समस्या नभएको कुनै पनि क्षेत्र छैन

अन्तरवार्ता

२०४७ साल जेठ २१ गते विधिवत रुपमा स्थापना गरिएको यो निर्माण व्यवसायी संघले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेर चार वर्षपछि २०५६ सालमा “महासंघ” को रुपमा स्थापित हुन पुगेको हो । निर्माण उद्योगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा लागू गर्ने गरेको नीति, नियम र सिद्धान्तलाई निर्माण व्यवसायीहरूको हितमा प्रतिपादन गर्न, संशोधन गर्न र यसलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्माणकार्यको सिलसिलामा तयार गरिने बोलपत्र, करारपत्र आदि दस्तावेजमा अमेल एवं एकपक्षीय सर्तहरु हटाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा अन्य संघसंस्था वा निकायसमक्ष सुझाव पेश गरेर विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार, छलफल आदिको आयोजना गरेर यस निर्माण व्यवसायी महासंघलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसाथ स्थापित गरिएको हो । महासचिवको पदमा रहनु भएका दोलखाका प्रतिभाशाली युवा व्यवसायी रोशन दाहाल रहनुभएको छ ।
दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं.–२ राम्पा निवासी स्वर्गीय पंडित पिताजी गोविन्द प्रसाद दाहाल र माता जगमाया दाहालको कोखबाट जन्मनु भएका ५ भाइ छोराहरु मध्ये कान्छो सुपुत्र हुनुहुन्छ रोशन दाहाल । भीम माध्यमिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा उतिर्ण गरेर काठमाडौंको शंकरदेव कलेजबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह दाहालले उतिर्ण गर्नु भएको हो । बाल्यकालदेखि नै पढाइमा लगनशील विद्यार्थीको रुपमा परिचित रोशन दाहाल हाल यस नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको महासचिव भएर काम गरिरहनु भएको छ । यस महासंघमा रहेर काम गरिरहँदाको अनुभव, कार्यनीति, कार्यविधि आदिबारे गरेको कुराकानीको अंश ः
तपाईको पहिलो कार्यकाल कस्तो रहयो ?
मैले म निर्वाचित भएको दिन देखि निर्माण व्यवसायको शिर झुकाउने काम गर्दिन भनेर आठोट लिएको थिए । त्यस अनुरुप मैले नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघलाई अगाडि बढाउने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण उद्योग अनुकुल बनाउने काम गरे, सुझाब दिएँ । २०७६ वैशाखमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन भयो । तर पनि केहि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि ज्ञान नभएकाहरुसँगको मिले मत्तोमा नियमावली संशोधन भयो र केहि बुदाले गर्दा मुलुकमा ११ महिना सम्म चालु हालतमा रहेका आयोजनाहरु ठप्प भए ।सरकारको केहि गलत निर्णयले ११ महिना निर्माण व्यवसायमा असर पर्यो ।एउटा गलत बुदाको कारण सरकारले आफ्नो लक्ष्य लिन सकेन । हामीले गरेको दबाबको कारण निर्माण व्यवसायको हितमा ११ महिना पछि नियमावली संशोधन भयो र २७४२ वटा आयोजनाहरु पुन संचालनमा आए । २०७६ चैत्र ११ गते देखि कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले निर्माणको कार्य ठप्प हुन पुग्यो । हामीले सरकारलाई लकडाउनको समयलाई सुन्य समय मानेर त्यस समय पछि मात्र आयोजनाहरुको नीति कार्यान्वयन गर्न दिएको सुझाब ग्रहण त गर्यो तर त्यो निर्णय भने गरेन । सरकारले असारमा लकडाउनको अवधिमा सम्झौता भएको र सम्झौता समापन भएका आयोजनाको समय अवधि ६ महिना थप गर्ने निर्णय गर्यो तर यस निर्णयले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेन । आहिले आएर २०७८ भदौ २३ गते भएको निर्णयले निर्माणको कार्य आधि बढाउन सफल भएका छौँ ।
तर अहिले कस्तो समस्या भएको छ भने बजारमा भएको तरलताको अभावले गर्दा जुन गतिमा निर्माणको कार्य आघि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा अघि बढेको छैन । अहिले हामीले सरकारसँग हाम्रो धरौटीको रकम फिर्ता गर्दिन आवाज उठाउदै आएका छौ ।
यसरी समय अनुसार आउने नयाँ चुनौती, नीतिनियम, कोरोना महामारीसँग लड्दै मेरो कार्यकाल वित्यो । समग्रमा यस कार्यकालमा मैले कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै फराकिलो ढंगले काम गर्ने मौका पाइन ।
० निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा मुख्य समस्या के हुन् ?
समस्या नभएको कुनै पनि क्षेत्र छैन । अँझ हाम्रो जस्तो विकाशील देशमा त सबैतिर समस्या छन । हिजोको दिनमा मुलुक अस्तव्यस्त थियो । राजनीति अस्थिर थियो । माओवादी द्वन्द्व थियो । सँगसँगै मधेश आन्दोलन भयो । पहाड आन्दोलन भयो । आजभन्दा एक वर्ष अगाडिसम्म काम गर्ने वातावरण नै थिएन । अहिले सही समय आएको छ । स्थिर सरकार बनेको छ । नारा पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने तय गरिएको छ । नेपाललाई निर्माण व्यवसायी विना समृद्ध बनाउन सम्भव छैन । हामीले नै यो नारा साकार बनाउने हो । त्यसलाई आत्मसात गरेर सरकारसँग हातमा हात मिलाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन, निर्माण व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउन हामी सरकारलाई विश्वस्त पार्छाैँ । कोभिडको प्रभावसँगै आर्थिक अभावले बढी गिजोलिएको छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो। आर्थिक अभावका कारणले निर्माण कम्पनी मात्रै होइन, निर्माण कम्पनीसँग आबद्ध उत्पादन सिमेन्ट, उद्योग, डन्डी, काठ, गिट्टी, बालुवा, पाइपलगायतमा आर्थिक अभावले असर गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदा आयोजनाको काममा चुनौती थपिएको छ।
० बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावले व्यवसायीमा के कस्ता बाधा आए ?
बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण हामी समस्याग्रस्त भएका छौं। हिजोको दिनमा बैंक जानासाथ तुरुन्तै कर्जा (परियोजना तथा ओभरड्राफ्ट) सुविधा दिन्थ्यो। अहिले छैन। सप्लाई चेन ती फ्याक्ट्रीलाई पनि दिन सकेका छैनन्। पहिला ६० दिन, ९० दिनसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गर्न सक्थे। यो नहुँदा निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन। हिजो एलसी दिनेबित्तिकै सामान उत्पादन गर्न बैंकले पैसा दिन्थ्यो। १२० दिनको टीआर कर्जा पाइन्थ्यो। परियोजनाअनुसारको कर्जा तुरुन्तै पाउँथ्यौं। यसले अर्थतन्त्र चलायमान भइराखेको थियो। सरकारको पक्षबाट ठूलो गल्ती भइरहेको छ। दुई वर्षदेखि सरकारले हामीले काम गरेको ठाउँमा ५ प्रतिशत धरौटी रकम कट्टा गरेको छ। बैंक ग्यारेन्टी दिन्छौं तर तरलता अभावको अवस्थामा कामलाई चलायमान गर्न धरौटी चलाउन दिन भनिरहेका छौं। यससँगै ऐनमा २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने व्यवस्था छ। सरकारसँग तीन खर्ब ढुकुटीमा यत्तिकै छ। २० प्रतिशत रकम सबै विकासे मन्त्रालयले फ्लो गरिदिए बजारमा तरलताको अभाव पनि हट्छ। बैंकको ब्याजदर पनि कम हुन्छ।
० निर्माण व्यवसायीले बनाउँदै गरेको पुल र सडक बनिनसक्दै बिग्रिन्छ, भाँचिन्छ । किन होला ?
पुलको विषयमा हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छौं । त्यो प्रविधि फ्रि स्टेज ब्रिज हो । पुल बनाउँदा ढलान गरेर बीचमा केबल छिराइन्छ । ढलान गरेको २८ दिनपछि केबललाई तन्काइन्छ । पुलको भारबहन क्षमता केबलमा हुन्छ । विगतमा ४०–४५ दिनमा पनि केबल तान्न नसक्दा बाढी आएर पुल बगाएर लगेको छ । १–२ वटा पुल भने कमसल निर्माणका कारणले पनि बगाएको छ । केबल तान्न भारतीय मजदुरहरु आवश्यकता पर्छ । तर कोरोनाको कारणले घर गएका मजदुर नेपाल आएनन् । डिजाइन बिग्रेका कारणले पनि निर्माण बिग्रेका छन् । तर धेरै पुलहरु समयमा नै काम गर्न नपाएको कारणले नै बिग्रिएको हो । सरकारले निर्माण क्षेत्रका काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपाली मजदुरले २० हजार तलब खादा भारतीय मजदुरले मासिक ४०–५० हजार तलब खाइरहेका छन् । सरकारले उपभोक्ता समितिलाई काम दिनुभन्दा पनि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न लाग्नु पर्छ । सडकमा प्राविधिक समस्या पनि हुन्छ । सडकमुनि बग्ने ढलको कारण पनि सडक बिग्रिने गरेको छ । अहिले मेलम्चीको कारणले पनि धेरै सडकहरु भत्किएका छन् । पुराना पाइपहरुमा पानी पठाउँदा पाइपले धान्न नसकेर पनि समस्या हुने गरेको छ । कालोपत्रे माथि पुनः कालोपत्रे गर्दा पनि तत्कालै सडक बिग्रिने समस्या हुन्छ । गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिले बनाएका सडकहरुमा धेरै समस्या आएका छन् । उपभोक्ता समितिलाई सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा कुनै ज्ञान हुँदैन । अनि सडक बिग्रिन्छ । जहाँ सडक बिग्रिए पनि निर्माण व्यवसायीले नै गाली खाने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न भएपछि १ देखि ५ वर्षसम्म मर्मतको जिम्मा लिन्छौं । तर उपभोक्ता समितिमार्फत् भएका कामको कसैले पनि जिम्मा लिँदैनन् ।
० पछिल्ला दिनमा निर्माण व्यवसायी क्षेत्र बदनाम बन्दै गएको छ ? यस्तो छबी कसरी सुधार्नु हुन्छ ?
अहिले मिडियामा जुन तरीकाबाट सूचना सम्प्रेशित भएका छन त्यो हेर्दा म निर्माण व्यवसायी हुँ भनेर परिचय दिन लाज लाग्ने अवस्था छ । तर, त्यो वास्तविकता त होइन । केही व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण क्षेत्र दागिएको छ । ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि आलोचित बन्नुपरेको छ । यसमा सरकारी संयन्त्रहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । उनीहरू रू. २८ करोडको आयोजनालाई बार्षिक एक डेढ करोड दिन्छन् भने त्यो आयोजना सम्पन्न हुन कति वर्ष लाग्छ ? सँगसँगै, काम गर्ने समय दिईन्छ २४ महिना अनि ५ महिना नदीजन्य पदार्थमा रोक लगाईन्छ । त्यसपछि, हामी बहुसाँस्कृतिक देशका नागरिक, एक महिनाभन्दा बढीको समय चाडपर्वमा बित्छ । र, यस्ता कुरामा सरकारलाई सुसूचित गर्न नसक्ने हाम्रो पनि कमजोरी हो । अब हिजो के भयो ? कसो भयो भन्दा पनि भोली के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी गईरहेका छौँ । मिडियाले पनि नकारात्मक पक्षलाई मात्र वढाव दिएको छ । कतिपय निर्माण प्राविधिक कारणबाट रोकिएको हुन्छ त्यसमा पनि खोजबिन हुनुपर्छ ।
० ठेक्का व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिन्छ । यसलाई वैज्ञानिक बनाएर लाने कुनै उपाय छैन ?
वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ र सकिन्छ पनि । हिजोका दिनमा एउटै कम्पनीले क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का लिएका कारण कमी कमजोरीहरु रहे । समयमै कामहरु सम्पन्न गर्न सकेनन् । आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको भार बोकेपछि व्यवस्थापनमा कमजोरी रह्यो । त्यसैले हामीले ०६३ सालदेखि नै सरकारसँग बिग क्यापासिटी लागू गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ । अहिले आएर खरिद नियमावलीको छैठौँ संशोधनले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ । अब आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिन पाइँदैन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष अझै छन् । ओभरहेड खर्च १५ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । ओभरहेड कम भएका कारण ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या छ । ल्याबहरु राख्ने, टेक्निसियनहरु राख्नुपर्ने, कानुनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने अवस्था छ । खर्च कम हुँदा कसैले त्यही खर्चले पुग्नेगरी काम गर्दा गुणस्तरमा कमी आउन पनि सक्छ । यस्ता समस्याहरु हुनुहुँदैन ।

० साना व्यवसायीहरु झन् साना हुँदै जाने र ठूला झन् मोटाउँदै जाने समस्या छ । ठूला र साना व्यवसायीहरुबीचमा रहेको खाडल पुर्न महासंघले कुनै कदम चालेको छ ?
नेपालको परिवेशमा भन्ने हो भने यहाँ ठूला व्यवसायी नै छैनन् । दुई अर्बको काम आयो भने त्यसको सबै क्राइट एरिया मिट गर्ने यहाँ एउटा पनि व्यवसायी छैन । हाम्रा हरेक परियोजना १०–१२ अर्बका छन् । यस्तो अवस्थामा कुन लेभलमा गएपछि उसलाई ठूलो भन्ने ? काठमाडौंमा बस्ने निर्माण कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने एक अर्बसम्मको कामको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । विराटनगरमा जाँदा २०–३० करोडसम्म गर्न सक्ने होला । काठमाडौंकाले विदेशीले ठूला कामहरु लगे भन्नुहुन्छ । उहाँहरु फेरि १०–२० करोडको कामलाई ६–७ जना मिलेर ७०–८० करोडको बनाउनुहुन्छ । त्यही काम जिल्लामा जाँदा दुई–तीन करोडमा काम गर्ने साथीहरुले हाम्रो काममा हस्तक्षेप भयो भन्नुहुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिला पाँच करोडसम्मको कामलाई खुल्ला गरिनुपर्छ । त्यो काम स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । दुई करोडको काम नगरी कुनै पनि कम्पनीले लाइसेन्स प्राप्त गर्नुहुँदैन । सहायक कन्ट्र्याक्ट गरेर त्यति अनुभव प्राप्त गरेपछि बल्ल उसलाई प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण दिनुपर्छ । मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिँदा प्रशिक्षण लिनुपर्छ, ट्रायल दिनुपर्छ । अरु क्षेत्रमा पनि यस्तै छ । तर, निर्माण क्षेत्रमा एउटा कुनै फ्रेसर आएर अत्यधिक घटीमा काम गर्छ । एक करोडको काम ६० लाखमा गरिदिन्छु भन्दा राज्यलाई ४० लाख फाइदा हुने त देखियो तर ६ महिनामा हुने त्यो काम ६ वर्षसम्म पनि भएन भने नोक्सान कसलाई भयो ? राज्यसँगै आयोजनाबाट लाभ लिनुपर्ने स्थानीयलाई पनि घाटा हुन्छ र त्यो व्यवसायी पनि समाप्त भएर जान्छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसरी दुई करोडको काम गरेकालाई लाइसेन्स दिएपछि पाँच करोडसम्मको कममा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । एउटै कम्पनीलाई एकै पटक धेरै प्रोजेक्टमा काम गर्न पनि दिनुहुँदैन । यसरी साना–सानाबीचमा प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ ।
० इन्जिनियर, प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीबीचको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ ?
सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय र निर्माण गर्नेबीच सहकार्य हुन सकेन भने कामले गति लिँदैन । त्यसैले दुवै पक्षले जिम्मेवार भएर सम्बन्ध सुमधुर राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ सुपरिवेक्षण गर्ने निकायले निर्माण गर्ने निकायलाई कम महत्व दिएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि समस्या छ । निर्माण कम्पनीले काम गर्ने तर, सुपरिवेक्षण गर्ने व्यक्ति सुतेर बस्ने हो भने काम राम्रो हुँदैन । केही निकायमा यस्तो समस्या छ । मानौँ, कुनै मन्त्रालयले एउटा काम लगायो । तर, ऊसँग न आवश्यक प्राविधिक छन्, न व्यवस्थित निकाय छ, न दक्ष जनशक्ति । अझ खरिद ऐनसमेत नबुझेका व्यक्तिले गर्ने–गराउने काम कस्तो होला ? हामी सबै जिम्मेवार भएर एकअर्काको पेशालाई ‘रेस्पेक्ट’ (सम्मान) गर्दै काम गर्यौँ भने विकास र समृद्धि सम्भव छ ।
० निर्माणकार्यमा हुने ढिलाइका सम्बन्धमा कम्पनीहरुलाई सही बाटो देखाउन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन महासंघको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
अहिलेसम्म अलपत्र रहेका ७० प्रतिशत कामहरु समयमै सम्पन्न गराउन हामीले पहल गरेका छौँ । केही कामहरु निर्माण व्यवसायीले चाहे पनि एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पहिले सरकारले संरचनाले मागेको समय दिनुप¥यो र त्यो समयमा काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीहरुलाई भोलि गएर हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सहयोग गर्छौँ । ७७ वटै जिल्ला अध्यक्षसँग सहकार्य गरेर समयमै सम्पन्न नभएका कामको विवरण तयार पारिरहेका छौँ । कसले काम गरेको छ, कसले छैन, कसलाई के समस्या छ त्यो बुझ्ने काम हामी गरिरहेका छौँ ।
०००

Leave a Reply

Your email address will not be published.