नर्भिकका मालिक चौधरी करोडौं बढि कबोल गरेर पनि ठेक्का नपाएपछि अदालतको शरणमा

राजनीति समाचार

काठमाडौं । सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लिएका नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मालिक वसन्तकुमार चौधरी निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लागेको छ । निर्वाचन आयोगले मतपेटीका (ब्यालेट बक्स) खरिदका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा झन्डै डेढ करोड बढी कबोल गरेको चौधरीको ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि आफूले ठेक्का पाउनु पर्ने दाबीसहित अदालतको शरणमा पुगेको हो ।

नर्भिकका मालिक चौधरीको एकल स्वामित्वमा रहेको बिएलसी होल्डिङ्स प्रालिको भगिनी कम्पनी ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालिले मतपेटिका खरिदका लागि भ्याटबाहेक १४ करोड ५६ लाख ४० हजार कबोलेको थियो । सबैभन्दा कम १३ करोड २६ लाख ५ हजार रुपैयाँ कबोल्ने शशीधर÷काबिल÷ब्राइटेक जेभीले उक्त ठेक्का पाएको हो । दोस्रोमा केएस इन्टरनेशनले १३ करोड ३४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कबोलेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले विशेष प्रावधान अनुसार गरेको ठेक्कामा डेढ करोड बढी कबोल्ने चौधरीको कम्पनी उच्च अदालत पाटन गएको हो ।

निर्वाचन आयोग आयोग ऐन बमोजिम विशेष परिस्थितिमा गरेको खरिदलाई सार्वजनिक खरिदको प्रावधान देखाउँदै चौधरीको कम्पनी अदालत गएको हो ।निर्वाचन आयोगले २०७९ साउन ३० गते आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुन ९८ दिन मात्र बाँकी रहेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिमका प्रक्रियाहरु पालना गरी निर्वाचन सामग्रीहरु खरिद गर्न समय अभाव हुने कारण देखाउँदै छिटो माध्यमबाट निर्वाचन सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा ‘आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक बस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने छ । तर, निर्वाचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिए बमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट वा सोझै बजारबाट मालसामान खरिद वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, ईश्वरी पौडेलसहित पाँचै जना आयुक्तले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा बमोजिम निर्वाचन सामग्री खरिद गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको पाइन्छ । उक्त बैठकमा आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्रीहरुको प्राविधिक स्पेशिफिकेसन, सो सामग्रीहरूको लागत अनुमान तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात एवं मूल्याङ्कन मापदण्ड सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रक्रियाबाट नै आयोगले मतपेटिका, छेकाबारा, रबर म्याट, सुरक्षण सील, स्वस्तिक छाप रबर र स्वस्तिक छाप पित्तल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने काम गरेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ कै प्रक्रिया अनुसार आह्वान भएको साढे ६ करोड बढीको छेकाबाराको ठेक्का चौधरी कै ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पाएको छ । तर त्यहीँ प्रक्रिया अन्तर्गत भएको मतपेटिकाको ठेक्कामा भने आफूले ठेक्का नपाउने भएपछि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै चौधरीको कम्पनी अदालत गएको हो ।

छेकाबाराको ठेक्कामा बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना बमोजिम ६ करोड ६५ लाख ५ सयको छेकाबाराको ठेक्का सम्झौता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका चौधरी मतपेटिकाको सोही प्रक्रियामा ठेक्का रोक्न भने अदालत गएका छन् । यसलाई आयोगका पदाधिकारीहरू चौधरी निर्वाच भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेको रुपमा अर्थ्याउँछन् । सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र मतपेटिका आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने छ । तर, ठेक्का पारेको कम्पनीलाई समयभित्र सामान ल्याउन नदिने गरी चौधरीले अदालतको आदेश ल्याएर रोक्न खोजेको आयोगका अधिकारीहरको बुझाइ छ ।

चौधरीको ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पाएको छेकाबारामा समर्थन जनाएका निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले उक्त कम्पनीले मतपेटिकाको ठेक्का नपाउने भएपछि सार्वजनिक खरिद कानुन देखाउँदै फरक मत राखेका छन् । त्यो फरक मत राखेको कुरा चौधरीको कम्पनी ग्यावियोनेटले रिटमा समेत खुलाएको छ ।

चौधरीको कम्पनी ग्यावियोनेटले हालेको रिटमा मतपेटिकाको टेष्ट रिपोर्ट पेश गर्नु पर्नेमा पेश टेष्ट रिपोर्ट पेश नगरेको दाबी गरिएको छ । तर, बोलपत्र कागजातको टेक्निकल स्पेशिफिकेसन्सको बुँदा नम्बर १७ मा आईएसओ स्टान्डर्ड र टेष्ट रिपोर्ट निर्वाचन आयोगमा मतपेटिका आपूर्ति गर्ने समयमा पेश गर्नु पर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । अदालतलाई समेत गुमराहमा पारेर चौधरीको कम्पनी अल्पकालीन आदेश ल्याएर खरिद प्रक्रिया रोक्न सफल भएको देखिन्छ ।

चौधरीको कम्पनी ग्यावियोनेटले अदालतमा मतपेटिका ठेक्का गर्दा निर्वाचन आयोगले आशय पत्रको सूचना न निकालेको दाबी गरेको छ । तर, सोही प्रक्रिया बमोजिम आशय पत्रको सूचना ननिकाली ग्यावियोनेट छेकाबाराको ठेक्कामा भने सम्झौता गर्न आयोगमा पुगेको छ ।

आयोगका अधिकारीहरू आफूले ठेक्का पाए सबै ठिक अरुले पाए गलत भन्ने चौधरी प्रवृत्ति लज्जास्पद भएको टिपण्णी गर्छन् । ७ दिनको सूचना निकालेर छिटो माध्यमबाट गरेको खरिदमा आशय पत्रको सूचना ननिकालेको भनेर चौधरी अदालत जानु निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेको उनीहरूको तर्क छ ।

यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ११ करोड ४० लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँको कागज खरिद ठेक्का चौधरीको कम्पनी ग्यावियोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसनले पनि उक्त प्रक्रिया अनुसार नै पाएको थियो । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलको सेटिङमा उक्त कम्पनीले रातारात प्रबन्धपत्र संशोधन गरेर कागज खरिद गर्ने प्रावधान घुसाएको थियो । उनै ईश्वरीको सेटिङमा चौधरी अहिले पनि आयोगले खरिद गर्न खोजेका निर्वाचन सामग्रीहरु आपूर्ति गर्ने चलखेलमा लागेका थिए । तर आयोगका अन्य आयुक्तहरूले सेटिङ भत्काइदिएपछि उनले फरक मत राखेर चौधरीलाई अदालत पठाएको आयोगभित्र चर्चा छ ।

२०७४ प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि ईश्वरीले ओम्नीसँग सेटिङमा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रिन्टर किनेका थिए । ओम्नी कै ३ वटा भगिनी कम्पनीसँग कोटेशन मागेर झन्डै २५ करोड पर्ने प्रिन्टर सोझै खरिद गरेका थिए । अहिले आयोगले टेन्डर आह्वान गरेर खरिद गर्न खोज्दा आयुक्त ईश्वरी पौडेल चलखेल लागेको चर्चा छ ।

करोडौंको सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा हत्याएर रजाइँ गरिरहेका नर्भिकका मालिक चौधरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अनधिकृत संरचना हटाउन खोज्दा अदालत गएर आदेश ल्याएका थिए । अहिले पनि निर्वाचन भाँड्ने उद्देश्यका साथ गलत दाबीसहित अदालत गएको उनीमाथि आरोप छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.