नागरिकताभन्दा बढी उपयोगी बस्तु हो राष्ट्रिय परिचय पत्र

अन्तरवार्ता

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्चिकरण विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सहसचिव तिर्थराज भट्टराईलाई दिएको छ । मन्त्रालयले महोत्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव भट्टराईलाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा खासै जानकारी नै छैन, यसको प्रचारप्रसार पनि त्यति नभएको पाइएको अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समेतबाट निकै महत्वका साथ अगाडि सारिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्वन्धी कार्यलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ ।राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले के कति काम गरिरहेको छ, समस्या र चुनौति के कस्ता छन्, किन बनाउने परिपचपत्र र यसका फाइदाहरुको सेरोफेरोमा तामाकोशी साप्ताहिकका संवाददाताले विभागका महानिर्देशक तिर्थराज भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको अंशः

० राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको के हो ? नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा कसरी सुरु भयो ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिला राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई दिने परिचयत्रहरुको विषयमा जान्न जरुरी छ । मुख्यतः सरकारले आफ्ना नगरिकलाई दिने परिचयपत्रपत्र दुई किसिमका हुन्छन् । ती हुन् फाउण्डेशनल आईडी र फंसनल आईडी । व्यक्तिको पहिचान स्थापित गर्ने फाउण्डेशनल आईडीले राज्यभित्रका अनेक सेवा सुविधा तथा तथा प्रयोजनका लागि मान्यता पाउँछ । अहिले कायम रहेको त्यस किसिमको परिचयपत्रको रुपमा हामीले नागरिकतालाई लिन सक्छौँ । अर्कोतर्फ फंसनल आईडी कुनै विशेष प्रयोजनका लागि मात्रै दिने गरिन्छ । उदाहरणका लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स, प्यान कार्ड, मतदाता परिचयपत्र यस किसिमको परिचयपत्रका उदाहरण हुन् । नेपालमा २००९ सालदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा नागरिकताको प्रचलन सुरु भएको हो । त्यसको शुद्धताका लागि हामीले सुरुवाती समयदेखि प्रमाणीकरणको चुनौती झेल्दै आएका छौँ । मानौँ तपाईं–हामीले आफ्नो नागरिकता कुनै निकायमा पेश ग¥यौँ भने, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने कुनै भरपर्दो संयन्त्र छैन । वास्तवमा अहिलेको समयमा नागरिकताका आधारमा व्यक्तिको पहिचान गर्न निकै नै चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ । यसै किसिमको चुनौतिको सामना गर्न र सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज र छिटो छरितो रुपमा नागरिकलाई प्रदान गर्नकै लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउन लागिएको हो । अब आउने राष्ट्रिय परिचयपत्र मूलतः सूचना प्रविधिमा आधारित हुनेछ ।

० राष्ट्रिय परिचयपत्रमा के कस्ता विवरणहरू रहन्छन् ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा के कस्ता विवरणहरू रहन्छन् भन्ने आम चासोको विषय छ । यसमा वैयक्तिक र जैविक गरी दुई किसिमका विवरणहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले केही विवरणहरू परिचयपत्रको दृश्य भागमा रहने र अन्य विवरणहरू चिप्स तथा प्रणालीमा रहने गरी तोकेको अवस्था छ । परिचयपत्रको दृश्य भागमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर (नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा) आदि विवरण रहने छन् । त्यसैगरी ऐनले चिप्स र प्रणालीमा माथिको विवरणको अतिरिक्त अस्थायी ठेगाना, जैविक विवरण (स्पष्ट मुखाकृति देखिने गरी विद्युतीय डिजिटल तस्बिर, दुई हातका दश औलाको विद्युतीय छाप, दुई आँखाको नानी आइरिस, दस्तखत), बाबु–आमाको नाम, बाजे–बज्यैको नाम, पति वा पत्नीको नाम एवं तोकिए बमोजिमका अन्य वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रहने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि लिइएको नागरिकको वैयक्तिक र जैविक विवरणको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा तथ्याङ्क भण्डारको सुरक्षण, व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेखको सुरक्षण, परिचयपत्रको सुरक्षण, नेटवर्क स्तरमा अपनाइने सुरक्षण, एप्लिकेशन स्तरमा अपनाइने सुरक्षण लगायतका प्राविधिक सुरक्षणका आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । तथ्याङ्क भण्डारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव सदस्य एवं विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी तथ्याङ्क सुरक्षा समिति रहेको छ । विपद् परेको वा प्रणालीमा आएको गडबडीका बेलामा विभागमा रहेको प्राथमिक तथ्याङ्क भण्डारबाट नियमित कार्य सम्पादन हुन नसकेको खण्डमा अतिरिक्त तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको व्याकअप सर्भरबाट कार्य सुचारु गर्न सकिने गरी तथ्याङ्क सुरक्षणको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

० नागरिकका विवरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी मिलाइएको छ ? डाटा चुहावट हुने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?
एकछिन् सम्झिनुहोस् त तपाईंको नागरिकताको प्रतिलिपि कति ठाउँमा होला ? कसैले त्यसको दुरुपयोग गरेको भए पनि त्यसको जानकारी पाउन सम्भव छ ? पक्कै पनि तपाईंलाई लागि यी प्रश्नको जवाफ सहज र प्रिय लाग्ने छैन । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विशेष किसिमको सेक्युरिटी फिचर राखिएको छ । यसमा राखिएको विवरण यदी कसैले हेरेको खण्डमा समेत त्यसको ‘लग’ बस्छ । वेबसाइटमा लगइन गरेर एक वर्षसम्मको क–कसले, किन र कहाँ आफ्नो विवरण हेरियो भन्ने कुराको सम्पुर्ण जानकारी तपाईंले पाउन सक्नेगरी प्रविधिको विकास गर्ने काम भइरहेको छ । मालपोत, भुमिसुधार, लोकसेवा, पञ्जीकरण जस्ता निकायले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण हेर्न सक्छन् तर, त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन तथा आफ्नो विवरणमा पहुँच राख्ने अनुमति भने दिएको हुनपर्छ । यो आफूसँग भएको विवरण मिल्यो कि मिलेन भनेर सोध्ने संयन्त्र मात्रै हो । अन्यथा यो ब्ल्याक बक्स जस्तै हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिएको आफ्नो विवरण कसैले हेरेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयमले अनलाइन मार्फत त्यसको जानकारी पाउन सक्छन् । कुनै व्यक्तिको विवरण राखेको खण्डमा त्यो मिल्यो कि मिलेन भनेर मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट भेरिफाई गराउन सकिने तर व्यक्तिका डाटा भने उपलब्ध नगराइने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसको मतलव राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा उपलब्ध गराइने कार्डकै आधारमा व्यक्तिको पहिचान गरी मोबाइलका सिम कार्ड बिक्री गर्न सकिनेछ । यस्तो अवस्थामा अर्काको नाममा सिमकार्ड निकाल्ने संभावना समेत रहनेछैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हुने तथ्याङ्कमा प्रहरीले समेत पहुँच पाउने छैन । यसबाट आफ्नो विवरण दुरुपयोग हुने संभावनाप्रति सचेत रहन सहज हुने मात्रै नभएर गोपनियताको हक सम्बन्धि कानूनअनुसार मुद्दा हाल्न समेत सकिनेछ । जसले गर्दा व्यक्तिगत गोपनियताको सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

० नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि के के प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ ? विवरण दिन र परिचयपत्र लिन कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ ?
नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नजिकको विवरण दर्ता स्थलमा गएर सोका लागि तयार गरिएको दरखास्त फाराम भरेर नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र समेत राखी विवरण दर्ता अपरेटर समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरण भन्दा फरक विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने भए सोको प्रमाण समेत साथै राख्नु पर्दछ । जस्तै विवाह दर्ता, बसाइसराइ जस्ता कागजातहरू पनि समावेश गर्नु पर्दछ । दरखास्त फाराम भर्न नसक्ने सेवाग्राहीहरूका लागि फाराम भर्ने सहयोगी कर्मचारी वा स्वयंसेवकले सहयोग गरिदिनु हुनेछ । विवरण दर्ता अपरेटरले दरखास्तमा भरेको वैयक्तिक (डेमोग्राफिक) विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरी जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण (फोटो, दश औलाको छाप, दुवै आँखाको नानी र डिजिटल दस्तखत आदि) लिने कार्य गर्नेछन् । प्रविधिमैत्री सेवाग्राहीहरूले जततउस्ररभलचयििmभलत।मयलष्मअच।नयख।लउ मा गएर वैयक्तिक विवरण भरी सोबाट जारी भएको अपोइन्टमेन्ट नम्बर लिएर तोकिएको स्थानमा गई जैविक विवरण मात्र दिन सकिने छ । विवरण दिई सकेपछि अनलाइन स्टेसन भए तत्काल राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको निस्सा उपलब्ध गराइने छ भने अफलाइन स्टेसनबाट विवरण दिएको भए कन्फरमेशन पेज उपलब्ध हुनेछ । सेवाग्राहीले जुन स्थानमा गएर विवरण दिएको हो सोही स्थानबाट नै परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । जैविक विवरणको माध्यमबाट व्यक्तिको पहिचान भिडान गरेर मात्र परिचयपत्र प्रदान गरिने हुँदा परिचयपत्र लिनका लागि स्वयम् व्यक्ति नै उपस्थित हुनु पर्ने हुन्छ ।

० नागरिकको परिचयका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हुँदाहुँदै फेरि किन राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक ठानियो भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहेको छ । यसमा यहाँको भनाई के छ ?
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सहितको राष्ट्रियता खुल्ने परिचयपत्र हो । यसले नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित गर्दछ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बायोमेट्रिक विवरण छैन । यसमा व्यक्तिको पृथक् पहिचान नम्बर छैन । यो सामान्य कागजमा छापिएको हुन्छ । यो विद्युतीय कार्ड होइन । यद्यपि नेपालमा व्यक्ति पहिचानको माध्यम र सेवा प्राप्तिको मुख्य आधारका रूपमा समेत नागरिकताको प्रयोग भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विद्युतीय प्रणालीमा आधारित पृथक् नम्बर र चिप्स सहितको बहु उपयोगी स्मार्ट कार्ड हो । यसमा बायोमेट्रिक सहितका थुप्रै डाटा सुरक्षित साथ राख्न सकिन्छ । कार्ड भएन भने पनि राष्ट्रिय परिचय नम्बरका आधारमा पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र व्यक्ति पहिचान गर्न सकिन्छ । बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनका आधारमा व्यक्तिको पहिचान हुने भएकोले ठगी एवं किर्ते गर्ने सम्भावना रहँदैन । यो व्यक्ति पहिचानको प्रमाण एवं सेवा सुविधा प्राप्तिको आधारका निम्ति विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको डिजिटल सोलुसन हो । प्रविधिको विकाससँगै सार्वजनिक सेवा लाई छिटो, छरितो, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने सिलसिलामा विश्वका धेरै देशहरूले अवलम्बन गरिसकेको सुविधालाई नेपाल सरकारले पनि लागू गर्न खोजेको हो ।

० राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र विभागको उद्देश्य के के हुन् ?
नेपाली नागरिकहरूको वैयक्तिक र जैविक विवरणहरूको केन्द्रीकृत रूपमा भन्डारण तथा अभिलेख गरी सबै नागरिकहरूलाई परिचय खुल्ने र नदोहोरिने गरि बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्रदान गर्ने,नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान सहितको बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू, नीति तथा कानूनहरूको तर्जुमा गर्ने । नेपाल सरकारबाट नेपाली नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्व गर्नुका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेखहरूलाई नीति तथा योजना निर्माणमा प्रयोग गर्ने । व्यक्तिगत घटना जस्तै जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद आदिको दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन लगायत पञ्जिकरण सम्बन्धी काम गर्ने,सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धी कामका साथैं राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरि नागरिकका सूचना तथा विवरणहरु एकीकृत रुपमा राख्ने र यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा आवद्व गर्ने ।

० राष्ट्रिय परिचयपत्रले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा पनि सहयोग पु¥याउँछ भनिएको छ । के यो सत्य हो ? यदि हो भने यसले कसरी काम गर्छ ?
अहिले तराईं तथा सीमा क्षेत्रमा गैर नागरिकले समेत नागरिकता लिइरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा त्यस किसिमको जोखिम समेत कम हुने अपेक्षा लिइएको छ ।अहिले एउटै व्यक्तिले दुई ओटा नागरिकता लिँदा समेत राज्यलाई थाहै नहुने अवस्था छ । यस किसिम ठगी तथा किर्तेको विषयमा समेत राज्यलाई तत्काल जानकारी हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट राज्यलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने र राज्यप्रति जनविश्वास समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेको समयमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत दिने सेवा सविधामा समेत ठूलो मात्रामा घोटाला हुने गरेको छ । त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले वार्षिक रुपमा राज्यको अरबौं रुपैयाँ जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सबै नेपाली नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रहने सो विवरणबाट व्यक्तिको सही पहिचान हुने र व्यक्तिले गलत क्रियाकलाप गर्न नसक्ने हुनाले ऐनले तोकेको हदसम्म उक्त तथ्याङ्कलाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रणका निम्ति पनि प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्नु पर्छ । दुवै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एक आपसमा आबद्ध भई सकेपछि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका विद्युतीय सेवा लिएर अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि उपयोग गर्न सकिने हुन्छ ।

० कार्यक्रम कार्यान्वयन क्रममा देखिएका कठिनाईहरु के के हुन् ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी चाहना हुँदाहुँदै पनि सोचे अनुरुप काम हुन सकेको छैन । नीतिगत तथा कानूनी प्रपञ्च मिलाउन लामो समय लागेको छ । यसको मान्यता र प्रयोगका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार तथा पैरवी गर्न सकिएको छैन । सबै नेपाली नागरिकको व्यवस्थित र प्रणालीवद्ध रुपमा वैयक्तिक एवं जैविक विवरण अभिलेखाङ्कन गरी राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा र विकास निर्माणमा आवद्ध गर्ने कार्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सुरक्षित र भरपर्दो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, स्थापना र सञ्चालन गर्न विभिन्न समस्याहरु छन । प्रणालीको सफ्टवयर, हार्डवयर, नेटवर्किङ र कार्ड लगायतको खरिद प्रक्रिया आफैमा समय लाग्ने र झन्झटिलो काम हो । प्रणालीको निर्माण भइसकेपछि सबै नागरिकको विवरण संकलन गर्न पनि धरै समय खर्चनु पर्छ । नेपालका ७५३ स्थानीय तहका ६७४३ वडास्तरमा अझ टोल टोलमा गएर विवरण संकलन गर्नु पर्छ । सबै उपकरण सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसको लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, मिडिया लगायत सबै नागरिकहरुको पूर्ण सहयोग आवश्यक पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.