अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त, रकम नउठ्ने डर

अर्थ/वाणिज्य समाचार

काठमाडौं । अहिले बजारमा सहकारीले एति ठग्योे, उति डुबायो भन्दै आमसञ्चार माध्यमहरुमा समाचार आउने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा च्याउसरी खोलिएका सहकारी संस्था बग्रेलती छन् । करिव दुई महिनाको अन्तरालमा सात, आठ ओटा सहकारी संस्थाको समाचार आइसकेको छ । यसले यति डुबाएर फरार भयो, उसले यति डुबाएर फरार भयो भन्दै समाचारहरु आइरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका कतिपय सहकारीहरु पनि धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जस्ता ठाउँ जहाँ घना वस्तीमा रहेका सहकारी र प्रदेश र स्थानीय तहमा खोलिएका सहकारी पनि भाग्ने तरखरमा छन् ।

समाचार सूत्रानुसार अहिले अधिकांश सहकारी सञ्चालकले २ लाखदेखि ५ लाखसम्म सेयरमा लगानी गरेर जनताले बचत गरेको रकमले काठमाडौंमा घर, जग्गामा लगानी गरेर फाइदा लिइरहेका छन् । सहकारीका सेयर होल्डरले आफ्नो सेयरसहित जनताको बचतसमेत लिएर भाग्ने गरेका छन् । सहकारीमा लगानी गर्ने व्यक्ति भने बैंकमा जागिर खाने कर्मचारी र बैंकबाट रिटायर भएपछि सहकारी सञ्चालक बस्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले अरु बैंकलाई ऋण दिएजस्तै सहकारीले ब्याज दिने र सहकारीले लगानी गरेजस्तै बैंककले लगानी गर्न थालेपछि सहकारी संस्था सञ्चालक भटाभट भाग्न थालेका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा सहकारी संस्थाहरुको जगेडा कोषमा रहेको रकम ५ प्रतिशत साधारण सभाबाट लेखापरीक्षण भएको १५ दिनभित्र सहकारी संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो कोषा पैसा जम्मा नगर्ने सहकारीको लगत खडागरी आवश्यक कारबाहीको लागि सहकारी विभागमा पठाउनुपर्ने छ । तर, देशभरि २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश संस्थाले कोषमा रकम जम्मा गरेका छैनन् ।

हालसम्म रु. ४ करोड ७७ लाख ६९ हजार मात्र जम्मा गरेको देखाइन्छ । तर, सहकारीबाट विवरण संकलन नगरी बैंक इस्टेटमेन्टको आधारमा कोषमा एकमुष्ट आम्दानी रकम दाखिला गर्ने सहकारीको विवरण एकिन हुने अवस्था छैन । सहकारीको अनुगमन गरेको छैन र अधिकांश सहकारी सञ्चालकहरुको मनोपोलि ब्यवहारले गर्दा सहकारी भाग्ने अवस्था पुगेका हुन् । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ मा सहकारी संस्थाको निरीक्षण सदस्यहरुको हितविपरीत कायम गरेमा यस ऐन सम्बन्धित ऐन नियमबिपरीत काम गरेमा आर्थिक संकट परेमा सहकारी विभागको रजिस्टारको सिफारिसमा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीलाई छानविनको दायरामा ल्याएर समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ ।

सहकारीको छानविन र जाँचबुझ आयोग २०७० को प्रतिवेदन अनुसार १५३ सहकारी संस्थामा समस्या देखिएकोमा मन्त्रालयले २०७४ सालमा १२ ओटालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । १४१ सहकारीमाथि समस्या ग्रस्त घोषणा गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ । बचतको हिनाविना गरी हाल कारबाहीमा परेको एक सहकारीलाई मात्र समस्या ग्रस्त देखाएरको छ । यसरी समस्याग्रस्थ घोषणा नहुँदा धेरै सहकारी संस्थामा रकम पनि नउठ्ने र सहकारीले आम्दानी भन्दा बढी खर्च गर्ने सहकारीको पैसामा सञ्चालकले जतापायो त्यतै खर्च गर्ने अनि लग्गामा लगानी गर्ने कारणले कतिपय बचतकर्ताको रकम सहकारीले दिन सकेका छैनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.