नियतले काम गर्दा पनि गल्ती भएमा त्यसमा विभागले संरक्षण गर्छ । सेवाग्राहीको भीड हुने र दबाबमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि मालपोतमा कर्मचारीको रुचि घटेको हो । अर्काेतर्फ, सरकारको काम गर्दा कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा–मामिला लड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कुनै मालपोत अधिकृतले व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गर्दा त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्छ त्यसमा कर्मचारीले आफैँ खर्च गरेर मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था छ । मालपोतविरुद्ध उजुरी पर्नासाथ प्रहरी तथा अख्तियारले पक्राउ गर्ने तथा एक जनाको गल्तीमा समग्र कर्मचारीलाई तान्ने गलत प्रवृत्ति रहेको छ ।
० तपाईं महानिर्देशक बनेर आएपछि मालपोतमा सुधारका के–के प्रयत्नहरू भए ?
शरीर नुहाउनु छ भने टाउकोबाट पानी खन्याउनु पर्दछ । महानिर्देशकको हिसाबले मलाई लाग्छ, अरुलाई सुधार्नका लागि म आफैं सुध्रनु पर्दछ अर्थात् सुधार आफैंबाट प्रारम्भ हुनुपर्दछ । चाहे महानिर्देशक होस् वा सचिव, मुख्यसचिव सबैले माथिभन्दा तल हेर्नु पर्छ अर्थात् आफूभन्दा तलका कर्मचारीका समस्या, उनीहरूको गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छु । दैनिक मालपोत कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर उनीहरूको समस्या सुन्ने र सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छु । नेपालको निजामती सेवामा कहीँ बेथिती छ भने, सरुवा वा पदस्थापनमा छ । अहिले सरुवा वा पदस्थापन अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने प्रणाली लागू भएको छ । सबै कार्यलयहरूमा ‘हेल्प डेक्स’ राख्ने । मैले यो कुर्सीलाई मोहरा वा अचानो बनाएर लेखाजोखा गर्न थाले भने संगठन भताभुङ हुन्छ । म यहाँ आएपछि माथि हेरेका छैनन् । कर्मचारीलाई हेर्ने गरेको छु । यो बीचमा भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम भएको छ । अब श्रेष्ता वा ढड्डा पल्टाइरहनु पर्ने झण्झट अन्त्य भएको छ । बिचौलियाहरूको प्रभाव न्यून हुँदै गएको छ ।
० मालपोतमा बदमासी छ भन्न धेरै सुनिन्छ नी ।
एक–दुईवटा घटनालाई लिएर मालपोतमा बदमासी छ भन्न मिल्दैन । पछिल्ला वर्ष मालपोत कार्यालयमा धेरै नै सुधार भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र सेवा प्रवाहमा हामीले धेरै सुधार गरिसकेका छौँ । देशभरि रहेका एक सय २६ मालपोत कार्यालयमध्ये एक सय आठवटा कार्यालयमा अनलाइन माध्यमद्वारा सुरु भइसकेको छ । जहाँ जग्गाको कारोबार कम्प्युटरको माध्यमबाट हुन्छ । ४० वटा कार्यालयमा सिसिटिभी जडान गरेका छौँ । राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाएका छौँ । रोक्का तथा फुकुवाको काम पनि कम्प्युटरबाट हुने भएकाले विगतमा जस्तो धेरै समय पनि लाग्दैन । विभिन्न कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ । जहाँ निवेदनसमेत अनलाइनमार्फत् दिने सिस्टम बनाएका छौँ । हामीले महिनामा मात्र मालपोत कार्यालयले डेढ लाखलाई सेवा दिएर साढे ६ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छौँ । सेवा पहिलेभन्दा धेरै सरलीकृत भएको छ । त्यसैले, एक–दुईवटा घटनालाई लिएर मालपोतमा बदमासी छ भन्न मिल्दैन ।
० प्रविधिमैत्री भूमि प्रशासन भनिएको छ, के हुँदैछ अहिले ?
जग्गा प्रशासन प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व भूमि व्यवस्थापन विभागले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । भूमि प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन जोड दिइरहेका छौँ । गलत मनसायले काम गर्ने कोही पनि व्यक्ति उम्किन वा पन्छिन नपाउने किसिमको सिस्टम निर्माण गर्दै छौँ । कसैले गल्ती गरेमा कहाँनेर कमजोरी भयो, अनलाइन प्रणालीबाट तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्न सकिने सिस्टम तयार हुँदैछ । अहिले देशभरका १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुचारु भइसकेको छ । अनलाइन सफ्टवेयर एलआरआईएमएस प्रणालीबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम भइरहेका छन् । त्यसको रेकर्ड अटोमेटिक रूपमा कम्प्युटरमा बस्छ । १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा हरेक घन्टा, हरेक दिन के कति काम भयो, घरजग्गा किनबेच कति भयो, कति राजस्व उठ्यो भनेर विभागबाट ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ । अहिले मुलकभर रहेका कार्यालयहरूमध्ये ६० वटाको ढड्डा, स्रेस्ता र अभिलेख स्क्यानिङ गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भइरहेको छ । स्क्यानिङ फाइल एलआरआइएमएस प्रणालीमा अपलोड गर्नेछौँ ताकी सबै डकुमेन्ट कम्प्युटरमै खोज्न सकियोस् । पुराना ढड्डा, स्रेस्ता पल्टाइरहन नपरोस् । बाँकी रहेका कार्यालयको पनि यही आर्थिक वर्षभित्रै सबै ढड्डा, स्रेस्ता र अभिलेख स्क्यानिङ गरेर डिजिटलाइजेसन गरिसक्ने तयारी भइरहेको छ । यति भएपछि ढड्डा हराउने र च्यातिने सम्भावना पनि रहँदैन । अहिले हरेक अभिलेख म्यानुअल हुँदा जतिबेला पनि ढड्डा फाँटमा गएर ढड्डा पल्टाइरहनुपर्ने बाध्यता छ । कहिलेकाहीँ त अभिलेख तत्काल भेटिँदैन पनि । यस्तो हुँदा सुशासनको कुरा आउँछ । कर्मचारीले ढिला गरिदिने, चलखेल गर्न खोज्नेलगायत प्रवृत्ति हाबी हुन सक्छ । कम्प्युटरमा सबै अभिलेख भएपछि ढड्डा खोजिरहन परेन । डिजिटल फाइल जहिले पनि सुरक्षित रह्यो । सेवा प्रवाहमा पनि चुस्तता आउँछ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख मुलुककै ठूलो विभाग हो । यसको मातहतमा देशभर १ सय २६ मालपोत कार्यालयहरू रहेका छन् । ती कार्यालयमा दैनिक सयौँ पत्राचार भइरहेका हुन्छन् । अहिले अनलाइन प्रणालीबाट पत्राचार गर्न सुरु गरेका छौँ । एक क्लिककै भरमा १ सय २६ कार्यालयमा पत्राचार हुन्छ । डकुमेन्ट पठाइन्छ ।
अनलाइन पत्राचारले समयसँगै स्रोतसाधनको पनि बचत भइरहेको छ । दर्ता चलानी शाखामा ५÷६ जना कर्मचारी निरन्तर खटिरहनुपर्नेमा एक÷दुई जना कर्मचारीले नै पुगेको छ । चिठीपत्र पठाउन र काम–कारबाही एकदमै छिटो भइरहेको छ । पहिले चिठी पठाउँदा बाटोमै हराउने, ढिला पुग्नेलगायत समस्या देखिन्थे । अनलाइन पत्राचार हुँदा ती समस्याबाट मुक्ति पाइएको छ । साथै, हुलाक, खाम, प्रशासनिक खर्चलगायत बचत भएको छ ।
०००

Leave a Reply

Your email address will not be published.