राजनीतिक पार्टीको फुटसँगै कर्मचारी संगठन फुट्नु दुर्भाग्य हो

अन्तरवार्ता

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल
नेपालको निजामती क्षेत्रभित्र अनेक विकृति विसंगति रहेको चर्चा हुने गर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा आलोचित विषय हो, कर्मचारीभित्रको राजनीतिकरण ।कर्मचारीभित्र सरुवा–बढुवादेखि विदेश भ्रमणका अवसरसम्ममा पार्टी निकट संगठनहरुको हात रहने गरेको छ । पछिल्लो समय संघीयता लागू भएर तीन तहको सरकार बनेयता कर्मचारीयन्त्र झन् अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । यही सेरोफेरोमा हामीले आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीका अंश ः
० चार बर्षमा ६ मन्त्री,६ सचिव फेरिए तर अझै निजामती ऐन आउन सकेको छैन् किन् ?
सरकारले कर्मचारी प्रशानमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । संघीय निजामती ऐन कस्कालागि भन्ने कु्रा मन्त्रीज्यूहरुले बुझ्न सक्नु भएन् जस्तो लाग्छ । निजामती ऐन मन्त्रीको लागि सम्झनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई तर यो सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको लागि हो । आज सम्मका मन्त्रीज्यूहरुले निजामतीको विषयमा ध्यान दिनु भएन। उल्टै ट्रड युनियनलाई ध्वस्त पार्ने कुरा मात्र सोच्नु भयो । खोला तर्ने लौरो विर्सने मात्र देखियो । हाम्रो त्यागको कारण अहिले मन्त्रीज्युहरु झण्डा हल्लाएर हिड्नु भएको छ तर, उहाँहरुले यो कुरा विर्षनु भयो । मुलुक संघीयतामा गएको चार बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत कर्मचारीहरुले नयाँ कानुन पाउन सकेका छैनन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्ष अघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । केन्द्र सरकारले सो कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । झण्डै एक लाख निजामती कर्मचारीलाई चलाउने मुल कानुन नआउँदा कर्मचारीलाई निर्देशन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । यो बीचमा तपाइले भने अनुसार ६ जना मन्त्री फेरि,सचिव पनि ६ जना फेरीए पनि कर्मचारीको मुल कानुन आउन सकेको छैन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदा नै कर्मचारीहरुको मूल ऐन ल्याउने प्रयाश गरिएको हो । त्यसपछि हामीले हृदयेश त्रिपाठी, गणेश ठगुन्ना, गणेश पहाडी र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई पाएका छौं । त्यस्तै यो बीचमा दिनेश थपलिया,सूर्य गौतम,सुरेश अधिकारी (निमित्त),यादव कोइराला,एकनारायण अर्याल र सुरेश अधिकारी गरी ६ जना नै सचिवहरु परिवर्तन भइसकेका छन् तर पनि निजामती ऐन आउन सकेको छैन ।
० निजामतीहरूको मूल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या परिरहेका छन् ?
निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको संगठन तथा दरबन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपर्दथ्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरूपमा अलमल भयो । सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो । संघीय ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका शर्त र सुविधा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा सबै पक्ष ठीक, तर कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्र मात्र बेठीक भन्ने स्वर सर्वत्र मुखरित हुनु राम्रो होइन । निजामती सेवा र कर्मचारीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो र कर्मचारीहरूको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने कर्मचारी कसरी सहजै परिचालित हुन्छ र ? कर्मचारीको घर छ, परिवार छ, वृत्ति विकास छ र उसँग कमलो मन पनि छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरै तलब खोजेका होइनन् र इन्कार गरेका पनि छैनन् । राजनीतिक तहमा भने निजामती कर्मचारीले सरकारी तलब खाएपछि जसो भन्यो त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने रुखो सोच नेपाली जनतामा छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन ।
० कर्मचारी भनेको एउटा बुद्धिजीवी पनि हुन् तर राजनीति दलको फुटससँगै किन कर्मचारी संगठन पनि फुट्यो ? ०५४ सालमा पनि पार्टी फुटेको थियो तर कर्मचारी संगठन फुटेन तर अहिले कर्मचारी संगठन फुट्नुको कारण के होला ?
दुवै पक्ष अतिवादी भएको कारण हो । यो संगठनमा भइरहनु भएका नेतृत्वकर्ताको दम्भ, घमण्डको कारण यस्तो भएको हो । अरुको राय, सल्लाहा, सुझाव लिन नखोज्ने, एकलौटि रुपले चल्ने कारणले विभाजनमा पुगेको हो । अहिले नयाँ नेतृत्व आएका छन् । सबैजना बसेर सल्लाहा गर्ने वातावरण मिल्यो भने समाधान हुने मैले देखेको छु । मेरो भनाइ के हो भने लिडरसिप जिम्मेवार हुनुपर्छ । राजनीति दलको विभाजनसँगै कर्मचारी संगठनहरु विभाजन हुनु हुनु हुँदैन किनभने कर्मचारीहरु भनेका बुद्धिजीवी वर्ग नै हुन् । संगठनको मुख्य नेतृत्वले विशेष गरी राजनीति गर्न खोजेकोजस्तो मलाइ लाग्छ । दुई जना अध्यक्ष र महासचिबको कुराले यस्तो अवस्था भएकोजस्तो लाग्छ । अलि अगाडि पनि यस्तो देखिएको थियो । ०५४ सालमा पार्टी फुट्दा म आफैँ लागेर केही पार्टीका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर त्यतिबेला फुट्न दिएनौँ । अहिले संगठनभित्रको अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पनि यस्तो भएको हो । अन्तर्विरोध गर्नु नै लिडरसिपको मुख्य दायित्व हो । केही मान्छेहरुलाई पदको प्यास लागेको कारणले पनि यस्तो भएको हो । प्यासी मात्र भएर हुँदैन, त्यागी पनि हुनुपर्छ । टे«ड युनियन आन्दोलन सामूहिकतामा आधारित हो । नेपालमा जुन घटना भएको छ, दलको कार्यकर्ता बन्ने, पार्टीको कार्यकर्ता बन्ने या त विधानमा लेख्नु प¥यो, उहाँहरुले होइन भने पार्टी फुट्नेबित्तिकै पार्टीको संगठन बनाउने काम किन ? यहि कारणले हामीले आधिकारिक टे«ड युनियन बनाएका हौँ । सबै पार्टीको आस्था र विचार अटाउने फूलबारी आधिकारिक टे«ड युनियन बनाउँ भनेर बनाएको हो ।
० ट्रेड युनियनको अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ ?
एकद्वार नीतिद्वारा कर्मचारीको गुनासो सुन्ने, समस्या उजागर गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको आधिकारिक टे«ड युनियन हो । यसैको चार वर्ष अवधि समाप्त भएर अर्काे तीन वर्ष कटिसकेको छ । अब सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गराउनुपर्छ । शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएको छ ।केही कर्मचारीले खोजेकै ठाउँमा काम गर्न पाइरहेका छन्, केहीचाहिँ दुर्गम, अपायक ठाउँमा बसेर पनि जागिर खाइरहेका छन् । तिनका समस्या बुझ्ने कसले ? दक्षिण एशियामै कम तलब नेपालमा मात्रै छ । उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिने र जनतालाई सेवा दिनेक्रममा तलमाथि गर्नेबित्तिकै अन द स्पट कारवाही गर्ने हो भने अरु समस्या हुँदैन । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी, अतिरिक्त पैसा नलिई कामै गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ ।
० सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?
पहिलो कुरा त जनताप्रति उत्तरदायी कसरी हुने ? कसरी नजिक हुने ? र दोस्रो कुरो अव हामीले नायकत्व आफ्नो मात्र हुँदैन, जसलाई सेवा दिने हो उनीहरूलाई पनि संलग्न गराएर त्यसको उपयोगिता मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त फाइदाहरूलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जसरी निजी क्षेत्रको एप्पल कम्पनीले युजरहरूको सिस्टम डिजाइन गरेर त्यसको भ्याल्यु बढाएको छ नि । त्यस्तै हो, सार्वजनिक निजामती सेवामा पनि हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई नै त्यसमा संलग्न गरायौँ भने उनीहरूको ज्ञान त्यहाँ थपिन्छ । जसबाट उपयोगिता बढ्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाह बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले हामी विगतको गौरवपूर्ण गाथाबाट माथि उठ्नु प¥यो । जनताको मन जित्ने गरी नयाँ सुरुवात गर्नु प¥यो ।
० निजामती सेवालाई जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ?
विकसित देशहरूमासमेत पनि निजामती सेवा (सिभिल सर्भिस)लाई माइनस गरेर अथवा त्यसलाई टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेर कुनै पब्लिक सर्भिसहरू सञ्चालित हुँदैनन् भन्ने सोचाइ बनेको छ । त्यसकारण यसलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्ने भन्नेमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको सेवा घटाउने होइन, यसको सेवाका प्रकृति मात्रै परिवर्तन हुने हुन् । जस्तो, सेवा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर वेलफेयर सर्भिससम्म सबै उही नै हुन् । त्यसमा कुनै घटी हुँदैन । तर, शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले जतिसुकै जनप्रिय हुन खोजे पनि हामीले सधैँ शासन गरेर सेवा दिन खोज्यौँ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुभूत गराएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । भन्नुको मतलब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । पहिले हामी शासन गरेर सेवा दिन्थ्यौँ अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । सर्भिस उही हो भूमिका र शैली मात्रै फरक हुन्छ ।
० नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण के के हुन् ? नयाँ वर्षको दिन राष्ट्रपतिबाट मानपदवी थापेकी लेखा पनेरु १० दिनपछि डेढ लाख घुससहित पक्राउ परिन् । यसअघि सरकारले सर्वाेत्कृष्ट घोषणा गरेको कर्मचारी र उत्कृष्ट सरकारी वकिल रत्नप्रकाश गिरी पनि उस्तै फण्डामा मुछिए ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण पारदर्शिताको अभाव, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव, गोपनीयतामा रमाउने संस्कृति प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको अभाव, उच्च स्वविवेकीय अधिकार, स्पष्ट ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाको अभाव, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक संरक्षण एवं प्रोत्साहन, अनुगमन, मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, दण्ड पुरस्कार प्रणालीको अभाव आदि हुन् ।
० अब यसलाई कसरी रोक्ने अथवा कसरी कम गर्न सकिन्छ ?
यसका लागि पारदर्शिताको प्रबद्र्धन, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्करणको नीति अवलम्बन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र सजग बनाउने, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा निरोधात्मक एवं उपचारात्मक उपायको अवलम्बन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ज्यत कतयखभ नीति अवलम्बन, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा वृद्धि कार्यहरू गर्नु पर्दछ ।
० ट्रेड युनियनहरु आफु निकटका कर्मचारी सरुवामा बढी चलखेल गर्नमै सिमित भएको पनि आरोप छ नि ?
तपाईंले भनेको कुरा केहि सत्य हो । हाम्रो एउटै भनाई के हो भने नीति, नियम र कानून अनुसार नै कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्छ । अहिलेको कुरा गर्दा कम्तिमा पनि दुई वर्ष कुनै ठाउँमा बसेपछि सरुवा हुनुपर्छ । यदि कसैको त्यो अवधिमा भएन भने हामीले त्यहाँ सहयोग गर्न सक्छौ । तर, यसअघि अर्को पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका बेला हामी निकटका कर्मचारी साथीहरुलाई पेलेर दुर्गममा पठाउने अफ्टयारो ठाउँमा पठाउने काम पनि गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । मेरो मन्त्री आयो मेरो मान्छे सरुवा गर भनेर पनि हामीले भनेका छैनौं र हाम्रो नेतृत्वमा बनेको टिमले पनि त्यस्तो काम गर्नुहुन्न र म गर्न दिने छैन । यदि हामीले त्यसो गरेको पाउनुभयो भने तपाईं पत्रकारिता जगतमा लागेका साथीहरुले त्यतिबेला प्रश्न उठाउनुहोला । हामी त्यस्तो नगर्ने बाचा पनि गर्छौ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.