एमालेलाई सहमतिले दिएको सन्देश

सम्पादकीय विभाजनको डिलबाट गुज्रिराखेको सत्तारुढ नेकपा एमालेमा अन्ततः ठूलो प्रयासपछि गत आइतबार राति एकता भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गत फागुन २३ गतेबाट पुनः अस्तित्वमा आएदेखि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेता माधवकुमा...

चुनौती र अवसरको मोडमा न्यायालय

सम्पादकीय गत जेठ १० गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटका सम्बन्धमा यही साता निर्णय आउने सम्भावना...

विभाजनतिर बढिराखेका राजनीतिक दलहरू

सम्पादकीय पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलले गरिराखेका गतिविधिलाई हेर्दा सबैजसो राजनीतिक दल विभाजनतिर उन्मुख भइराखेको अनुमान सहजरूपमा गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र विभाजित भएका थिए भने यी दुई पार्टी एकीकरण भएर...

नेकपा एकतामा किन ढिलाइ ?

सम्पादकीय २०७४ मा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्दै आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका बीचमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादले त्यो पार्टीलाई मात्र होइन, मुलुकको समग्र राजनीति र ...

राजनीतिक विवाद सधैँ न्यायलय पुग्दा आउने परिणाम

सम्पादकीय राजनीतिक दलहरुका बीचमा उत्पन्न भएको सत्ता भोगको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा जे निर्णय गरे पनि आगामी वर्षको मंसिर महिनाभित्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि आमनिर्वाचन गर्नै पर्ने हुन्छ । किनभने ०७४ साल मंसिरम...

न्यायालयलाई मछली बजार बनाउने कसरतमा

सम्पादकीय निहित स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका वकिलहरूले गरिमामय निकाय सर्वोच्च अदालतलाई मछली बजार बनाइदिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको गरिमामाथि घात गर्दै यसरी अराजक स्थितिमा कानुन व्यवसायीले पु¥याउँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले पनि आफ्नो जिम्...

राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीले निराशामा परेको गणतन्त्र

सम्पादकीय २४० वर्ष पुरानो शाह वंशीय राजतन्त्रलाई समाप्त पार्दै गणतान्त्रिक मुलुक भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । २०६२÷०६३ सालको सफल जनआन्दोलनको निर्देशनअनुसार पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले २०६३ जेठ १५ गते राजतन्त्रलाई समाप्त पार्दैै मुल...

अध्यादेशबाट आउन लाग्यो कामचलाउ बजेट

सम्पादकीय आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को वार्षिक बजेट अबको तीन दिनपछि ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संविधानअनुसार हरेक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते भित्र ल्याउनै पर्ने प्रवधान रहेको छ । आर्थिक वर्ष साउन महिनाबाट सुरु हुने भए पनि विकास न...

कोरोना महामारीले ल्याएको दुर्भाग्य

सम्पादकीय भयावह रूपले फैलिराखेको महामारीको चेन ब्रेक गर्न भनेर सरकारले स्थानीय प्रशासनमार्फत उपत्यकाका तीन जिल्लासहित चालिसभन्दा बढी जिल्लामा यही २०७८ वैशाख १६ गतेबाट कफ्र्यु लगाएको थियो । तर कफ्र्यु लगाएको दुई साता बितिसक्दा पनि कारोना महामारी नि...

विकृति बढेको राजनीतिमा भइराखेका खेलहरू

सम्पादकीय २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र केन्द्रीय तहमा भएको विवादले खास गरेर नेकपा एमालेको प्रदेश तहमा विकृति ल्याउने गरी विवाद उत्पन्न गरेको छ । र, यो विवादको लपेटामा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्जिवित नेकपा माओवादी केन्द...