काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेठ १५ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको सो बजेटमा मन्त्री, सांसद, कर्मचारीलगायत उच्च र मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने न्यून वर्गलाई उपेक्षा गरेको छ । यो बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उल्टै कर लगाएर सर्वसाधारण जनतालाई मार पारिएको छ । त्यस्तै खानेपानी र बिजुली जस्ता सबै वर्गलाई अत्यावश्यक सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ । त्यसैगरी कृषिजन्य उत्पादनमा पनि कर लगाइएको छ ।
सर्वसाधारण जनतालाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गराएर उच्च र मध्यम वर्गलाई फाइदा हुने गरी बजेट ल्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्येपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्गमा ४० वटा पुल निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि बजुट तर्जुमा गरिएको पाइँदैन । भेरी–कर्णाली करिडोर राजमार्ग, मुग्लिन–दमौली–पोखरा खण्ड सडक आयोजना, सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी राजमार्ग, बुटवल–नारायगढ सडकहरुमा परम्पारगतलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यसैगरी तनहूँको आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको सडक चारलेनको बनाउने भनिए तापनि त्यसलाई बजेटमा समेटिएको पाइँदैन । तत्कालीन केपी ओली सरकारले नाकढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजना सम्पन्न गरेको थियो । सोही आयोजनालाई आगामी साउनबाट सञ्चालनमा ल्याउने भनेर बालेन सरकारले आफ्नो उपलब्धीको हल्ला चलाएर सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने काम गरेको छ ।
सरकारी सेवासुविधा लिने सांसद, मन्त्री र कर्मचारीलाई तलब, सेवासुविधा बृद्धि गरेर न्यून वर्गका भूँई मान्छेहरुलाई महंगीको भार थप्ने काम गरेको छ । गरिवीको खेरामुनि रहेका सर्वसाधारणको बारेमा कुनै ठोस योजना बजेटमा ल्याइएको छैन । बरु उल्टै खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुमा मूल्य वृद्धि गरेर ढाड सेक्ने काम गरिएको छ । मध्यपान र धुम्रपानमा करको दायरा बढाएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा छुट गर्नपर्नेमा त्यो नगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि कर लगाइएको छ । आ.ब. २०८३÷८४ को बजेट हेर्दा समग्रमा ‘पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी’ भरेजस्तो देखिन्छ । रास्वपाले चुनावको बेला सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा भनेअनुसारको कुनै नयाँ भिजन ।
खाका यो बजेटमा ल्याएको पाइँदैन । बजेटका अधिकांश शीर्षकहरु तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरुले ल्याएको भन्दा फरक देखिँदैन । उता, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र ऐलेनी जग्गामा बसोवास गर्दै आएका वर्गको लागि कुनै ठोस नीति ल्याएको पाइँदैन । तत्कालीन सरकारहरुले ढुलमुले नीति बजेटमा ल्याएको देखिन्छ । सरकारले ल्याएको २०८३÷८४ को बजेटमा ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि भूमिहीन सुकुम्वासी र गरिवीको रेखमुनि रहेका वर्गको लागि कुनै योजना ल्याएको पाइँदैन । समग्रमा बजेट उच्च र मध्य वर्गको हितमा रहेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा यो सरकार पनि तत्कालीन सरकारकै पथमा गएको अनुमान सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् ।
